कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ मात्रै हटाएका हुन् ?

प्रकाशित मिति : ३० भाद्र २०७७, मंगलबार  ५ : ५५


काठमाडौं । दैनिक १२ देखि १८ घण्टा लोडसेडिङको मार खेपीरहेको देशलाई २४ घण्टा नै विद्युत उपलब्ध हुनेसम्मको अवस्थामा पुर्‍याएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङ बिदा भएका छन् ।

पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २९ भदौ २०७३ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका घिसिङको कार्यकाल आइतबार राति नै सकिएको थियो ।

यद्यपि, सरकारले घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने चर्चा र हल्ला नचलेको होइन । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै ‘अनिच्छुक’ देखिएपछि प्राधिकरणमा पुनः काम गर्ने घिसिङको चाहना पनि पूरा हुन सकेन ।

बिनाकुनै हल्ला र चर्चा ‘खुरुखुरु’ काम गर्ने स्वभावका घिसिङले आफ्नो बिदाइ भाषणमा लोडसेडिङको अन्त्य मात्रै नभएर आफ्नो कार्यकालमा देश ऊर्जा निर्यातको अवस्थासम्म पुगेको बताए ।

कुलमानले जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको विद्युत् प्राधिकरण उनको बिदाइसम्म आइपुग्दा ‘अनपेक्षित’ नाफा आर्जन गर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विद्युत प्राधिकरणले ११ अर्ब ६ करोड खुद नाफा आर्जन गरेको छ ।

कुलमान आउनु अगाडिसम्म विद्युत प्राधिकरण सधैंको वर्षजसो घाटामा थियो । जुन घाटा थपिँदै थपिँदै आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सम्म ३४ अर्ब ६१ करोड पुगेको थियो । जबकि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा मात्रै सरकारले प्राधिकरणको संचित घाटा (नोक्सानी)मध्ये २७ अर्ब अपलेखन गरिदिएको थियो ।

कुलमानले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि संचित नोक्सानी क्रमश कम गर्दै गए । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म प्राधिकरणको संचित नोक्सानी शुन्यमा त झर्‍यो नै ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफामा समेत गयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकणको इतिहासमा घिसिङ मात्रै पहिलो व्यक्ति होलान्, जसका कारण आम जनताले प्राधिकरणको प्रमुख को हुन्छ भन्ने विषयमा चासो राख्न थालेका छन् ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा ४ वर्ष नेतृत्व सम्हाल्दा कुलमानले के–के गरे त ? लोडसेडिङको अन्त्य बाहेक ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कुलमानको योगदान के–के रह्यो ?

हामीले यो आलेखमा कुलमानको ४ वर्षे कार्यकालका क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हासिल गरेका वित्तिय तथा प्रशासनिक, विद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइनको बिस्तार र विद्युत वितरण तथा ग्राहक सेवामा भएका सुधारबारे केही विवरण यहाँ उल्लेख गरेका छौं ।

यहाँ उल्लेख गरिएका विवरण प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बिदा हुँदै गर्दा घिसिङले मंगलबार आयोजित आफ्नो बिदाइ कार्यक्रममा बोलेको मन्तव्यबाट पनि साभार गरिएका छन् ।

वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधारतर्फ

– आव २०७२/७३मा रु.८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले आव ०७३/७४ मा रु १ अर्ब ४७ करोड, आव ०७४/७५ मा रु २ अर्ब ८५ करोड, आव ०७५/७६मा रु ७ अर्ब २० करोड र आव ०७६/७७ मा रु ११ अर्ब ६ करोड खुद नाफा आर्जन ।

– सरकारले आव २०६७/६८ सम्मको संचित घाटा करिब रु २७ अर्व अपलेखन गरिदिएपछि पनि २०७२/७३ सम्म रु ३४ अर्व ६१ करोड संचित घाटा पुगेको संचित नोक्सानी आव ०७३/७४मा रु २८ अर्ब १७ करोड, आव ०७४/७५मा रु २५ अर्ब ५९ करोड, आव ०७५/७६ मा रु १२ अर्ब २३ करोडमा झारिएको । आव०७६/७७ मा संचित घाटालाई सून्यमा झारी रु ४ अर्ब ८७ करोड नाफामा लैजान सफल ।

– आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा रु.३५ अर्ब ७ करोड आम्दानी रहेको प्राधिकरणको आव ०७३/७४मा रु ५१ अर्ब७० करोड, आव ०७४/७५मा रु ६२ अर्ब७ करोड, आव ०७५/७६मा रु ७६ अर्ब २१ करोड र आव २०७६/७७ मा रु ७७अर्ब ८० करोड पुगेको ।

– एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपियन ईन्भेष्टमेन्ट बैंक, के.एफ.डब्लु, नोर्‍ड, जाईका, ईन्डियन एक्जिम बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैक, आदि बैंकहरुको करिव २ खर्व भन्दा बढीको लगानीमा काम भैरहेकोमा प्राधिकरण आन्तरिक श्रोतबाट मात्रै प्रत्येक वर्ष करिव १० अर्व रुपैया पूंजिगत खर्च गर्ने र ३ अर्वको हाराहारीमा विभिन्न सहायक कम्पनीहरुमा स्वपूँजीलगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको ।

– प्राधिकरणको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सुरु गरिएको ।

– ‘उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति’भन्ने अवधारणाका आधारमा जिम्मेवारी दिन सुरु गरिएको,प्राधिकरणले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार गर्न,विद्युत्‌ चुहावट नियन्त्रण, विद्युत्‌ महशुल वक्यौता असुली, विद्युतीकरणलगायतलाई मुख्य मानक मानी ग्राहक तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता सुरु गरिएको, यसबाट चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण, सेवा प्रवाहलगायतमा सुधार भएको ।

– कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, पदपूर्ति तथापदस्थापन गर्ने कार्यलाई नियमित तथा प्रभावकारी बनाएको ।

– प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुबीच हुन नसकेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव प्रत्येक दुई/ दुई वर्षमा सम्पन्न गरिएको । ट्रेड युनियनको पनि संचालक समितिको निर्णयहरुमा अपनत्व कायम गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व संचालक समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको ।

– प्राधिकरणले दिने सेवालाई सुधार गर्न एवं संस्थालाई दीर्घकालीन दायित्व कम गर्न तल्लो तहका कर्मचारीहरु, सेक्युरिटी गार्ड एवं मटर रिडरहरुलाई इगत क्यगचअष्लन गरिएको ।

– प्राधिकरणभित्र आर्थिक एवं प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुसासनलाई कडाइका साथ लागू गरिएको ।

– प्राधिकरणको संस्थागत सुधार एवं पुनर्संरचना गर्न र क्षमता एवं दक्षता अभिबृद्धि गर्न संस्थागत विकास योजना (Corporate Development Plan)लागू गरिएको ।

उत्पादन

– विभिन्न समस्या झेल्दै अलपत्रअवस्थामा रहेको ३० मेगावाटको चमेलिया र २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि निर्माण सुरु हुन नसकेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिसुली ३ ए जलविद्युत्‌ आयोजनाको निर्माणको काम सुचारु गराई निर्माण सम्पन्न गरिएको,१४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो निर्माण सम्पन्न भई संचालमा आएको ।

– जीर्ण भएका कारण तोकिएभन्दा कम विद्युत्‌ उत्पादन गरिरहेका प्राधिकरणका स्वामित्वका अधिकांश विद्युत्‌ गृहहरुको मर्मतसम्भार गरी पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने बनाइएको । १४४ मेगावाट क्षमताको कालिगण्डकी विद्युत्‌केन्द्रमा MIV को मर्मत एवं नयाँ कम्युटरमा आधारित सुररिवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डाटा पाप्ति (Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) जडान गरिएको, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्‍ङ्दीको बाँधस्थलको मर्मत, सुन्दरीजल विद्युत्‌ केन्द्रको क्षमता बृद्धि एवं विद्युत्‌गृहहरुको नियमित मर्मतसम्भारको व्यवस्था गरिएको ।

– जीर्ण अवस्थामा चलिरहेको पुवाखोला,सेती, फेवा, त्रिशुलीआदि जलविद्युत्‌ केन्द्रहरुको पुनर्स्थापना (Rehabilitation) कार्य सुरु गरिएको ।
– १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत्‌ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको, नेपाल सरकारले कार्‍न्वयनमा ल्याएको जनताको जलविद्युत्‌ कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गर्न अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेड स्थापना गरिएको,वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालका विकास साझेदार निकायहरुसँग छलफल भइरहेको र आयोजनास्थलसम्म पुग्न पहुँच मार्गलगायतका निर्माणपूर्वका पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेको ।

– ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत्‌ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको, आयोजनालाई ४ अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको समिश्रित वित्तीय लगानी मोडलमा एवं प्राधिकरणले पहिलो पटक संस्थागत जमानीमा आयोजनामा लागतको निश्चित अंश लगानी परिचालन गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्न गर्न छलफल भइरहेको । अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले करिब डेढ अर्ब अमेरिकी डलर आयोजनामा लगानीका लागि प्रारम्भिक सहमति जनाएको ।

– ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’, १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी,२१० मेगावाटको चैनपुर सेती, १५० मेगावाटको बेगनास रुपा पम्प स्टोरेज, १८० मेगावाटको आँधीखोला जलाशययुक्त, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत्‌ आयोजनाहरु निर्माणका लागि अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका ।

– ठेक्कापट्टाको विवादमा अल्झिएको २५ मेगावाटको ग्रिडमा आवद्ध सोलार आयोजनाको विवाद समाधान गरी निर्माण सुरु गराई १.२५ मेगावाट विद्युत्‌ प्रणालीमा जोडिएको छ, बाँकी यसैवर्षभित्र ग्रिडमा जोडिने ।

सहायक कम्पनीहरु

– २०७२ सालको भूकम्पपछि बन्दअवस्थामा रहेको स्वदेशीलगानीमानिर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरबको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको निर्माण सुचारु गरिएको, नियमित अनुगमन एवं स्थलगत निरीक्षणबाट चालु आवभित्र निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको । साथै माथिल्लो तामाकोसीको क्यासकेट आयोजनाको रुपमा निर्माण हुने ९९.६ मेगावाटको तामाकोशी ५ को विस्तृत अध्ययन पूरा गरी निर्माण प्रकृया अगाडी बढाईएको । माथिल्लो तामाकोसीको दोस्रो चरणमा रोलवालिङ खोला डाइभर्सनबाट प्राप्त हुने ऊर्जालाई खेर जान नदिन २० मेगावाटका छुट्टै विद्युत्‌ गृह निर्माणका लागि २० मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन र आयोजनास्थलसम्म पुग्न पूर्वाधार निर्माणका कामहरु भइरहेको ।

– १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त जलविद्युत्‌ आयोजनाको विद्युत्‌गृह, बाँध (प्याकेज–२) र दर्माली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन (प्याकेज–३) को निर्माण सुरु भएको, बाँध निर्माण(प्याकेज–३)को निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको । आयोजनाबाट प्राप्त हुने नियन्त्रित र मादी नदीको पानीलाई उपयोग गरी १०४ मेगावाटको तल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युत्‌ आयोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिई विस्तृत अध्ययन भइरहेको ।

– ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत्‌ आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण सुरु गरिएको, आयोजनालाई जनताको जलविद्युत्‌ कार्यक्रमको पहिलो आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइएको ।

– भूकम्पपछि प्राय: बन्द अवस्थामा रहेको प्राधिकरणको सहायककम्पनीचिलिमे जलविद्युत्‌कम्पनीअन्तर्गतका १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजनाको निर्माण सुचारु गराई छिट्टै निर्माण सम्पन्नहुने अवस्थामा पुर्‍इएको । परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन चिलिमेको सहायक कम्पनीको रुपमा इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापन गरी संचालनमा ल्याइएको ।

– जलविद्युत्‌ तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा बढ्दो परामर्श सेवाको मागलाई पूरा गर्न साथै इन्जिनियरिङ सेवामा आत्मनिर्भर हुन प्राधिकरण र अन्य सरकारी कम्पनीहरुको स्वामित्वमा एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लि. स्थापना गरी संचालनमा ल्याइएको, कम्पनीले अहिले जलविद्युत्‌, प्रसारण र सडकका विभिन्न आयोजनाको सम्भाव्यत्ता अध्ययन, विस्तृत इन्जिनियरिङ, परामर्श सेवा उपलब्ध गराइरहेको ।

प्रसारण लाईन

– ४ वर्षअघिसम्म ६६ के.भी. र सोभन्दामाथिका प्रसारण लाईन लम्वाई २९११ सर्किट किलोमिटर(किमी) रहेकोमा अहिले ४७ प्रतिशतले बढेर ४२७५.२ सर्किट किमी पुगेको ।

