जोखिममा रहेका बालबालिकालाई पुनःस्थापनामा प्राथमिकता दिन आह्वान

प्रकाशित मिति : २९ जेष्ठ २०७७, बिहिबार  ६ : ०७


काठमाडाैं । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले कोभिड–१९ का कारण बालबालिकाको अधिकार, उनीहरुको सुरक्षा तथा विकासमा अत्यन्त ठूलो जोखिम उत्पन्न भएको ठहर गर्दै सङ्कट व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका क्रममा सबैभन्दा जोखिममा रहेकालाई प्रथामिकता दिन विश्व समुदायलाई आह्वान गरेको छ ।

बालश्रम विरुद्धको विश्व दिवस, २०२० को सन्दर्भ पारेर आइएलओले कोभिड–१९ महामारी र यसको प्रभाव स्वरुप उत्पन्न विश्वव्यापी आर्थिक तथा सामाजिक सङ्कटबाट पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको अभावमा गरिबीमा रहेका परिवारसँगै उनीहरुका बालबालिकामा जोखिम बढाएको उल्लेख गरेको छ ।

“धेरै बालबालिका तथा तिनका परिवारका लागि तीव्र गतिमा परिर्वतन भइरहको अर्थतन्त्र, शिक्षामा अवरोध, पारिवारिक अस्वस्थतातथा पारिवारिक आयमा क्षति पुगेको छ”, आइएलओले भनेको छ, “हामीसँग यो महामारीको अन्त्य गर्नेमात्र नभई सन् २०२५ सम्म बालश्रमका सबै स्वरुपको अन्त्य गर्ने अवसर पनि छ, तर त्यसका लागि आजैदेखि बृहत् स्तरमा निर्णायक कदम चाल्नुपर्नेछ ।”

कोभिड–१९ फैलनु अगाडिसम्म विश्वभर करिब १० करोड बालबालिकालाई श्रमबाट मुक्त गरिएको आइएलओले जनाएको छ । सन् २००० मा बाल श्रमिकको सङ्ख्या २४ करोड ६० लाख रहेकामा सन् २०१६ सम्म बालश्रम १५ करोड २० लाखमा झरेको छ । यद्यपि सात करोड ३० लाख बालबालिका अझै पनि जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न छन् । कोरोना सङ्कटले जोखिममा रहेका लाखौँ बालबालिकालाई फेरि बालश्रममा लगाउन सक्ने खतरा रहेको आइएलओले औँल्याएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२१ लाई बालश्रम उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष घोषणा गरेको छ । सङ्गठनले बालश्रम विरुद्धको लडाईंका लागि विश्वव्यापी, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा सामुदायिकस्तरमा बलियो साझेदारीको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । सन् २०२५ सम्म सबै प्रकारको बालश्रम अन्त्य गर्ने दीगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य ८.७ ले पनि प्रभावकारी समन्वय गरिरहेको आइएलओले जनाएको छ ।

नेपाललगायतले २१ मार्गदर्शक देश तथा २५० साझेदार संस्थाले आफ्ना कदमलाई अझ तीव्र बनाउने, रचनात्मक समाधान कार्यान्वयन गर्ने, उत्कृष्ट अभ्यास तथा सिकाइबारे ज्ञान आदनप्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । जुन १२ लाई विश्वभर बालश्रम विरुद्धको विश्व दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।

बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) ले विसं २०८५ भित्र नेपालबाट सम्पूर्ण प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गुरुयोजनाले विसं २०७९ भित्र निकृष्ट प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको बालश्रमसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार बालश्रमको अनुपात विस्तारै घट्दै गइरहेको छ । विभागले प्रकाशन गरेको बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षणअनुसार पाँचदेखि १७ वर्ष उमेरसम्मका ३७.४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेका छन् ।

गलैँचा उद्योग, ढुङ्गा खानीजस्ता क्षेत्रमा बालश्रम कम हुँदै गएको छ भने केही क्षेत्रमा बालश्रम बढेको देखिन्छ । सडक व्यापार, मोटरसाइकल र साइकल मर्मत, सामान ओसारपसार, घरायसी काम, भरिया, सीमामा अवैध सामान ओसारपसार, कपडामा जरी भर्नेलगायत क्षेत्रमा बालश्रम बढिरहेको गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्