कपास खेती गर्ने किसानलाई १० लाख रुपैयाँ अनुदान

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७७, बुधबार  ८ : २७


खोटाङ । खाँडी कपडा बुन्न प्रयोग गरिने कपास खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले यस वर्ष १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कच्चा पदार्थ (कपास) अभावमा सङ्कटमा पर्दै गएको खाँडी कपडा बुन्ने उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले कपास खेतीमा लगानी गर्न लागेको हो ।

पछिल्लो समय सङ्कटमा पर्दै गएको पुर्ख्यौली व्यवसायलाई जगाउन नगरपालिकाको तर्फबाट किसानलाई कपास खेती गराउन आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बजेट विनियोजन गरिएको नगर उपप्रमुख विमला राईले बताइन् । ‘बजारमा हलेसी क्षेत्रमा बुनिएका खाँडी कपडाको माग धान्न गाह्रो देखिएको छ,’ उपप्रमुख राईले भनिन्, ‘लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको खाँडी कपडा बुन्ने व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नगरपालिकाको तर्फबाट यस वर्षदेखि कपास खेतीका लागि बजेट व्यवस्था गरेका हौं ।’

कपास खेतीका लागि ७ नम्बर वडा कार्यालयको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १५ जना महिलालाई कपास खेती प्रवर्द्धनसम्बन्धी तालिम दिइएको वडाध्यक्ष चइन्द्र राईले बताए । यद्यपी, व्यावसायिक कपास खेतीका लागि क्षेत्र भने छनोट गर्न बाँकी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

बाबुबाजेको पालासम्म हलेसीका विभिन्न क्षेत्रमा कपासको धागोबाट खाँडीका कपडा उत्पादन गर्ने गरिएको थियो । स्थानीय कृषकले कपास खेती गर्न छाडेपछि कच्चा पदार्थ अभावमा अहिले खाँडी कपडा उत्पादन हुन छाडेको छ ।

कोगटी र ढ्याङ्ग्रे खेती गरेर कपास निकालेपछि कपडा तयार पर्ने गरिएको छ । कपासबाट उत्पादन गरिएको दौरा–सुरुवाल पुग्ने कपडा प्रतिथान रु १५ हजार र कोगटीको दौरा–सुरुवाल पुग्ने कपडा प्रतिथान रु २० हजारमा बिक्री हुने गरेको छ ।

कोगटीबाट उत्पादन गरिने खाँडी कपडाको माग बजारमा उच्च रहेपनि माग धान्न नसकिएको वडा नम्बर–७ महादेविस्थानकी खाँडी कपडा उद्यमी जुनासरी राईले बताएकी छन् । यसअघि हलेसी क्षेत्रमा उत्पादित खाँडी कपडा बाहिरी जिल्ला तथा विदेशसमेत निर्यात हुने गरेको थियो ।

त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आउने दर्शनार्थी तथा पर्यटकलाई हलेसी क्षेत्रमा उत्पादित खाँडी कपडा बिक्री गर्दा आम्दानीको स्रोतसमेत हुनेको गरेको थियो । पछिल्लो समय हलेसी आउने दर्शनार्थी तथा पर्यटकले खाँडी कपडा खोजे पनि उनीहरुलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको उद्यमीहरुले बताउने गरेका छन् ।

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा खाँडी कपडा उत्पादन तथा अल्लो प्रशोधनका लागि सबैजसो स्थानीय तहले लगानी गरिरहेका छन् । साकेला गाउँपालिकाले मात्तिममा अल्लो प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको कामलाई तीव्रगतिमा अगाडि बढाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्