– कोशी करिडोर २२० केभी,.खिम्ती–बाह्रविसे– लप्सीफेदी ४०० केभी, चिलिमे–त्रिशूली२२० केभी, मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी, कालिगण्डकी करिडोर २२० केभी,दोर्दी करिडोर १३२ केभी,मोदी–लेखनाथ १३२ केभी, लेखनाथ–दमौली २२० केभी, सोलु करिडोर १३२ केभी, सिंगटी–लामोसाँघु १३२ केभी, डाँडाखेत–राहुघाट १३२ केभी, चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी, कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी,बलेफै–बाह्रबिसे करिडोर १३२ केभी, चमेलिया–स्याउले–अत्तेरिया १३२ केभी दोस्रो सर्किट, कुशहा–विराटनगर १३२ केभी, हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी, हेटौडा– भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी, वर्दघाट– न्यू बुटवल २२० केभी,मस्र्‍ङ्दी काठमाडौ २२० केभी, खिम्ती–गज्र्‍ङ १३२ केभी, समुद्रटार–त्रिशूली १३२ केभी,मैनहिया–सम्पतिया १३२ केभी,बुटवल–मैनहिया १३२ केभी,बर्दघाट–सार्दी ह्वाङ्सी १३२ केभी,कोहलपुर –नेपालगन्ज १३२ केभी, मेतिपुर–गुल्मी–अर्घाखाँची १३२ केभी, इनरुवा–विराटनगर १३२ केभी, ढल्केवार–बाँणगंगा १३२ केभी, भेरी करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइन लगायतका आयोजनाहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका ।

– न्यु बुटवल–लम्की–कोहलपुर–न्यू अत्तरिया ४४० केभी, तिंला हब–लिखु हब–न्यू खिम्ती–सुनकोशी हब–ढल्केबर ४०० केभी,बुढीगण्डकी करिडोर ४०० केभी, दमौली–कुश्मा–बुर्तिबाङ–बाफिकोट ४०० केभी, तुम्लिङटार–सित्तलपाटी २२० केभी, बोराङ–रातमाटे त्रिशूली ३बी हब–रातमाटे २२० केभी, दैलेख–कालिकोटकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका ।

– चार वर्षअघि ग्रीड सवस्टेसनहरुको क्षमता करिव २२२३ एमभीए रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशतले बढेर ४१६०.७ एमभीए पुगेको ।
– २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेको स्यूचाटारमा रहेको भार प्रेषण केन्द्रको पुनस्र्थापना तथा स्तरोन्नती गरी अत्याधुनिक बनाइएको, हेटौडामा आपत्कालीन नियन्त्रण केन्द्र (Emergency / Backup Control Center (ECC) स्थापना गरिएको र ब्याक–अप भार प्रेषण केन्द्र निर्माण गरिएको ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन

– ढल्केबर २२० केभी सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी नेपालभारतवीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाईन मुजफरपुर ढल्केवारलाई २२० के.भी. मा चालु गरिएको । कटैया कुशाहा १३२ के.भी. दोश्रो सर्किट र रक्सौल परवानिपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाइनहरुको निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल र विहारवीचविद्युत्‌ आदानप्रदानको क्षमताविस्तार गरिएको, ढल्केबरमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएसँगै ढल्केबर–मुजफुफरपुरप्रसारण लाइन ४०० केभीमाचार्च हुने अवस्थामा पुगेको ।

– चार वर्षअघिसम्म नेपाल भारतबीच कटैया–कुशाहा, गण्डक–रामनगर, लालपुर–टनकपुर र ढल्केवर–मुजफफ्पुर प्रसारण लाईनबाट करिव ३ सय ५० मेगावाट विद्युत्‌ प्रवाह हुन सक्ने अवस्था रहेकोमा अहिले क्षमता बृद्धि गरी १ हजार ५ सय पुर्‍इएको ।

– न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाईन कार्‍न्वयनको चरणमा पुगेको, रुपन्देहीको मैनहियादेखि उत्तर प्रदेशको सम्पतिया जोड्ने १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको, इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० के.भी प्रसारण लाइन तथा कोहलपुरदेखि उत्तरप्रदेशको नानपारा जोड्ने १३२ के.भी प्रसारण लाईनको संभाव्यता अध्ययन पूरा भएको, यी पूर्वाधार बनेपछि नेपालमा खपत भै बांकी विद्युत्‌ भारतीय वजारमा बिक्री गर्न सकिने ।

