कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण : सीमा विवादको समाधान–८

प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०७७, शनिबार  ६ : २६


प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइभन्दा बढी (२७५ मध्ये उपस्थित २५८, पक्षमा २५८ अर्थात्, उपस्थिति संख्याको शतप्रतिशत) मतबाट नेपालको संविधान (दोस्रो) संशोधन विधेयक २०७७ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यसरी विगत ५८ वर्षदेखि अतिक्रमण र कब्जाको चपेटामा परेको नेपाली भूभाग पुनः फिर्ता गर्ने ऐतिहासिक कदमले नक्सा र निशान छापमा सार्थकता प्राप्त गरेको छ । र,२०७७ साल जेठ ३१ गते नेपाली इतिहासको नयाँ अध्याय थालनी भएको छ ।

नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा प्रकाशनपछि देखापरेको स्थिति र कतिपय प्रतिक्रियाप्रति धेरैलाई आश्चर्य लागेको छ । भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरिरहँदा जस्तो यो कदम प्रतिक्रियात्मक मात्रै होइन । यसका दूरगामी प्रभावहरु देखापर्दै जाने निश्चित छ । किनभने, नेपालले भारतीय हस्तक्षेप र उसले गरेको एकतर्फी नक्सा प्रकाशनलाई स्वीकारेर विगतमा जस्तो मौनता र उदासीनता प्रदर्शन गरिरहनु असंभव अपेक्षा मात्रै हुन जान्थ्यो । सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता प्रतिकूल त्यसरी आत्मसमर्पण गरेर बस्न हुँदैनथ्यो र सरकार मातृभूमिको हित रक्षार्थ नै अग्रसर भयो ।

नक्साहरु सौजन्य : डा. जगत भुसाल

चौध वटा तथ्य र आधार
ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरुले स्पष्ट र अकाट्यरुपमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालका अभिन्न भूभाग रहेको प्रष्ट्याउने आधारहरु यसप्रकार देखाउछन् –

१. सुगौली सन्धि– १८१६ को धारा ५ मा नेपालका राजाले काली नदी पश्चिमको भूभागको दावी छाड्ने उल्लेख छ ।
२. युद्ध र सन्धिको कुरा हुँदै गर्दा (१ जुन १९१५ र अन्तिम हस्ताक्षर ८ र ११ डिसेम्बर १८१६ को बीचमा २ जनवरी १८१६ मा प्रकाशित नक्सा (नक्सा नं. १ को पहिलो नक्सा) मा ब्यास प्रगन्ना क्षेत्रमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कुन्लस, लिपुलेक पर्वत  लिपुपास, लंकप्या पास, कुटी, नाबी, गुन्जी,  रनकिमो, नेपालछु, कालापानी, कावा, छाँगरु, गाब्र्याङ, बोडीलगायतका ठाउँ देखाइएका छन् ।
३. सुगौली सन्धिपछि फेब्रुअरी (मार्च १८१७ मा कुमाउको व्यास क्षेत्रमा पर्ने गाउँका भुटिया जमिन्दार (उसबेलाका सामुदायिक नेता र जग्गा कर उठाउने व्यक्ति) ले व्यास प्रगन्नाका गुन्जी, नाबी र कुटी गाउँहरू बेलायत शासित क्षेत्रको कुमाउअन्तर्गत राख्न चाहेर पत्राचार गरेको पाइन्छ ।
४. तत्कालीन प्रतिक्रिया फेबु्रअरी (मार्च १८१७ का पत्राचारहरु–जवाफमा  ब्रिटिस–भारतका कार्यवाहक मुख्य सचिव जोन एडमले काली नदीको पूर्वपट्टि रहेका ती गाँउहरु नेपालमा पर्छन् भन्ने पुष्टि गरी कुमाउका आयुक्त जी डब्लू ट्रेललाई पत्र लेखी सोहीअनुसार हुने भनी काठमाडौंस्थित ब्रिटिस–भारतका आवासीय कमिसनर एडवर्ड गार्डनरलाई पत्र पठाएको देखिन्छ । 
५. सन् १८१९ मा प्रकाशित नक्सामा (नक्सा १ को दोस्रो नक्सा) मा  लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै काली भन्ने प्रष्ट लेखिएको छ ।
६. सन् १८२६ को प्रकाशित नक्सामा (नक्सा ३) मा  लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै काली हो भनी लेखिएको छ । 
७. सन् १८२७ को प्रकाशित नक्सामा (नक्सा नं. २ को पहिलो नक्सा) मा     लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै काली लेखिएको छ । तर, गुन्जी दोभानबाट सिधा उत्तर कुनलस (कुन्टस) पर्वतबाट आउने नदीलाई सिमा देखाउन खोजिएको देखिन्छ ।
८. सन १८३० को प्रकाशित नक्सामा (नक्सा ४) मा लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै काली लेखिएको छ ।
९. सन १८३६ को प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै काली लेखिएको छ ।
१०. सन् १८४० को प्रकाशित नक्सामा (नक्सा ५) मा लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै काली नदी रहेको लेखिएको छ । र, सोही नदीको धारलाई सीमा देखाइएको छ ।
११. सन् १८४८ को प्रकाशित (नक्सा नं. २ को दोस्रो नक्सा) नक्सा १८२७ कै नक्सालाई नै आधार नक्सा लिइएको र सीमा पनि कुन्लसबाट आउने खोलालाई देखाइएको छ । तर कुन्लसको ठाउँमा लिपुलेक देखाइएको छ ।
१२. सन् १८५० को प्रकाशित नक्सा (नं.६) मा लिपुलेकलाई साविकै ठाउँमा देखाएर लिपुलेकबाट निस्कने नदीलाई नै सीमा नदी देखाई लिपुपासलाई बृटिश–इन्डियातर्फ पारिएको छ ।
१३. सन् १८५५–५६ मा प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई नै काली नदी भन्ने लेखिएको छ । 
१४. सन् १८५७ मा प्रकाशित नक्सा (नं.७) मा लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै काली रहेको भन्ने लेखिएको छ । 

