कम्युनिष्ट पार्टीको बैठक कस्तो हुन्छ ?

प्रकाशित मिति : श्रावण १६, २०७७ शुक्रबार


स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएर अर्को मिति तोकिन नसकेकाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद केही शान्तजस्तै देखिएको छ, तर अन्त्य भइसकेको छैन ।

यो अवस्थालाई बुझ्न पार्टी एकताअघिका विशेष सहमति, तदनुरुपको वैधानिक व्यवस्था र यता आएर चलिरहेको समीकरणवाला चलखेललाई सतथ्य अध्ययन र विश्लेषण गरी धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसो नगरी विषयवस्तुलाई जस्ताको तस्तै बुझ्न सकिंदैन ।

माघ महिनाकै निर्णय – एकता महाधिवेशन

पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा केन्द्रीय कमिटीको बैठक (१४–१९ माघ २०७६)मा प्रस्तुत एवं सर्वसम्मतिले पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ :

२०७७ भदौदेखि मंसिरसम्ममा सबै स्थानीय र प्रदेश तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने । चैत २५ देखि ३० सम्म पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने ।’

केन्द्रीय कमिटीमा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत एवं सर्वसम्मतिले पारित संगठनात्मक प्रतिवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ :

‘हामीले पार्टी एकतालाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि गरेका छौं । यसका लागि हामीले केन्द्रीय तहमा दुई जना अध्यक्षको व्यवस्था गरेका छौं । र, समग्र एकता प्रक्रिया र एकता महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्म आपसी परामर्श र सहमतिमा निर्णय गर्ने विधि तय गरेका छौं ।

महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ र दुई महाधिवेशनको बीचमा केन्द्रीय कमिटी सर्वोच्च संस्था हुनेछ । केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशनको मातहत हुनेछ । राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमार्फत संगठित सदस्यहरूको मातहत हुनेछ ।’

बैठकका एजेण्डा एकातिर, बरालिएर अर्कैतिर

असार १० गते पार्टी स्थायी कमिटीको पाँचौ बैठकको पहिलो दिन महासचिवले प्रस्तुत गर्नुभएका एजेण्डाहरुमा दिनभरिजसो बैठकमा छलफल भएर ७ वटा एजेन्डा स्वीकृत गरेको थियो :

१.वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटीको बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयको सम्बोधन ।
२.कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार सम्बन्धमा ।
३. नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा ।
४. सरकारको कामको समग्र समीक्षा सम्बन्धमा ।
५. पार्टी कामको समीक्षा र सांगठानिक एकताको बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ।
६.एममसीसीका सम्बन्धमा ।
७. विविध : क.रूकुम घटना, ख.नागरिकता विधेयक र ग. संघीय संसदका सदस्यहरूको भत्ता ।

त्यस दिन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले महत्वपूर्ण सम्बोधन गर्नुभएपछि तेस्रो एजेण्डा नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा छलफल अघि बढ्यो र तीन दिनसम्म ३९ जनाले बैठकमा यस विषयमा आआफ्ना धारणा राख्नु भइसकेको थियो ।

६९औं मदन जयन्तीका अवसरमा असार १४ गते प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको एउटा भाषणमा उल्लेख थियो :

‘नक्सा प्रकाशन गरेपछि दिल्लीका पत्रिका र सञ्चारमाध्यमले के समाचार दिइरहेका छन् ? यहाँ दूतावासले के गरिरहेको छ ? होटलहरुमा को आएर बसेका छन् र तिनले को कसलाई भेटिरहेका छन् ? …मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन के के भइरहेको छ ? कथं यतिबेला मलाई हटाइयो भने भोलि यहाँ कोही प्रधानमन्त्री बने पनि आफ्नो देशको हितमा बोल्न सक्ने छैनन् !’

