‘नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले अधिकतम १० हजार मात्र सङ्क्रमित धान्न सक्छ’

प्रकाशित मिति : जेष्ठ ३२, २०७७ आईतबार


काठमाडाैं । विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ। परीक्षणको दायरा बढाइएसँगै नेपालमा पछिल्ला केही हप्ता देखि सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्यामा व्यापक वृद्धि देखिएको छ। कोभिड-१९ मुलत: स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या रहेका कारण यसको प्रभाव सङ्क्रमित र त्यसबाट मृत्यु हुनेहरूका रूपमा अघि आएको भए पनि आर्थिक सामाजिक लगायतका अन्य विभिन्न क्षेत्रमा समेत यसको दूरगामी प्रभाव रहने बताइएको छ। यसै सन्दर्भमा बीबीसी संवाददाता संजीव गिरीले नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आवासीय संयोजक भ्यालरी जुलियण्डसँग कोभिड-१९ महामारीकाबीच नेपालको पछिल्लो अवस्था, सम्भावित प्रभाव र नेपालमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रसङ्घको पहल लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका थिए। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश।

महामारी पछिको विश्वव्यापी अवस्थालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कसरी हेरेको छ? नेपालमा त्यसको कस्तो प्रभाव पर्ने देखिन्छ?

हामीले अहिले जे भोगिरहेका छौँ त्यो अभूतपूर्व सङ्कट हो। यसका दुईटा पाटा छन्। यो अभूतपूर्व भएकाले हामीसँग यो महामारीसँग जुझ्न कुनै पनि किसिमको स्थापित विधि छैन। यो सङ्कटले मानिसहरूको स्वास्थ्यमा समस्या पारिरहेको छ। तर यो भाइरससँग जुझ्नका लागि अवलम्बन गरिएका उपायहरूले स्वास्थ्य मात्र नभएर विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ।

नेपालको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा यो आर्थिक वर्षका लागि वृद्धिदर परिमार्जन गरेर ७ बाट करिब २ वा २.२ प्रतिशत कायम गरिएको छ। जसको अर्थ अर्थतन्त्रमा ह्रास आउनेछ। यो सङ्कटले पहिले देखिनै कायम असमानतालाई बढाइ दिएको छ। हामीले त्यो महिलाहरूमा देखिरहेका छौँ। आफूमाथि दुर्व्यवहार हुँदा समेत उनीहरू त्यस्तो गर्ने व्यक्तिसँगै बस्न बाध्य छन्।

नेपाल जस्ता देशहरूले पछिल्लो २ दशकदेखि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका उद्देश्य प्राप्त गर्न र हाल दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य प्राप्त गर्न ठुलो प्रयास गरेको छ। हामीले नेपाल तथा अरू देशमा प्राप्त गरिसकिएका ती उपलब्धि समेत गुम्न सक्ने खतरा देखेका छौँ।

कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीकाबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई के कस्ता सहयोग गरिरहेको छ र यो महामारीको अन्त भएपछिको अवस्थाका लागि के कस्ता नीति तर्जुमा गरिएको छ?

हामीले अहिले सरकारलाई सङ्कटसँग जुझ्नका लागि आवश्यक तयारीमा साथ दिइरहेका छौँ। खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा। अति कम विकसित मुलुकमा पर्ने नेपालमा अझै पनि श्रोत र साधन को कमी छ तर यहाँ अहिले १९ भन्दा बढी प्रयोगशाला बनिसकेका छन्।

सबै प्रदेशमा कोभिड अस्पताल बनेका छन्। यो एक प्रकारको प्रगति हो र हामीले त्यसमा सहयोग गरिरहेका छौँ।

कोभिड-१९ पछिको अवस्थाको कुरा गर्दा हामीले कुन क्षेत्रमा बढी प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामीले अहिले यो महामारी अघि नै असुरक्षित रहेकाहरूको पछिल्लो अवस्थाको मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ। अनौपचारिक क्षेत्र, दैनिक ज्यालादार मजदुरमा बढी प्रभाव देखिनुका साथै गरिब भन्न सकिने थप मानिसहरू देखा पर्नेछन्।

उदाहरणका लागि विदेशमा रोजगारी गरिरहेकाहरू देश फर्किने छन्। जब उनीहरू यहाँ आउँछन् उनीहरूसँग रोजगारीको अवसर हुने छैन। उनीहरूका परिवार जसको आम्दानीको स्रोत विप्रेषण हुन्थ्यो उनीहरू पनि गरिबकै श्रेणीमा पर्नेछन्।

हामीले हेरिरहेको अर्को क्षेत्र भनेको साना, मझौला तथा लघु उद्यम पनि हो। लामो लकडाउनका कारण ती मध्ये धेरै टाट पल्टिन लागेका हुन सक्छन् र आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न असक्षम हुन सक्छन्। यसबारे प्रभाव अध्ययन गरेर हामी अहिले सरकारसँग योजना निर्माणमा काम गरिरहेका छौँ।

तर के कुरा निश्चित छ भने हामीले पहिले जस्तै गरी प्रतिक्रिया भने जनाउन सक्दैनौ। किनकि कोभिड-१९ ले हाम्रो प्रणालीका धेरै कमजोर पाटाहरू देखाइदिएको छ।

यसको अर्थ अबका दिनमा राष्ट्र सङ्घीय निकायहरूको ध्यान केही क्षेत्रमा मात्रै बढी केन्द्रित हुनेछ भन्ने हो? बजेटदेखि लिएर धेरे समस्या देखिएका छन्। नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्दै आएका कामहरूमा केही परिवर्तन हुने छन्?

