कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण : सीमा विवादको समाधान– १०

प्रकाशित मिति : असार ९, २०७७ मंगलबार


सुगौली सन्धियता आएर भएका बेलाबेलाका परिवर्तन र सम्झौताले परिवर्तित र कायम सीमा अवस्थितिलाई स्पष्ट गरेका छन् । यस तथ्यलाई बुझ्न नेपाल–चीन बीचको सीमा अवस्थिति र सीमा सम्झौतालाई समेत बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो ज्यादै महत्वपूर्ण र अन्तरसम्बन्धित विषय पनि हो भन्न सकिन्छ ।

पत्रकार सुरेन्द्र काफ्लेले यस विषयमा धेरै संख्यामा समाचार रिपोर्ट संप्रेषण गरेका छन्, तीमध्ये तीन वटा रिपोर्ट निम्न तथ्य र जानकारीमा आधारित छन् :

निशान छापको नक्सामै कालापानी गायब
सरकारले नै राखेका अधिकांश नक्सामा दार्चुलाको कालापानी छुटाएको पाइएको छ । निशान छापमै प्रयोग गरिएका नक्सामा समेत । नेपाली भूभाग कालापानीमा लामो समयदेखि भारतले सेना राख्दै आएको छ । यसमा भारतलाई साथ पुग्नेगरी सरकारी नक्सा बनाइएको छ ।

‘देशको निसानी मानिने निशान छापमा राखिएको नक्सा नै त्रुटिपूर्ण छ’, विभागका उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले भने, ‘पहिलेको नक्साबाट कालापानीको ठूलो भू–भाग हटाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमै अपूरो नक्सासहितको निशान छाप राखिएको छ । हेलो सरकार, गृहमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका ट्वीटरमा पनि त्यही छ ।’

ती नक्साबाट वैज्ञानिक मापन गर्दा कालापानीको ६ हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि गायब छ । कुनै साइटमा सात हजार ९ सय हेक्टरसम्म गायब भएको नक्सा प्रयोग गरिएको छ । कतिपय नक्सामा सुस्तामा पनि समस्या छ ।

विभागका स्थलरूप नापी तथा भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका श्रेष्ठले सरकारी निकायमा प्रयोग भएका नक्साको त्रुटिबारे आफूले पटक–पटक जानकारी गराएको बताए । ‘नक्सामा नेपाली भूभाग छुटाइएकोबारे मैले आफैं हेलो सरकारमा जानकारी गराएँ । तर अहिलेसम्म त्यसको सुनुवाई भएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारकै आधिकारिक वेबसाइटहरूमा राखिएका निसान छापका त्रुटिपूर्ण नक्सा पनि फेरिएका छैनन् ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बुधबार भएको बैठकमा पनि गलत नक्सा र निसान प्रयोग भइरहेकोबारे उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्रालय अन्र्तगतकै भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको वेबसाइटमा समेत कालापानी छुटाइएको नक्सा प्रयोग भएको छ ।

उनले मन्त्रालयहरुमा राखिएका नक्सामा आफूले त्रुटि औंल्याइदिने गरेको बताए । ‘म मन्त्रालय जाँदा सचिवकै कोठामा गलत नक्सा राखिएको देख्छु । उहाँहरुलाई भन्दा कतिपयले तुरुन्तै अर्को नक्सा राख्न लगाउनुहुन्छ, कतिपयले खासै चासो व्यक्त गर्नुहुन्न’, उनले भने ।

उनले राष्ट्रिय पत्रपत्रिकादेखि निजी संघसंस्थामा समेत बढी मात्रामा गलत नक्सा प्रयोग बताए । त्यस्तो पाउँदा पत्रपत्रिकाको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले सुनाए । ‘गलत नक्सा प्रयोग गरेको भनेर गोरखापत्रलाई त पत्राचार गरेरै ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । गल्ती भयो भनेर एकपटक सच्याउनुभयो पनि । फेरि गलत नक्सै प्रयोग हुन थाल्यो,’ उनले पत्रपत्रिकामा छापिएका नक्साका कटिङ देखाउँदै भने, ‘धेरैजसो पत्रपत्रिकाले पटक–पटक गलत नक्सा प्रयोग गरेका छन् ।’

उनले मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाधीनताजस्तो विषयमा हेलचेक्र्याई गर्नु दुखद भएको बताए । नापी विभाग आधिकारिक नक्सा बनाउने सरकारी प्राविधिक निकाय हो । विभागको स्वीकृतिबिना कसैले नक्सा बनाउन र प्रकाशन गर्न पाउँदैन । कसैले त्यस्तो गरेमा कारवाही वा जरिवाना गर्ने अधिकार विभागलाई हुन्छ ।

