एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्ष : आम चुनावबाट प्रधानमन्त्री

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार  ३ : ३३


सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गुटबन्दीको महामारीबाट गुज्रिरहेको छ। सिंगो देश कोभिड–१९ को फैलिँदो महामारीबाट आक्रान्त रहेका बेला सत्तारुढ दललाई यसको कुनै चिन्ता र सावधानीसम्मको मतलब छैन।

उल्टै दैनिकजसो राजधानीको एक कलेजमा चारजना नेता (पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ)को समूहले कहिले सञ्चारकर्मीहरुको त कहिले गण्डकी र कहिले प्रदेश नं ५ का केन्द्रीय सदस्यहरुका गोप्य भेला गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्।

यस्ता भेला विधि र पद्धतिको दुहाई दिँदै चलिरहेका छन्। जहाँ प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका पहिलो अध्यक्षबिरुद्ध आलोचना र विरोधबाहेक अरु केही गरिंदैन!

पार्टीस्तरका यस्ता गोप्य मन्त्रणाको क्रममा सरकार, प्रधानमन्त्री र पहिलो अध्यक्षप्रति प्रकट असहिष्णु, तथ्यहीन र गुटगत प्रहारको आशय, अभिप्राय र नियत के हो ?

अझ चारचार जनाको ‘ग्याङ अफ फोर’ले पार्टीको संस्थागत प्रक्रिया मिचेर, नाघेर र उल्लंघन गरेर यस्तो कार्य किन गरिरहेको छ ? यो कसैबाट लुकेछिपेको छैन।

खासमा सके पार्टीबाट अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्ने, नसके विवादको भूमरी नचाइरहने, केही नलागे पार्टी फुटाउने गरी समूहगत शक्ति निर्माण गर्ने र पार्टी फुटाउने योजनाकै कडीअन्तर्गत यस्ता क्रियाकलापहरु भइरहेको तथ्य छर्लङ्ग नै छ।

पार्टीभित्रको जारी विवाद र चर्काचर्की हेर्दा तत्काल पार्टी टुक्रिने अवस्थामा छैन, त्यस्तो जोखिममा पनि छैन। बहस छलफल त जारी छ ।

अलिअलि ¥याङठ्याङ नमिलेको, आनीबानी र व्यवहारहरु नमिलेको, हिजो भावनाले चल्थ्यो भने आज व्यवहारको यथार्थमा प्रकट हुँदाखेरी आ–आफ्ना सीमा र कमजोरी प्रकट भएको, स्ट्रेन्थ पनि देखा परेको र किकनेस पनि सामुन्नेमा आएको अवश्य छ, तर पार्टी टुक्रिन्न।

प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नुपर्ने कुनै एजेण्डा छैन र हुनसक्दैन ।

हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठक २०७७ साल असार १० गते सुरु भयो र हालसम्म जति बैठकहरु भए, जुनजुन एजेण्डा स्वीकृत भए, त्यहाँ यस्तो कुनै विषय र एजेण्डामा छैन । कुनै पद त्यागेर समाधान खोज्ने भन्ने विषय होइन।

प्रधानमन्त्री नेकपाको पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अरु त्यसपछिको वरियताका नेताहरु आउनुहुन्छ । एकताको बेला गरिएको सहमतिले नै यो कुरा स्वीकार गरेको छ । जो पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई पार्टी फुटाउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन ।

अर्को कुरा यस्ता जति पनि विषयहरु छन, हामी कस्तो बखतमा छौं भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।

नेपाली काँग्रेसको विधान हेरेर वा हिजोको माओवादी केन्द्रको वा नेकपा (एमाले)को बेलाको विधान हेरेर आज नेकपाको सम्बन्धमा छलफल र निर्णयहरु हुन सक्दैनन् ।

विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णयको गीत पनि नेकपाको विद्यमान वैधानिक व्यवस्थाअनुरुप गाउन सकेमात्र उचित हुन्छ, अन्यथा रोइलो मात्रै हुनजान्छ।

दुवै अध्यक्षको सहमति बिनाका निर्णयले नेकपामा मान्यता पाउँदैन । त्यस्तो कुनै जबर्जस्ती मान्य हुनसक्दैन ।

