लिदी पहिरो : प्राकृतिक विपत्ति नभई लापरवाहीको परिणाम !

प्रकाशित मिति : आश्विन १४, २०७७ बुधबार


२०७२ सालको भूकम्पले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सबैजसो भूभागहरु थिलथिलो भयो । जमिनको आन्तरिक भाग खल्बलियो । सिन्धुपाल्चोकसङ्गै १४ जिल्ला नराम्रोसँग प्रभावित भए ।

अहिले पनि गोरखा, रसुवा, धादिङ, दोलखा जिल्लाका अधिकांश स्थानहरुको भूभागहरु थिलथिलो नै छन् । पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । त्यस बखत भूकम्पसङ्गै थुप्रै पहिरोहरु पनि झरे । केही मान्छेहरु मरे । थिलथिलो जमिनमा फाटेका धाँजा र चिराहरु टालिन केही वर्ष लाग्ने कुरा विज्ञहरुले बताएका थिए ।

सोही सुझाव अनुरुप सुरक्षित पुनर्निर्माणका लागि नेपालभरका जोखिमयुक्त स्थानहरुको भूगर्भ अध्ययन गर्ने योजना भयो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूगर्भविद्हरुको भूगर्भ अध्ययन टिम निर्माण गर्यो । अध्ययन भयो । भूगर्भविद्हरूले त्यस्ता विपद जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई जतिसक्दो चाँडो सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न या विपद जोखिम न्युनिकरण तथा रोकथामको उपाय अपनाउने बारेमा सम्बन्धित निकायलाई सुझाएका थिए ।

भूकम्प गएको ५ वर्षपछि लिदीमा पहिरो गयो । चार पटकसम्मको वर्षायामले मौका दियो । पाचौं वर्ष पुगेपछि मौका दिएन । जुगल गाउँपालिका वडा न २ को लिदी गाउँका ३५ घर पुरिए । २१ जना बेपत्ता छन् भने १८ जनाको शव भेटिएको छ । १४ घाइते भएका छन् । व्यापक धनजनको क्षति भएको छ । अन्य घरहरुमा पनि क्षति पुगेको छ ।

वर्षेनी पहिरोको जोखिममा रहेका गाउँलेहरुले ७ दिनअघि मात्र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति सिन्धुपाल्चोकलाई विपद जोखिम न्युनीकरणको लागि लिखित अनुरोध गरेका थिए । तर न सुनुवाई भो न त सुनुवाई गर्ने मौका मिल्यो ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रबिसे, चौताराचोक गढी, इन्द्रावती, जुगल, पाँचपोखरी, बफेली, त्रिपुरा सुन्दरी, राम्चे, हेलम्बु, मेलम्ची, भोटेकोशी, दुगुनागढी, बतासे तातोपानी, अत्तरपुर, गुन्सा, जुगल, गुम्बा, महाँकाल, थाकनी लगायत सयौ स्थानहरुलाई भूगर्भ अध्ययनले उच्च जोखिम स्थान पहिचान गरेको छ ।

कूल ९२२ घरको जोखिम स्थान पहिचान भएको छ । सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण वा विपद जोखिम न्युनिकरण तथा रोकथामको उपाय अपनाउन सिफारिस गरेको छ । भूगर्भ अध्ययन टिमले लिदी गाउँलाई जोखिमयुक्त स्थान पहिचान गरेको थियो । उक्त अध्ययनले जोखिम न्युनिकरणको योजना कार्यक्रमहरुसहितको सुझाव पेश गरेको थियो । तर लिदी गाउँले विपद जोखिम न्युनिकरण तथा रोकथामको उपाय अपनाउन सकेन । अन्ततः दुःखद घटना भयो ।

सिन्धुपाल्चोकका केही जोखिमयुक्त स्थानहरु स्थानान्तरण गरिएका छन् । नयाँ स्थानमा बस्तीहरु पनि विकास भएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयसीमा यही हिउँदमा सकिदैछ । अझै जोखिमयुक्त स्थानबाट स्थानान्तरण कार्यहरु अगाडि बढ्दै छन् । समयसीमामा सम्पन्न हुने कुरामा शङ्का छ । लिदी गाउँले राज्यको बेवास्ताको क्षति भोगिसकेको छ । अन्य स्थानहरुमा यो घटनाहरु नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।

लिदी पहिरोको अर्को कारण डोजरे विकास हो । गाउँमुन्तिर बफेली ए जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदैछ । गाउँ वरपर जथाभावी खनिएका मोटरबाटोहरुले जोखिमलाई बढाएको देखिन्छ । जमिनको भूगर्भभित्र सुरुङ पनि निर्माण हुँदैछ । जमिनमुनि हुने विष्फोटनले पनि जोखिमलाई थप वृद्धि गरेको पाइयो ।

दोष कसको ?