नक्सा तोडमरोड र भूमि कब्जाको शृङ्खला
१. सन् १८६५–७७ मा तयार भई प्रकाशित नक्सा (नं.८) मा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई कुटीयाङ्दी नदी लेख्न शुरु गरेको पाइन्छ ।
२. सन् १९७९ मा प्रकाशित नक्सा (नं.९) मा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई कुटीयाङ्दी नदी र लिपुगड (लिपुखोला) र टेरागडको मिलनपछिको नदीलाई काली नदी भनेर लेखिएको छ । यस नक्सामा नेपाल–भारत सीमालाई नदी सीमा कालापानी नपुग्दै टुंग्याएर, त्यसपछि जमिन सीमारेखा मानी पंखगढ (खोला) जलाधारको पश्चिम सीमा हुँदै लिपु–टिंकर–कर्णाली जलाधारको मिलनबिन्दुसम्म देखाएर थप गुमराहमा पार्न खोजेको प्रष्टै देखिन्छ । हालसम्म भारतको दावी यसैमा रहँदै आएको छ ।
३. सन् १८८१ र सन् १९०७ का केही केही नक्साले गुन्जी दोभानबाट सिधा उत्तर हिमालका चुचुरालाई सीमा देखाउन खोजेको बुझिन्छ । सीआइए (अमेरिका) बाट प्रकाशित सन् १९४७ को भारत–पाक सीमा देखाउनेगरी कोरिएको नक्साले पनि अलमोडा गजेटमा व्याख्या गरेअनुसारै पूरै लिपुलेक, कालापानीलगायत लिपुखोला छाडेर सीमा देखाएको बुझ्न सकिन्छ ।
४. भारतले सन् १९४७ पछिको लिपुलेकलाई केन्द्रमा राखेको सन् १८७९ कै नक्सालाई आधार लिई राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा निकाल्दै आएको छ । यो क्रम भारतले प्रकाशित गरेको छैटौ संस्करण, सातौ संस्करण (सन् २०१७), आठौ संस्करण (२ नोभेम्वर सन् २०१९) र नवौ संस्करण (८ नोभेम्वर सन् २०१९) संस्करणमा गरिआएको पाइन्छ । सातौ संस्करण (सन् २०१७) र आठौ संस्करण (२ नोभेम्वर सन् २०१९) मा धौलीगंगालाइ काली नदी नाम दिइएको छ । जम्मु काश्मिर र लद्दाखलाइ केन्द्रशासित देखाउने गरी प्रकाशित आठौं संस्करण (२ नोभेम्वर सन् २०१९) (नक्सा नं. १०) मा नेपालको कालापानी, लिपु समेटिएको भनेर व्यापक विरोध भएकाले काली नाम हटाएर नवौं संस्करण (८ नोभेम्वर सन् २०१९) मा नक्सा नं. ११ प्रकाशित भएको छ ।

