१३ नागरिक अगुवाको अपील-‘प्रधानमन्त्रीलाई विदा गर्न सकिँदैन’

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०७७, बिहिबार  ७ : ३२


काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपामा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सरकार फेर बदल हुने र नेकपा विभाजन हुन सक्ने आशंका व्यक्त भइरहेका छन्।

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग भइरहँदा विभिन्न नागरिक अगुवाले संयुक्त अपील जारी गर्दै अहिल्यै प्रधानमन्त्री ओलीलाई विदा गर्न नसकिने बताएका छन्।

सरकार अफ्ठेरोमा परेका बेला ‘ओली समर्थक नागरिक अगुवा’हरुले पार्टीको संसदीय दलको चाहना नभई प्रधानमन्त्रीलाई विदा गर्न नसकिने बताएका हुन।

बिहीबार साँझ कनकमणि दीक्षित, रामेश्वर खनाल, सुशील प्याकुरेल लगायत १३ जना अगुवाले जारी गरेको ७ बुँदे अपीलमा संविधान तथा संसदीय परिपाटी बमोजिम सरकार परिवर्तन गर्ने बाटो संसद् र संसदीय दल भएको उल्लेख गरिएको छ।

यस्तो छ नागरिक अगुवाको अपीलको पूर्ण पाठ

नागरिक अपील

सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई जिम्मेवारीबोध गर्न आह्वान

११ मंसीर २०७७, बिहीबार

मुलुकमा विद्यमान चिन्ताजनक राजनीतिक वातावरणका सन्दर्भमा हामी हस्ताक्षरकर्ताहरू निम्न सरोकार व्यक्त गर्दछौं –

१) संवैधानिक स्थायित्व : कुनै पनि मुलुकको आर्थिक प्रगति र सामाजिक अग्रगमनका लागि सामाजिक र संवैधानिक स्थिरता आवश्यक छ, जसको पूर्वशर्त राजनीतिक स्थायित्व हो । नागरिकको सात दशक लामो प्रयासद्वारा प्राप्त उपलब्धिस्वरूप जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले आधारभूत रूपमा राजनीतिक स्थायित्वको भावनालाई आत्मसात् गरेको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि संसद्मा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने, पदासीन प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमा संसद्को विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने नयाँ उम्मेदवारको नाम उल्लेख गर्नुपर्नेलगायतका मौलिक संवैधानिक व्यवस्थाहरू नेपालको आफ्नै संसदीय अभ्यासबाट प्राप्त अनुभवका उपज हुन् । संविधान जारी भएपश्चात् भएका स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय तहका निर्वाचनमा प्रकट जनताको अभिमतले राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनुपर्ने संविधानको मूल भावना अनुमोदन गरेको छ ।

२) नियन्त्रण र सन्तुलन : राजनीतिक प्रणालीभित्र कार्यपालिकाको परिवर्तन सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । नियन्त्रण र सन्तुलन (‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’)को सिद्धान्त अन्तर्गत सार्वभौम संसद्ले प्रधानमन्त्री र सरकारलाई आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्ने, अंकुश लगाउने वा नेतृत्व फेरबदल गर्ने कार्य गर्दछ । संविधान तथा संसदीय परिपाटी बमोजिम सरकार परिवर्तन गर्ने बाटो संसद् र संसदीय दल हो । सत्तारुढ संसदीय दलको चाहना नभई कुनै प्रधानमन्त्रीलाई पनि विदा गर्न सकिंदैन र यो प्रतिनिधिसभाभित्र निर्वाह हुनुपर्ने भूमिका हो । संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको पद्धतिभित्र रहेर यी कार्यहरू हुँदा मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रियाको पालना हुन्छ भन्ने विषयको गम्भीरतालाई बोध र मनन गर्न हामी राजनीतिक दल र नेतृत्व तहको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । अस्थिरताको कारण राजनीतिक प्रणालीमाथि नागरिक विश्वास धर्मराउन थालेको तथा कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको संविधानमाथिको विश्वास कमजोर हुने संभावनातर्फ सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस एवं संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको तत्काल ध्यान जानुपर्छ र संविधानको प्रतिरक्षाका लागि पहरेदारी गर्नुपर्दछ।

३) सत्तारुढ दलको दायित्व : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विगत एक वर्षदेखि चलिरहेको आन्तरिक द्वन्द्वले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको राजनीतिक स्थिरतालाई खल्बल्याएको मात्र छैन, शासन संचालन गर्ने जिम्मा पाएको दलको शीर्ष तहमा प्रकट व्यक्तिगत स्वार्थ, पदीय छिनाझपटी र आरोप–प्रत्यारोपका कारणले जनतामा निराशा छाएको छ । अस्थिरता उत्पन्न हुँदा मुलुकभित्र लोकतान्त्रिक मान्यताको क्षयीकरण हुँदै गएकोतर्फ नेकपा नेतृत्वले ध्यान नदिएको प्रत्यक्ष महसूस हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, विभिन्न आन्दोलन एवं राजनीतिक दलको नेतृत्व गरी लामो अनुभव हासिल गरेका र प्रधानमन्त्रीको पदसमेत सम्हालिसकेका व्यक्तित्वहरू सम्मिलित सत्तारुढ दलको नेतृत्व तह तथा सरकारलाई आफ्ना कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाबाट माथि उठेर मुलुक र जनताको हितमा तत्काल केन्द्रित हुन हामी अपील गर्दछौं ।