विज्ञ अध्ययन टिमद्वारा जोखिम पहिचानको लागि भूगर्भ अध्ययन सम्पन्न भएको छ । विज्ञहरुको प्रतिवेदन स्थानीय तह र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पेश भएको छ । प्रतिवेदन कागजमै मात्र सीमित भयो । हाम्रो देशमा नीति तथा कागजात, प्रतिवेदन राम्रो बन्ने गर्दछ तर कार्यान्वयनमा बहुत समस्या छ ।

बस्ती स्थानान्तरण र विपद जोखिम न्युनिकरण तथा रोकथामका लागि अनुदान तथा योजना कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ । सो कार्यका लागि सरकारी संयन्त्र र कार्यालय स्थापित भई कार्य गरिरहेको छ । विभिन्न संघसंस्थाहरु सो स्थानान्तरण कार्यमा सहजीकरणमा छन् ।

स्थानीय सरकार (जुगल गाउँपालिका)ले लिदी गाउँबस्तीलाई स्थानान्तरणको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको कुरा छ । गाउँपालिका प्रशासन गाउँलेहरु एकमत नभएको हुनाले स्थानान्तरण हुन नसकेको बताउँछन् ।

वर्षौदेखि बसोबास गरिरहेका घरधुरीहरु झट्टै अन्यत्र बसाई सर्न तयार हुँदैनन् । आफ्नो चिहान हुने स्थानमा बस्न पनि चाहँदैनन् । ती घरपरिवारहरु भौतिकरुपले मात्र सुरक्षित नभई आर्थिक सामाजिक पक्षहरुको उत्तम विकल्प र सुरक्षाको पनि सुनिश्चितता चाहन्छन् ।

विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई विपद व्यवस्थापनमा विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ । तीनै तहको सरकारलाई विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी एकल तथा संयुक्त अधिकारहरुको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विपद व्यवस्थापन समितिको प्रावधान छ । उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको छ । भूकम्पपछिको सुरक्षित बस्ती पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनका लागि विनियोजित रकममध्य करोडौं रकम फ्रिज भएको भन्ने छ । दोष कसको ? समस्या कहाँ छ, प्रष्ट छ । तर व्यवहारमा कुनै परिवर्तन छैन ।

कठिन भूगोलभित्रको जोखिमलाई कम गर्न सकेनन् । समुदायको सङ्कटासन्नतालाई पहिचान र न्युनिकरण गर्न सकेनन् । अहिले राज्यका अङ्गहरु धमाधम स्पष्टिकरण दिँदै छन् । तर ती स्पष्टीकरणहरु नैतिक हिसाबले अर्थहीन छन् । जसले पीडितहरुलाई थप पीडा मात्र दिनेछ ।

अन्तमा, राज्यको बेवास्ता, राजनीतिक गैर जिम्मेवारीपन र प्रशासनिक अलमलको कारण लिदी गाउँले गम्भीर क्षति व्यहोर्नु पर्यो । आफ्ना नागरिकहरुलाई सुरक्षित बनाउने दायित्व राज्यको हो । धेरै जीवनहरु बिहानपख नै अस्ताए ।

पहिरोबाट बाँचेकाहरुले जीवनभर नमेटिने घाउ लिएर बाँच्ने भए । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले विपद जोखिम न्युनिकरण रोकथामका योजनाहरुको कार्यान्वयन वा सुरक्षित स्थानान्तरणको प्रयासले सार्थक रुप पाएन ।

लिदी गाउँजस्तै नेपालका अधिकांश भूकम्प प्रभावित स्थान तथा पहाडी क्षेत्रहरु विपद जोखिम नजिक छन । ती गाउँहरुको विपद जोखिमलाई समयमै पहिचान गरी सही कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

तसर्थ, लिदी गाउँका बासिन्दाहरु विपद जोखिम न्युनिकरण गरी आफ्नै थाकथलोमा जीवन जिउन चाहन्छन् । विपद जोखिम न्युनिकरण तथा रोकथामका योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साना योजनाहरु यथाशीघ्र छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बायो इन्जिनियरिङ्गका उपायहरु अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । समुदायको विपद प्रतिकार्य क्षमता बृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय सीप र क्षमतालाई सही प्रयोग र उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले अमूल्य जीवनहरुलाई क्षति हुनबाट जोगाउने छ ।

अन्य जोखिमयुक्त स्थानहरुमा बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायहरुले पनि विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

सिन्धुपाल्चोक


प्रतिक्रिया दिनुहोस्