तर सरकारी निकायले उक्त संयन्त्र प्रयोग नगरी जसलाई पायो, त्यसलाई नक्सा बनाउन दिने गरेका कारण त्रुटि भएको हो । ‘सरकारले हामीलाई यही काम गर्न खटाइएको छ, आधिकारिक नक्सा नापी विभागले प्रकाशन गर्ने गरेको छ,’ उनले भने । उनले विभागको वेबसाइटमा नेपालको सही नक्सा निःशुल्क डाउनलोड गर्न मिल्नेगरी राखिएको जानकारी दिए । उनले सही नक्सा प्रयोग गर्नसमेत अपिल गरे ।
(अन्नपूर्ण पोष्ट, २१ भदौ २०७५)

नापीको नक्सामै लिम्पियाधुरा गायब
कालापानी क्षेत्र गायव पारिएको नक्कली नक्सा सरकारले प्रयोग गर्दै आएको नापी विभागले देखाएको छ । तर, विभागकै आधिकारिक नक्सामा वर्षौंदेखि लिम्पियाधुरा छुटिरहेको पाइएको छ । यसले नेपालको आकारलाई करिब ३ सय १० वर्ग किलोमिटर खुम्च्याएको छ ।

भारतले नै बनाएका पुराना नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि रहेको प्रस्ट देखिन्छ । उक्त इलाका भारतले ओगट्ने क्रम बढेपछि नेपालले छोड्दै गएको पाइन्छ । नेपालको पूर्व–पश्चिम सिमाना मेची–महाकाली नदी हुन् । सुगौली सन्धिमा पनि त्यही छ । तर, पश्चिममा महाकाली वारिको ठूलो भू–भागमा भारतको हस्तक्षेप नेपाली अधिकारीहरूले रोक्न सकेका छैनन् ।

लिम्पियाधुरा कालापानी–लिपुलेकभन्दा ३० किलोमिटर पश्चिमको भूभाग हो । लिम्पियाधुरा इलाका सरक्क छाडिदिएको नेपाल सरकारले यतिबेला कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रसमेत छाडेर बनाएको नक्सा प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । उक्त भूमि पनि भारतले कब्जामा लिइरहेको छ ।

नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले पनि लिपुलेकलाई नै आधार मानेर नक्सा बनाइएको स्वीकार गरे । ‘प्रमाणका आधारमा लिपुलेकलाई नै आधार बनाएर नक्सा बनाइएको छ । लिम्पियाधुरा हाम्रो दाबी हो । हाम्रा पुराना नक्सामा पनि लिपुलेकलाई सीमा मानिएको छ’ उनले भने, ‘२०१७÷१८ सालदेखि यही नक्सा प्रयोग भइरहेको छ ।’

त्यसअघिको नक्सा किन खुम्च्याइयो भन्नेबारे भने उनले प्रस्ट्याएनन् । कालापानी नै हटाएको नक्सा जताजतै प्रयोग भएको सम्बन्धमा विभागले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको उनले सुनाए– ‘हामीले नक्सा गलत भएको कुरा बाहिर ल्यायौं । तर, अहिले हामीमाथि नै प्रहार भइरहेको छ ।’
(अन्नपूर्ण पोष्ट, २४ भदौ २०७५)

यस्तो हो नेपालको खास नक्सा
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नक्सा बनाउन सोमबार निर्देशन दिएको छ । कस्तो हुन्छ त त्यो नक्सा ?

नापी विभागले तीन वर्षअघि त्यो नक्सा बनाइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा बनाइएको समितिले पूर्ण नक्सासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो, जो सार्वजनिक नगरी थन्क्याइएको छ ।

नेपालको पश्चिम सीमा लिम्पियाधुरा ३३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । कालापानी र लिपुलेकको क्षेत्रफल ६२ वर्ग किलोमिटर छ । लिम्पियाधुरामा तीनवटा गाउँ छन्– कुटी, नावी र गुन्जी, जुन ठाउँ अहिले नेपालको नक्सामा गायब छन् ।

काली नदीको मुहान् लिम्पियाधुरा हो । त्यहाँ नेपाल र भारतको सिमाना छुट्याउने महाकाली नदीको सबैभन्दा ठूलो जलाधार छ । काली नदीको मार्गमा पार्वती कुण्ड पर्छ । पार्वती कुण्डको माथिदेखि छोटा कैलाश छ । पार्वती कुण्डमा कालीको पानी मिसिन्छ । त्यहीं काली मन्दिर पनि छ । काली नदीलाई स्थानीयमा कुटीयाङ्दी भनिन्छ । त्यहाँ सौका समुदायको बसोबास छ ।

