कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण : सीमा विवादको समाधान– ९

प्रकाशित मिति : ५ असार २०७७, शुक्रबार  २ : ०३


नेपाल– भारत सीमा सम्बन्धमा ऐतिहासिक घटनाक्रमहरुको विकास

‘आज मिति २०७७ साल असार ४ गते बिहीबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले संघीय संसदको दुबै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणिकरणको लागि पेश हुन आएको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो सशोधन) विधेयक, २०७७’ नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा (१०) बमोजिम प्रमाणिकरण गर्नुभएको छ ।’

– राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्ति, ४ असार २०७७

नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री जनरल भीमसेन थापादेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म कूल जम्मा ३८ जना प्रधानमन्त्रीहरुको नेतृत्वकाल र निर्णयहरु हेर्दासमेत यो निर्णय अतुलनीय र विशिष्ट रहेको छ । यस निर्णयका बारेमा यहाँ विगतका सन्दर्भहरुको शृंखलाको सिलसिलेवार ऐतिहासिक तथ्यविश्लेषण, प्रस्तुति र जानकारी गराइएको छ :

२०७७ असार ४
(१८ जून २०२०)
संघीय संसद, राष्ट्रियसभाको बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समावेश नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) समेटिएको संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निशान छापमा सर्वसम्मति (हाल कायम संख्या ५८ मध्ये ५७ जना, अध्यक्ष मतदानमा सहभागी नहुनु भएको) ले संशोधन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको ।

२०७७ जेठ ३१
(१३ जून २०२०)
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समावेश नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) समेटिएको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा सर्वसम्मति (२७५ मध्ये मतदानको दिन बैठकमा उपस्थित संख्या २५८) ले संशोधन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको ।
भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले संघीय संसदको उपर्युक्त निर्णयको सम्बन्धमा एक विज्ञप्तिमार्फत उक्त कार्य ‘ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित नरहेको र वार्ताको माध्यमबाट सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरुको सम्बन्धमा भएको समझदारी विपरीत रहेको’ उल्लेख गरेको ।

२०७७ जेठ १३
(२६ मे २०२०)
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) जारी भएपछि संघीय संसदबाट संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप संशोधन गर्ने सम्बन्धमा आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकले सो सम्बन्धमा सर्वसम्मत धारणा व्यक्त गरेको ।
२०७७ जेठ ७
(२० मे २०२०)
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को निर्णयानुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) प्रकाशित गरी सार्वजनिक भएको ।
भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा ‘भूभागको कृत्रिम बिस्तार’ भएको प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालले वार्ताको लागि उचित वातावरण बनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको ।

२०७७ जेठ ५
(१८ मे २०२०)
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट काली (महाकाली) पूर्वको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरिएको नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको ।
२०७७ जेठ २ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन (नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, २०७७/०७८) को बुँदा नं. २६९ मा “नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा र संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसमयमा उठिरहेका विषयहरुको समाधान गरिनेछ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ । तदनुरुप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ” भन्ने उल्लेख भएको ।

२०७७ वैशाख ३१
(१३ मे २०२०)
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको लिपुलेक हुँदै जाने बाटोको भारतीय पक्षबाट भएको उदघाटन एवं नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयहरूमा छलफल गर्नका लागि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको समुपस्थितिमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नुभएको । उक्त बैठकमा उपस्थित सबै राजनीतिक दलका नेताहरूबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षाका लागि ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुका साथै सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भू–भाग नेपालका भएकाले सो क्षेत्रसहित दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी सीमासम्बन्धी विषयहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सुझाव प्राप्त भएको । साथै, उक्त सर्बदलीय बैठकको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको ।

२०७७ वैशाख २७
(९ मे २०२०)
भारतले लिपुलेकलगायत नेपाली भूभाग हुँदै जाने बाटो उद्घाटन गरेको विषयको विरोध गर्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति जारी गरिएको ।
यसका साथै, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सोही दिन कूटनीतिक नोट लेखी नेपाली भूभागमा उक्त बाटो निर्माणसम्बन्धी कार्य तत्काल रोक्न र नेपालको सार्वभौमसत्तामा खलल हुने कुनै कार्य नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गर्दै दुई देशबीच रहेका सीमासम्बन्धी समस्याहरूको कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको । नेपालले प्रस्ताव गरेको मितिमा भारतीय पक्षबाट सहमति नआएका कारण परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता हुन नसकेकाले भारतीय पक्षलाई अनुकूल हुने मिति प्रस्ताव गर्नसमेत अनुरोध गरिएको ।
उक्त विज्ञप्तिको प्रतिक्रियास्वरुप भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सोही दिन प्रकाशित विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबीच सुल्झाउन बाँकी सीमासम्बन्धी मुद्दाहरु कूटनीतिक वार्ता मार्फत समाधान गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको एवं कोभिड–१९ का चुनौतीहरुको समाधानपश्चात् दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरुबीच वार्ता हुने उल्लेख गरेको ।

