ई-पासपोर्ट छाप्न हतार नगर्न सांसदहरुको सुझाव

प्रकाशित मिति : ११ असार २०७७, बिहिबार  ५ : ३२


काठमाडौं । सांसदहरुले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छाप्न हतार नगर्न राहदानी विभागलाई सुझाव दिएका छन्।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बिहीबार राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्कासँग विद्युतीय राहदानी छपाईको आवस्यकताको विषयमा छलफल गरेको छ।

छलफलका क्रममा सांसदहरुले अहिले पनि अझै २÷३ वर्षलाई पुग्ने यन्त्रवाचक राहदान (एमआरपी राहदानी) मौज्दातमा रहेकाले हतारमा छाप्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सुझाव दिएका हुन्।

सांसदहरुले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेट रकमान्तर हुन नसकेको अवस्थामा महँगो मूल्यको विद्युतीय पासपोर्ट छापेर राज्यको ढुकुटीमा दवाव नपार्न महानिर्देशक खड्कालाई सुझाव दिएका हुन् । सरकारसँग अहिले ५ लाख ५० हजार ८ सय ८५ थान एमआरपी राहदानी मौज्दातमा रहेको छ।

जसमध्ये कुटनीतिक ४ हजार ३ सय १९, विशेष १ हजार ७ सय १२, साधारण ५ लाख २१ ह्जार ७ सय ९४, र यात्रा अनुमतिपत्र २३ हजार ६०को संख्यामा एमआरपी राहदानी रहेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले पाँचलाख ५० हजार थान राहदानी मौज्दात रहेको र अहिलेको वितरणको फ्रिक्वेन्सी अनुसार सन २०२५ सम्मको लागि जारी गर्न प्रयाप्त पुग्ने बताउनुभयो।

उहाँले एकैपटक २० लाख पासपोर्ट छपाउँदा सरकारलाई आर्थिक भार पर्न जाने भएकाले अहिले जारी भएको ट्रेण्ड र मौज्दातलाई हेरेर मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो ‘अहिलेको नेपालको फ्रिक्वेन्सीको रेट २०२५ सम्म यो स्टकले जतिपनि पुग्छ । नयाँ खरिद गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । अर्को साधारण पासपोर्टको कुरामा अहिलेको ट्रेण्ड अनुसार मासिक कति नयाँ पासपोर्ट जारी भइरहेको छ । किन भने हामीले एकैचोटस् ३० लाख पासपोर्ट खरिद गर्ने टेण्डर गरिएको छ भन्ने जानकारी छ।’

सांसद पुष्पा भुसालले विभागले छाप्न खोजेको विद्युतीय राहदानीको लागत एमआरपीको भन्दा महँगो पर्ने भएकाले पनि अहिलेको परिवेषमा आवस्यकता नभएको बताउनुभयो । उहाँले कोरोना न्यूनीकरणका लागि प्रयाप्त पीसीआर परीक्षण गर्न नसेको र अर्थमन्त्रीले पनि अर्थतन्त्रमा डरलाग्दो अवस्था आउने संकेत गरिरहेको अवस्थामा थप भार पर्ने काम नगर्न सुझाव दिनुभयो।

उहाँले अहिले पनि करिब ६ लाख थान एमआरपी राहदानी रहेको र त्यसको वैधानिकता २०२५ सम्म रहेकोले अहिले नै विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाउने विषयको औचित्यको बारेमा प्रश्न गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो ‘करिब ६ लाख थान हामीसँग पासपोर्ट छ । त्यसको वैधानिकता सन २०२५ सम्म छ भने अहिले ई–पासपोर्टको लागि टेण्डर आह्वान गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गर्नुपर्ने यसको औचित्यता के?’

सांसद उमा रेग्मीले एमआरपी राहदानी खारेज गरी विद्युतीय राहदानी लागू गर्दा हुने आर्थिक क्षति कसले व्यहोर्ने हो स्पस्ट पार्न माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले व्यहोर्ने भए कोरोनाको उपचारमा खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा आर्थिक भार पार्न नहुने र व्यक्तिले व्यहोर्ने भएपनि उनीहरुमाथि समेत आर्थिक भार पर्ने भएकाले विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘एमआरपी लाई क्यान्सील गरेर ई–पासपोर्ट लिदाखेरी आर्थिक भार कसले व्यहोर्ने हो? सरकारले हो कि व्यक्तिले हो ? धरै त वैदेशिक रोजगारमा जाने अत्यन्त दुरदराज गाउँका युवाहरु प्नि छन् । अव यो पटक पटक पासपोर्ट फेरीरहदा उनीहरुलाई आर्थिक भार पर्छ किन त्यसलाई एउटा अवधि नसकिएसम्म त्यसैलाई निरन्तरता दिएर गर्नुप¥यो र नयाँ दिने लाई ई–पासपोर्ट दिनुप¥यो होइन भने आर्थिक भार कसरी व्यहोर्ने?’

सांसद रेग्मीले पनि कारोना महामारीको अवस्थामा परीक्षण गर्न नसक्ने भइरहदा विद्युतीय राहदानी ल्याउन खोज्नु समय सापेक्ष नभएको बताउनुभयो।

छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै विभागका महानिर्देशक खड्काले सरकारले केही वर्ष भित्रमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने तयारीमा रहेकाले तीन वर्षको मागलाई पूर्वानुमान गरी २० लाख थान विद्युतीय राहदानी छपाउन डेण्डर आह्वान गरिएको बताउनुभयो।

उहाँले राहदानीको पेज समेत बढाउन लागिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अहीले ३२ पेजको मात्रै छ। त्यसमा पनि भिसा पेज २४ पेज छ । तर अव हामीले प्रपोजल मागेकोमा के गरेका छौं भन्दाखेरी ४ लाख राहदानी ६४ पानाको र १६ लाख राहदानी ३२ पानाको हुन्छ।’

आन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले पनि २०२५ सम्म सदस्य राष्ट्रहरुले एमआरपी राहदानी जारी गर्न सक्ने जनाएको र २०७५ असार ३२ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार विद्युतीय राहदानी छाप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो।

उहाँले विद्युतीय राहदानी टेण्डरको हकमा विदेशमा बुकलेट छपाई हुने र नेपालामा पर्सनलाइजेसन गरिने बताउनुभयो।

महानिर्देशक खड्काले विद्युतीय राहदानी खरिद प्रक्रिया कोभिड पछि सुरु गरिएको नभई लामो समय देखि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको विषय भएकाले सुरु गरिएको बताउनुभयो।

उहाँले आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ देखि अहिले सम्म सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्