४) भूराजनीतिक चिन्ता : सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षको आ—आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण नेपाल राष्ट्रको घरेलु क्षमता बढाउन चाहिने राजकीय मिहिनेत दलीय व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा एशिया र दक्षिणएशिया केन्द्रित भूराजनीतिक रस्साकस्सी बढेको छ । अस्थिर बन्न पुगेको नेपालले बढ्दो भूराजनीतिक चुनौती सामना गर्न सक्दैन । असंलग्नताको सिद्धान्तअनुरूप सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्न, छिमेक र लोकतान्त्रिक विश्वसँग विश्वासको सम्बन्ध बढाउन एवं नेपालको विदेश नीतिमा एकरूपताका लागि दलीय सहमति निर्माणको पहल गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

५) नेतृत्व पुस्तान्तरण : संविधान अनुसार राजनीतिक दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वैधानिक बाटो महाधिवेशन हो । लोकतन्त्र सबल हुन राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित हुनुपर्दछ। आन्तरिक लोकतन्त्रले नै दललाई गतिशील राख्छ र जनतासँग निरन्तर एकाकार रहन उत्प्रेरित गर्दछ । संविधानले राजनीतिक दलभित्रको लोकतान्त्रिक परिपाटीका लागि सैद्धान्तिक मार्गदर्शन गर्दै आर्थिक पारदर्शिता र निर्वाचित नेतृत्वमा जोड दिएको छ । विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल काम गरिसकेपछि उही व्यक्ति नदोहोरिने अभ्यासलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेका छन् । नेपालमा राष्ट्रपति पदका लागि मात्र यो व्यवस्था भए पनि संविधानको भावना र नागरिक आकांक्षाले नेतृत्वको निरन्तर नवीकरण हुनुपर्ने माग गर्दछ । दल र सरकारको कार्यकारी नेतृत्वको हकमा यो प्रावधान नभए तापनि नेतृत्वको पुस्तान्तरणसम्बन्धी विषयले दलीय छलफलमा प्रवेश पाउन थाल्नु स्वागतयोग्य छ । नेतृत्वको पुस्तान्तरणलाई अब बहसको विषय मात्र नबनाएर सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहितका दलले नयाँ पुस्तामा नेतृत्व लैजाने ठोस मार्गचित्र तय गर्नुपर्दछ । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने घोषणा गरेअनुरूप आ–आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ र महाधिवेशनले पुस्तान्तरणको भावना बोक्नुपर्छ ।

६) राजकाज र भागबण्डा : वर्तमान सरकारका शासकीय कमजोरीबारे नागरिक तहले आवाज उठाइरहेको छ । संसद्मा विचाराधीन दर्जनौं विधेयक पारित नभएका कारण संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । एकातिर संघमा शक्तिको केन्द्रीकरण हुँदै गएको परिस्थिति, अर्कोतिर सत्तारुढ दलको नेतृत्वले महाधिवेशन तयारीतर्फ ध्यान नदिई भागबण्डा चाहेको कारण नयाँ संविधानद्वारा निर्देशित अनेकन् मुद्दामा सरकार सफल हुनसकेको छैन । संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति हुन नसकेको कारण ती आयोगहरू क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतमा हस्ताक्षर भएको पन्ध्र वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायमा भएको बेवास्ताले पीडितमाथि अन्याय थपिएको छ, साथै देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नराम्ररी खस्किएको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रभावकारी छानबिन र कारबाही हुनसकेको छैन । सरकारले संघीयता कार्यान्वयन, समावेशिता, रोजगारी प्रवद्र्धन, कर्मचारीतन्त्रको क्षमतालगायत विभिन्न क्षेत्रमा ठोस प्रगति देखाउन सक्नुपर्छ । विशेषगरी संविधानले प्रत्याभूति गरेको समानुपातिक समावेशीकरणको अधिकारको निर्वाध कार्यान्वयन तथा संविधान अनुसार काम गरिरहेका स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । राजकाज संचालनका कमजोरीले पनि मुलुकभरि सार्वजनिक बहसको दायरा खुम्चिएको छ । भागबण्डा प्रवृत्तिबाट मुलुकले खोजेको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने भएकोले सरकार, प्रतिपक्ष र दलीय नेतृत्वले आ–आफ्नो स्थान बुझेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । हामीले यहाँ राखेका विचार र मागहरू जनताको तर्फबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठान गर्नुपर्ने भएकोले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको जवाफदेही निर्वाह गर्न हामी नेपाली कांग्रेसलाई आह्वान गर्दछौं ।

७) कोभिड–१९ महामारी : कोभिड–१९ को संक्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउनु आजको प्रमुख राष्ट्रिय चुनौती भएको छ, जसको सामना गर्न सरकारले प्रभावकारी नेतृत्व दिनसकेको छैन । यसबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारको उचित संरक्षण हुनसकेको छैन । बृहत् राष्ट्रिय एकता, सरकारलाई निरन्तर गरिने खबरदारी तथा संक्रमणबारे सचेतनाले मात्र यो महामारीबाट पार पाइनेछ । विश्वलाई नै महामारीले च्यापेको यस विषम परिस्थितिमा सबै प्रकारका राजनीतिक अवसरवाद त्यागेर मुलुकसामु उपस्थित चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि एकताबद्ध हुन सबै राजनीतिक दललाई तथा सचेत रही निरन्तर खबरदारी गर्न आम नागरिक एवं सामाजिक संगठनहरूलाई हामी अपील गर्दछौं ।

हस्ताक्षरकर्ताः

१) डा.अर्जुन कार्की

२) कनकमणि दीक्षित

३) कपिल श्रेष्ठ

४) कृपाराम थारू (राना)

५) डम्बर चेम्जोङ

६) देवेन्द्र विश्वकर्मा

७) विपिन अधिकारी

८) विष्णुप्रसाद बराल

९) मोहनसिंह थेबे

१०) रवीन्द्र कर्ण

११) रामेश्वर खनाल

१२) डा.रेणु अधिकारी

१३).सुशील प्याकुरेल


प्रतिक्रिया दिनुहोस्