प्रधानमन्त्रीको नाम हटाइयो, स्वास्थ्यमन्त्रीविरुद्ध १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दर्ता

प्रकाशित मिति : १७ कार्तिक २०७७, सोमबार  ९ : ५३


काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ को उपचार नि शुल्क गर्न आदेश गरेपनि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै निवेदन दर्ता भएको हो ।

आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वासथ्यमन्त्री ढकाललाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको थियो । रिट दर्ता हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम भने हटाइएको छ ।

नागरिकको नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने र सरकारी अस्पतालले नि:शुल्क कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको भन्दै अवहेलना निवेदन अविवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले दर्ता गराएका हुन्।

उनीहरुकै निबेदनमा सर्वोच्चले यअसघि कोरोना महामारी भएकाले यसको उपचार र परिक्षणको दायित्व सरकारको हुने फैसला सुनाएको थियो।

सर्वोच्चको उक्त फैसला लगत्तै सरकारले संक्रमित नागरिकाको उपचारमा समेत पैसा लिने निर्णय गरेको थियो। नेपालको संविधानमा आदेश र फैसलाको अवज्ञा भएमा वा न्याय सम्पादनमा अवरोध भएमा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुने व्यवस्था छ। न्याय प्रशासन ऐनमा अवहेलनाको आरोप प्रमाणित भए एक वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले अदालतको आदेश मान्ने कार्य नगरी अवहेलना गरेकाले हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने जिकीर निवेदनमा गरिएको छ।

दसैं बिदाको मौका पारेर सर्वोच्च अदालतकै फैसला विपरीत हुने गरी सरकारले उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेकाले कारबाही हुनुपर्ने जिकीर उनीहरुको निवेदनमा गरिएको छ।

असोज २७ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणका क्रममा सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनैपनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा परामदेश जारी गरेको थियो।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्