मेरो विचारमा हामी सबै बदलिन जरुरी छ। सञ्चार माध्यमहरू परिवर्तन हुन जरुरी छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा परिवर्तन जरुरी छ र सरकारहरू परिवर्तन हुन जरुरी छ। नेपाल जस्तो देशमा व्यक्तिहरू मात्र नभएर निकै महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव परेको छ। त्यस मध्य एउटा क्षेत्र पर्यटन हो जसमा ४० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढीको ह्रास आएको छ। हिमाली क्षेत्रमा हुने पदयात्रा मा मात्रै जोडिएकाहरूको सङ्ख्या १५ लाख भन्दा बढी छ। र उनीहरूले रोजगारी गुमाएका छन्।

त्यसकारण हामी सबै परिवर्तन हुन जरुरी छ। राष्ट्रसङ्घमा परिवर्तन नहुने कुरा भनेको दिगो विकास लक्ष्य हो किनभने यसमा हामीले अहिले देखिरहेका समस्याका समाधान समेत छन्। दिगो विकास लक्ष्यले कसैलाई पनि पछि नछोड्न, समावेशी हुनु, बराबर हुनु र वातावरणको सम्मान गर्ने समाज निर्माणका लागि आवश्यक प्रणाली विकाश गर्नु लगायतका विषय समावेश छ।

कोभिड-१९ महामारीले के कुरा देखाएको छ भने हामीले गरेको विकास दिगो छैन र न्यायसङ्गत छैन जसकारण हामी बदलिन जरुरी छ। राष्ट्र सङ्घले त्यस तर्फ खबरदारी गरि नै रहने छ।

नेपालबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको अध्ययनले के देखाउँछ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तर्फबाट विभिन्न अध्ययन भएका छन्। त्यसका निचोड बारे मैले भर्खरै पनि उल्लेख गरेँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले कोभिड-१९ को सङ्क्रमणका कारण आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव बारे प्रथम मूल्याङ्कन हालसालै मात्रै तयार पारेको छ। त्यसमा पर्यटन र कृषि लगायतका विषय समेटिएका छन्।

उक्त प्रतिवेदनमा समस्यामा रहेका क्षेत्रहरू पुरानै लयमा फर्किन नसके २५ प्रतिशत भन्दा बढी रोजगारी कटौती हुन सक्ने निजी क्षेत्रको अनुमान रहेको उल्लेख गरिएको छ।

अविकसित राष्ट्रमा सूचिकृत नेपालका आफ्नै किसिमका समस्या छन् र कोभिड-१९ महामारीले ती समस्या झन् बल्झाइदिएको छ। नेपालमा सबै भन्दा बढी प्रभाव कुन कुन क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय के के हुन्?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हस्तक्षेप हुने तीन वटा क्षेत्र छन्। त्यसमा एउटा स्वास्थ्य हो। र हामी अहिले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सङ्कटबाट बाहिरिन सकेका छैनौँ। त्यस कारण हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहने छौँ। हाम्रो ध्यान सङ्क्रमण फैलिन नदिनेमा केन्द्रित हुने छ ताकि अस्पतालहरूमा चाप कम होस्। नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले अधिकतममा १० हजार सङ्क्रमित मात्र धान्न सक्ने अवस्था रहेको नेपाली अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन्। १० हजार भन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भए नेपालका लागि निकै गाह्रो हुने छ।

दोस्रो पाटो भनेको स्वास्थ्य बाहेकका अन्य मानवीय विषय हुन्। हामीले पोषण, पानी र सरसफाइ र खाद्य सामग्री वितरण जस्ता विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ।

तेस्रो पाटो भनेको आर्थिक सामाजिक क्षेत्र हो। र यसमा हामीले विभिन्न तहबाट नियालिरहेका छौँ। पिछडिएका वर्गको क्षमता अभिवृद्धि गरेर रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने छ। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूको सीपको उचित प्रयोग गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको ८० प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि क्षेत्रमा जोडिएको अवस्थामा यो क्षेत्रको विकास पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। त्यो किन पनि भने यो क्षेत्रमा धेरै कामदारहरूको आवश्यकता हुन्छ र यसले नेपालको आत्मनिर्भरता पनि बढाँउछ।

तपाईँले कोभिड-१९ को प्रभाव नियत्रन्त्रणमा खटिएका उच्च अधिकारीहरूसँगै नेतृत्वकर्ताहरूसँग नियमित भेट गरिरहनु भएको छ। उनीहरूसँग कुराकानी गर्दा सरकारको तयारी कस्तो पाउनु भएको छ?

हामीले आर्थिक सामाजिक पाटा बारे अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहयोगमा राहत, सबलीकरण र पुनरुत्थान सम्बन्धी योजना बनाउने काम पनि भइरहेको छ। मेरो विचारमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट सल्लाह र सिफारिस लिन इच्छुक देखिन्छ। तर कसैसँग पनि चमत्कारिक उत्तर छैन। किनभने प्रत्येक स्थिति फरक छ। त्यस कारण म के कुरा दोहोर्‍याउन चाहन्छु भने नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सामाजिक क्षेत्रलाई सरकारी योजना र त्यसबाहेक पनि प्राथमिकता पाओस् भन्ने विषयमा लागिनै रहने छ।

-बीबीसी


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
https://www.dainikonline.com/feed/rdf/