भारतले लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग स्वीकार गर्ने दिन आउँछ

प्रकाशित मिति : असार १४, २०७७ आईतबार


वि.सं. २०१८ साल असोज १९ गते नेपालका तर्फबाट राजा महेन्द्र र चीनका तर्फबाट राष्ट्रपति ल्यु शाओ चिले पेकिङमा नेपाल–चीन सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । राजा रणबहादुर शाहको पालादेखि सीमा क्षेत्रहरूमा बस्तुतः कसको अधिकार कति भन्ने बारेमा विवाद भइरहन्थ्यो । यस्तो स्थिति हटाउन सीमारेखा वैज्ञानिक ढङ्गले विधिवत निरुपण हुनुपर्छ भन्ने महसुस गरी २०१६ सालमा नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीस्तरमा एक सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार एक संयुक्त सीमा समिति गठन भयो, जसले सीमा स्थितिको वास्तविक अध्ययन गर्न विभिन्न डोरहरु खटायो । यस समितिले काठमाडौ र पेकिङमा पटक–पटक बैठक गरी एक सीमा सन्धि मस्यौदा तयार पार्यो । उक्त सन्धिमा राजा महेन्द्रले चीन र मङ्गोलियाको राजकीय भ्रमणका क्रममा पेकिङमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने नेपाल र चीनका बीचमा सीमा समस्या समाधान गर्न २०१६ सालमा दुई देशका बीचमा संयुक्त सीमा समिति गठन भएको थियो । त्यसले दुई बर्षभित्र सीमालाई चुस्तदुरुस्त राख्न प्रतिवेदन तयार गर्यो र अन्त्यमा त्यस प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरी नेपाल र चीनबीचको सीमा समस्या समाधान गरिएको थियो । अहिले पनि सानातिना समस्या नदेखिने भन्ने हैन तर त्यो सीमा सम्झौताले नेपाल र चीनबीचको मुख्य समस्या हल गरेको थियो ।

वि.सं. २०१८ मा नेपाल र चीनको बीचमा सीमा सम्झौता त भयो तर नेपाल–चीन–भारत तीनवटा देशको साँध–सिमाना त्रिदेशीय बिन्दु छुट्याउने काम हुन सकेन र त्यो काम अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन । ‘भारत–बङगालादेश सीमा सम्झौताको सन्देश’ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा २०७२ जेठ ३१ मा प्रकाशित सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको लेख र चेतेन्द्रजङ्ग हिमालीको ‘महाकाली वारि महाकाली पारि’ शीर्षकको पुस्तकमा लेखिएको तथ्य अनुसार नेपाल र चीनको बीचमा सीमाङ्कन गर्दा पश्चिममा टिङ्कर र पूर्वमा ताप्लेजुङको चावुकला भञ्ज्याङसम्म मात्र सीमा खम्बा गाडिएको थियो । टिङ्करभन्दा पश्चिम लिम्पियाधुरासम्म र चाबुकला भन्ज्याङदेखि पूर्व झिन्साङ्चुलीसम्म नेपालको सिमाना भए पनि त्यहाँ सीमाङ्कन गरिएको थिएन । नेपाल–चीन–भारत तीनवटै देशको सहमतिमा त्रिदेशीय बिन्दु टुङ्गो लगाउनुपर्ने भएकाले पूर्व र पश्चिमका ती क्षेत्रहरुमा सीमाङ्कन भएको थिएन । त्यतिबेला चीन र भारतको सीमायुद्ध भएको थियो । पूर्व र पश्चिम दुबैतिरको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु टुङ्गो लगाउनका लागि त्यतिबेला भारतलाई बोलाउँदा पनि नआएकाले अझैसम्म त्यो बिषय टुङ्गो लागेको छैन ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नेपाली भूमि भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर अहिले नेपालमा आन्दोलन चलिरहेको बेला भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले नेपाल र भारतको मामलामा थर्ड पार्टनर चीनलाई जोड्न हुन्न भनेर व्यापक आवाज उठाइरहेको देखिन्छ । नेपालका पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाता भनिने ब्यक्तिहरुबाट चीनलाई यस मामलामा जोडेर बिषयलाई अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु हुन्न भनिरहेका छन । ठिकै छ, कालापानी क्षेत्रको विवाद नेपाल र भारतको मामला भएकाले मूलरुपमा यसलाई सम्बन्धित दुई देशले टुङ्गाएकै राम्रो हो । तर पूर्व र पश्चिमको त्रिदेशीय बिन्दु टुङ्गो लगाउन चीनको उपस्थिति अनिवार्य छ । त्रिदेशीय बिन्दुमा एकपक्षीय काम नहोस् भनेर चीनले स्पष्टरुपमा सचेत पनि बनाएको छ । अहिले भारत र नेपालको बीचमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे विवाद भइरहँदा चीनले चीनका लागि नेपाली राजदूतलाई बोलाएर तीनपक्षको सरोकार भएको भूभागमा एक्लै काम अघि बढाउन नहुने भनेर लिखित नोट बुझाएको छ । वि. सं. २०१८ मा भारत त्रिदेशीय बिन्दु कायम गर्न छलफल र सहमतिमा आइदिएको भए कालापानीको आजको विवाद यो तहसम्म आउँदैनथ्यो कि ? छलफलमा नआएर भाग्ने, दुई देशको छलफलमा लिपुलेक क्षेत्रको कुरा सुन्न पनि नचाहने, दमन र छक्कापञ्जाको शैली अपनाउने, भारतको यो तरिका कदापि राम्रो तरिका हैन ।