सुगौली सन्धिअघि नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म थियो । सन्धिपछि नेपालको दुईतिहाइ भूमि गुमेको छ । सुगौली सन्धिमा कालीपारि नेपालले दाबी गर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । सुगौली सन्धिको बुँदा ५ मा ‘नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज मौसुफ स्वयंका लागि, मौसुफका उत्तराधिकारी वा वारिसका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशसित सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबी परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देश वा तिनका बासिन्दासित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखिबक्सने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

तर भारत लामो समयदेखि कालीवारि आएको छ । उसले लिम्पियाधुराबाट करिब ३० किलोमिटरपूर्व भारतीय सीमा सुरक्षा फौज राखेको छ । कालापानीभन्दा ३० किलोमिटर पश्चिमसम्म लिम्पियाधुरा छ । लिम्पियाधुरा मात्र होइन, कालापानी र लिपुलेक पनि भारतीय कब्जामा छन् । कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मका तीन गाउँ कुटी, नाबी र गुञ्जीको जनगणना, मालपोत अभिलेख तथा अन्य ऐतिहासिक प्रमाण र दस्तावेजले नेपाल भएको पुष्टि गर्छन् ।

नेपाल सरकारले २००९ मा पूर्वाञ्चल र २०११ मा पश्चिमाञ्चलमा जनगणना गरेको थियो । त्यतिबेला हालको दार्चुला (तत्कालीन बैतडी) जिल्लाअन्तर्गत थियो । तत्कालीन ब्यास गर्खा (दरा) मा ६ गाउँ थिए । २०११ को जनगणनाले ब्यास गर्खाका ६ गाउँको घरधुरी संख्या चार सय ३४ तथा कूल जनसंख्या एक हजार आठ सय १६ देखाएको छ ।

भैरव रिसालको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रमा २०१८ सालमा भएको जनगणनामा व्यास क्षेत्रका गुञ्जी, नाबी, कुटी, तिंकर र छाङ्रु गाउँको गणना गरिएको थियो । २०१८ सालयता लिम्पियाधुरामा नेपालको उपस्थिति शून्य छ । सुगौली सन्धिपछि नेपालको पश्चिम सीमा लिम्पियाधुरा भएको सीमाविद् पुण्यप्रसाद ओलीले बताए ।
(अन्नपूर्ण पोष्ट, २६ कार्तिक २०७६)

विश्व मानचित्रमा कहिल्यै कसैको पराधिनता नस्वीकारेको, सदैव स्वतन्त्र रहिआएको र दक्षिण एसियाको त जेठो स्वाधीन राष्ट्र नेपालको जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरी प्रकाशित नक्सा तथा तदनुरुपको निशान छाप समावेश दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक २०७७ सर्वसम्मतिका साथ पारित भई राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम प्रमाणिकरण गर्नुको विशेष महत्व छ । यसबाट संविधान संशोधन प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गरेको छ ।

सुगौली सन्धियताको २०४ बर्षका तमाम घटनाक्रमहरुको सिलसिलेवार विश्लेषण गर्दा यस निर्णयको अन्तर्य र महत्वबोध गर्न सकिन्छ । नेपालको एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र सीमानाको रक्षाको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दा यो निर्णय नेपालीहरुको वीरता र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको इतिहासको कोशेढुंगा हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