२०७७ वैशाख २६
(८ मे २०२०)
भारतीय रक्षामन्त्री श्री राजनाथ सिंहबाट भिडियो कन्फ्रेन्सिङ्गमार्फत् मानसरोवर जानेगरी भारतको धार्चुलाबाट नेपालको लिपुलेक पाससम्मको करिब ८० किलोमिटर लामो बाटोको उद्घाटन भएको ।

२०७६ पुस १४
(३० डिसेम्बर २०१९)
दुई देशबीचका परराष्ट्र सचिवहरुको बैठकको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ मिति प्रस्ताव गरी भारत सरकारलाई पुनः कूटनीतिक नोट पठाइएको ।

२०७६ पुस ३
(१९ डिसेम्बर २०२०)
भारतीय पक्षबाट दुबै पक्षलाई अनुकूल हुने मिति र स्थानमा उक्त बैठक गर्न सकिने जवाफ प्राप्त भए तापनि नेपालबाट प्रस्तावित मितिमा बैठक गर्ने सहमति भारतबाट प्राप्त नभएको ।

२०७६ मंसिर ६
(२२ नोभेम्बर २०१९)
नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीहरुको संयन्त्र (Joint Commission) को निर्णय अनुसार दुबै देशका परराष्ट्र सचिवहरुको बैठक छिट्टै आयोजना हुनुपर्ने धारणा राख्दै नेपालले उक्त बैठक आयोजना गर्न मिति प्रस्ताव गरेको ।

२०७६ मंसिर ४
(२० नोभेम्बर २०१९)
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ बमोजिम काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक लगायतका सबै भूभागहरू नेपालको रहेको उल्लेख गर्दै भारत सरकारबाट २ नोभेम्वर २०१९ मा नेपाली भूभाग आफ्नो भूभागमा पारी प्रकाशित नयाँ राजनीतिक नक्सा उक्त सन्धिको विरुद्धमा रहेकाले नेपाल सरकारको असहमति व्यक्त गर्दै उक्त नक्सा तुरुन्त सच्याउन भारत सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कूटनीतिक नोट पठाइएको ।

२०७६ कार्तिक २३
(९ नोभेम्बर २०१९)
नेपाल भारतबीचको सीमाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आव्हानमा सर्वदलीय/ सर्वपक्षीय बैठक बसी लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भई बग्ने काली नदी नै महाकालीको वास्तविक उद्गम भएको र त्यस पूर्वका लिपुलेक लगायत कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएको तथ्यमा बैठकमा मतैक्यता कायम भएको । यस बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सोही मितिमा प्रेस वक्तव्य जारी भएको ।

२०७६ कार्तिक २०
(६ नोभेम्बर २०१९)
२ नोभेम्वर २०१९ मा भारतले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्साको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गंभीर ध्यानाकर्षण भई कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको र दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी बिषयहरु दुबै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने भनी प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको ।

२०७६ कार्तिक १६
(२ नोभेम्बर २०१९)
भारतद्वारा नेपालको लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो क्षेत्रमा समावेश गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरिएको ।

२०७६ भदौ ४–५
(२१–२२ अगष्ट २०१९)
काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको संयन्त्र (Joint Commission) को पाँचौ बैठकले दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी बिषयहरु BWG बाट आवश्यकतानुसार प्राविधिक inputs लिई दुबै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउन परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको ।

२०७३ कार्तिक १०–११
(२०१६ अक्टोबर २६–२७)
नेपाल–भारत संयुक्त आयोग (Nepal-India Joint Commission) को चौथो बैठकले पनि दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई आवश्यकतानुसार सीमा कार्य समूह (Boundary Working Group-BWG) को प्राविधिक सहयोग लिई दुबै पक्षबाट पहिचान भए अनुसारका दुई देशका बीच सुल्झाउन बाँकी सीमासम्बन्धी विषयहरूमा प्राथमिकताका आधारमा कार्य गर्न निर्देशन दिइएको ।