मुहान हरहिसाबले लिम्पियाधुरा
नदीको लम्बाईले नदीको मूलधारको नदी शिरसम्मको लम्बाईलाई जनाउँछ । पहाडमा माथिमाथिसम्म खोलाका आकारहरु देखिन्छन । जल विज्ञानको भाषामा नदीको शिर पहाडको त्यो बिन्दुसम्म पुग्छ, जुन बिन्दुमा परेको पानी बगेर नदी (खोला)मा मिसिन आउँछ । नदीको लम्बाईमा पनि पहाडको त्यही माथिल्लो बिन्दुसम्म नै नाप लिनुपर्छ ।

नदीको बहाव भन्नाले नदीमा बगिरहने पानीको मात्रालाई जनाउँछ । साधारणतया नदीको बहाव घन मिटर प्रति सेकेन्ड वा घन फिट प्रति सेकेन्डमा नापिन्छ । नेपालमा नदीको बहाव (पानीको मात्रा) बाह्रै महिना एकै नासले बग्दैन, अर्थात् एकै मात्रामा हुँदैन र घटबढ भइरहन्छ । तसर्थः कुन नदी ठूलो वा सानो भनेर छुट्टयाउन त्यस नदीको बार्षिक औसत बहाव निकालेर दाँज्नुपर्छ ।

कुनै पनि बिन्दुमा नदीको जलाधार क्षेत्र भन्नाले त्यस बिन्दुभन्दा माथिको सबै भूभागलाई जनाउँछ, जुन भूभागको पानी नदीको त्यही बिन्दुबाट बगेर जान्छ । अर्थात्, जुनजुन भूभागको पानी नदीमा मिसिन आउँछ, त्यो सबै भूभाग त्यो नदीको जलाधार क्षेत्र हो ।

नदी क्रमांकअन्तर्गत नदीको माथिल्लो खण्ड त्यसलाई मानिन्छ, जहाँसम्म खोलाको आकार देखिन्छ । पहाडको झण्डैझण्डै चुचुरासम्म पनि खोलाका आकार देखिन्छन् । हिमाल क्षेत्रमा माथिल्लो खण्डमा हिउँ र हिम नदी देखिन्छन् । नदीको माथिल्लो खण्डले जब खोलाको आकार लिन्छ र जहाँसम्म अर्को खोला जोडिन आउँदैन, खोलाको त्यस खण्डलाई नदी क्रमांक १ नम्बर दिइन्छ । अर्थात नदी क्रमांक १ नदीको माथिल्लो खण्ड हो, जहाँसम्म अर्को कुनै खोला आएर मिसिंदैन । नदी क्रमांक १ नं. नदी र त्यस्तै नदी क्रमांक १ नं. नदी मिलेपछि बन्ने नदी (खोला)लाई नदी क्रमांक नं. २ दिइन्छ । हर्टनका अनुसार १ नं. नदी क्रमांक भएका र २ नं. नदी क्रमांक भएका नदीहरु मिलेपछि बन्ने नदीको क्रमांक नं. पनि २ नं. नै हुन्छ । तर २ नं. नदी क्रमांक र २ नं. नदी क्रमांकका नदी मिलेपछि बन्ने नदीको क्रमांक भने नं. ३ हुन्छ । ३ नं. र ३ नं. मिलेपछि बन्ने नदीको क्रमांक नं. ४ हुँदै नदी क्रमांक बढ्दै जाने हुन्छ ।

जलस्रोतविद् डा. जगत भुसालका अनुसार ‘कुनै पनि बिन्दुमा मूल नदीको औसत बहाव, नदीको लम्बाई, नदीको जलाधार क्षेत्र र नदी क्रमांक यसका शाखा नदीहरुको भन्दा बढी हुन्छ । कुनै पनि नदी बेसीनमा कुन मूल नदी हो र यसको शिर कहाँ पर्छ भनेर थाहा पाउन नदीको बहाव र नदीको लम्बाई हेरिन्छ । त्यसपछि नदीको जलाधार क्षेत्र र नदी क्रमांक हेर्ने गरिन्छ । सुगौली सन्धिको काली अर्थात महाकाली (नेपाल) र शारदा (भारत)को उद्गमस्थल नदीको बहाव, नदीको लम्बाई, नदीको जलाधार क्षेत्र र नदी क्रमांकबाट हिसाब गर्दा लिम्पियाधुरामा नै पर्न आउँछ ।’

