बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सांसदको रुपमा काम गर्न सर्वोच्चद्वारा रोक

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७७, बुधबार  ५ : ४७


काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा थप जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

आदेशसँगै गौतम मुद्दाको टंगो नलागेसम्म सरकारमा सहभागि हुने बाटो बन्द भएको छ।

न्यायाधीश भट्टराई नेतृत्वको इजलासले गौतमलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश गरेको हो।

साथै अदालतले गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यमा योग्यता पुगेको वा नपुगेकोबारेमा असोज १४ गते संवैधानिक इजलासमा सुुनुवाइ गर्न आदेशमा भनेको छ।

वामदेव प्रकरणवारे यस्तो छ अदालतको फैसला

गौतम हालै सरकारको सिफारिसमा रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मनोनयन भएका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमले मनोनयन संविधान विपरित भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

२९ भदौको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई १ असोजमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेकी थिइन्। गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित भएका थिए।

रिटमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसबाट निसृत सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर गर्न माग गरिएको थियो। त्यस्तै, कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाउनका लागि परमादेश जारी गर्नसमेत उनले माग गरिएका थिए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्