बिहान खुमलटारमा केही बरिष्ठ नेताहरुसहित गरेको सल्लाह र खुशामतअनुरुप यसो गरिएको थियो । र, त्यसयता बैठक निर्धारित एजेण्डामा प्रवेश गर्नै सकेको छैन

बस, यति भए पुग्यो । असार १६ गते अर्का अध्यक्षले आफै बैठकका निधारित कार्यसूचिविपरीत स्थितिलाई यतिसम्म उत्तेजक बनाउनु भएर विषयान्तर गर्नुभयो कि उहाँले बैठकमा तपाईलाई भारतले होइन पहिले पनि मैले हटाएको थिएँ र अहिले पनि मैले हो हटाउन खोजेको भन्नेसम्म बोल्नुभएको समाचार उहाँको निकटका सञ्चारमाध्यमहरुमा संप्रेषण गरियो ।

वास्तवमा हामीले आजसम्म देखेसुनेका विगतका बैठकहरुमध्येकै यो अत्यन्त मजाकपूर्ण क्रियाकलाप थियो । कुनै सदस्यले नभएर अध्यक्ष स्वयंले यो कार्य गरेर त्यसदिन सीमा समस्या र समाधान विषयमा सकिनै लागेको बैठकको छलफललाई अन्यत्र मोड्नु अत्यन्तै गलत र पद्धतिबिहीन मनोमानी थियो ।

बिहान खुमलटारमा केही बरिष्ठ नेताहरुसहित गरेको सल्लाह र खुशामतअनुरुप यसो गरिएको थियो । र, त्यसयता बैठक निर्धारित एजेण्डामा प्रवेश गर्नै सकेको छैन ।

पार्टी कमिटीका बैठकहरु शिष्ट, सौहार्द, तर्कयुक्त र घनीभूत बहस छललफलमा आधारित हुनपर्छ । तर शुरुकै दिन निर्धारित कार्यसूचिअन्तर्गत पहिलो अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले बोलिरहँदा दोस्रा वरिष्ठ नेताले बीचबीचमा बोल्दै डिस्टर्ब र अवरोध गर्ने, बोलेको कुरा काट्ने, आफ्नो असन्तुष्टि पोख्ने र मानमर्दन गर्ने जस्ताक्रियाकलापहरु भएका समाचार सार्वजनिक भए ।

असार १६ गते दोस्रा वरिष्ठ नेताले यसै गरेर बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको अपमान गर्नुभयो भन्ने समाचारबाटै अवगत भयो । कुर्सी तान्ने, राख्ने, झार्ने, घचेट्ने, फाल्ने आदि अनेकन् प्रपञ्चहरु रचिए र मञ्चन भए ।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा गरिएका यस्ता क्रियाकलापहरुका प्रत्यक्षदर्शी र साक्षी अर्का अध्यक्ष बैठकमै हुनुहुन्थ्यो, तर कुनै निर्देशन र नियन्त्रण गर्नुभएन ।

सभ्य र सुसंस्कृत पार्टीमा कमिटीका बैठकहरु समीकरणको अनुचित अभ्यास, नियोजित, घेराबन्दी गर्ने दुराशयपूर्ण, मूल नेतृत्वलाई तेजोबध गर्ने प्रपञ्चयुक्त, भण्डाफोरवादी र षडयन्त्रमूलक हुन, बनाउन र तदनुकूल आशय उद्देश्यकेन्द्रित हुन र बनाउन किमार्थ मिल्दैन

पहिलो दिन नै आफ्नो कुर्सी आफैले तानेर अध्यक्षहरुको लहरमा ल्याउने, अर्को दिन मृगौला प्रत्यारोपण गरी स्वास्थ्यलाभ गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री बस्ने सोफा हटाएर अप्ठेरो कुर्सी राखेर बस्न कष्टपूर्ण बनाइदिने, कथित निरपेक्ष समानताको पैरवी गर्दै अर्को दिन सामन्तवादका अवशेषहरु बस्ने कुर्सीमा झल्किएको भनेर मञ्चबाट सचिवालय सदस्यहरुका सबै कुर्सी हलमा झार्ने, तर वरिष्ठ नेताहरुलाई चाहिं अध्यक्षद्वयकै हाराहारीमा लहरै कुर्सी मिलाउनुपर्ने र लहरमा अगाडि नै बस्नुपर्ने ? यस्ता दृश्यहरुले सम्बन्धित व्यक्तिहरुको साँस्कृतिक धरातल उदाङ्गो नै पारेको छ ।

