दोषी निजामति कर्मचारीलाई जोगाउने दफा बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०७७, बिहिबार  ७ : ३५


काठमाडौं । कसूरदार निजामति कर्मचारीलाई जोगाउने दफा बदरको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५७ संविधानसँग बाझिएको भन्दै बैतडीका दिपेन्द्र चन्दले बिहिबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन।

उक्त दफामा निजामती कर्मचारीले जुनसुकै कसूर गरेपनि बिभागीय प्रमुख वा नेपाल सरकारको अनुमति नलिई कुनै पनि निजामती कर्मचारीको बिरुद्धमा फिरादपत्र वा जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने उल्लेख छ।

चन्दले मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम जग्गा दर्ता गरी पाऊँ भनी मालपोत कार्यालय बैतडीमा २०६१ सालमा निवेदन दिएका थिए।

सो दफा बमोजिम २ वर्ष भित्र जग्गा दर्ता हुने वा नहुने बारे निर्णय गरी सक्नु पर्नेमा आज १६ वर्षसम्म निर्णय नभएको, यसबारे उच्च अदालतले निर्णय गर्नु भनी परमादेश जारी गरे तापनि सो परमादेश अवज्ञा गरी निर्णय नगरेको र निर्णय गर्नुको सट्टा उल्टै सो जग्गा दर्ता नहोस् भनी कार्यालय प्रमुख ना.सु दिलाराम भट्टले जालसाजी गरेको अवस्थामा स-प्रमाण मिति २०७७-३-१० मा बैतडी जिल्ला अदालतमा जालसाजी मुद्दाको फिरादपत्र पेश गर्दा, बिभागीय प्रमुखको अनुमति बेगर निजामती कर्मचारी बिरुद्ध अदालतमा फिरादपत्र दर्ता हुन नसक्ने भनी दरपिठ भएको तथा सोही दरपिठ आदेशलाई उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासले पनि सदर गरेको थियो।

अर्कोतिर भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग काठमाडौंमा चन्दले जालसाजी गर्ने हाकिम बिरुद्ध नालिस गर्न अनुमति पाऊँ भनी निवेदन गर्दा सो बिभागले अनुमति दिन्न भन्दै चन्दलाई च. नं. २८७ मिति ०७७-५-२ को पत्रबाट जानकारी दिएको थियो।

यसरी निजामती सेँवा ऐनको उपरोक्त अतिवादी व्यबस्थामा टेकेर बिभागले अनुमति नदिने, जिल्ला र उच्च अदालतहरुले अनुमति बिना दर्ता हुन्न भन्दै दरपिठ गर्ने कार्य गरेकाले आफुले न्याय नपाएको हुनाले निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५७ बदरको माग राखी सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको चन्दले बताए।

आज दर्ता भएको उक्त रिट नं. ०७७-WC-००१६ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद, उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलास समेतका ८ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ।

सो रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ।

हेर्नुहोस् रिट यस्तो छ


प्रतिक्रिया दिनुहोस्