भूगोलविद् प्राडा विद्यावीर सिंह कंसाकारले यस समस्याको अर्को पाटोका बारेमा विश्लेषण गरेको पाइन्छ :
‘सन् १९६१ र १९८२ को नेपाल–चीनको सीमा नक्साहरूमा व्यापकरूपमा स्पष्ट भिन्नताहरू देखिएका क्षेत्रहरूमा हुम्ला र मुस्ताङ्ग पर्न आउ‘छन् । नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र सरकारबीच २०१६ साल मंसिर ४ गते (सन् १९७९ नोभेम्वर ३०) मा नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री केबी शाही र चीनबाट विदेश मामिला मन्त्री हुआङ हुआले हस्ताक्षर गरेको नेपाल—चीन सिमानाको प्रथम संयुक्त निरीक्षणमा आधारित मूललिपिमा सिमानाको लम्बाइ १,४१४.८८ किलोमिटर उल्लेख गरिएको थियो, जुन २०१९ साल माघ ७ गतेको मूललिपिमा १,१११.४३ किलोमिटर थियो । यसले गर्दा नेपाल र चीनको सिमानाको लम्बाइ ३०३ किलोमिटर बढेको छ र नेपालभित्रको क्षेत्रफल १,८७६ वर्ग किलोमिटर बढेको छ । नेपाल र चीनबीचको सिमाना नक्सामा उल्लेख भएजस्तै जमिनमा कुनै प्रकारको मानव निर्मित सीमांकनको व्यवस्था छैन । सम्पूर्ण सिमानाको लम्बाइमा खाली सिलसिलेवार अंक भएका ७९ वटा सीमास्तम्भहरूमा नदीनालाको कारण कतैकतै एकै अंकका २÷३ वटा रहेका छन्, जसले गर्दा सीमास्तम्भहरुको संख्या १०० पुग्न गएको छ ा जबकि नेपाल–भारतबीचको मैदानी भागको सिमानामा दुबैतिर मानव निर्मित दशगजा सिमानाको साथै सिमानाको प्रत्येक एकएक माइलको दूरीमा एकएकवटा मात्रै सीमास्तम्भहरू छन् र ती सीमास्तम्भहरूकोे संख्या एक हजार आठ सयभन्दा बढी छ । नेपाल र भारतबीचको सिमानाको लम्वाइ १,८८० किलोमिटर छ ।‘

चीन र नेपालबीच सिमांकन गरी दुईदेशीय एवं त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारणको सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ । विगतको सिमांकन र सम्झौतालाई मध्यनजर गरी यसलाई छिटोभन्दा छिटो प्रोटोकललाई निष्कर्ष र सम्झौतामा पु¥याउनुपर्ने खाँचो रहेको छ ।

उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा खासगरी भारतले एकतर्फी रुपमा आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि उत्पन्न परिस्थितिपश्चात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको बैठक (१५–१९ माघ २०७६)ले गरेका विभिन्न निर्णयहरुमध्ये बुँदा नम्बर ८ मा यस विषयमा निम्नबमोजिम उल्लेख गरिएको छ :
‘यो बैठक २०१९ नोभेम्बर २ का दिन नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई अमान्य ठहर गर्दछ । ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र दस्तावेजहरूका आधारमा ती भूभागहरू एवं सुस्ता क्षेत्र नेपालका अभिन्न अंग हुन् भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ र नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रबाट समस्याको समाधान गर्ने पूर्व सहमतिविपरीत गरिएको एकपक्षीय निर्णय नेपालका लागि मान्य नहुने स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।

यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न लिएको तदारूकता, देशको भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि सरकारले लिएका अडान र चालेका कदमहरू सही रहेको कुरामा जोड दिँदै पार्टी सरकारको यस अडानलाई दृढ समर्थन गर्दछ ।
राष्ट्रिय सहमतिलाइ थप सुदृढ बनाउँदै यस समस्याको समाधान कूटनीतिक एवम् राजनीतिक माध्यमबाट गर्न बैठक सरकारलाई आह्वान गर्दछ । साथै, विभिन्न स्थानमा सीमाना र दसगजा मिचिएको र नेपालले आफ्नो भूभागमा गर्न लागेको निर्माण कार्यमा समेत भारतीय पक्षबाट अबरोध सिर्जना भएकाले यस विषयमा तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’
सम्भवतः यस निर्णयकै आधारमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कथन संविधान संशोधन प्रस्तावको दफावार छलफलको क्रममा प्रतिनिधि सभामा बोल्ने क्रम (३१ जेठ २०७७) मा यस्तो आएको थियो :
‘…यो हामी सबैको सामूहिक विवेकको प्रतिफल हो । यो कुनै व्यक्ति विशेषको मात्रै मुद्दा पनि होइन, व्यक्ति विशेषले मात्रै गरेर हुने कुरा पनि होइन …।’

खासमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भारतीय कदमको सम्बन्धमा प्रतिक्रियासम्म उल्लेख छ, तर नक्सा प्रकाशनको माग भने गरिएको छैन । पार्टी सचिवालयको २०७७ जेठ १ गतेको बैठकमा सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझावअनुरुप सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयलाई सर्वप्रथम समावेश गरी भोलिपल्ट सम्माननीय राष्ट्रपतिले दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको तथ्य विदितै छ ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै २०७७ जेठ ७ गते स्पष्ट गर्नुभएको छ :

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर जारी गरिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा ।


