काठमाडौंको ‘नक्कली बालगृह’बाट उद्धार गरिएका बालबालिकाको हुम्लामा पुनर्मिलन

प्रकाशित मिति : ५ कार्तिक २०७७, बुधबार  ६ : ११


हुम्ला । उज्ज्वल भविष्यको आशा गर्दै काठमाडौंका ‘नक्कली बालगृह’मा अनावश्यक परिवार बिछोडको शिकार भएका हुम्ला जिल्लाका ४ जना बालबालिकालाई मङ्गलबार परिवार पुनर्मिलन गराइएको छ ।

हुम्ला जिल्लाका प्रमुमख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी, खार्पुनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रुपा शाही र सिमीकोट गाउँपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष नरबहादुर भण्डारीको रोहवरमा एक बालक र तीन बालिकालाई उनीहरुका सम्बन्धित अभिभावकसँग हिमाली नवीन समाज संस्थाले परिवार पुनर्मिलन गराएको हो ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ४ मा आवासीय बालगृहहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०६९ विपरीत सञ्चालनमा रहेको सहारा अन्तर्राष्ट्रिय बालगृहबाट गत असार ३ गते उद्धार गरिएका तीन बालकमध्ये हुम्लाका एक थिए ।

त्यसै गरी बूढानीलकण्ठ ११, आकाशेधारामा सञ्चालित केयर बालगृहबाट उद्धार गरिएका ११ बालिकामध्ये हुम्लाका तीन बालिका थिए । ती बालबालिकालाई राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का नेतृत्वमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिका र बालबालिका खोजतलास तथा समन्वय केन्द्र (१०४),भृकुटीमण्डपको पहलमा जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट उद्धार गरी ती बालबालिकाको अल्पकालीन संरक्षण गरी सम्बन्धित अभिभावक खोजबिन, परिवार लेखाजोखा र परिवार पुनर्मिलन तथा पुनर्एकीकरणका लागि हिमाली नवीन समाज संस्थालाई जिम्मा दिइएको थियो । परिवार लेखाजोखाका क्रममा चारै बालबालिकाका दुवै अभिभावक जीवित रहेको पाइएको थियो ।

गाउँका एक आफन्तले कक्षा १२ सम्म काठमाडौंँमा लगी निःशुल्क पढाइदिने भनेकाले  ३० हजार रुपैयाँ दिई छोरालाई एक वर्ष पहिले बालगृहमा भर्ना गरेको हुम्ला जिल्ला अदानचुलीगाउँपालिका ५ काकुल टमटाले बताए ।

‘कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारणले कापी, कलमसमेत किन्न नसक्ने अवस्थामा आफन्तले काठमाडौंँमा निजी संस्थामा लगेर पढाइदिन्छु भनेकोले विश्वास लागेर पठाएको थिएँ तर आफू ठगिएको कुरा भर्खर थाहा पाएँ,’ टमटाले दुखेसो पोखे ।

बाँकी सहारा अन्तरराष्ट्रिय बालगृहका दुई बालकको यही कात्तिक ३ गते बालबालिका खोजतलास तथा समन्वय केन्द्र, भृकुटीमण्डप, काठमाडौंँको रोहवरमा परिवारका सदस्यसँग पुनर्मिलन गराइएको र केयर बालगृहका आठ बालिका परिवार पुनर्मिलन प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको बहानामा हुम्लाबाट बालबालिका ओसारपसार हुन नदिनका लागि सम्पूर्ण सरकारी निकाय, नागरिक समाज, स्थानीय तह र अभिभावकले ध्यान दिनुपर्ने प्रजिअ गिरीले बताए ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि अन्तिम विकल्पका रुपमा बालगृहलाई लिन सकिने प्रावधान भए पनि सही सूचनाका अभावमा बालगृहलाई नै पहिलो बाल स्याहारसम्बन्धी विकल्पका रुपमा लिइएको पाइन्छ ।

बुवा वा आमा वा अभिभावक नभएका र भए पनि उनीहरुले आफ्ना बालबालिकाको स्याहारसम्भार, लालनपालन र शिक्षादीक्षा प्रदान गर्न नसक्ने अवस्था र अन्य वैकल्पिक स्याहारमा राख्न नमिल्ने अवस्थामा मात्र अन्तिम विकल्पका रुपमा बालगृहमा स्थानीय बालअधिकार समितिको सिफारिसमा मात्र स्थानान्तरण गर्न सकिने प्रावधान रहेको जनाइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्