– नेपाल र चीनवीच पनि रातोमाटे रसुवागडी केरुङ ४०० केभी. प्रसारण लाइन निर्माणको लागि प्राधिकरण र स्टेट ग्रीड चाईनावीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको, नेपालतिरको लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको, रातोमाटे– रसुवागडी– केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्‍न्वयन गर्न लगानीको ढांचामा छलफल भइरहेको ।

वितरण तथा ग्राहक सेवा

– प्राधिकरणले हरेकवर्ष विद्युत्‌महशुल बृद्धिको प्रस्ताव गरी घाटा कम गर्न खोज्थ्यो, महशुल बृद्धि पश्चात पनि घाटा भने बढ्दै जाने ट्रेण्ड थियो तर प्राधिकरणको प्रस्तावमा इतिहासमा पहिलो पटक उपभोक्ताको महशुल घटाएको, १० युनिटसम्म खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्क निशुल्क गरी न्युनतमशुल्क रु. ३० मात्र तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको, समग्रमा घरायसी उपभोक्ताको महशुल करिव ८–९प्रतिशतले घटेको, औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक उपभोक्ताहरुलाई लगाउंदै आएकोे डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको महंगो महशुल हटाइएको, सामुदायिक खानेपानी, सिंचाइ तथा चार्जिङ स्टेसनको महशुल घटाइएको ।

– चार वर्षअघि ग्राहक संख्या २९ लाख ६९ हजार ५ सय ७५ र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत करिब ६३.१९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्‌को पहुँच पुगेकोमा अहिले ग्राहक संख्या करिव ४२लाख र विद्युत्‌को पुहँच ८६.४७ प्रतिशत पुगेको, यो विगत ४ वर्ष अगाडिको तुलनामा क्रमश : ४२ प्रतिशत र २३.२८ प्रतिशतले बढि हो । सामुदायिक र बुटवल पावर कम्पनीको ग्राहकसमेत गर्दा कूल ग्राहक संख्या ४८लाख पुगेको, १५ जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको ।

– चार वर्षअघि प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत्‌ खपत १३०.७८ युनिट मात्रै रहेकोमा अहिले बढेर २६० युनिट पुगेको ।

– आव २०७२/३३सम्ममा ३३ के.भी. वितरण लाईन ४,२५९.३९ सर्किट किमी र ११ के.भी./४०० भोल्ट वितरण लाईन १,२४,११५ सर्किट किमी रहेकोमा अहिले करिब २७ प्रतिशतले बृद्धि भई क्रमश : ५,३९७ र१,५७,३११ सर्किट किमी पुगेको ।

– वितरण सवस्टेसनहरु (३३/११ केभी) को जडित क्षमता ७५० एमभिए मात्रै रहेकोमा अहिले १८२ प्रतिशतले बृद्धि भई २११२.५ एमभिए पुगेको ।

– वितरण ट्रान्स्फर्मरहरु करिव २६,००० वटा जडान भएका थिए, यसको जडित क्षमता करिव २६०० एमभीए रहेकोमा अहिले ३५,४०० वटा जडान भई ३५४० एमभिए पुगेको ।

– ग्रीड सबस्टेसनहरुमा भोल्टेज सुधारको लागि स्वचालित क्यापासिटर बैंक जडानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको, हाल सम्ममा करिव ७२.५ एमभिआर क्षमता बरावरको क्यापासिटर बैक प्रणालीमा जडान गरिएको । करिव १०० एमभिआर जडानको चरणमा रहेको, वितरण ट्रान्सफरर्मरको लो भोल्टेजमासमेत स्वचालित क्यापासिटर बैक जडान गर्न नमुना परियोजनाको रुपमा देशका विभिन्न ठाउमा अगाडि बढाइएको, यसबाट विद्युत्‌ आपूर्तिको गुणस्तर बढ्ने र प्राविधिक चुहावट कम हुने ।

– ग्राहकले विद्युत्‌ महशुल बुझाउन कार्यालयमै जानु पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न अनलाइन पेमेन्ट सुरु गरिएको ।

– घरायसी ग्राहकको घरमा रहेका सिंगल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान गर्न काठमाडौ उपत्यकाबाट सुरु गरिएको, देशभरका ८ हजार २ सय २२ टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरहरुलाई स्मार्ट बनाइसकिएको, करिब १ लाख २५ हजार थ्रि फेज होल करेन्ट मीटरहरुलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने काम भइरहेको ।