जसरी चीन र नेपालका बीचमा दुई बर्षसम्म संयुक्त सीमा समितिले काम गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरी वि.सं. २०१८ मा दुई देशले सीमा सम्झौता गरिएको थियो, ठीक त्यही किसिमले नेपाल र भारतका बीचमा पनि पञ्चायतकालमा २०३८ साल कार्तिकमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा समिति गठन भएको थियो । त्यो समितिले करिब २५ बर्ष काम गरेर २०६४ सालमा नेपाल र भारत दुबै देशका सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अझैसम्म सीमा सम्झौता हुनसकेको छैन ।

त्यो प्रतिवेदनमा सीमा समस्याको ९८ प्रतिशत समाधान गरिएको र कालापानी र सुस्ता क्षेत्र मुख्यतः दुई ठाउँको विवाद टुङ्गाउन नसकिएकाले उच्च राजनीतिक तहबाट ती दुई ठाउँको समस्या समाधान गर्न सिफारिस गरिएको छ । जसरी सगरमाथा कसको हो भन्ने बारेमा नेपाल र चीनको बीचमा विवाद थियो, त्यसलाई उच्च राजनीतिक तहबाट छलफल गरेर वि.सं. २०१६ सालमा सगरमाथा नेपालकै हो भनेर टुङ्गाइएको थियो, ठिक त्यसैगरी भारत र नेपालका बीचमा कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विवादलाई पनि उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने हो । एकातिर भारत यो मुद्दालाई आलेटाले गरेर कालापानीमा सेना राखेर बसिरहने र त्यो क्षेत्र कब्जा गरिरहन खोजेको देखिन्छ । सुस्ता विवाद पनि टुङ्ग्याउन खोजेको देखिँदैन । नेपालका तर्फबाट पनि दृढतापूर्वक कुटनैतिक पहलकदमी गर्न नसकेका कारण ती विवादहरु बल्झिइरहेका छन् । वि.सं. २०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला भारतीय पक्षले नेपाल र भारतको बीचमा संयुक्त सीमा प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ९८ प्रतिशत समस्या हल भइसकेकोले हल भइसकेको सीमाका सम्बन्धमा शीघ्र हस्ताक्षर गरौं भनेर जोड दिएको थियो । तर नेपाल पक्षले कालापानी र सुस्ताको समस्या समेत हल भइसकेपछि एकैचोटि हस्ताक्षर गरौंला भन्ने अडान लिएकाले हस्ताक्षर हुन सकेन । त्यतिबेला नै दशगजा लगायतका क्षेत्रका सीमास्तम्भ मर्मत, निर्माण, पुनर्निर्माण लगायत अन्य प्राविधिक कार्यको लागि सीमा कार्यदल गठन भएको थियो । कालापानी र सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा रहेका सीमा विवादहरु सीमा कार्यदलको आवश्यक सुझावपछि समाधान गर्नका लागि दुबै देशका सचिवहरुलाई जिम्मा दिने दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुद्वारा हस्ताक्षरित त्यतिबेलाको संयुक्त वक्तव्यमा छ ।

झण्डै २५ बर्षसम्म काम गरेको नेपाल–भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक टोलीले सुस्ता र कालापानीको सीमा समस्या उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिँदादिँदै २०७१ मा मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट छलफल गर्ने निर्णय गर्नुको सट्टा मन्त्रालयको सचिव कर्मचारीलाई छलफलको जिम्मा दिनुले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि आलटाल गरेर समाधानमा जान नखोजेको बुझिन्छ । एकातिर, २०७१ मा नेपाल भ्रमण आएका बेला मोदीले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विवादलाई टुङ्ग्याउन सचिवलाई जिम्मा दिनेगरी संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरे । अर्कोतिर नेपालसित त्यस विषयमा विवाद हल नहुँदै अर्को बर्ष २०७२ जेठ १ गते चीन भ्रमण गएका बेला उनै मोदीले कालापानी क्षेत्रको लिपुलेकलाई तीर्थाटन, पर्यटन र व्यापारका लागि प्रयोग गर्नेगरी चीनसित सम्झौता गरे र गतसाल २०७६ कार्तिकमा भारतले काश्मीरको पुनर्संरचना गरी नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्दा नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतमा राखेको देखाइयो । गत बैशाख २६ गते कालापानी क्षेत्रमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फेरेन्समार्फत सडक उदघाटन गरे । नेपाल आएर सीमा विवाद टुङ्ग्याउनेबारे एउटा सहमति गर्ने, नेपालबाट फर्केर गएपछि नेपालसित गरेको सहमति पूरै बिर्सिएर नेपाली भूमि र सीमाबारे मनपरी गर्ने मोदी र भारतको यो तरिका अत्यन्त गैरजिम्मेवार र अविश्वसनीय तरिका हो । भारतीय साम्राज्यवादको विस्तारवादी तरिका हो । नेपाल र भारतको संयुक्त प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपिजी)ले पनि कालापानी जस्ता विवादास्पद विषयलाई उच्च राजनीतिक तहबाट हल गर्न सुझाव दिएको बताइन्छ तर प्रतिवेदन तयार भएको दुई बर्ष पूरा भइसक्दा पनि मोदीले प्रतिवेदन बुझ्ने समय निकालेका छैनन् ।