२०७२ पुस ३
(३ जुलाई २०१५)
चीन र भारतबीचको उक्त संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं २८ का सम्बन्धमा नेपाल सरकारले भारत तथा चीन सरकारलाई भिन्दाभिन्दै कूटनीतिक पत्र पठाएर चासो (Concerns) व्यक्त गर्दै लिपुलेक भञ्ज्याङ नेपाल–भारतको सुल्झाउन बाँकी सिमाना भएको हुँदा भारत–चीनबीचको व्यापार मार्ग हुन नसक्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको ।

२०७२ जेठ १
(१५ मे २०१५)
भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. २८ मा नेपाली भूमि लिपुलेकको बाटो हुँदै दुईपक्षीय व्यापार प्रबद्र्धन गर्ने उल्लेख भएको ।

२०७१ साउन १८–१९
(२०१४ अगष्ट ३–४)
भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको नेपालको भ्रमणको अवसरमा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा दुवै प्रधानमन्त्रीबाट नेपाल र भारतबीच बाँकी रहेका सीमा समस्यालाई एकै पटक र पूर्णरूपमा समाधान गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको । उहाँहरूले BWG बाट आवश्यकतानुसार प्राविधिक सहयोग लिई कालापानी र सुस्ता लगायतका दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी सीमा सम्बन्धी विषयहरूमा कार्य गर्न दुबै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको ।

२०७१ साउन ९–१०
२०१४ जुलाई २५–२६
नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको संयुक्त आयोग (Joint Commission) को तेस्रो बैठकले दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई आवश्यकतानुसार सीमा कार्य समूह (Boundary Working Group-BWG) को प्राविधिक सहयोग लिई कालापानी र सुस्ता लगायतका दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी सीमासम्बन्धी विषयहरूमा प्राथमिकताको आधारमा कार्य गर्न निर्देशन दिइएको ।

२०६६ भदौ २–६
(२००९ अगष्ट १८–२२)
नेपालका प्रधानमन्त्री श्री माधवकुमार नेपालको भारतको औपचारिक भ्रमणको अवसरमा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा दुबै प्रधानमन्त्रीबाट JTC बाट भएको कार्यको प्रगतिउपर सन्तुष्टि व्यक्त गरिएको ।

२०६५ मंसिर ९–११
(२००८ नोभेम्बर २४–२६)
भारतका विदेशमन्त्री श्री प्रणव मुखर्जीको औपचारिक नेपाल भ्रमणका अवसरमा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा दुबै परराष्ट्र मन्त्रीबाट नेपाल–भारत दुबै पक्षका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई सीमासम्बन्धी सुल्झाउन बाँकी विषयहरूलाई यथाशीघ्र समाधान गर्न निर्देशन दिइएको ।

२००७ सेप्टेम्वर २४–२५

JTC बाट २००७ सम्ममा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको वैज्ञानिक प्रविधिबाट १८२ थान स्ट्रिप नक्सा (500 m either side of the boundary line) तयार भएको र उक्त स्ट्रिप नक्साहरुमा सीमारेखा एकीन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको ।
उक्त अवधिसम्म ६,००० सीमा स्तम्भहरु निर्माण गरिएको र २,५०० सीमा स्तम्भहरु निर्माण गर्न बाँकी रहेको, जसमध्ये १,४०० सीमा स्तम्भहरु नदीनालाका पानीको भूभागमा पर्ने र ती सीमा स्तम्भहरू भारतीय पक्षबाट निर्माण गरिने सहमति भएको ।

२०६१ भदौ २३–२७
(२००४ सेप्टेम्बर ८–१२)
नेपालका प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाको भारतको औपचारिक भ्रमणको अवसरमा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा दुबै प्रधानमन्त्रीबाट JTC लाई सुम्पिएको बाँकी कार्य जून २००५ सम्म सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको ।

२०५८ चैत ७–१२
(२००२ मार्च २०–२५)
नेपालका प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाको भारतको औपचारिक भ्रमणको अवसरमा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा पनि JWGलाई कालापानी क्षेत्र लगायत नेपालको पश्चिमी क्षेत्र र दुईपक्षको फरक धारणा रहेका अन्य भूभागहरूको समेत सीमा निर्धारण सम्बन्धी सान्दर्भिक तथ्यहरूको जाँचको कार्य शीघ्र पूरा गर्न निर्देशन दिइएको ।