आकाश खसेपनि, धर्ती उल्टिए पनि त्यस खाले कसरत मान्य हुन्न । किनभने, विधानतः विशिष्ठ स्थितिमा बहुमतको निर्णय कहीँ पनि निर्णयका रुपमा स्थापित हुने व्यवस्था छैन ।

दुई जना अध्यक्षको सहमतिमा एजेण्डा बन्ने हो। त्यसको कार्यान्वयन महासचिवमार्फत बैठकमा जानकारी हुने, बैठकले छलफल र निर्णयहरु गर्ने तथा निर्णयको पत्राचार र निर्देशन दुईजना अध्यक्षको सहमतिमा हुने व्यवस्था हो ।

दुईजना अध्यक्षको सहमति वा दुईजना अध्यक्षले सहमति गरी एकजनाले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र यसको आधिकारिकता पुष्टि हुने हो । एकता महाधिवेशनसम्म यस विशिष्ट व्यवस्थाअनुरुप अघि बढ्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

एकताको दुई बर्ष दुई महिना बित्दासमेत पार्टी काम व्यवस्थित हुन सकेन, यसको जवाफदेही को हुनुपर्छ त ? पार्टीको कामका सन्दर्भमा त पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ, उहाँ नै जवाफदेही हुनुपर्छ, जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

२०७६ मंसिर ४ गतेको सहमति यही हो र माघको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री र पहिलो अध्यक्षले उद्घाटन र समापन मात्रै गर्नुभयो ।

पूरै ५/६ दिनको बैठक अध्यक्ष प्रचण्डले चलाउनु भएको थियो । त्यस बैठकले २०७७ साल चैत २५ देखि ३० गतेसम्म पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको अवगत नै छ ।

विभिन्न १५ वटा समूहमा छलफल गरेर प्राप्त निष्कर्षहरुको निचोडसमेत सुनाउनु भएको कमरेड प्रचण्डले नै हो ।

कार्यकारी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री र प्रथम अध्यक्षसँग समन्वय र परामर्श नगरी त केही गर्न नपाउने अवस्था रहेको छ ।

अर्थात्, पहिलो अध्यक्ष रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहमतिबेगर त केही गर्न मिल्दैन । विधानको व्यवस्था र सहमतिको आधार यही हो ।

पहिलो अध्यक्ष उहाँ हो, प्रधानमन्त्री उहाँ हो । नेकपा (एमाले)को महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष उहाँ हो। उहाँको नेतृत्वमा देशका ८० भन्दा बढी ठाउँमा पुगी स्थिरता र समृद्धिको पक्षमा मत माग्नुभएको थियो।

कमरेड प्रचण्डले पनि चुनाव अगाडि नै गठबन्धनको नेताका रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भनेर मतदातासमक्ष भनिसकेपछि जनताले दुईतिहाई बहुमत दिएको तथ्य हो।

केपी शर्मा ओलीलाई वाइपास गरेर, थाहा नदिएर सट्याकसुटुक गरी झम्सीखेल, खुमलटार, कोटेश्वर र अन्यत्र बैठक बसेर निर्णय गर्छु र आफुखुशी पार्टी चलाउँछु भन्ने कुरा त किमार्थ हुँदैन। हामीले महाधिवेशनसम्म ‘दुईमुखे रुद्राक्ष’जस्तो भए पनि दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था किन गरेका हौं ? कमसेकम यो एकताको निर्णय हो भन्ने बुझ्न सक्नुपर्छ।

यस समस्याको समाधान कसरी गर्ने त ? कमरेड वामदेव गौतमले अहिलेको सन्दर्भमा राख्नुभएको छ बुँदे प्रस्तावमा आफू, आफ्नो पद र विद्यमान हैसियतलाई केन्द्रित गरेरभन्दा पनि पार्टी एकता बचाउनको निम्ति जोड दिइएको छ। त्यस निम्ति अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यकारी भूमिकालाई पनि परिभाषित गर्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर आज समस्या समाधान हुन्न भनेर उहाँले सही प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।

