पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्– कोरोनासँग लड्न सरकारले नयाँ कानून बनाउनु पर्छ

प्रकाशित मिति : २ कार्तिक २०७७, आइतबार  ७ : १८


काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सङ्घीय संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि विकास दर निकै उच्च हुनुपर्ने बताएका छन् । मानव अधिकार पत्रकार सङ्घ (हुर्जा) द्वारा आयोजित ‘नेपालको सङ्घीय संविधान कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा सरोकारवाला निकायको भूमिका र मिडिया’ विषयक तीनदिने भर्चुअल कार्यशालामा बोल्दै श्रेष्ठले विकास नीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

‘जनताले संविधानमा लेखेका कुराले मात्र चित्त बुझाउन सक्दैन, सरकारले गर्न सक्ने काम के के हुन् ? नसक्ने कामहरु वा चुनौतीहरु कुरा के के हुन् भन्ने छुट्याइदिनुपर्छ, यसमा पुलको भूमिका मिडियाले भूमिका खेल्नुपर्छ,’ पूर्वप्रधानन्याधीश श्रेष्ठले भने ।

कोभिडको महामारीमा यससँग सम्बन्धित एउटा कानून पनि सरकराले बनाउन नसकेको र २०२० सालको सङ्क्रामक रोग ऐनमा टेकेर काम गर्दा कानून अपुरो रहेको श्रेष्ठले बताए ।

‘सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० मा बन्दाबन्दीका विषयमा पर्याप्त लेखिएकै छैन, कोभिडका कानून बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा संसद् अधिवेशन नै सम्पन्न भयो, त्यतिबेला कानून बनाउनुपर्थ्यो,’ श्रेष्ठले भने ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संवैधानिक आयोग पदाधिकारीविहीन हुन नहुने बताए । ‘संविधानमा संवैधानिक आयोग राख्नुको उपादेयता के हो ? संविधानमा लेखिएका शब्दहरु मान्नुपर्छ, संवैधानिक इजलास प्रभावहीन देखिन आएको छ । न्यायिक समितिमा प्राविधिक समस्याहरु छन्,’ श्रेष्ठले भने ।

सो अवसरमा वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनमा त्रुटि भए सच्याउन सकिने बताए ।

नेपालस्थित स्वीस दूतावासका वरिष्ठ राजनीतिक सल्लाहकार प्रतिज्ञा सिंखडाले संघीयता कार्यान्वयनमा नेपालालाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सहयोग गरिरहेको बताए । हुर्जाका अध्यक्ष घनश्याम खड्काले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन र मानवाधिकारका समाचार मुख्य चासोको विषय बनोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यशाला शुरु गरिएको जानकारी दिए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका अवस्थाबारे सातै प्रदेशमा हुर्जाले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये विराटनगर र जनकपुरमा प्रत्यक्ष रुपमा कार्यशाला सम्पन्न गरिसकेको छ । वाग्मती प्रदेश केन्द्रित कार्यशाला त्यही अध्ययनको तेस्रो श्रृङ्खला हो । कार्यशालामा वाग्मती प्रदेशका सबैका जिल्लाका ६० पत्रकारको सहभागिता छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्