२०५७ साउन १६–२२
(२००० जुलाई ३१–अगष्ट ६)
नेपालका प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारतको औपचारिक भ्रमणको अवसरमा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा JWG लाई कालापानी क्षेत्रलगायत नेपालको पश्चिमी क्षेत्र र दुई पक्षको फरक धारणा रहेका अन्य भूभागहरूको समेत सीमा निर्धारणसम्बन्धी सान्दर्भिक तथ्यहरूको जाँचकार्य शीघ्र पूरा गर्न निर्देशन दिइएको ।

२०५६ भदौ २३
(१९९९ सेप्टेम्बर ८–११)
भारतका विदेशमन्त्री श्री जसवन्त सिंहको नेपाल भ्रमणको अवसरमा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा दुबै परराष्ट्र मन्त्रीबाट JTC अन्तर्गतको JWG लाई कालापानी क्षेत्रलगायत नेपालको पश्चिमी क्षेत्र र दुईपक्षको फरक धारणा रहेका अन्य भूभागहरूको समेत सीमा निर्धारणसम्बन्धी सान्दर्भिक तथ्यहरूको जाँचकार्य शीघ्र पूरा गर्न निर्देशन दिइएको ।

२०५४ जेठ २३–२५
(१९९७ जून ५–७)
भारतका प्रधानमन्त्री श्री इन्दरकुमार गुजरालको नेपालको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा दुवै प्रधानमन्त्रीबाट JTC अन्तर्गतको संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group-JWG) लाई कालापानी क्षेत्रलगायत नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको सीमा निर्धारणसम्बन्धी सान्दर्भिक तथ्यहरू जाँच गर्न र आवश्यक परेमा यस सम्बन्धमा थप उपायहरू प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको ।

१९८१ फेब्रुअरी

नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्ने, सीमा स्तम्भ गाड्ने र मर्मत गर्ने कार्यका लागि दुबै देशका प्राविधिकहरुको संयुक्त समिति (Joint Technical Level Boundary Committee-JTC) गठन भई उक्त समितिबाट नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्राविधिक कार्यको प्रारम्भ भएको ।

१९८० डिसेम्बर १९

सीमा व्यवस्थापनको लागि नेपाल र भारतबीच संयुक्त छलफल (Joint Talk) भएको ।
सन् १९२० महाकाली नदीमा शारदा बाँध (Sharada Barrage) निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच एक सम्झौता सम्पन्न भई जग्गा सट्टापट्टा गरिएको ।

सन् १८९०

नेपाल र भारत दुबै पक्षबाट साविकको नारायणी नदीको गहिरो धारलाई सीमा मान्ने निर्णय भएको ।

१८७५ जनवरी ७

नेपालको डुढुवा शृंखलाको अर्रा नदीदेखि बघौडा तालको पहाडी भू–भागको दक्षिणतर्फ जाँदा पहाडको फेदीले जुन समथर भाग भेट्छ, त्यही रेखा दुई देशबीचको सीमारेखा हुनेगरी भएको सम्झौताका आधारमा सिमाना कायम भएको ।

१८६० नोभेम्बर १

नेपाल र अंग्रेज सरकारका बीच भएको सम्झौताका आधारमा नेपाललाई काली र राप्ती नदीहरुका बीचको तराई क्षेत्रका बाँके, वर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर (नयाँ मुलुक) भारतले फिर्ता गरेको र सोहीअनुसार नेपालको सिमाना कायम भएको ।

१८१६ डिसेम्बर ११

नेपाल–इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न कोशीदेखि राप्ती नदीसम्मका समतल भू–भाग नेपाललाई फिर्ता गर्न सम्पन्न “पूरक सन्धि”का आधारमा नेपालको भारतसँगको सिमाना कायम भएको ।

१८१६ मार्च ४

नेपाल–इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार काली (महाकाली) एवं त्यस पूर्वका भूभाग नेपालको रहेको र सोहीअनुसार सिमाना कायम भएको ।

सन् १८१४–१६

नेपाल र तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनीका बीच युद्ध भएको ।

इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग नेपालीहरुले गरेको वीरतापूर्ण युद्ध अन्ततः टिष्टादेखि काँगडासम्मको विशाल नेपालको आकार खुम्चिएर टुंगिएको विदितै छ । त्यसक्रममा नै निकै भूभाग गुमाएर गरिएको सुगौली सन्धि नै खासमा नेपाल–भारतबीचको सीमा अवस्थितिको आधार र साझा दस्तावेज कायम छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्