उहाँले राखेको प्रस्तावबाट नै पार्टी एकतालाई जोगाउन, सरकारलाई स्थिरताको बाटोमा सहयोग गर्न, एकताको बारेमा हिजोका तमाम निर्णय गलत थिएनन् भन्ने स्पष्ट गर्न सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यदि मंसिरमा हुन्न भने चैतमा गरौं, तर छिटो महाधिवेशन गरौं, गत साउन ३ गतेको सचिवालय बैठकको सर्वसम्मत निर्णय नै महाधिवेशन गरेर मात्र अघि बढ्ने भन्ने रहेको जगजाहेर छ !

प्रधानमन्त्री त वचनमा पक्का हुनुहुन्छ । उहाँ दोहो¥याएर क्लास पढ्ने स्वभावको मान्छे होइन । हिजो पनि गरिनँ, आज पनि गर्दिनँ नै भन्नु भएको छ ।

उहाँले महाधिवेशनबाट अध्यक्ष छोड्छु भन्नु भएको छ र आम चुनावमा म प्रधानमन्त्री हुनको लागि चुनाव लड्दिनँ भन्नुभएको छ । अनि, अस्थिरताको यो खेतीपाती, काममा अन्योल र अवरोधको सिर्जना किन गरिरहने ?

कतिपयलाई उहाँ आफू नउठेपनि अरुको ढोका बन्द गर्ने वा रोक्न खोज्ने ढंगले अगाडि बढ्न् सक्नुहुन्छ कि भन्ने भय जस्तो मनोदशा पाइन्छ ।

राजनीतिमा सहमति हुँदा त्यसैअनुरुप एउटा कोर्स हुन्छ । विवाद, निषेध र लडाईंमा त निषेध र टक्करको भाषा नै प्रयोग हुन्छ !

अहिले विकल्पमा वामदेव गौतम वा अरु कमरेडहरुका बारेमा केही छलफल भएको छैन । हतारिएर बहस हुन आवश्यक पनि छैन ।

परिस्थिति जसरी विकास हुन्छ, भूमिकाहरु जुन रुपमा देखापर्छन् वा प्रकट हुन्छन्, त्यही रुपमा आवश्यक र जरुरी छलफल र निर्णयहरु भइहाल्छन् । यो त स्वभाविक र बाध्यात्मक कदम नै बन्न जान्छ ।

महाधिवेशन गर्नको लागि सर्वप्रथम त पूर्ववर्ती एमाले र माओवादी केन्द्र कुन पार्टीका सदस्यको अभिलेख कहाँ छ ? त्यो कुनै व्यवस्थित गरिएको छैन।

भदौभरिमा त्यो व्यवस्थित गर्ने भनेको पार्टीको निर्णय छ, तर आज कसैलाई पनि त्यतापट्टि ध्यान छैन।

पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्ष भनेर हामीले सम्बोधन गरेकै छौं । तर, प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएन भनेर कतिपय मित्रहरुले पहिलो अध्यक्ष उहाँ नै हो, उहाँले नै जिम्मा लिनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ!

आफ्नो जिम्माको भारी त हरेकले बोक्नु पर्यो नि ! आफूलाई सही, क्रान्तिकारी र चुकेल्याङ देखाउन खोज्दै अरुलाई दोष थोपरेर वा पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेर त समस्याहरु झनै बढ्छन्, समाधान हुँदैनन्।

२०७० सालमा पार्टी अध्यक्ष त झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओली संसदीय दलमा चुनाव लडेर नै निर्वाचित भई संसदीय दलको नेता हुनुभयो र पछि प्रधानमन्त्री हुनुभएको विदितै छ ।

हामीकहाँ यो अभ्यास छँदैछ ।

संसदीय दलमा पार्टीको विधानसँगसँगै देशको संविधान प्रभावी हुन्छ ।

जनताले एउटा अवधिको निम्ति भोट हालेका हुन्छन् । बीचमै समीकरणका अनेकन् दाउँपेच र चक्करवाला अनुचित प्रयास तथा खेलहरु गरेर जनादेशलाई भताभुङ्ग पार्न खोज्ने तरिका अनुचित, अलोकतान्त्रिक र आवधिक निर्वाचनको मान्यताविपरीत भएको छ ।