स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले यस्तो अवस्था देख्दा कठैबरा भनेर मनमनै बैठकको यसखालको माहोलप्रति आश्चर्य प्रकट गरेर बोलेका टिप्पणीहरु नै सार्वजनिक छन् । उल्टै कतिपय सदस्यले हामीलाई प्रधानमन्त्रीले हुल्लडवाज भन्नुभयो भनेर एक हजार प्रतिशत झूठो कुरा अन्तर्वार्तामा बोल्नु आठौं आश्चर्य नै भएको छ ।

सभ्य र सुसंस्कृत पार्टीमा कमिटीका बैठकहरु समीकरणको अनुचित अभ्यास, नियोजित, घेराबन्दी गर्ने दुराशयपूर्ण, मूल नेतृत्वलाई तेजोबध गर्ने प्रपञ्चयुक्त, भण्डाफोरवादी र षडयन्त्रमूलक हुन, बनाउन र तदनुकूल आशय उद्देश्यकेन्द्रित हुन र बनाउन किमार्थ मिल्दैन । यो हाम्रो परम्परा, कार्यशैली र अभ्यास होइन ।

विधानको व्यवस्था र स्थापित संक्रमणकालीन अभ्यास

जबकि (नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा हस्ताक्षरित पार्टी एकताअघि २ जेठ २०७५ मा भएको विशेष सहमतिको बुँदाको तेस्रो बुँदामा प्रष्ट उल्लेख छ :

‘एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण निर्णयहरु विधिसम्मत र कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुबै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात निर्णयको आधिकारिकता मानिने ।’

विधानको धारा– ४७. पद रिक्तताको व्यवस्थाअन्तर्गत ८ वटा व्यवस्था रहेका छन् :

‘१.पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, २. पार्टी परित्याग गरेमा, ३. अनुशासनात्मक कारबाहीमा परी पदबाट निश्कासित भएमा, ४. अर्को कमिटी वा निकायको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन उम्मेदवार भएमा, ५. विभाग, कार्यदल, संयन्त्र आदिमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित कमिटीले जिम्मेवारीबाट हटाएमा, ६. बिना उचित कारण र बिना सूचना लगातार तीन पटकसम्म कमिटीको बैठकमा अनुपस्थित भएमा, ७. कुनै कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित व्यक्तिको तोकिएको योग्यता नपुगेको प्रमाणित भएमा र ८. मृत्यु भएमा ।’

उल्लिखित व्यवस्था हेर्दा राजीनामा दिएमा वा अनुशासनात्मक कारबाहीमा परी पदबाट निश्कासित भएमा बाहेक महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्षहरुलाई कसैले तथाकथित बहुमत वा जोर जबर्जस्तीका आधारमा हटाउनसक्ने वा हट्न दबाब दिने गुञ्जायससम्म छैन ।
यसैगरी धारा ४८ को पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ:

‘(क) धारा ४४(क) बमोजिम पार्टीको कुनै पनि कमिटीका पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित कमिटीको बैठकबाट पूर्ति गर्न सकिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटीका निर्णय एक तह माथिल्लो कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ । आयोगका पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित आयोगको बैठकबाट पूर्ति गर्न सकिनेछ ।

(ख) कुनै पनि मनोनित सदस्य, सल्लाहकार परिषदका पदाधिकारी एवं सदस्य र विभाग, संयन्त्र तथा कार्यदलका सदस्यको पद रिक्त भएमा मनोनयन गर्न कमिटीको सामान्य बहुमतले पूर्ति गर्नेछ ।’

यसबाट मनोनित हुने स्थान, सल्लाहकार परिषदका पदाधिकारी एवं सदस्य र विभाग, संयन्त्र तथा कार्यदलका सदस्यका पद रिक्त भएमा कमिटीको सामान्य बहुमतले पूर्ति गर्ने भनिएको स्पष्ट छ । बलपूर्वक अध्यक्ष रिक्त गराएर हिजो उहाँसँगै नेकपा(एमाले)को नवौं महाधिवेशनमा पराजित पात्रलाई स्थायी वा केन्द्रीय कमिटी वा महाधिवेशन बाहेक कसैले पनि हटाउन र बनाउन सक्ने कुनै बैधानिक व्यवस्था रहेको छैन ।

