0
Shares
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राजनीतिक नियुक्ति पाएका नेता तथा कर्मचारीलाई जनही ५ हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कानुनको पालना नगर्ने १७ हजार १८५ जना नेता तथा कर्मचारीले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो।कानुनलाई चुनौती दिँदै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक रहेको खबर आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मनोनीति राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरी थप छानबिन गरिने भएको छ ।
सम्पत्ति विवरण कसले भरे वा भरेनन् भन्ने अध्ययन मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरिरहेको छ।