समाधानको निर्बिकल्प बाटो
कूटनीतिक छलफल र सम्वाद प्रक्रियाका आफ्नै अभ्यासहरु छन्, दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय सम्वाद र समाधान खोज्न सकिन्छ । एकैपटक प्रधानमन्त्रीको तहमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको तहमा बिट मार्नेगरी पहलहरु अगाडि बढ्छन् । दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुको बीचमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय विशेष संयन्त्रमा यस विषयमा खासगरी सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादलाई टुंग्याउने त सन् २०१४ कै समझदारी हो । त्यस संयन्त्रले काम गरिसकेको छैन । नेपाल–भारतबीच अरु विषयमा पनि छलफल होलान् । तर, सीमाको विषयमा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा जुन समस्या र विवाद छ, यसलाई सधै २ वा ३ प्रतिशतमा मात्रै सीमित गरिरहनु हुँदैन । अहिले समस्या छ, यसलाई समस्यारहित बनाउनुपर्ने नै मुख्य चुनौती हो र यसनिम्ति भारतले आफ्नो प्रमाण, नक्सा र दाबीहरु प्रस्तुत गर्ने तथा नेपालले आफ्नो तथ्यहरु, प्रमाणहरु दावीहरु र नक्साहरु प्रस्तुत गर्ने त वार्ताको माध्यम र टेबुलमा नै हो । जुनजुन संयन्त्र हुन्छन् परराष्ट्र सचिवस्तर वा अरु विभिन्नस्तरका टेक्निकल टिमहरुले छलफल गरेर अथवा कुन रुपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ, यसमा नेपालले वा भारतले मात्रै भनेर त हुँदैन । यसका निम्ति दुबैतर्फको सहमतिमा सम्वाद र छलफल अगाडि बढ्छ र प्रधानमन्त्रीको तहमा विभिन्न छलफल गरी समाधान निकालेर टुंगिन्छ । तर यी विषयको समाधानका निम्ति गरिएका गृहकार्यहरु, वार्ताहरु र छलफलहरुमार्फत कूटनीतिकरुपमा नै समाधान गर्ने हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएजस्तै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई समस्यारहित बनाउने र नयाँ उचाईमा पु¥याउने हिसाबले यसको समाधान गर्नुपर्छ ।

सुगौली सन्धिका दस्तावेज, त्यसले खामेको र ओगटेको भूभाग एवं सीमा आधारित मूल दस्तावेज र त्यसपछिका निर्णयहरु, प्रोटोकलहरु, सन्धिहरुले तय गरेको सीमाभित्र रहेर दुबै सार्वभौम मुलुकले आआफ्नो स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने हो । त्यस ढंगले नै पारस्परिक सम्मानका साथ अगाडि बढ्ने हो । विगतमा यस क्रममा कहीँ गल्तीहरु भएका छन् भने तिनलाई सच्याउन भारत तत्पर हुनुपर्छ । नेपालका तर्फबाट त्यस्ता कुनै गल्ती भएका छैनन् । नेपालले आफ्नो भूमि दावी गरेको छ र यो दावी गर्दाखेरि नेपालले भारत विशाल छ, हामी सानो छौं भन्ने हिसाबले दावी छोड्नुपर्छ भन्ने एकथरीका लम्पसारवादी कुतर्कमा कुनै आधार र दम छैन । विगतमा नेपाली(गोर्खाली)हरु अंग्रेजसँग लडे, हारेनन् । नेपालीले लडेर आफ्नो सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सीमाको रक्षा गर्दै आए । संसारमा वीर नेपाली र गोर्खाली भन्ने कीर्तिमान आफ्नो वीरताले नै कायम गरेको जगजाहेर छ । हिजोका पुर्खाहरुको वीरताको विरासत, आजको नेपालीको मनोविज्ञान र मनोदशा सबै पक्षलाई मध्यनजर गरेर, जिम्मेवारीपूर्वक र परिपक्व ढंगले तथा उपलब्ध तथ्यप्र्रमाणहरुका आधारमा छिनोफानो गरेर नै यस समस्याको समाधान गर्नु अनिवार्य छ । यसको अन्तिम निष्कर्ष भनेको भूमि फिर्ता नै हो । र, भारतले भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ । कुनै पनि प्रमाणमा भारतले यो भूमि आफ्नो हो भनेर दावी गर्ने ठाउँ छैन । जति पनि विद्धानहरुका अध्ययनहरुका आधारमा त्यस्तो कुनै दावी गर्ने आधार र प्रमाण भारतसँग छैन । उसले आफ्नो गल्ती सच्चाएर नै महानता प्रदर्शन गर्न सक्छ । यसमा देशलाई एकताबद्ध र एकढिक्का गर्र्दै जिम्मेवारी बहन गर्न शिर ठाडो पारेर वार्ता गर्ने, सम्वाद गर्ने र कूटनीतिक छलफल गर्ने तथा आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याई छाड्ने संकल्प जो सरकारका तर्फबाट गरिएको छ, यसलाई सफलतामा पु¥याउने काम अवश्यमेव हुन्छ । यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ र उहाँले निःसन्देह सफलता र निष्कर्षमा पुराएरै छाड्नु हुन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्