‘लामो समयपछि नेपालको सीमाका विषयमा रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको इतिहासमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक (राजनीतिक र प्रशासनिक) नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा यस घडीमा हामी सबै गौरवान्वित र पुलकित भएका छौ । नेपाल सरकारको आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट घोषणा भएबमोजिम त्यसको एक हप्ताभित्रै नेपालको राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नक्साको नयाँ संस्करण मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गर्न पाउँदा आज मलाई अत्यन्त खुशी लागेको छ ।

यो गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न आम नेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु । नेपाली जनताको यही मर्म र भावनाको जगमा उभिएर हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको यहाँहरुसमक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु । नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिंगो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो । जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारको काँधमा आइपुगेको तपाइहरुसामु छर्लङ्ग छ । साथै नेपालको अद्यावधिक (राजनीतिक र प्रशासनिक) नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो सुनौलो अवसर यो युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रुपमा मैले लिएको छु । नेपालमा मात्र होइन सिंगो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ, यसले नेपालीको मन पनि बदलिएको छ । त्यतिमात्र होइन नेपालको बदलिएको मानचित्रले जनताको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ । सीमाका विषयमा सिंगो राष्ट्र एकढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ संकल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले संकलन गरेका यथेष्ट प्रमाणहरुका आधारमा यस अघि नक्सामा छुटाइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने विन्दुमा आइपुगेका छौं ।

हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरुले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापि बिर्सन सक्दैनौं । पूर्वजहरुले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौं । नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्दछौं । नेपाल निर्माणको अढाइ सय वर्षको दौरानमा धेरै आरोहअवरोह झेलेका पनि छौं । आजको यो ऐतिहासिक क्षणमा आइपुग्दा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएको छैन र दिने पनि छैन भन्ने विश्वास यहाँहरुमा राख्न चाहन्छु । त्यतिमात्र होइन सरकार ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ संकल्पित छ ।
सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी र सो भन्दा पूर्बको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अंग भएको, तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरुमा काली नदी पूर्बका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभाग समेत देशको सिमानाभित्र पर्नेगरी तथा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिनेगरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/०२/०४ गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस बिषयमा जग्गा नापजाँच नियमावलीबमोजिम गठित समितिको मिति २०७६/११/१३ को बैठकले उक्त भूभाग समेटी नक्सा प्रकाशन गर्न गरेको सिफारिस एवं यस बिषयमा संघीय संसदको विभिन्न समितिहरुका बैठकले निर्देशन दिएको थियो । उक्त अद्यावधिक नक्सा प्रकाशनको लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति २०७७/०२/०४ गते सहमति प्राप्त भएको थियो ।

राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्वपूर्ण हुने र सोको लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको सन्दर्भमा विगतमा नेपालको नक्सामा छुटाइएका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटी ती भूभाग समेत देशको सिमानाभित्र पर्नेगरी तथा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक, राजनीतिक, प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ ।

यो अद्यावधिक, राजनीतिक, प्रशासनिक संस्करणको नक्सा छिट्टै वेब भर्सन र हार्डकपी दुबै प्रकाशनमा ल्याइने छ । अब उप्रान्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तकहरूमा नयाँ संस्करणबमोजिमका नक्साहरू प्रयोग गरिनेछ । म यहाँहरूमार्फत आम नक्सा प्रयोगकर्ताहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु अब उप्रान्त सबैले यही नयाँ संस्करण बमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्नुहुनेछ ।’

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशनको ऐतिहासिक काम २०१७ सालयता एकपटक मात्रै वा अनेकपटक भएका प्रधानमन्त्रीहरु डा. तुल्सी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि बिष्ट, नागेन्द्रप्रसाद रिजाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मरिचमानसिंह श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा.बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी र सुशील कोइराला गरी १६ जनाले आआफ्नो पटकपटकका कार्यकालमा गरेको, गर्न खोजेको र प्रयाससम्म गर्न अग्रसर भएको पाइँदैन । इतिहासले सुम्पेको यस कामलाई सम्पन्न गर्ने साहसिक कामको अगुवाई र नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेर यो सफलता हासिल गर्नुभएको छ । यसमा विगतका कसैले पनि रिस, द्वेष र इष्र्या नगरी वास्तविकता स्वीकार गरेर तदनुरुप व्यवहार गर्नु उचित हुन्छ । यस निम्ति सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाई दुबै सदनबाट सर्वसम्मत निर्णय गरी निशान छाप परिवर्तन गर्न नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन सम्पन्न गरेर अघि बढ्नु चानचुने उपलब्धि किमार्थ होइन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्