झण्डै साठी बर्षदेखि हामीले भोगचलन गर्दै आएकाले त्यो भूमि आफ्नो हो भन्ने दाबी भारतले गरेको बुझिन्छ । हालै कान्तिपुर दैनिकमा जेएनयु दिल्लीका प्राध्यापक महेन्द्र पि. लामाले दिएको अन्तरवार्ता र इण्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत श्यामशरणको लेखलाई यहाँ उद्धृत गर्न वाञ्छनीय ठानिएको छ । अन्तरवार्तामा प्राध्यापक लामाले निम्न कुरा राखेका छन् ‘भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत–तिब्बतको सन् १९५४ को व्यापार सम्झौतादेखि लिएर सन् १९९१ मा भारत–चीनबीच भएको मेमोरेण्डममा पनि लिपुलेक जोडिएकै छ । यसकै आधारमा सन् १९९२ मा यो पास (नाका) सिमाना व्यापारका निम्ति खोलियो, हिमाञ्चल प्रदेशको सिपकिला सङ्गसङ्गै । लिपुलेकमा सन १९९२–९३ मा ब्यापारको रकम ४ लाख ७६ हजार थियो । अहिले बढेर ८ करोडको व्यापार हुन्छ ।

नेपाल सरकारले प्रथमपल्ट सन् १९८२ मा प्रकाशन गरेको नेपाल डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइलमा दार्चुला जिल्लाका ग्राम पञ्चायतको सूचीमा परेका २६ वटा नाममा अहिले बताइएका क्षेत्रहरु सामेल नै छैनन् । नेपाल सरकारका यस्ता आधिकारिक प्रकाशनहरु छन् जहाँ अहिलेका संशोधित मानचित्रमा उठाइएका अडानहरुका नामनिशान छैन । भारत र नेपालले अन्य दस्तावेज मानचित्र आदि विषयमा खुला चर्चा गर्नु नै पर्दछ । दुबैतर्फ प्रकाशित पुस्तकहरू फेरि कोट्याउनु नै पर्दछ । सन १९०९ मा प्रकाशित पद्म जङ्गबहादुर राणाद्वारा लिखित ‘लाइफ अफ महाराजा सर जङ्गबहादुर अफ नेपाल’ पनि एक यस्तै उदाहरण हो । १८१६ को सुगौली सन्धिलाई संशोधन गरी १ नोभेम्बर १८६० मा नयाँ सन्धि सिमाना तय गरेर नेपालका महाराजालाई सुम्पिएको बारेमा जानकारी लिन यो पुस्तक महत्वपूर्ण छ । ६ प्राध्यापक लामाले ब्यक्त गरेका उक्त विचारहरु भारतले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो दाबी गर्ने आधारहरु हुन् । तिनलाई खण्डन गर्ने पर्याप्त आधारहरु नेपाल पक्षले पेश गर्न सक्नुपर्दछ । सन् १९५४ को भारत–तिब्बत ब्यापार सम्झौता, सन् १९९१ को भारत–चीन मेमोरेन्डममा लिपुलेक उल्लेख भएको र सन् १९९२ बाट लिपुलेकनाकाबाट भारत र चीनका बीचमा व्यापार सुरु भएको कुरालाई आधार बनाएर भारतको भूभाग दाबी गर्न खोजेको देखिन्छ । बिगतमा नेपालले बिरोध नजनाएकाले अब बिरोध गरेर नेपालले भूमि दाबी गर्न पाउँदैन भन्ने भारतीय पक्षको दाबी देखिन्छ । नेपालीहरुले यति लामो समयसम्म नबोलेर के हेरेर बसेका थियौ, अब बिरोध गरेर पनि कहीं हुन्छ ? भारतीय पक्षले यही भन्न खोजेको छ । पहिलो कुरा त पहिले विरोध नगरेको अहिले मात्र बिरोध गरेको भन्ने हैन । पञ्चायतकालमा मधुरो स्वरमा नै किन नहोस विरोधको आवाज आएको थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ‘भारतीय सेना कालापानी छोड’ भन्ने आवाज बढ्दै गएर अहिले आफ्नो सरकारी नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग राखेर आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गर्ने तहसम्म पुगेको छ । दोस्रो कुरा, विगतमा थाहा नपाएर वा त्यो प्रकारको सचेत जनमत निर्माण भइनसकेका कारण चर्को स्वरमा आफ्नो दाबी नेपाली पक्षबाट भएन होला । त्यसका आधारमा तिमीहरुले आफ्नो भनेर दाबी गर्न पाउँदैनौ भन्न मिल्दै मिल्दैन । १९५४ को भारत–तिब्बत व्यापार सम्झौता धेरै नेपालीलाई थाहा पनि थिएन । स्थिति कतिसम्म हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सुरेन्द्र केसी, जसले विश्वविद्यालयमा नेपालको कुटनैतिक इतिहास पढाए र त्यही बिषयमा पुस्तकसमेत लेखेका छन्, लाई समेत त्यो सम्झौताबारे थाहा रहेनछ । केसीले लेखकसित भने ‘मलाई पनि त्यो सम्झौताबारे थाहा थिएन । केही बर्ष पहिले प्रेम कैदीले त्यो सम्झौताबारे अन्नपूर्ण पोष्टमा लेख लेखेपछि बल्ल थाहा पाएँ ।’ कान्तिपुरको अन्तरवार्तामा लामाले १९९२ मा ४ लाख ७६ हजारको व्यापार हुन्थ्यो अहिले ८ करोडको व्यापार लिपुलेक नाकाबाट हुन्छ भन्ने कुरा गरेर भारत–चीन बीचमा ब्यापार बढ्दै गएको छ,, यस्तो नाका हामीले छोड्न मिल्दैन भन्ने सङ्केत गर्न खोजेका हुन् भने त्यो उनको भूल हो किनकि त्यो क्षेत्र सन्धिबाट भारतमा परेको भूभाग पनि हैन, सन्धिबाट यतै नेपालतर्फ परेको छ । रुसले अमेरिकालाई अलास्का बेचेजस्तो बेचेको भूभाग पनि हैन । बेचेको भूभाग फिर्ता मागेको पनि हैन । कुनै कालखण्डमा बृटिशलाई चीनले हङकङ आवधिक ठेक्कामा दिएको जस्तो पनि हैन । यो स्पष्टतः नेपालको भूभाग हो । भारतले छाड्दिनुको विकल्प छैन । प्राध्यापक लामाले उठाएको सन् १८६० को सन्धिको जहाँसम्म सवाल छ, त्यो सन्धिले पश्चिम नेपालका चार जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता गरेको थियो । तर त्यो सन्धिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई छुँदैन । पल्टाएर हेरे हुन्छ सन् १८६० को नेपाल बृटेन आदानप्रदान सन्धि । ७ लामाले अध्ययन गर्न सिफारिस गरेका पुस्तक र दस्तावेजहरु र त्यस बाहेकका सामग्रीहरु खोजखन्तर गर्न, अध्ययन गर्न र नेपाल पक्ष स्पष्ट तर्क, तथ्य र प्रमाणका आधारमा वार्तामा उपस्थित हुन जरुरी छ ।

भर्खरै इण्डियन एक्सप्रेसमा पूर्व राजदूत श्यामशरणले त्यो भूभाग भारतको हो भन्नका लागि चारवटा तर्क पेश गरेका छन् क. सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा काली नदीलाई नेपालको पश्चिमपट्टिको सीमा मानिएको र काली नदीको मुख्य स्रोत लिम्पियाधुरा मानिएको हुँदा लिम्पियाधुरासम्म नै नेपालको सीमा हो भनेर नेपाल सरकारले अहिले आधिकारिक नक्सा जारी गरेको छ । तर १८७९ र त्यसपछि सर्भे टोलीले कोरेको नक्सामा टिङ्कर भन्ज्याङको ठीक पश्चिमपट्टिको डाँडोलाई सीमा देखाइएको छ । यस आधारमा लिपुभन्ज्याङबाट झरेको लिपुखोला नै कालीको उद्गम बिन्दु हो । ख. सन् १९५० को दशकदेखि १९६९९ वि.सं २०२६ सम्म नेपालको उत्तरी सिमानामा १७ वा १८ वटा भारतीय प्रहरी–सेना संयुक्त चेक पोस्ट थिए । राजा महेन्द्रको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले भारतका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसित कुरा गरेर सुरक्षापोष्टहरु हटाइएका थिए । तर सुरक्षा पोष्ट हटाउने सूचीमा कालपानीको पोष्ट थिएन । ग. १९६१ को नेपाल–चीन सीमा सन्धिको दफा १ मा उल्लिखित बुँदाले लिपुखोला नै नेपाल–भारत सीमा हो भन्ने देखाउँछ । नेपाल–चीन सीमा सन्धिले सबैभन्दा पश्चिमको अन्तिम पिल्लर नम्बर एक लिपुखोला भन्दा पूर्व टिङ्कर भञ्ज्याङ्मा गाडेको छ । घ. सन् १९५४ को भारत–तिब्बत व्यापार सम्झौतामा ६ वटा नाका प्रयोग गर्ने भनिएको थियो जसमा लिपुनाका पनि एउटा थियो, यति लामो समयसम्म नेपाल किन चुप लागेर बस्यो र २०१५ मा मात्र बोल्यो ? ८

यस्ता कैयौं तर्क, प्रश्न र उल्झनहरु भारतले नेपालमाथि तेर्साउने छ । नेपालीहरुले ती धेरैको सामना गर्नुपर्ने छ । अहिले यहाँ मोटोरुपमा मात्र ती चारवटा प्रश्नमाथि संक्षिप्तमा बिचार गरिएको छ । पहिलो नम्बर– दुई देशको बीचमा १८१६ को सुगौली सन्धिबाट काली नदीलाई सिमाना टुङ्गो लगाइसकेपछि नेपालको सहमतिबिना १८७९ को र त्यसपछिको नक्सा एकलौटीरुपमा बनाउने अधिकार बृटिश वा भारतलाई कसले दियो ? व्यवहारिक जीवनमा पनि हेरौ न । मानौं दुईजनाको जमिन दुबैपक्ष मिलेर साँध सिमाना लगाइएको थियो तर केही समयपछि एउटा पक्षले अर्को पक्षसित सरोकारै नगरेर एक्लै नक्सा फेर्ने र अर्कोलाई नभनिकन एक्लै सिमाना सार्न मिल्छ ? सन्धिले टुङ्गो लगाएको सिमाना फेर्नु परेमा अर्को सन्धि नगरिकन फेर्न मिल्दैन । सुगौली सन्धिपछि महाकालीलाई सीमा नदी नमान्ने गरी अर्को सन्धि भएको प्रमाण छैन त इतिहासमा । त्यसकारण श्यामशरणहरु झेल्ली गर्दै छन् कि ? सबै चनाखो बनौ । सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताएअनुसार १८७९ को नक्सामा पश्चिम लिम्पियाधुराबाट आएको ठूलो खोलालाई कुटियाङ्दी भनिएको छ र त्यो भन्दा सानो उत्तरतिर लिपुलेकबाट झरेको लिपुखोलालाई काली भनिएको छ । स्थानीय सौका भाषामा कुटियाङ्दीको अर्थ कालीनदी वा कालापानी भन्ने नै हुन्छ । त्यसरी त्यो नक्सामा दुईवटा काली देखियो । एउटा लिम्पियाधुराबाट आएको काली र अर्को लिपुलेकबाट झरेको लिपुखोलालाई काली भनियो । लिपुलेकबाट झरेको कालीभन्दा लिम्पियाधुराबाट झरेको कालीले लामो दूरी पार गर्ने र आकारमा पनि ठूलो भएकाले वास्तविक काली लिम्पियाधुराबाट आएको काली हो । तर भारतले लिपुखोलाभन्दा पनि पूर्वतिर कालीको मन्दिर बनाई सानो तिर्तिरे खोलाको पानी जम्मा गरी पोखरी बनाएर सैनिक क्याम्प बनाई बसेको छ । दुई नम्बर– नेपालको उत्तरी सिमानामा राखिएका भारतीय चेकपोष्टहरु हटाउँदा कालापानीको पोष्ट हटाउने सूचीमा नभएको कुरा भारतीय पक्षबाट आउँदैछ । त्यतिबेला हटाउने सूचीमा नभएकाले अर्काको भूमिमा बसिरहन पाउनु पर्छ भन्न खोजेको हो भने त्यो पनि मिल्ने कुरा हैन । यदि त्यस्तो तर्क गर्ने हो भने त भारतीय सेनाहरु अनन्तकालसम्म कालापानी क्षेत्रमा बस्ने छन् भन्ने सहमति भएको लिखत प्रमाण भेटिएको छैन र भारतले अझैसम्म त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न पनि सकेको छैन । तीन नम्बर– श्यामशरणले नेपाल र चीन सीमा सम्झौताले भारतको दाबीलाई मद्दत पुगेको भनेका छन् । सन्धि हेर्दा हुन्छ, त्यसले बरु नेपालको दाबीलाई बल पुराएको छ । उनले टिङ्करमा गाडेको नेपाल–चीन सीमाको अन्तिम पिल्लर भएकाले त्यहाँभन्दा पश्चिम नेपालको भूभाग हैन भनेका छन् । यसको बारेमा अगाडि नै भनिसकिएको छ । टिङ्करभन्दा पश्चिमको भूभागबारे टुङ्गो लगाउन चीन–नेपाल–भारत तीन देशको साझा त्रिदेशीय बिन्दु निर्माण गर्न र पिल्लर गाड्न बोलाउँदा पनि भारत नआएकाले पश्चिमतिर पिल्लर गाडिएको थिएन । अहिले आएर तीन देशको सल्लाहले टुङ्गो लगाउनुपर्ने सीमाको बिषयलाई उपेक्षा गरेर भारतले पिल्लर नम्बर एक भन्दा पश्चिममा नेपाल छैन भन्नु गलत हो ।

चौथो नम्बर– १९५४ को भारत–तिब्बत व्यापार सम्झौतालाई देखाएर लिपुलेक पश्चिमको भूभाग मेरो भन्न भारतले पाउँदैन । त्यस बारेमा अगाडि महेन्द्र पि लामाको अन्तरवार्ताका बिषयमा कुरा गर्दा भनिसकिएको छ । यहाँ दुईजना भारतका नेपालसम्बन्धी जानकारहरुको कुरा राखियो । भारतले विभिन्न कुटनीतिज्ञहरुलाई लेख्न र बोल्न लगाइरहेको छ । भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूतहरु, पूर्व प्रशासकहरु र कुटनीतिज्ञहरुले पनि लेख्नु र बोल्नुपर्ने हो । भारतीयहरुको तुलनामा त्यो कार्यमा कमी भएको छ ।

पञ्चायती ब्यबस्थाको प्रारम्भिककालका गृहमन्त्री विश्वबन्धु थापाले बताएअनुसार सन् १९६२ तिर चिनियाँ सेनाहरुले पूर्वी भारतको आसाम राज्यसम्म आक्रमण गर्दै आएका थिए । कालापानी नाकाबाट यदि चिनियाँ सेना प्रवेश गर्ने हो भने ती छिट्टै दिल्ली आउनसक्ने खतरा देखेर त्यो क्षेत्रमा सेना राख्न तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले कालापानी क्षेत्रमा सेनाको क्याम्प राख्न पठाएका थिए । जब भारतीय सेनाहरु त्यहाँ आए बस्नका लागि उपयुक्त समथर ठाउँ नदीपारि देखे । तर नदीपारि पूर्वतर्फ नेपाल हो भन्ने लागेपछि नेहरुले केही समयका लागि त्यहाँ बस्न र पछि फर्कन भनेर राजा महेन्द्रलाई चिठी पठाएका थिए । राजा महेन्द्रले केही समयका लागि बस्न दिएको हो तर उनीहरु त्यहाँबाट फर्किएनन् । उनीहरुलाई फर्काउने पहलकदमी पनि भएन ।

त्यही कुरा ऋषिकेश शाह (वि.सं. २०१९ को पञ्चायती संविधानको मस्यौदाकार)ले पनि भन्ने गरेको कुरा ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’ पुस्तकका लेखक रतन भण्डारीले लेखकसित बताएका छन् । भण्डारीका अनुसार यस्ता तथ्यहरुको लिखितम दस्ताबेज भए धेरै राम्रो हुने थियो । आधिकारिक प्रमाण नभई यस्ता कुरा भरपर्दो हुँदैन । सम्भव भएसम्म आधिकारिक लिखित प्रमाण खोज्ने कोसिस गर्नु पर्दछ ।

लिम्पियाधुरासम्म नेपाल हो भन्ने मुख्य आधिकारिक प्रमाण १८१६ को नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीचको सुगौली सन्धि हो । विभिन्न समयमा प्रकाशित नक्साहरु जस्तै बृटिश सर्भेअर अफ इण्डियाले सन् १८२७ मा बनाएको नक्साले लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेको छ । सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले प्रकाशित गरेको नक्साले कालापानी क्षेत्रका गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँलाई नेपालतर्फ देखाएको छ । १० भारतीय राजपत्रमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा क्षेत्र भएको थाहा भएको छ । सन् १९११ मा जारी अलमोडा गजेटमा काली नदीको मुख्य स्रोत लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली भूभागमा पर्ने देखाइएको छ । ११ दुई देशबीचका पत्राचारहरु, सन् १९५५ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्ने बेला त्यहाँ पेश गरेको नेपालको नक्सा, बृटिशकालीन भारतका र विगतमा नेपालका पाठ्यक्रममा राखिएका नेपालका नक्साहरु, नेपाल र भारतले विगतमा प्रयोग गरेका सरकारको आधिकारिक नक्साहरु, जनगणना लिँदाका तथ्याङ्कहरु, तिरो (कर तिरेका अभिलेखहरु), अन्य अभिलेखहरु जस्तै गब्र्याङ, गुन्जी, बुदी, छाङरु र तिङ्कर गाउँका मुखियाले आफ्नो क्षेत्रका गाउँमा हुनेखाने ठूलाबडाहरुले गरिबहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेकोबारे जानकारी गराउन वि.सं. १९६१ असार १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमसेर जबरालाई पत्र लेखेका थिए । जानकारी पाएपछि चन्द्रशमसेरले ‘आफ्ना रैतीलाई असुबिस्ता गराउनेलाई कानुन अनुसार दण्ड सजाय गराउनू’ भनेर राजकीय पत्र लेखेका थिए । त्यो अभिलेखले नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म नै हो भन्ने प्रमाण दिन्छ । १२

२०७७ बैशाख २६ गते भारतीय विदेशमन्त्री राजनाथ सिंहले भारतको उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लाबाट नेपालको कालापानी क्षेत्र हुँदै लिपुलेक नाकाबाट तिब्बतको पर्यटकीय स्थल मानसरोवर पुग्ने सडकको भिडियोमार्फत दिल्लीबाटै उदघाटन गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्को बिरोध भयो । जेठ ५ गते नेपालको मन्त्रीपरिषदको बैठकले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यो र जेठ ७ गते भूमि ब्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिन् । २०७७ जेठ ३१ गते नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक महत्वको दिन हो । यही मितिमा नेपालको संसदले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन गरी संविधानको धारा ९ को उपाधारा २ को अनुसूची ३ को निशान छाप परिवर्तन गरिएको छ । निशान छापभित्रको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको छ । प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदहरुमध्य २५८ उपस्थित भई सबैजनाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । असार ४ गते राष्ट्रियसभामा सभाका अध्यक्ष बाहेक ५७ जना सांसदह्ररु उपस्थित भई सबैजनाले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई आएको उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरी सोही दिन राष्ट्रपतिसमक्ष पठाई लालमोहर लगाइएको थियो ।

लिम्पियाधुरासम्म नेपाल हो भन्ने बिषयलाई व्यापक अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रियकरणको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने मात्र हैन । अन्तिममा केही उपाय नलागेपछि त्यो बाटो रोज्नु पर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका सबै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरु र कुटनीतिक नियोगहरुमा पत्र व्यवहार गर्दा परिमार्जित नक्सासहितको लोगोको प्रयोग गर्नु पर्दछ । संसारका जुन देशमा नेपालीहरु पुगेका छन् ती सबै देशका भारतीय राजदूतावास पुगेर हाम्रो भूमि छाडिदेऊ भन्नु पर्छ । नेपाली राजदूतावास जहाँजहाँ छन्, ती राजदूतावास र नेपाली जनताले त्यहाँका सरकार र जनतालाई नेपाली भूमि मिचिएको र फिर्ता गर्न संघर्ष चलिरहेको जानकारी गराउँदै उनीहरुको सद्भाव लिने कोसिस गर्नु पर्दछ । जनस्तरबाट पनि त्यो काम गर्नु पर्दछ । जस्तै रोजगारीका लागि कतार गएका नेपालीले त्यहाँ पुगेका भारतीय नागरिकहरुसङ्ग छलफल चलाएर तिम्रो देशका शासकहरुले हाम्रो भूमि मिचेका छन्, छाड्नु पर्यो भन्दै जानु पर्दछ । नेपालप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने भारतीय जनता जस्तै भारतका बरिष्ठ पत्रकार आनन्दस्वरुप वर्मा जस्ता पत्रकार, अन्य कुटनीतिक ब्यक्ति लगायतले कालापानी नेपालको हो भनेर बोलिरहेका छन् वा जसले वार्ताबाट समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्दछन्, उनीहरुको सहयोग लिनसक्नु पर्दछ । उनीहरुलाई भारतीय सरकारलाई दवाब हाल्न अनुरोध गर्नु पर्दछ । वार्ताका क्रममा भारतले साँच्चै अटेरी नै गर्छ भने गोर्खा पल्टन पूरै फिर्ता गर्नेसम्मको धारणा राख्न पछि पर्नु हुँदैन । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रारम्भिककालदेखि नै गोर्खा भर्ती केन्द्रको खारेजीको माग रहँदै आएको छ ।

यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री इन्रकुमार गुजरालको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ जोड्न उपयुक्त हुनेछ । भारतका १२औं प्रधानमन्त्री गुजराल २०५४ जेठमा नेपाल भ्रमण आएका बेला कालापानीको सीमा समस्या संयुक्त सीमा प्राविधिक समितिलाई जिम्मा लाउने सहमति भएको थियो । त्यतिबेलै टिङ्करबाट भारतीय सेना हटाउने कुरा नेपाली पक्षले उठाएको थियो । १३ त्यो समितिले अध्ययन गरेर २०६४ मा नै प्रतिवेदन बुझाउँदै उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट हल गर्न सुझाव दिएको कुरा अगाडि नै भनिसकिएको छ । अहिलेसम्म उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा छलफल नहुनु बिडम्बनाको कुरा हो ।

सांसद गणेश सिङ ठगुन्नाले बताएअनुसार कालापानी क्षेत्रको कुटी, नाभी, गुन्जी तीनवटा गाउँहरु भारतले सेना राखेर कब्जा गरेको छ भने दुईवटा गाउँहरु छाङरु र टिङ्कर भारतीय सैनिक क्याम्प भन्दा पूर्वतिर नेपालमै छन् । अहिले त्यहाँ सडक पुराउने कोसिस पनि भइरहेको छ । छाङरुमा माओवादी–राज्य द्वन्द्वभन्दा पहिले प्रहरी पोष्ट थियो र बीचमा फिर्ता गरिएको थियो । केही समय पहिले छाङरुमा नेपालको सशस्त्र प्रहरी र पछि ब्याक सपोर्टका लागि सेना पनि सरकारले पठाएको छ । भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका जग्गामा बिजुली, सडक, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधारका काम गर्दै आएको छ । भबिष्यमा वार्ताका क्रममा भारतले टिङ्करबाट सेना केही हदसम्म पछाडि हटाउने र लिपुखोलालाई सीमा कायम गरौं भनेर प्रस्ताव राख्नसक्ने र कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना नहट्ने प्रस्ताव ल्याउन सक्छ । तर नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको आफ्नो अडान छाड्नु हुँदैन ।

