बैद्य र विप्लव नेकपाले दिए आन्दोलनको चेतावनी

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७७, आइतबार  ७ : २४


काठमाडौं । नेपालमा ५ औं संविधान दिवस शनिवार मनाइएको छ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएका दलहरु मोहन बैद्य र नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले भने आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।

नेकपा महासचिव विप्लवले वर्तमान दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता पूर्ण रूपमा असफल भइसकेकाले सत्ताको पूर्ण परिवर्तनका लागि पहल लिन सबै अग्रगामी, प्रगतिशील, जनवादी, देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसमक्ष आह्वान गरेका छन् ।

महासचिव विप्लवले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै देशको कुशासन, भ्रष्टाचार, राष्ट्रघातलगायत सङ्कटले दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको असफलता पुष्टि गरेको निष्कर्ष पनि प्रस्तुत गरेका छन्।

यसैबीच, मोहन वैद्य ‘किरण’ निकट देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले देश विकराल अवस्थामा पुगेको भन्दै जनतालाई अर्को सशक्त आन्दोलनका लागि तयार रहन आह्वान गरेको छ।

मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै केपी वली सरकारले जनघात, राष्ट्रघात, महँगी, भ्रष्टाचार, कमिसनबाट देश टाट पल्टाउन लागेकाले निर्णायक सङ्घर्षमा उत्रिन जनतालाई आह्वान गरेका हुन्।

मोर्चाका अध्यक्ष गजुरेलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देश यतिखेर विकराल सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । विदेशी शक्ति केन्द्रहरू, दलाल पुँजीपति र बिचौलियाको निर्देशनमा सञ्चालित यो सरकारको पालामा ‘मर्न आँटेँ, उपचार पाऊँ !’ भन्दाभन्दै सुत्केरी र कोभिड १९ का बिमारीहरूको ज्यान गएको, ‘सास जान आँट्यो, केही त खान पाऊँ !’ भन्दै विपन्न वर्गका मानिसहरूले प्राण त्याग्नुपरेका घटनाले सञ्चारमाध्यमहरू रङ्गिएका छन् । भोको पेट लिएर स्वयम्सेवी संस्थाहरूद्वारा वितरण गरिएको खाना खान खुलामञ्चमा आएका भोका जनतालाई नजिकै धुमधाम साथ मनाइएको संविधान दिवसमा डिस्टर्ब हुन्छ भनेर प्रहरीले लखेटेको दृश्य देख्दा कसको मन नरोला रु सामान्य मागहरूलाई लिएर सडकमा उभिएका जनतामाथि प्रहरीले बजारेको लाठीको घटनाले यो संविधान जनताको होइन रहेछ भन्ने कुराको सर्वत्र चर्चा चलेको छ । विश्वका झन्डै २०० भन्दा बढी देशमा महामारीका रूपमा फैलिएको महाव्याधि कोरोनाको उपचार अबआइन्दा सरकारले नगर्ने, बिरामी आफैँले गर्नुपर्ने भन्ने निर्लज्ज र चरम गैरजिम्मेवार फरमान जारी गर्दैछ यो सरकार । संसद्मा पारित हुनबाट जोगिएको एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी सरकार थोरै पछि हटेको देखाएर संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गराउने खतरा देखिँदैछ । जनसङ्घर्षको दबाबबाट नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिएको भए पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमाथि भारत सरकारले सिकन्जा झन् कस्दै लगेको छ तर सरकार तमासे बनेर हेरिरहेको छ । कालापानीमा भारतीय सेना परेड खेली नै रहेका छन् । साठी लाखभन्दा बढी युवाहरू बेरोजगार हुने अनुमान गरिँदैछ तर रोजगारीको कुनै ठोस योजना छैन । राज्यको ढुकुटी भ्रष्टाचार र कमिसनबाट रित्तिने अवस्थातिर गैरहेको छ ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समग्रमा यो सरकारले गरेको अति अब खपिनसक्नु हुँदैछ । हामीले सरकारलाई जानकारी गराउने, सचेत गराउने, दबाब दिने सबै काम गरिसकेका छौँ । संसद्मा भएको कथित दुई तिहाइको दम्भ प्रदर्शन गर्नुबाहेक जनताको आवाज सुन्ने पक्षमा यो सरकार देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा अब अर्को जनआन्दोलनमा उत्रनुशिवाय अन्य कुनै विकल्प छैन । त्यसैले इतिहासका निर्माता नेपाली जनतासँग अर्को ऐतिहासिक जनआन्दोलनका निमित्त हरतरहले तयार रहन हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ । अहिले जे भैरहेको भए पनि अन्त्यमा जित नेपाली जनताको नै हुनेछ ।’

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्