स्थगित बैठक गराउन जोरजबर्जस्ती गर्ने र पहिलो अध्यक्षको मानमर्दन र तथाकथित निर्णय गर्ने गराउने अधिकार, संस्कार र सभ्यता(?)को कल्पनासम्म नेकपाको वैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत पर्दैन

यतिमात्रै नभएर पार्टी विधानमा अध्यक्षका कर्तव्य र अधिकारहरुका ७ वटा बुँदामध्ये सातौं नम्बरमा स्पष्ट उल्लेख छ:

‘दुबै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटव्यूरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको संयुक्तरुपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने । पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राधारमा दुबै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने ।’

यसबाट सहजै र सोझो तरिकाले पनि बुझ्न सकिन्छ कि एकजना अध्यक्षले मात्र कार्यसम्पादन गर्न पाउने, गर्न सक्ने र गर्ने परिकल्पना पार्टीमा कम्तिमा एकता महाधिवेशनअघि गरिएको छैन । स्थगित बैठक गराउन जोरजबर्जस्ती गर्ने र पहिलो अध्यक्षको मानमर्दन र तथाकथित निर्णय गर्ने गराउने अधिकार, संस्कार र सभ्यता(?)को कल्पनासम्म नेकपाको वैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत पर्दैन ।

अझ गत साउन ३ गतेको पार्टी सचिवालय बैठकमा सर्वसम्मतिले महाधिवेशन गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिरमै महाधिवेशन गरिए पनि आफू अध्यक्षको प्रत्यासी नहुनेगरी प्रस्ताव राख्नुभएको ज्ञात नै होला । त्यसअनुरुप दुई जना अध्यक्षले महाधिवेशनको कार्ययोजना र प्रस्ताव बनाएर बैठकमा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको पनि सर्वविदितै छ । अनि कुन परिबन्दमा परेर खुमलटारमा समूहगत बैठक गर्ने र त्यहाँ गरिएका गुटगत निर्णय स्थायी कमिटीमा ल्याई बालुवाटारमा लाद्न खोज्ने कोशिस भइरहेको छ ? अझ ३२ बर्ष, १६ बर्ष र १४ बर्ष पार्टी प्रमुख (महासचिव/अध्यक्ष) रहिसकेका नेताहरुले बुझ्दै नबझेजस्तो गरी यो के गरिरहनुभएको हो ?

खासमा कम्युनिष्ट पार्टीको बैठक कस्तो हुन्छ ?

स्थायी कमिटी बैठक माग, बैठक आयोजना, एजेण्डा र छलफल, बोल्ने तौरतरिका, कार्यशैली, इज्जत, सम्मान र संस्कार यही बैठकलाई बनाएर अघि बढ्दा भविष्यमा कहाँ पो पुगिएला ?

एकता महाधिवेशनतर्फ नै…

पार्टी सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले औल्याउनु भएजस्तै अब सिंगो पार्टीको ध्यान अन्य खुद्रा कुरा र निहीत स्वार्थमा नभएर भविष्यतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ :

‘राष्ट्रिय आवश्यकताद्वारा निर्देशित भएर हामीले पार्टी एकता गर्यौं ! त्यो ऐतिहासिक एकता गर्दा पूरा गर्न, बाँकी रहेका विचार, संगठन र नेतृत्वलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्न राष्ट्रिय मञ्च अर्थात् महाधिवेशनको तयारीमा लागौं ! केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मतिले महाधिवेशनका लागि गरेको मितिलाई नबिर्सौं !’

र, स्थायी कमिटीका सदस्य शंकर पोखरेलले जोड दिनुभएजस्तै अबको सारा प्रयास यस दिशामा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ :
‘विचार र विधिको बहसका लागि एकता महाधिवेशनको विकल्प छैन । अहिलेको विवाद कुर्सी केन्द्रित देखियो । यसलाई विचारको बहसमा रुपान्तरण गरौ ।’

(लेखक नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख हुनुहुन्छ ।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस्