नेपाली राष्ट्रियता र नागरिकता नीति

प्रकाशित मिति : असार १५, २०७७ सोमबार


फेरि एकपटक नेपालमा नागरिकताको बिषयले प्रवेश पाएको छ । संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिको गत असार २ गते बसेको बैठकमा अघिल्लो बर्ष रोकिएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको सम्बन्धमा छलफल चलाएपछि यसको बहस सतहमा आएको हो । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई लगातार ७ वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनेगरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव राज्यव्यवस्था समितिबाट असार ७ गते पारित भएको छ । कांग्रेसले नागरिकता ऐनको संशोधन संविधानमा उल्लेख भएको संघीय कानुनबमोजिम नभएको भन्दै यसलाई असंवैधानिक र संविधान नै संशोधन गर्ने प्रयास भनेको छ । विपक्षी पार्टीहरु राजपा, समाजवादीले पनि यसको विरोध गरेका छन् । अब संसदमा यो विधेयक पेश हुनेछ ।

नेपाल–भारतबीचको सीमाना पूर्व–पश्चिम र दक्षिण गरी १८ सय किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको र पूर्णरूपमा खुला सिमानाको रूपमा रहेको छ । भारतको कूल जनसंख्या १ अर्ब ३८ करोड रहेको छ । यो खुला सिमानपारि भारतको उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बङ्गाल रहेका छन् । त्यहाँको जनसङ्ख्या करिब ४० करोडभन्दा बढी रहेको छ । त्यो ठूलो जनसङ्ख्याको क्षेत्रबाट खुला सिमानाको उपयोग गर्दै बर्षेनी लाखाँैंको सङ्ख्यामा भारतीय मूलका आप्रवासीहरू बिना रोकटोक नेपाल प्रवेश गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा पुगनपुग ३ करोडको जनसङ्ख्या रहेको नेपालमा भारतीय क्षेत्रबाट थोरैको सङ्ख्यामा मात्र नेपाल आई बसोबास गर्ने हो भने केही वर्षमै रैथाने नेपालीहरू नै अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । यसरी नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना नेपाललाई फिजीकरण गर्ने भारतीय स्वार्थ पूरा गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने माध्यम बन्दै गइरहेको छ । नेपालमा २००९ सालभन्दा अगाडि नागरिकतासम्बन्धी कुनै व्यवस्था वा कानुन देखिँदैन । नागरिकताबिना नै भारतबाट कामदार वा व्यवसायीहरू यत्तिकै आउने गर्थे । त्यतिबेला जग्गाजमिन खरिद गर्दासमेत नागरिकता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थिएन । १९५० को असमान सन्धिले पनि भारतीयहरूलाई निर्विवाद आवतजावत गर्न, बसोवास गर्न, सम्पत्ति राख्न, व्यापार गर्न पूर्णरूपमा छुट दिएको छ । यस प्रकारको असमान सन्धि पनि खारेज गर्न नसक्ने, खुला सिमाना पनि बन्द गर्न नसक्ने अनि भारतबाट आएका सबैलाई नागरिकता दिँदै जाने हो भने यो मुलुक कति दिन रहन सक्ला ? भारतीय आप्रवासीहरूलाई नेपालभित्र व्यवस्थित गर्ने न कुनै प्रणाली छ, न त कुनै निकाय नै छ । भारतीयहरूको निर्वाध आवागमन वा नेपालतिरको बसाइँसराइ र उनीहरूका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, साँस्कृतिक गतिविधि एवम् क्रियाकलापलाई नेपालको कुनै ऐनको परिधिभित्र राख्न नसक्दा निकासीपैठारी कानुन, नेपाल एजेन्सीसम्बन्धी कानुन, प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन, साझेदारी कानुन, कम्पनी कानुन तथा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेड मार्क कानुन आदिमा समेत उनीहरूले कुनै किसिमको स्वीकृति लिनुपर्नेलगायतका अन्य अड्चन बेहोर्नुपर्ने अवस्था छैन । यसबाहेक नेपालको नागरिकता प्राप्त नगरेकाहरूले समेत नेपाली नागरिकता हुनेहरूको नामबाट जुनसुकै व्यापारिक कारोबारमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त गरिरहेको देखिन्छ । गम्भीर आर्थिक अपराधको परिभाषाभित्र पर्ने कार्य गरेर वा राज्यलाई प्रशस्त कर छलेर भारततिर भाग्दासमेत उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सम्भव छैन । सन् १८१६ मा बृटिश भारत र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिपछि बीचबीचमा नेपाललाई कमजोर पार्ने गरी असमान सन्धिसम्झौता भएका छन् । भारतले पहिलेदेखि नै हेपाहा नीति अपनाउँदै विभिन्न प्रकारले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा क्षति पु¥याउँदै, आफ्नो एकाधिकारभित्र राख्ने र जनसाङ्ख्यिक रूपमा कब्जाको रणनीति अपनाइरहेको छ । भारतीयहरूले नेपालको जलश्रोत, परराष्ट्र नीति, व्यापार विविधीकरण र पारवहन सन्धिसमेतमा आफ्नो नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा राख्न चाहन्छन् ।

नेपालका हरेक परिवर्तनहरू पछाडि नागरिकताको विषयलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिकरण गरेर भारतले नागरिकतामा नै घुसपैठ गरी नेपाली राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्ने काम गरिरहेको छ । सबैभन्दा पहिले २००९ सालमा नागरिकतासम्बन्धी ऐन बनेको थियो । जतिबेला २००७ सालको क्रान्तिका विषयहरू संस्थागत भइसकेका थिएनन् । राणाहरूले आफ्नो शक्ति फर्काउनका लागि कोशिस गरिरहेका थिए । आन्तरिक द्वन्द्व बढिरहेको थियो । त्यही मौका पारेर भारतीयबाटै ड्राफ्ट तयारी गरी २००९ सालको नागरिकता ऐन ल्याइएको थियो । त्यस ऐनमा दुई वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेकाहरूले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो । विदेशी नागरिकसँग बिहे भएमा र उसले नेपाली नागरिक हुन चाहेमा विदेशी नागरिकता छोडेको, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरेको, नेपाली भाषा जानेको हुनुपर्ने प्रावधान त्यसमा थियो ।

एकातिर १९५० को सन्धिका कारण भारतीयहरू व्यापार, व्यवसाय, रोजगारीको लागि नेपालमा आएर बस्न नेपालीसरह खुल्ला छुट दिइएको थियो भने उनीहरू नेपालमा बस्नु स्वाभाविक थियो । उनीहरूका सन्तान नेपालमा जन्मनु स्वाभाविकै थियो । अनि नेपालमा बसेकै आधारले उनीहरूलाई नागरिकता दिने कुरा गर्नु गम्भीर गल्ती थियो र अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रको पनि विरुद्धमा थियो । त्यो २००६ (सन् १९५०) को सन्धिअनुरूप भारतीय पक्षलाई बलियो पार्ने आशयले निर्माण गरिएको थियो । त्यस बखत् नेपाल पसिसकेका भारतीयलाई जन्मेको, बसोबास भएको र बाबुआमामध्ये कुनै एक नेपालमा जन्मेकाले नेपाली नागरिकता पाउने गरी ऐन बनाइएको थियो । त्यस ऐनअनुसार तत्कालै लाखौँ भारतीयले पनि नागरिकता पाएका थिए । २०१५ सालमा बनेको नेपालको संविधानले पनि उक्त खुकुलो ऐनलाई कुनै फेरबदल नगरी यथावत राखिदियो । २०१७ मा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि ‘कू’ गरिसकेपछि २०१९ सालमा पञ्चायती कानुन बन्यो । उक्त कानुनअनुसार वास्तविक नेपालीले मात्र नागरिकता पाउने गरी नीति बनाइयो । २०१९ अगाडि जतिले नागरिकता पाए, अब विदेशीलाई नागरिकता नदिने गरी व्यवस्था गरियो । जसका सन्तान परापूर्वकालदेखि नेपालमा बसोबास गरेका छन् । उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउँछन् तर विदेशीलाई दिनुपर्ने भयो भने न्यूनतम १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने, नेपाली भाषा बोलेको हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने र क्याबिनेटबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यो पनि अङ्गीकृत नागरिकता हुन्थ्यो ।

वास्तवमा नागरिकतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो भने कुनै पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको वा नागरिकताको दावी गर्ने व्यक्तिको सम्बन्धित देशसँग प्राकृतिक सम्बन्ध रहेको हुुनुपर्दछ अथवा उसले प्राप्त गरेको नागरिकताले उसलाई देशको प्राकृतिक सम्बन्धसँग जोड्छ । उक्त व्यक्तिका पुर्खाहरू पुस्तौँदेखि त्यो देशको हावापानीमा बसेका हुन्छन् । उक्त राष्ट्रको युद्धमा भाग लिएका हुन्छन् । त्यहाँ जोत्ने, खन्ने गरेका हुन्छन् । राष्ट्रका तमाम कामसँग जोडिएका हुन्छन् । त्यसले गर्दा उक्त व्यक्तिको त्यो देशसँग प्राकृतिक सम्बन्ध हुन्छ र त्यो देशलाई सधैँभरि माया गरिरहन्छ ।

नागरिकतासम्बन्धी अर्काे मान्यता के हो भने कुनै देशले नागरिकता प्रदान गर्दा कुनै व्यक्तिको पहिचानको लागि मात्रै गर्दैन वा तपाई फलानो नागरिक हो भन्नका लागि मात्रै नागरिकता दिइँदैन । तपाई यो देशको उच्च सम्मान गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, यो देशलाई तपाईले आवश्यक परेको बेलामा रगत चढाउन तयार हुनुहुन्छ, तपाईले यो देशलाई कहिल्यै गद्दारी गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास भएपछि मात्रै नागरिकता दिने गरिन्छ । हामीकहाँ त के भयो भने विदेशबाट आएर २÷४ वर्ष बस्यो, खाली सिसी र पुराना कागज बटुल्यो, विवाह गरेर विदेशी बुहारी भित्रायो, अनि नागरिकता पाइहाल्यो । उसले नेपाली भाषा जान्दैन, बोल्दैन । नेपालप्रति सम्मानको विकास पनि भएको छैन । उसलाई तुरुन्तै नागरिकता दिन दबाब आइहाल्छ । यस्तो राष्ट्रियतासँग जोडिएको जटिल विषयसँग खेलवाड भइरहेको छ । त्यस्तै प्रावधानका कारण सरिता गिरि जस्ता राष्ट्रद्रोहीहरु जन्मिएका छन् ।

२०१९ सालपछि विदेशीलाई नागरिकता दिन कडाई गरेपछि केही हदसम्म राम्रो भएको थियो । २०२० को नागरिकता ऐनको प्रावधानले भारतको चाहना पूरा हुन नसकेपछि त्यसलाई संशोधन गराउन निरन्तर लागिप¥यो । यसैबीचमा २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले शक्तिशाली रूप लिइयो । त्यो बृहत् आन्दोलनका अगाडि दरबार झुक्नुपर्ने भयो । त्यही समयमा दरवारले भारतसँग सहयोगको अपेक्षा राख्यो । भारतीयहरूले पनि मौका पाइहाले र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने सल्लाह दिए । भारतले सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउनका लागि सहयोग गर्न केही शर्त राख्यो । ती शर्त थिए– सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने, २०१९ सालदेखि रोकिएका सबै भारतीय आप्रवासीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने । यसमा दरबार सहमत भयो । सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने, सुधारिएको पञ्चायतले जित्यो र फेरि लाखौँ भारतीयहरूलाई नागरिकता दिइयो । त्यतिबेला शुरुमा लाखौँ भारतीयहरूलाई जनमत सङ्ग्रहको मतदाता नामावलीमा समावेश गराइयो । सूर्यबहादुर थापाले भारतबाट सर्पको छालाको तस्करी गर्न आएको व्यक्तिसँग मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने भारतीय व्यक्तिहरूको सूचीसमेत मागेको कुरा साध्यबहादुर भण्डारीले बताउने गर्छन् । पछि तिनै मतदाता नामावलीमा भएका सबै व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने दबाब भारतीयहरूले गर्दै गए ।
एकातिर भारतले १९५० लाई आधार वर्ष मानेर त्यसपछि कुनै पनि विदेशीलाई नागरिकता दिएको छैन । आवश्यकताअनुसार रासन कार्ड दिने गर्दछ । अर्कातिर, नेपालमा लगातार भारतीयलाई नागरिकता दिन दबाब दिइरहेको छ । यसबाट बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि उसले नेपाललाई जनसाङ्ख्यिक रूपमा प्रभुत्व कायम गरेर यहाँको प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन गर्न चाहन्छ ।

२०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो । आन्दोलनको बलमा पञ्चायत ढल्यो र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । उनलाई पनि भारतले दबाब दिइराख्यो । उनले भारतको कुरा हुन्छ हुन्छ भन्दै कार्यान्वयन नगर्दै गर्न थाले । नेपालको संविधान २०४६ को दफा ८ ले नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७ वा नेपाल नागरिकता ऐन– २०२० को दफा ३ बमोजिम नेपालका नागरिक ठहर्ने व्यक्ति तथा नेपालको नागरिकता ऐनको दफा ६ बमोजिम नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता भएका व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुनेछन् भनेको छ । यो प्रावधानले पनि आफ्नो अनुकूल नभएपछि यसको संशोधनका लागि लगातार षड्यन्त्र गरिरह्यो । भारतीय विदेश सचिवको वक्तव्य तत्काल टाइम्स अफ इन्डिया पत्रिकामा छापेर भारतीय मूलका नेपालीहरूलाई नेपालले नागरिकता दिएन, अन्याय ग¥यो भनियो । त्यसले गर्दा नेपालको अनेकतामा एकता भएको ऐतिहासिक मनोविज्ञानलाई बिथोल्ने काम ग¥यो । कतिपय तराईका नेपालीहरू समेत भड्किए । त्यसैलाई जनताको माग भन्ने भ्रम छरियो । पछि नेपाली काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन आग्रह गर्दै भारतीयहरूलाई नागरिकता दिन सहमत भए । २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नयाँ नागरिकता नियमावली लिएर आए । त्यसमा २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहको मतदाता नामावलीमा ज–जसका नाम परेका छन्, तिनीहरूलाई स्वतः नागरिकता दिने भनेर उल्लेख गरियो । भारतीयलाई नागरिकता दिने वचन गिरिजाप्रसादले त्यसरी पूरा गरे । तर पछि त्यस नियमावलीमै मुद्दा प¥यो । त्यो मुद्दा गणेश शर्माले हालेका थिए । दरवार पनि त्यो नियमावलीको विरुद्धमा देखियो । बाहिरतिर धेरै दबाब सिर्जना भयो । पछि त्यो नियमावली नै खारेज भयो । २०४९ को भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने दुस्प्रयास असफल भयो ।

२०५१ मा गिरिजाप्रसादले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । तत्कालीन एमाले ठूलो दल बन्यो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए । उनी प्रधानपन्त्री भएपछि खास सरकार हाँक्ने अहिलेका नेकपा (नेकपा) का उच्च नेताहरू नै थिए । भारत फेरि उक्त सरकारसँग खेल्न थाल्यो । काङ्ग्रेसहरूबाट सत्ता जोगाइदिन्छौँ, अर्काे निर्वाचनमा पनि ‘कम्युनिस्ट’ सरकारलाई जिताइदिन्छौँ तर नागरिकता दिनुप¥यो भन्न थाले । ‘कम्युनिस्ट’ कमरेडहरू पनि मख्ख परे । नागरिकता यत्तिकै दिन गाह्रो हुन्छ, बहाना गर्नका लागि एउटा आयोग बनाई त्यसैको रिपोर्टअनुसार नागरिकता दिने भनियो । धनपति आयोग बन्यो । त्यसमा राजेन्द्र महतोलाई पनि राखियो । त्यो आयोगले ४० लाख नेपालीहरूले नागरिकता लिन नपाएको, नेपालमा नागरिकता समस्या भयावह रूपमा रहेको भन्नेजस्ता विषय प्रतिवेदनमा राख्यो । यही नै नागरिकता वितरणको पृष्ठभूमि बन्यो तर प्रतिवेदनले भनेजस्तो वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता दिन कहीँ पनि समस्या थिएन । त्यो सबै अनाधिकृत रूपमा नेपालमा बसोवास गरेका भारतीयहरूलाई नै नागरिकता दिने खेल थियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि त्यही दबाब झेल्नुप¥यो । उनले पनि एउटा आयोग बनाएर भारतको माग सम्बोधन गर्ने बताए र महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा आयोग बनाइयो । भारत र भारतीय दूतावासका विज्ञहरूले महन्त ठाकुर आयोगको प्रतिवेदन ड्राफ्ट गरे । त्यहाँ के उल्लेख गरियो भने नेपालको तराईमा वर्षाैदेखि लाखौँ नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन्, तिनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ । नागरिकता दिँदा २०४६ चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएका व्यक्तिलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनियो । तर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदै दरवार हत्याकाण्ड भयो र नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कदमविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो र २०६२–६३ को जनआन्दोलनबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो । यहीबीचमा सङ्क्रमणकालको फाइदा उठाउँदै भारतीय हस्तक्षेपकारी नीति अगाडि आयो । उक्त जनआन्दोलनपछि भारतले तराई केन्द्रित दलहरुलाई पटना बोलाएर तराई टुक्राउने योजनामा थप प्रयत्न गरेको थियो । त्यसपछि एक मधेस एक प्रदेशको नारा झन उछालिएको थियो । तत्कालीन सात दल र माओवादीबीचमा पनि १२ बँुदे समझदारी भारतमै भयो । तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को योजनालाई मूर्त रूप दिन पहलकदमी गरे । २०६३ को अन्तरिम संविधान नबन्दै नागरिकता ऐन २०६३ जारी गरी २०४६ सालभन्दा अगाडि जन्मेकाहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने भनिदिए । त्यसमा तत्कालीन काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सहमत भए । संविधान नै नबन्दै ऐन जारी गर्न मिल्दैनथ्यो तर त्यही नागरिकता ऐनको आधारले २०१९ सालदेखि रोकिएका सबैलाई नागरिकता बाँडियो । त्यो ऐन त २००९ सालमा भारतले ड्राफ्ट गरिदिएको नागरिकता ऐनभन्दा अझ खुकुलो र खतरनाक थियो ।

नागरिकता ऐन २०६३ मा निम्नानुसार व्यवस्था गरिएको छ– वंशको आधारबाट मात्र नागरिकता प्राप्त गर्ने परम्परालाई तोडेर वंश, जन्म र अन्य आधारमा पनि नागरिकता पाउन सक्ने बनाइएको छ । २०१९ लाई आधार वर्ष मानी त्यसपछि आएका विदेशीलाई नागरिकता नदिने प्रावधानलाई बदल्दै २०४६ चैत्र मसान्तलाई आधार बनाई त्यसभन्दा अगाडि आएर बसोबास गरेका जोकोहीलाई पनि नागरिकता दिने उल्लेख छ । विदेशीसँग विवाह गरेको नेपाली महिला, तिनको पति र तिनका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको घोषणा गरेका र १५ वर्ष नेपालमा बसेका सबै विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउन सक्छन् ।

यस ऐनले भारतीयहरूलाई सहजरूपमा ढोका खोलिदिएको छ । ती हुन्– १. जन्मसिद्ध, २. १५ वर्ष नेपालमा बसेको, ३. नेपाली छोरीका सन्तान, ४. अङ्गीकृतका सबै नातापाता, ५. तीनजना नेपालीले सनाखत गरिदिएको व्यक्ति, ६. नागरिकता वितरण गर्न खटिएको टोलीले उपयुक्त मानेको जोसुकै व्यक्ति नेपाली नागरिक बन्न सक्छन् । विदेशी र नेपाली छुट्टाउने कुनै प्रावधान नभएको अर्थात् नेपाली बाबुआमाबाट जन्मिएकोसम्म नभनिएकाले आयातीत भारतीय श्रमिकहरू प्रायः धेरैको भारतमा अचल सम्पत्ति नै छैन । त्यस्ता तल्ला तहका असीमित सन्तानहरू मगन्ते, चिडीमारजस्ता निकृष्ट तहका भारतीयहरूले समेत नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था भएको छ । भारतको उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बङ्गाल राज्यमा मात्र त्यस्ताको सङ्ख्या करिब १० करोडको हाराहारीमा छ । जब जनसाङ्ख्यिक रूपमा सजिलै गरी छिमेकी मुलुकको सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा फिजीबाट भारतले सिक्यो । त्यसैलाई नेपालमा अनुशरण गरिँदै छ ।

२०५८ सालमा जसवन्त सिंह नेपाल आएर फर्किएपछि भारतको लोकसभामा उपलब्धिहरू बताउँदै भने कि १. नेपालमा जनयुद्ध चलेकाले हत्या, हिंसा, असुरक्षा छ, त्यसैले तराईमा रहेका ४८ प्रतिशत भारतीयको जिम्मा नेपाल सरकारले लिने कि नलिने भनेर माग गरिएको, २. नेपालमा रहेका ४८ प्रतिशत भारतीयहरूमध्ये नागरिकता लिन नपाएकालाई नागरिकता दिने सहमति प्रधानमन्त्रीलाई गराएको, ३. नेपालमा प्रवेश गरेर बसेका थुप्रै भारतीयहरूलाई नागरिकता दिएर तराईमा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको ।

यसले के बताउँछ भने नेपाली शासकहरूको आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिको फाइदा उठाउँदै भारत सम्पूर्णरूपमा नेपाल विभाजन गर्न लागिपरेको छ । १९६६ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुनासाथ इन्दिरा गान्धीले पनि सिक्किम, भुटान र नेपाललाई तुरुन्तै भारतमा विलय गराउनुपर्छ भनेकी थिइन् । उनले नेपालको तराई भागमा ४० प्रतिशत भारतीयहरु रहेको र तिनीहरुलाई परिचालन गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । ‘रअ’ का आर.के. यादवहरू नेपालको तराई टुक्राउने योजनामा लागेको कुरा त ‘मिसन रअ’ भन्ने किताबमै उल्लेख भएको छ । बल्भवभाइ पटेलजस्ता भारतीय नेताहरूले २०४७ ताका नै यहीबेला वरिपरिका साना साना मुलुकहरूमाथि कब्जा गर्नुपर्छ भनेका थिए । उनले काश्मीर र हैदराबाद जस्तै नेपाललाई भारतीय संघमा मिलाउनुपर्ने बताएका थिए । नेहरूले पनि छिमेकी देशहरूलाई आफ्नो प्रभुत्वमा राख्नुपर्ने धारणा राखिरहेका थिए ।

२०७२ को नेपालको संविधान बन्दा पनि नागरिकता विषयमा ठुलो चलखेल भयो । संविधानको भाग २ धारा ११ मा नागरिकतासम्बन्धी निम्न व्यवस्था गरिएको छ ः
१. यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत् नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस मागबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् ।
२. यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत् नेपालमा स्थायी बसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा ‘नेपालको नागरिक’ ठहरिने छ ः क. यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति, ख. कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत् निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।
३. यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नोपलको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ ।
४. नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ ।
५. नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशज आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।
६. नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछिन् ।
७. यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मूलको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले सङ्घीय कानुनबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ । तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत् निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
८. यस धारमा लेखिएबाहेक नेपाल सरकारले सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता पदान गर्न सक्ने छ ।

यसरी हेर्दा २०७२ को संविधानले पनि नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने गरेको छ । यसैको आधारमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक २०७६ संसदमा पेश भएको थियो । यो ऐनमा विदेशीलाई क्याम्पसको परिचयपत्र दिएजस्तै नागरिकता बाड्ने, वंशजको अधिकार अङ्गीकृतलाई दिएर देश नै कब्जा गर्ने रणनीतिका साथ आएको छ । यो प्रस्तावित नागरिकता विधेयकको उद्देश्य नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता दिनका लागि होइन । यो नेपालीलाई अत्यावश्यक भएर आएको पनि होइन । यो बिना सरकार चल्नै नसक्ने पनि थिएन । नेपालीहरूलाई नभई नभएको खाँचो पनि थिएन । हाम्रो र राष्ट्रिय महत्वको विषय पनि थिएन । तर दुई तिहाइको ‘कम्युनिस्ट’ सरकारको पालामा यो ल्याइयो । यो पनि वर्षाैदेखि नेपालको राष्ट्रियतालाई धुजाधुजा बनाउने योजनाको निरन्तरतास्वरूप आएको छ । अरु बिषयमा कुरा मिले पनि अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा सत्तारुढ नेकपा र नेपाली कांग्रेसबीचमा मत बाझिएपछि गत २०७६ भदौ २८ गते संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगित भएको थियो । २० मिनेटको लागि भनेर स्थगित भएको उक्त बैठक १० महिनापछि यही असार २ गते बस्यो । समितिको सचिवालयले बिदेशबाट बिहे गरेर आएकी महिलालाई ७ बर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनेगरी गरेको प्रस्तावलाई कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले असहमति जनाएपछि सहमति खोज्न भन्दै बैठक सारिएको छ । सहमति खोज्न भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाएको बैठकमा कांगे्रसका विमलेन्द्र निधि ले २०६३ को ऐनको ब्यवस्थाअनुसार नै बिहे हुनेबित्तिकै अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान रहेको बताएका छन् (इकान्तिपुर २०७७ असार ५) । एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने ब्यवस्था देशकै लागि घातक हुने निश्चित छ । नेकपाका झपट रावलले समितिमा नेपाल जस्तो खुला सिमाना भएको मुलुकमा नागरिकता जस्तो बिषयमा कडा नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका थिए । यस बिषयमा कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा पनि मत बाझिएको थियो । असार ७ गते समितिको बहुमतले उक्त प्रस्तावलाई पास गरेको छ । अब संसदले यसलाई टुगांउने छ । यस बिषयमै अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने अङ्गीकृत नागरिकता लिन बङ्गलादेशमा विवाह भएको दुई बर्ष, भुटानमा विवाहपछि जन्मेको सन्तानले नागरिकता पाएपछि, पाकिस्तानमा विवाह गरेको ५ बर्षपछि, श्रीलंकामा ७ बर्षपछि, अफगानिस्तानमा ५ बर्षपछि, माल्दिभ्समा १२ बर्षपछि तथा भारतमा विवाह गरेको ७ बर्षपछि दिने प्रचलन छ । नेपालमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले विदेशबाट बिहे गरेर आएकी महिलालाई ७ बर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने नेमकिपाले १५ बर्षपछि मात्र दिनुपर्ने भनेको छ । नेपाल जस्तो भूसम्वेदनशील मुलुकमा विवाह गरेर आउदासाथ नागरिकता दिने ब्यवस्था गर्न खोज्नु गम्भीर खतराको संकेत हो ।

सन् १९८२ जुन ६ को द स्टेटस्मेन पत्रिकामा संसारका १०५ देशमा छरिएका १ करोड १२ लाख भारतीयहरुमध्ये करिव ३८ लाख नेपालमा मात्र रहेको र करिव २४ लाखले नागरिकता प्राप्त गरिसकेको उल्लेख थियो । २०४६ पछिको खुकुलो परिवेशमा सन् १९९१ देखि सन् २००० सम्म ९ बर्षको अवधिमा करिब २० लाख भारतीयहरु नेपालमा आई बसोबास गरेको कुरा २०५८ असोज २१ को देशान्तरमा प्रकाशित भएको थियो । भारतीय पूर्व राजदूत श्यामशरणले आफ्नो पुस्तकमा ४० लाख भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको उल्लेख गरेका छन् । अर्कोतिर भारतीय मूलका लाखौँ व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको कुरा जसवन्त सिंहले बताएका छन् । त्यही पृष्ठभूमिमा २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अगाडि उसको बाबु र आमाले नेपाली नागरिकता लिएको रहेछ भने तिनका सन्तान १६ वर्ष पुगेको भोलिपल्टै नागरिकता दिने नीति बनाइएको छ । विदेशबाट विहे गरेर जाने महिलालाई भारतले ७ वर्षपछि मात्र नागरिकताका लागि निवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ । तर नेपालमा बिहे गरेर आउँदासाथ नागरिकता दिने प्रावधान गरिएको छ । २०६३ को ऐनअनुसारले कतिपय नक्कली, कीर्ते गरी जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । अहिलेको व्यवस्थाले तिनै नक्कली नागरिकका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिई सक्कली बनाउने खेल भएको छ । अझ भनौँ भने ४० लाख भारतीयहरूले प्राप्त गरेका नागरिकतालाई संस्थागत गर्ने कार्य हुँदैछ । यस प्रकारको कार्यले पुर्खाले बलिदान गरेर स्वतन्त्र र स्वाधीन बनाएको मुलुकलाई गुमाउनुपर्ने स्थिति हुनेछ । जस्तो कि फिजीमा भयो ।

फिजीमा १८७४ मा बेलायतको उपनिवेश खडा भयो । १९६३ मा त्यो उपनिवेश बन्द भएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर घोषणा ग¥यो । तर तत्काल सत्ता सञ्चालन गर्नसक्ने स्थिति थिएन । १९७० मा उनीहरू स्वतन्त्र भए । १९७७ मा पुग्नासाथ त्यहाँ दासको रूपमा कामदारको रूपमा बसेकाहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कानुन बन्यो । १९८७ मा पुग्दा धेरै कानुनहरू संशोधन हुँदै गए । हुँदाहुँदा भारतको सहयोगबिना त्यहाँको सरकार चल्नै नसक्ने स्थिति भयो । १९९७ मा पुग्दा संसदमा भारतीयहरूको बाहुल्यता भयो । कुल ७१ सिटमा विदेशीको ४० सिट र फिजियालीको ३१ सिट भयो । आखिरमा भारतको मध्य प्रदेशबाट गएका महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । फिजियालीहरूले देश नै गुमाए । यस्तैगरी १९४९ मा सिक्किमले भारतीय सुरक्षाभित्र बस्ने निर्णय ग¥यो । भारतीयहरू निरन्तर सिक्किम पस्न थाले । भारतले लेण्डुप दोर्जेको पार्टीलाई चुनावमा खर्च गर्न ठूलो रकम समेत दियो । अन्ततः सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने निर्णय भयो । यस दृश्यले के जनाउँछ भने नागरिकता र राष्ट्रियता अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । संसारका शक्तिशाली मुलुकहरूमा त्यसैकारण नागरिकता नीति प्रष्ट छ । उनीहरूको मुख्य नीति भनेको आफ्नो नागरिकहरूलाई हदैसम्मको सुख, सुविधा, अधिकार, सम्मान, अवसर, पहिचान दिने तर विदेशीलाई कुनै पनि हालतमा नागरिक नबनाउने हो तर अहिलेसम्म नेपालमा बनेका नागरिकता नीति नेपालीको हितमा छैनन् । यहाँ उसले गद्दारी गर्न आएको छ भन्ने निश्चित छ, नेपाल विखण्डन गर्न, समाप्त गर्न आएको छ । त्यही प्रकारको राजनीति बोकेर आएको छ र यसले देशलाई खतम पारी विदेशी सङ्घमा मिलाउन कस्सिएर लागेको छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद नै छैन । उसलाई नै नागरिकता बाड्नका लागि नागरिकता नीति बनाइरहेका छौँ । योभन्दा ठूलो राष्ट्रघात के हुन सक्छ ।

केही समय पहिले गृह मन्त्रालयले एक सर्कुलर सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा जारी गरी आमा र बाबु दुबैले नेपाली नागरिकता पाएका छन् भने उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनू भन्यो । त्यसको विरुद्ध सर्वाेच्च रिट परेपछि तत्काल संंसदमा विचाराधीन रहेको विषय भएकाले कार्यान्वयन नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश दियो । फेरि केही समयपछि गृहको परिपत्रलाई सदर ग¥यो । यस प्रकार न्यायालयसमेत स्वच्छ प्रकारले निर्णय गर्ने अवस्थामा देखिन्न । सरकारले गरेको गलत निर्णयलाई न्यायालयले खारेज गर्नुपर्नेमा झन संस्थागत गर्दै गइरहेको छ ।

हामीले आफ्नो राष्ट्रिय नीति तय गर्दा राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन, सार्वभौसत्ताको रक्षा, गर्ने प्रकारले तय गर्नु आवश्यक छ । त्यसअन्तर्गत नागरिकता पनि पर्दछ । हाम्रोमा सुरुमा खुकुलो नियम बनाई विदेशीहरूलाई नागरिकता बाँड्ने काम भयो । विदेशीले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्दै गए । त्यसपछि सङ्घीयताको व्यवस्था गरियो । जनसङ्ख्याको आधारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्य भयो । यसो गर्दा तराईका जिल्लामा बढी क्षेत्र कायम भए । अहिले २ नम्बर प्रदेशमा छुट्टै सेना बनाउने समेत बहस चलिरहेको छ । अब जसले देशको स्वाधीनतामाथि धावा बोल्ने योजना बनाएर आएको छ । तिनीहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाने स्थिति तयार हुँदै गएको छ । देशको राष्ट्रियता जसरी कमजोर बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा नेपालीहरू, जसले इतिहासदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानका लागि सदैव सम्वेदनशील भएर बसेका छन् । अहिले पनि गम्भीर भएर राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । जनताको भावना र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि कुठाराघात गर्नेहरूको खबरदारी गर्दै नेपाली अस्मितालाई जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्