कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले प्रचण्डको निर्देशन– कर्णालीको विवाद प्रदेशस्तरमै समाधान गर्नू

प्रकाशित मिति : मंसिर १४, २०७७ आइतबार


काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रकरणको निरुपण प्रदेशस्तरमै गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

नेकपा कर्णाली प्रदेशका इञ्चार्ज (जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’)लाई निर्देशन दिँदै प्रचण्डले आफू र अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच भएको ‘समझदारी’अनुसार कर्णालीमा देखिएको विवाद समाधान गर्न भनेका हुन् ।

कात्तिक ४ गते (मंगलबार) बालुवाटारमा आफू र ओलीबीच भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशका विषयमा छलफल भइ अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको प्रचण्डले निर्देशन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रचण्डले आफू र ओलीबीच भएको सोही समझदारी र नेकपा प्रदेशसभा सदस्यहरुको भावना र मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रचण्डले कर्णालीका पार्टी इञ्चार्जलाई दिएको निर्देशन पत्रको बोधार्थ पार्टीका सह–इञ्चार्जहरु यमलाल कँडेल, प्रकाश ज्वाला, कालीबहादुर मल्ल तथा अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी र सचिव मायाप्रसाद शर्मालाई पनि पठाएका छन् ।

कर्णालीमा नेकपाकै १८ जना सांसदहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपाको केन्द्रीय पार्टी पंतिमा नै त्यसको असर परेको थियो ।

पूर्व एमालेअन्तर्गत ओली समूहका ८, माधव कुमार नेपाल समूहका ७ र पूर्वमाओवादीका ३ जना गरी १८ जना सांसदले पूर्वमाओवादी तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पार्टी संसदीय दलमा दर्ता गरेका थिए ।

कर्णालीको विवाद समाधानका लागि छलफल गर्न भन्दै ओली र प्रचण्डले मुख्यमन्त्री शाहीसहित अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने नेताहरुलाई काठमाडौं बोलाएका थिए ।

दुवै अध्यक्षले अलग अलगत समयमा कर्णालीका दुई पक्षका नेताहरुको कुरा सुनेका थिए । त्यसपछि ओली र प्रचण्डकै सहमतिका आधारमा कर्णालीको विवाद मिलाउने गरी छलफल अगाडि बढाइएको भनिए पनि ओली प्रचण्डबीच नै सहमति जुटेको थिए ।

गत मंगलबार (कात्त्कि ४ गते) ओली र प्रचण्डबीचको भेटवार्ताका क्रममा कर्णालीको विषयमा भएको सहमति भनेर ओली र प्रचण्डको सचिवालयबाट फरक फरक दाबी गर्दै विज्ञप्ती पनि जारी गरिएको थियो ।

ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले विज्ञप्ती जारी गर्दै दुई अध्यक्षबीच कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिने, मुख्यमन्त्रीद्वारा प्रदेशसभा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट गुलावजंग शाहलाई हटाउने निर्णय बदर गर्न मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने सहमति भएको दाबी गरेका थिए ।

तर, प्रचण्डको सचिवालयले दुई अध्यक्षबीचको भेटवार्ताका क्रममा त्यस्तो कुनै सहमति नभएको दाबी गरेको थियो ।

प्रचण्डले असहमति जनाउँदा जनाउँदै पनि ओलीले पार्टीका अध्यक्ष तथा संघीय सरकारको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गरी कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीलाई निर्देशन पत्र लेख्दै पार्टी प्रदेशसभाको प्रमुख सचेतकबाट शाहलाई हटाउने निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको निर्देशन संविधान विपरित भएको भन्दै नेकपाकै केही नेताहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्