यसरी एक अवधि पर्खिन नसकेर वा जनतासमक्ष निर्वाचनका बखत गरेका वचनबद्धता बिर्सेर समाधान निस्किदैन ।

फेरि पार्टीभित्र केपी शर्मा ओली उहाँका पूर्ववर्ती अग्रज कमरेडहरुले टीका लगाइदिएर, सहयोग गरेर वा सहमतिमा अध्यक्ष हुनुभएको अवस्था होइन।

उहाँ प्रतिस्पर्धा गरेर महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको यथार्थ होे । त्यही ‘अथोरिटी’का आधारमा उहाँले एकता प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुभएको र यस अवस्थासम्म आइपुग्नु भएको हो । यसरी निर्वाचित भएर आएको अध्यक्षलाई महाधिवेशनकै मञ्चमा पुगेर निर्णय गर्न दिइनुपर्छ।

उहाँले सहमतिमा म दुवै पद छाड्छु भनिसक्नु भएको छ । जब कुनै पदमा ‘रिपिट’ गर्दिनँ भन्नु भएको छ भने त्यसमा सहयोग गर्ने कि जबर्जस्ती गर्ने ?

कुनै केन्द्रीय तहको बैठकले अध्यक्ष छान्ने वा हटाउने व्यवस्था नेकपाको हकमा धेरै पुरानो, इतिहास र पुरातात्विक महत्वको विषय मात्रै हुन जान्छ ।

अहिलेको विधानमा त्यस्तो प्रावधान कायम छैन । पार्टीको कुनै महाधिवेशन, भेला र सम्मेलनहरु भएका छैनन् ।

केन्द्रीय कमिटीले नै एकताप्रक्रिया अनुमोदन गरेको थियो । महाधिवेशनसम्मको रोडम्यापमा दुबै अध्यक्षहरुले सहमति गर्नुभएको छ। अब बीचमा पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण फर्किएर र मनमा लागेको मनोमानी गरेर त कुनै समाधान निस्किदैन ।

यदि पार्टी एकता नभएर एमालेकै निरन्तरता भइरहेको थियो भने महाधिवेशनको निर्धारित र नियमित कार्यकाल सिध्दिसकेको हुन्थ्यो।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले म दोहो¥याएर कक्षा पढ्दिनँ भन्नु भएकै छ । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबैमा उहाँको यो स्पष्ट कथन आइसकेको छ। त्यसका निम्ति पाँच बर्षको अवधि सकिएसँगै आम चुनावमा जानु पर्यो र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा छिटोभन्दा छिटो जानुप¥यो ।

बीचमा बाधा, अवरोध र चलखेल गर्ने वा बीचमा समीकरणवाला क्रियाकलाप गर्ने काम बन्द गर्नुपर्यो!

प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै पनि बहुमतको आधारमा फैसला गर्दै हिड्नु भएको छैन । आफ्नो समूहका गुटगत निर्णयहरु बैठकमा ल्याएर लाद्ने र त्यस ढंगका कोसिस गर्ने काम गर्नचाहिँ हाम्रो विधानले कसैलाई अनुमति दिँदैन।

कमिटीमा निर्णय हुनुभन्दा अगाडि पनि पालना गर्नुपर्ने विधानको मर्यादा, सीमा र मर्महरु छन् ।

एकताकालीन सहमतिका मर्यादा र बुँदाहरु छन् । पछि पनि थप सहमति गरिएको छ। तिनलाई उल्लंघन गरेर कथित गल्ती सच्याउने वा सुधार हुनुपर्ने भन्ने मनोगत दबाबका प्रयासहरु अर्थहीन छन् ।

प्रचण्ड कमरेडले पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री तपाईं नै हुनुस् भनेर भन्दा गल्ती भयो भन्नुहुन्छ भने उहाँले त्यस्तो गल्ती किन गर्नुभयो त ? प्रधानमन्त्रीले त्यसमा के सच्याउने ? प्रचण्ड कमरेडले नै सच्याउनु होला !

