हो प्रधानमन्त्रीज्यू, अब बिजुली डोकोमा नै बोक्ने हो

प्रकाशित मिति : २ असार २०७७, मंगलबार  ७ : २७


विभिन्न लेखरचना र विज्ञका अन्तर्वार्ताबाट आगामी वर्ष न्यूनतम २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली खपत नभई खेर जाने भएको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भयो । सिँचाई, विद्युतीय परिवहन खपत गराउन सरकार असफल भएको, कोभिड–१९ ले माग घटाएको र भारतसित विद्युत निर्यातसम्बन्धी सम्झौता नभएकाले विद्युत प्राधिकरणले घटीमा दैनिक एक करोड नोक्सानलाई आत्मसात गर्न बाध्य छ ।

आगामी वर्ष मात्र एघार सय मेगावाट बिजुली थप हुँदैछ । हाल ३ हजार मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भई निर्माणाधीन छन् । यी आयोजना तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा हुने र उत्पादित बिजुली के गर्ने भन्ने तनावमा नेपाल सरकार हुनेछ ।

अहिले देशमा विद्युत उत्पादन र यसको प्रयोग, बजेट र राजनीतिको वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले लगायत विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि एमसीसी सहयोग विधुत ट्रान्समिसन लाइनमा परिचालन गर्ने इच्छा देखाउँदै गर्दा यसबाट पर्ने विभिन्न असरहरुलाई नजरअन्दाज गरिएको देखिन्छ ।

हामी जहिले पनि झट्ट हेर्दा सजिलो र परम्परागत शैलीलाई नै प्राथमिकतामा राखी वैकल्पिक उपायहरूको बाटो बन्द गरिदिन्छौं । के बिजुली बोक्ने उपाय डाँडाभरि विभिन्न केबि क्षमताका ठूला आडम्बरी पुरातात्विक पोलहरु मात्र हुन् त ? के विश्व र विज्ञले यो विषयमा सोचेकै छैनन् होला त ? पक्कै छन् । विकासको उदाहरण विदेशको दिए पनि सम्भावना नेपालमा नै खोज्ने विज्ञहरु पनि नेपालमै छन् ।

सन् २००८ मा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक भक्तबहादुर आलेले गर्नुभएको अनुसन्धान र प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० सम्म नेपालमा बिजुली खपत भन्दा उत्पादन बढी हुने र व्यवस्थापन फरक हुनुपर्ने कुराको अध्ययन एक प्रतिष्ठित जर्नलमा प्रकाशित गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार ग्रिन हाइड्रोजन अबको वैकल्पिक विद्युत पारवहनका रुपमा लिन सकिन्छ । उक्त वैकल्पिक सोचको प्रचार र सम्भावनाहरुका बारेमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भोला थापाले विगत पाँच बर्षबाट गर्दै आउनुभएको छ ।

के हो त ग्रिन हाइड्रोजन ?
सामान्य भाषामा पानीमा करेन्ट पठाई पानीलाई दुई भाग हाइड्रोजन र एक भाग अक्सिजनमा टुक्राउने प्रक्रियालाई इलेक्ट्रोलाइसिस भनिन्छ र उर्जा बहन गर्नसक्ने हाइड्रोजन ग्याँसलाई उचित चापमा भण्डारण गरी प्रयोगमा ल्याउने प्रक्रियालाई ग्रिन हाइड्रोजन ऊर्जा भनिन्छ । बाइप्रोडक्टको रुपमा पानीमात्र निस्किने हुनाले यस प्रक्रियामा ‘ग्रिन’ जोडिन आएको छ ।

विभिन्न लेख तथा प्रकाशित अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने १ केजी हाइड्रोजनले तीस (३०) युनिटसम्म विद्युत उत्पादन गर्नसक्छ, जुन सामान्यतया औसत नेपालीको मासिक खपत बराबर बुझ्न सकिन्छ । यसबाट के बुझ्न सकियो भने १५ देखि २० केजी डोकोमा बोकेर गाउँ पुराए मात्र बर्षभरि घर उज्यालो पार्न सकिने रैछ । १ टन भण्डारण गरियो भने त दुर्गमका अस्पतालहरु, विद्यालयहरु विद्युत अभावले रोकिने छैनन् अनि वर्षायामका बेला पानीले पोल ढल्लान् कि भन्ने पिरले प्राधिकरण आत्तिरहनु पनि नपर्ने देखिन्छ ।

हामीले उदाहरणका लागि अष्ट्रेलिया जस्तो देशलाई हेर्न सक्छौं, जहाँ राष्ट्रिय हाइड्रोजन रणनीति सबलरुपमा अगाडि बढेको छ । सन् २०३० सम्म देशको ५० प्रतिशत उर्जा ग्रिन हाइड्रोजनको माध्यमबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

नेपाल जस्तो देश जहाँ लिथियम ब्याट्रीबाट विद्युतीय गाडी निर्यातको शुरुवात भइराखेको बेला हामी आफै हाइड्रोजन ब्याट्रीमा अध्ययन गरी विद्युतीय गाडी र त्यसलाई चाहिने उर्जा आफै बनाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्ने कि नलाग्ने ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिलो भइसकेको छ

विकास निर्माणमा बाटोलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यातायात नै विकासको पहिलो सुचक पनि हो र यसले हाइड्रोजन निर्यातमा पनि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । अब सरकारले जंगल विनाश गर्दै, खेतीयोग्य जमिन मास्दै वा मानववस्ती हटाएर छुट्टाछुट्टै ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने कि धेरै भएको बिजुलीबाट ग्रिन हाइड्रोजन निकाल्ने ? ग्रिन हाइड्रोजन सिलिन्डर डोकोमा राखेर गाउँगाउँ पुराउने विषयमा सोच्ने बेला भएन र ?

काठमाडौं विश्वविद्यालय मेकानिकल विभागका उपप्राध्यापक डा. विराज थापा भन्नुहुन्छ, ‘ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन नेपालमा सम्भव छ र धेरै भएको विद्युतको खपत बढाउन तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु यही अवस्थामा एकदमै न्यून छन् । त्यसैले नीतिनिर्माताहरुको ध्यान ग्रिन हाइड्रोजनमा लान आवश्यक छ । अर्कोतिर एमसीसीले देश दुई भागमा विभाजित भएको बेला यो उपाय दूरदर्शी पनि हुनसक्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्