डा.केसीका माग सम्बोधनमा ढिलाई भए परिणाम गम्भीर हुन्छ : देउवा

प्रकाशित मिति : १८ आश्विन २०७७, आइतबार  ४ : ००


काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारसँग अनसनरत डा गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्।

आइतबार एक विज्ञप्ति मार्फत देउवाले अनसनरत डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गइरहेको भन्दै जतिसक्दो छिटो माग पूरा गर्न आग्रह गरको छन्।

सरकारले आफैले गरेको सम्झौता उल्लंघन गरेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको उल्लेख गर्दै देउवाले द्वन्द्वको बीउ सरकारले नै रोपले आरोप लगाएका छन्।

‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा ०७५ को साउनमा डा. केसीसँग गरिएको सम्झौतालाई माघ महिनामा उल्लंघन गरेर द्वन्द्वको बीउ सरकारले त्यसबेलानै रोपेको थियो’, देउवाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अतः फेरि पनि संवादमार्फत समाधानमा पुगेर त्यसको सार्थक कार्यान्वयनमा इमानदारी प्रस्तुत गर्न म प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्दछु।’

 

यस्तो छ देउवाको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

डा. गोविन्द के.सीको अनशन २१ दिन पुगेर उहाँको स्वास्थ्य स्थिति चिन्ताजनक बनिसक्दा समेत सरकारले वार्ता गरेर माग पूरा गर्न कुनै गम्भीरता प्रस्तुत नगरेको स्थिति अत्यन्तै दुःखद र गम्भीर छ।

चिकित्सा शिक्षामा सुधार देखि कोरोना विरुद्ध प्रभावकारी कदम समेतका उहाँका मागहरु केवल एक ब्यक्तिका माग होइनन्, प्रतिपक्षले निरन्तर उठाइरहेको र सिंगो देशले भावनात्मक ऐक्यवद्धता जनाएका मागहरू हुन्।

जनभावना अनुरुपका माग र आवाजलाई सुनुवाइ गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। तर, सरकारले शुरूवातमा डा केसी प्रति दुव्र्यवहारपूर्ण ब्यवहार गर्नु एकातर्फ आपत्तिजनक थियो भने अर्कातर्फ अहिलेसम्म संवाद र समाधानमा उदासिन ब्यवहार देखाउनुले लोकतान्त्रिक प्रणाली भित्र कम्युनिष्ट तन्त्रको अनुदार चरीत्रलाई पुष्टि गरेको छ।

०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसको नीति र नेतृत्वमा नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विस्तार भएको सर्वविदितै छ। समयक्रममा कतिपय विसंगति चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा बढेपछि सुधारका लागि तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले डा. केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो भने कार्यदलको सुझाव बमोजिम सुधारका विविध कार्य अघि बढाएको थियो।

डा. केसीका मागहरू पूरा गर्दै मेरो नेतृत्वमा रहेकोे अघिल्लो सरकारले “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश” ०७४ कार्तिक २४ मा जारी गरेको थियो। तर वर्तमान सरकारले त्यसलाई विस्थापित गर्नुको परिणाममा आजको स्थिति उब्जिएको हो।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा ०७५ को साउनमा डा. केसीसँग गरिएको सम्झौतालाई माघ महिनामा उल्लंघन गरेर द्वन्द्वको बीउ सरकारले त्यसबेलानै रोपेको थियो। अतः फेरि पनि संवाद मार्फत समाधानमा पुगेर त्यसको सार्थक कार्यान्वयनमा इमानदारी प्रस्तुत गर्न म प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्दछु।

डा.केसीको जटिल बनेको स्वास्थ स्थिति दृष्टिगत गरेर अविलम्ब वार्ता गर्न, मागहरू पूरा गर्न र उहाँको जीवन रक्षा गर्न किन्चित ढिलाई नगर्न आग्रह गर्दै, ढिलाइको दुष्परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी समेत म दिन चाहन्छु।

जय नेपाल !

शेरबहादुर देउवा
सभापति


प्रतिक्रिया दिनुहोस्