काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयनविरुद्ध परेको रिटउपर बुधबार संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई शुरु भएको छ ।
अधिवक्ता बद्रीराज भट्ट र दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको छुट्टाछुटै रिटमाथि संवैधानिक इजलाशमा संयुक्त रुपमा सुनुवाई शुरु भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ को उपदधारा (४)को व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय बदरभागी भएको दाबी गरिएको छ ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको असोज ७ गतेको इजलाशले सो नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राखी मुद्दा किनारा नलागेसम्म थप अधिकार नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले सोसम्बन्धमा छलफलका लागि असोज १४ गते (आज) दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । बुधबारको बहसमा पक्ष र विपक्षबाट गरी करिब २ दर्जन अधिवक्ताहरु सहभागी हुने जनाइएको छ ।
आज रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीसहित करिब ९ जना अधिवक्ताहरुले वकालत गर्ने गरी वकालतनामा दर्ता गराएका छन् ।
यस्तै, विपक्षी (गौतम)का तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्तासहित १३ जनाले वहस गर्ने गरी वकालतनामा दर्ता गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।