उहाँले मंसिर ४ गते कुन कारणले त्यस्तो प्रस्ताव र सहमति गर्नुभएको हो ? यसरी बिहान एउटा, दिउँसो अर्को र बेलुका अर्कै अर्थात छिनछिनमा मुड बदल्नेचाहिँ गर्नु उचित भएन। यसमा गल्ती प्रचण्ड कमरेडले गर्ने, अनि प्रधानमन्त्रीले समीक्षा, अनुभूति र सुधार किन गर्ने त ?

प्रधानमन्त्रीले जुन ‘अथोरिटी’को प्रतिनिधित्व गरेर एकता गर्नुभएको हो, त्यसलाई बिर्सिएर सबै चिज सुम्पिने वा जिम्मा लगाउने गरी एकता गर्नुभएको जस्तो त कसैले बुझ्नु उपयुक्त भएन।

अनि बेमौसमी रुपमा हिजो महाधिवेशनमा पराजित कमरेडहरुले कहाँबाट नेतृत्वको बैधता हासिल गर्नुभयो वा नयाँ म्याण्डेट प्राप्त गर्नुभयो र अहिले बाटोबाटो, टोलटोल, कोठाकोठा र चोटाचोटामा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष परिवर्तनको कुरा किन गरिरहनु भएको छ ?

जोसँग पराजित भएको होे, उसैलाई विधि र पद्धतिको नक्कली बहानावाजी गरेर अनावश्यक दुःख किन दिइरहेको ? सँगसँगै नौं महिना अगाडि एउटा, त्यसको तीन महिना नबित्दै अर्को, मिर्गौला प्रत्यारोपणअगाडि अर्कै, त्यसपछि अर्कै र नक्सा प्रकाशनपछि झन् अर्कै कुरा किन गरिरहेको त ?

गत मंसिरमा एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया र फागुन तेस्रो साता प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएपछिका घटनाक्रमहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने त्यसपछि छटपटी किन बढिरहेको छ भन्नेतर्फ हेक्का राख्नुपर्ने संवेदनशील परिप्रेक्ष्य देख्न सकिन्छ ।

बैशाख पहिलो सातादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा अहिले नेकपा जुन विवादको दलदलमा फसेको छ,, यो कुनै नयाँ कुरा होइन ।

२००७ यता र २०१५ सालसम्म मातृकाप्रसाद र बीपी कोइराला, २०४८ पछि कृष्णप्रसाद र गिरिजाप्रसाद वा शेरबहादुर देउवाबीच चलेको सत्ताद्वन्द्वको विद्रुप र भद्दा रुपमात्रै हो ।

२०१५ सालमा बीपी कोइरालाले दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व र सञ्चालन गर्दा एक व्यक्ति एक पदको दबाब दिनेहरु पछि कहाँकहाँतक पुगे ? इतिहासले स्पष्ट गरिसकेको छ।

यतिबेला त्यही बासी र पुरानो राग किन अलापिदैं छ ? यो नेपालमा अस्थिरता मच्चाउन रमाइरहने दुषित वायुबाहेक अरु केही हुनसक्दैन।

तसर्थ, जनमतको सम्मान, पार्टी एकताको रक्षा, पदीय छिनाझपटीको दलदलबाट टाढा र स्थिरताको प्रतिबद्धताअनुरुपको धैर्यता यतिबेला सबभन्दा बढी देशको नेतृत्व सम्हालिसकेर अहिले सत्तावृत्तभन्दा किनारामा परेको महसुस गरिरहेका नेतृत्वपूञ्जले प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ।

आफू अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री भएर नेतृत्व गर्दाजस्तो त त्यस स्थानमा स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट अर्को व्यक्ति स्थापित भई सम्हाल्दा त किमार्थ पनि हुँदैन।

रिसराग, द्वेष र बदलाको भावनाले यस यथार्थलाई आत्मसात् गर्न नै अवरोध पु¥याइरहेको हुन्छ, सहनशील बन्न र बानी लगाउन पनि आफ्ना कतिपय अभ्यासमा ध्यान पु¥याउनु श्रेयस्कर हुन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्