– काठमाडौं उपत्यकमाजथाभावीरुपमा राखिएको वितरण तारलाई पहिलो चरणमा महाराजगंज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रमा भूमिगत गरी व्यवस्थापन गर्न सुरु गरिएको, काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुर, भरतपुरलगायतका सहरहरुमाभूमिगतवितरण लाईन वनाउने गरी कार्य अगाडि बढाइएको ।

चुहावट नियन्त्रण

– चार वर्ष अगाडी कूल २५.७८ प्रतिशत रहेको विद्युत्‌चुहावटलाई आव २०७३/०७४मा २२.९, २०७४/७५ मा २०.४५, २०७५/७६ मा १५.३२ प्रतिशत र २०७६/७७ मा १५.२७ प्रतिशतमा सिमित गरिएको, यस मध्ये वितरण चुहावट करिव १० प्रतिशत रहेको, यसरी चार वर्षमा करिव ११ प्रतिशतको चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तिय रुपमा करिव ८ अर्व रुपैया फाइदा भएको ।

विद्युत्‌ व्यापार

– निजी क्षेत्रका १८७ आयोजनाहरुसँग ३६२२ मेगावाटको विद्युत्‌खरिद संझौता (पीपीए) भएको । आव २०७२/७३ मा २७ आयोजनासँग ४७४ मेगावाटको पीपीए भएकोमा आव ०७३/७४ मा २८ आयोजनासँग ५५६ मेगाबाट, आव ०७४/७५ मा ४५ आयोजनासँग ११०३ मेगाबाट, ०७५/७६ मा ८५ आयोजनासँग १४८० र आव ०७६/७७ मा २ आयोजनासँग ९ मेगावाटको पीपीए गरिएको ।

– नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार, एक सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत्‌ आयोजनाका लागि मात्रै विदेशी मुद्रामा पीपीए गर्ने नीति अवलम्बन गरी खरिद दर,जोखिम व्यहोर्ने ढाँचालगायत कार्‍न्वयनमा ल्याइएको, जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत्‌ र सोलार आयोजनाको विद्युत्‌ खरिद दर तय गरी कार्‍न्वयनमा ल्याइएको ।

अन्तरदेशीय विद्युत्‌ व्यापार

– १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङ हुँदा मुलुकभित्रको कूल विद्युत्‌ खपतको करिव ३५ प्रतिशतविद्युत्‌ भारतबाट आयात गरिएको, तर विद्युत्‌ खपत करिव ८० प्रतिशतले बढेको अवस्थामा समेत आयातको प्रतिशत करिव ३५ देखि ३७ प्रतिशतकै हाराहारीमा सिमित आव २०७६/७७मा कूल उपलब्ध विद्युत्‌कोे २२ प्रतिशत मात्रै आयात भएको ।

– आव २०७२/७३मा साढे ३१ लाख, २०७३/७४मा २६ लाख ९० हजार, २०७४/७५मा २९ लाख ४० हजार, २०७५/७४मा ३ करोड ४७ लाख र २०७६/७७मा १० करोड७० लाख युनिट ऊर्जा निर्‍त गरिएको ।

– नेपाल र भारतको नेपालसँगसिमा जोडिएका राज्यहरु (बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्ड) बीच विद्युत्‌आयात निर्‍त गर्न दुई देशको प्रतिनिधिहरु रहेको विद्युत्‌ आदानप्रदान समितिको बैठक प्रत्येक वर्ष वस्नु पर्नेमा सन् २०११ देखि ६ वर्षसम्मबस्न नसकी हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले विद्युत्‌महशुलमा बृद्धि हुँदा आयात हुने विद्युत्‌को महशुल महंगो भएको थियो, समितिको बैठक सन् २०१७ राखी विद्युत्‌ महशुल बृद्धिलाई रोक्न सफल, त्यसपछि हरेक वर्ष बैठक बसेर महशुल दर कायम, यसबाट प्राधिकरण ठूलो रकम बचत गर्न सफल, साथै भारतको केन्द्रीय प्रसारणबाट सस्तोमा आयात गर्न सक्ने विद्युत्‌को परिमाण बढेको र महंगोको आयात घटेको कारणले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्