कोरोनाको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने, सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज

प्रकाशित मिति : २० कार्तिक २०७७, बिहिबार  ९ : ४३


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरिदिएको छ।

कोरोना संक्रमणको जाँच र उपचार निःशुल्क गर्न नसकिने भन्दै परमादेश खारेजीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो।

तर, सर्वोच्चले बिहिबार उक्त आदेश पुनरावलोकन नहुने भन्दै सरकारी निवदेन खारेज गरेको हो।

यो सँगै अब कोभिड-१९ को परीक्षण र सबै उपचार नि:शुल्क हुने भएको छ।

सरकारले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ। उपचारमा शुल्क लिने सबै कानुनी ढोका सधैँका लागि बन्द भएका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निस्शुल्क कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भएको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चले यसअघि असोज १५ मा सरकारका नाममा परमादेश जारी गदैृ कोरोनाको उपचार निःशुल्क गर्न आदेश गरिसकेको छ।

उक्त फैसला उल्ट्याउनुपर्ने भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो।

आज न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यो फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने भनी आदेश गरेको हो।

अदालती भाषामा ‘निस्सा नहुने’ भनी गरिएको आदेशपछि फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार नैतिक रुपमा थप बाध्य हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्