मल नल्याउने ठेकेदारको धरौटी जफत गरी कालो सूचीमा राख्न उच्च अदालत पाटनद्वारा बाटो खुला

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०७७, बिहिबार  १२ : ३१


काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सम्झौताअनुसार समयमै मल नल्याउने ठेकेदारहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारका लागि बाटो खोलि दिएको छ ।

सम्झौताअनुसार समयमै मल नल्याएका कारण गर्न लागिएको कारबाहीबाट बच्न दुर्ई कम्पनील शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनीको मल्टिपलले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

तर, उच्च अदालतले उनीहरुले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । अब, ठेक्का सम्झौताअनुसार मल नल्याउने दुवै कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी कालो सूचीमा राख्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको बुधबारको संयुक्त इजलाशले शैलुङ र होनीकोले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नहुने ठहर गरेको हो ।

दुवै कम्पनीले सम्झौता बमोजिमको दायित्व पूरा गर्न नसकेको देखिएकाले कालो सूचीमा राख्ने तथा धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने अदालतको ठहर छ ।

रसायनिक मल आयातको ठेक्का पाएपनि समयमै मल आपूर्ति नगरेको भन्दै सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्र कम्पनीले शैलुङसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

कम्पनीले भदौ २२ गते शैलुङ इन्टरप्राइजेजसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै बैंक धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको सूचना निकालेको थियो ।

कृषि सामग्री कम्पनीले ५० हजार मेट्रिक टन मल आयातका लागि २ कम्पनी शैलुङ र होनिको मल्टिपलसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

ती कम्पनीले २५/२५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने सम्झौता गरेकामा समयमै मल आपूर्ति नगरेको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले दुवै कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

साथै, उनीहरुले धरौटीको रुपमा राखेको ९ करोड रुपैयाँ समेत जफत गर्ने समेत कृषि सामग्री कम्पनीले निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध शैलुङका अधिकार प्राप्त व्यक्ति निकेश अधिकारीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।


मल खरिदको ठेक्का रद्द तथा धरौटी जफत गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनको आदेश

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्