मानव अधिकार आयोगले भन्यो– कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय संविधान विपरित

प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०७७, मंगलबार  २ : १२


काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगले कोरोना संक्रमितको परीक्षण तथा उपचार नगर्ने र होम आइसोलेसनमा मृत्यु भए शव व्यवस्थापन समेत नगर्ने सरकारको निर्णय संविधान र कानून विपरित भएको बताएको छ ।

आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीका बेला सरकार नागरिकको स्वास्थ्य उपचार गर्ने जिम्मेवारी विमुख हुन नमिल्ने बताएको हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ सेवा निःशुल्क प्राप्तगर्ने हकहुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । यस्तै जनस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ कोदफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचार सम्बन्धी आधारभूत सेवा निशुल्क रुपमा प्राप्तहुने व्यवस्था गरिएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘ संविधान तथा ऐनका यीव्यवस्था विपरीत कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकहरुको उपचारबाट पञ्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धीहकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन ।’

आयोगले कोरोना संक्रमित सबै बिरामीहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न र मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय भन्दै आइतबारदेखि तोकिएका बाहेक कोरोना संक्रमित सर्वसाधारणको निःशुल्क उपचार र स्वास्थ्य परीक्षण नगरिने जानकारी गराएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार सरकारी अस्पतालहरुले कोरोना संक्रमित बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने भन्दै विज्ञप्ती नै जारी गरिसकेका छन् ।

यस्तै, सरकारी प्रयोगशालाहरुमा पनि निःशुल्क हुँदै आएको कोरोना परीक्षणका लागि शुल्क लिन थालिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्