आमाको हत्या गर्ने बुवा ‘निर्दोष’ भन्दै रञ्जनका दुई छोराले दिए सर्वोच्चमा निवेदन

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०७७, शुक्रबार  १२ : ५१


काठमाडौं । पत्नी हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर भइ ८ वर्ष ६ महिना जेल बसेर रिहा भएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाका दुई छोराले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।

आफ्ना बुवा ‘निर्दोष’ रहेको दाबीसहित रञ्जनका छोराहरु आयुष र आर्यनले सर्बोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।

वर्ष २३ का आयुष र वर्ष १९ का आर्यनले बुवा निर्दोश रहेको जिकीरसहितको निवेदन प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दै दिएका हुन् ।

निवेदनमा उनीहरुले प्रहरी अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण रहेको जिकीर गरेका छन् भने मावली पक्षबाट आफूहरु प्रताडित हुनुपरेको भन्दै आफ्ना बाबु निर्दोष रहेको दावी गरेका छन् । उनीहरुले आफ्ना बुवा कुनै पनि हालतमा अपराधि नभएको दाबी समेत गरेका छन् ।

निवेदनमा लेखिएको छ,‘हामी आयुष र आर्यनलाई पीष्तिको रुपमा साहानुभुती दिनु पर्नेमा नियोजित रुपमा र अराजक शैलीमा पीडकलाई नै पीडितको श्रेणीमा राखेर किन यस्तो र यत्रो षडयन्त्र भइरहेको छ ?’

अगाडि लेखिएको छ,‘मिसिलमा लेखेको हरेक कागज बनावटी छ । पुलिसको अनुसन्धान बनावटी छ । किन ?’

उनीहरुले आमाको लाश दाहशंस्कार गर्ने कर्तव्यबाट च्यूत गरिएको भन्दै के यही न्याय हो भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

मावलीतिरका हजुरबुवा हरेराम ढकालले ०६८ माघ ८मा टिचिङ अस्पतालमा लास सनाखत गरेको र ०६८ पुस २७ मा पालुङमा जलाएको हाडखोरबारे प्रहरीले भ्रमपूर्ण अनुसन्धान गरेको उनीहरुले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

आयुष र आर्यनले बुढानिलकण्ठको घर हजुरबुवा ढकालले नै कब्जा गरेको दावीसमेत गरेका छन् । उनीहरुले सीडीओको आदेश भएपनि हजुरबुवाले आफूहरुलाई घरमा पस्न नै नदिएपछि छिमेकीको सहयोग मागेर मात्र जान पाएको उल्लेख गरेका छन् ।

जिल्ला अदालतले पत्नी हत्याको अभियोगमा दोषी करार गर्दै रञ्जनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो । पुनरावेदन अदालतलेसमेत जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो भने सर्वोच्चले पनि उनलाई दोषी करार गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कोइरालाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले गरेको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला उल्ट्याएर ८ बर्ष ६ महिनामात्रै सजाय कायम गरेको थियो । सोहीअनुसार ८ वर्ष ६ महिना जेल सजाय पूरा गरी उनी साउन ८ मा रिहा भएका थिए ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलाशले पत्नी हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर भएका पूर्व डीआईजी कोइरालाको कैद सजाय साढे ११ वर्ष घटाउने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि कोइराला जेलमुक्त भएका थिए ।

जन्मकैदको सजाय घटाएर ८ वर्ष ६ महिनामा सीमित गर्ने प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावेलोकनको निवदेन दिएको थियो।

सर्वोच्चले रञ्जनको कैद कटौती गरेकोमा चित्त नबुझेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । सोही अनुसार कैद कटौतीको फैसलाउपर पुनरावलोकन गर्ने आदेश भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पुर्ण इजलाशले सो मुद्दा पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्