१२÷१३ बर्षदेखि भारतले त्यो क्षेत्रमा सडक बनाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो आफूलाई जानकारी नभएको बताए । प्रधानमन्त्रीलाई छिटो सूचना प्राप्त होस भनेर ओली प्रधानमन्त्री भएपछि गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद कार्यालय मातहत लिइसकिएको छ । स्थानीय प्रशासन त्यसैको लागि राखिएका हुन्छन् । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले थाहा पाएका थिएनन् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । अहिले सरकारले जुन नक्सा प्रचलनमा ल्याएको छ, त्यो नक्सालाई नागरिक अगुवाहरुले गत सालको कार्तिक महिनामा नै सरकारलाई बुझाएका थिए र नक्सा प्रचलनमा ल्याउन अनुरोध गरेका थिए । राजनाथ सिंहले सडक उदघाटन नगरेको भए नक्सा प्रकाशनको तदारुकता सरकारले देखाउँदैनथ्यो होला । नक्सा प्रकाशन गरेर चुप लाग्ने वा ढिलाढाला गर्ने गर्नु हुँदैन । भारतसितको कुटनीतिक पहलकदमीलाई तीब्रता दिनु पर्दछ । त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुराउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि सुदृढ गर्दै जानु पर्दछ ।

सन् १९५० को दशकमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा नेपालको उत्तरी सिमानामा राखिएका भारतीय सेनाहरु वार्ताबाटै १९६९ मा हट्न सम्भव भयो, सन् १९७१ मा बङ्गलादेश स्थापना भएदेखि विवादित रहँदै आएको भारत–बङ्गलादेशबीचको सीमा विवाद सन् २०१५ मा मोदीको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी सुल्झाउन सम्भव भयो, भारतले भूटानसित सन् १९४९ मा गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई भुटानको आग्रहमा परिमार्जन गर्न हुन्छ भने कालापानीको समस्या समाधान गर्न पनि सम्भव छ । छक्कापञ्जा नगरिकन ऐतिहासिक तथ्य र वस्तुगत यथार्थताको जगमा वार्ता गर्न तयार हुने हो भने कालापानी समस्या नसुल्झिने भन्ने हुँदैन ।

नेपाली जनता भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रबाट हटेको दृश्य हेर्न आतुर छन् । यो कुरा गरिरहँदा मलाई बृटिशले हङकङ छाड्दाको अन्तिम रातको भव्य समारोहको समाचार याद आइरहेको छ । सन् १९९७ जुन ३० र जुलाई १ तारिख ९ (वि.सं. २०५४ असार १६ को रात) १५६ बर्षपछि बृटिशले चीनलाई हङकङ फिर्ता गर्दै थियो । तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिन र प्रधानमन्त्री लि फङ त्यो समारोहमा उपस्थित थिए । बृटिश शासनको अन्तिम दृश्य हेर्न संसारभरिका लाखौं पर्यटकहरु हङकङ पुगेका थिए । आठ हजारभन्दा धेरै विश्वभरिका पत्रकारहरु हङकङ पुगेका थिए । झिलिमिली एक भव्य समारोहको अगाडि बृटिश र चीनको ठूलाठूला झण्डा गाडिएका थिए । कार्यक्रममा जब चीनको राष्ट्रिय गान गुञ्जियो बिस्तारै बृटिश झण्डा तल ओरालियो र चिनियाँ झण्डा माथि आकाशमा फरफराइएको थियो । हङकङका लागि अन्तिम बृटिश गभर्नर क्रिस प्याट्रन आफ्नो कार्यकालको अन्तिम रातको अन्तिम बिदाई समारोहमा आँसु थाम्न नसकेर भक्कानिँदै रुँदै ‘दिस इज टाउन, दिस इज टाउन, चाइनिज टाउन’ भन्दै बिदा भएका थिए ।१४ कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेनाको बिदाईको प्रकृति कस्तो हुनेछ ? त्यो त समयले नै बताउला ।

सन्दर्भ
१) बालचन्द्र शर्मा, (२०३३), नेपालको ऐतिहासिक रुपरेखा,
पृष्ठ ४६१ ।
२) रामबहादुर बुढा, (२०७५), नेपालमा राष्ट्रियताको समस्या,
पृष्ठ ६३ ।
३) कान्तिपुर दैनिक, २०७७ जेठ १० ।
४) कान्तिपुर दैनिक, २०७७ जेठ ७ ।
५) बुढा, पाद टिप्पणी न २, पृष्ठ ५५ ।
६) कान्तिपुर दैनिक, २०७७ असार ४ ।
७) नेपाल–भारत र चीन सन्धि, (२०६६), काठमाडौ ः मधुवन प्रकाशन, पृष्ठ– ९)
८) क्जथबm कजबचबल, ९ द्दण्द्दण्०,त्जभ क्ष्लमष्बल भ्हउचभकक, वगलभज्ञद्द
९) विश्वबन्धु थापाले २०७७ जेठ १ गते इमेज टेलिभिजनलाई र फरकफरक मितिमा विभिन्न युट्युब च्यानलहरुलाई दिएको अन्तरवार्ता ।
१०) सन् २०१९ नोभेम्बर २५ मा प्रसारण भएको बीबीसी नेपाली सेवा ।
११) दार्चुलाबाट नेपालको केन्द्रीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गणेश ठगुन्नाले २०७७ जेठमा विभिन्न टेलिभिजनहरुलाई दिएको अन्तरवार्ता ।
१२) कान्तिपुर दैनिक, २०७७ जेठ १३ गते ।
१३) कान्तिपु दैनिक, २०५४ जेठ २५ ।
१४) बीबीसी नेपाली सेवा, वि.सं. २०५४ असार १६ गते


प्रतिक्रिया दिनुहोस्