कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण : सीमा विवादको समाधान– ७

प्रकाशित मिति : २९ जेष्ठ २०७७, बिहिबार  ३ : ११


कानूनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेले नेपाल सरकारका तर्फबाट संविधान संशोधन विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव २०७७ जेठ २७ गते प्रस्तुत गर्नुहुँदा प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकार ग¥यो । यो सबैका लागि स्पष्ट र देखिने सन्देश हो । नेपालका राजनीतिक दलहरु आपसमा जतिसुकै विवादित र विभाजित रहेका भए पनि राष्ट्रिय हित, एकता र भौगोलिक अखण्डताको विषय आइपर्दा एकजुट भएर अघि बढ्न सक्षम र परिपक्व छन् भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न एकढिक्का छन् भन्ने यसबाट सावित गरेका छन् ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग समेट्दै ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहको प्रशासनिक विभाजन खुल्नेगरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय (भयो) । आधिकारिक नक्सा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले छिट्टै सार्वजनिक (हुन्छ) ।

– परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ५ जेठ २०७७

सानै भए पनि हाम्रो देशको गरिमा कायम राख्नु भएकोमा धन्यवाद छ । अब हामी तीन वटा महान् देशबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक संवादको प्रतिक्षामा छौं ।

बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको प्रतिक्रिया

नक्सा प्रकाशनको क्रममा भारतीय सञ्चारमाध्यमको प्रतिक्रिया अलिक बढी असहिष्णु र उत्ताउलो रह्यो । आफ्नो देशको नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको परराष्ट्रमन्त्रीको ट्वीटलाई रिट्वीट गरी खुशी प्रकट गर्ने नायिका मनिषा कोइरालाप्रति भारतीय मिडियाले जुन खेदो गरे, त्यो असहिष्णुताको अभिव्यक्ति नै हो । विश्वका हरेक नागरिकले आफ्नो देशलाई माया गर्न पाइन्छ । नेपालीहरु कर्म र कामका हिसाबले संसारका १ सय २ भन्दा बढी देशमा पुगेका छन् । मनिषा कोइराला पनि भारतीय सिने क्षेत्रमा एउटा स्थापित स्टारका रुपमा योगदान गरेको व्यक्तित्व हुनुका नाताले त्यहाँ उहाँको विशिष्ठ योगदान छ । तर, उहाँ नेपाली हो । नेपालकी छोरी हो । आफ्नो देशको नयाँ नक्सा प्रकाशित भएकोमा खुशी हुन पाउनु उहाँको स्वभाविक अधिकार पनि हो ।

नक्सा प्रकाशनको सर्वप्रथम उद्घोष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभयो । यस कदमबाट सिंगो देशलाई एकताबद्ध हुन महत्वपूर्ण प्रेरणा मिल्यो ।

राष्ट्र प्रमुखको तहबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै पहिलोपटक लिम्पियाधुरा लगायतका अतिक्रमित नेपालको भूमि फिर्ता लिने प्रतिबद्धता ऐतिहासिक तथा प्रशंसनीय छ । सरकारको यस प्रयासमा राप्रपाको ऐक्यबद्धता र समर्थन रहनेछ ।

–कमल थापा, २ जेठ २०७७

नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नुभन्दा ६ महिनाअघि एकतर्फीरुपमा यस क्रियाको थालनी भारतबाट भएको थियो । जसलाई नेपाल सरकारले स्वीकार गरेन । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया र पछि पठाइएको डिप्लोमेटिक नोटमा त्यही असहमति उल्लेख थियो । छ महिनासम्म सम्वाद, वार्ता र छलफलकै प्रयासहरु भए । त्यसक्रममा नक्सा प्रकाशन गर्न ढिलो हुनुको कारण पनि नक्सा प्रकाशन गर्नुअघि नै सम्वादको प्रक्रियामा अगाडि बढेर समाधान हुन्छ भने त्यसको लागि पनि कोशिस गरौं भन्नेमा प्रधानमन्त्रीज्यूको सदाशयता र प्रयास जारी थियो । तर, घटनाक्रम तद्अनुरुप अगाडि बढेर वार्ता र सम्वादमा बस्ने तथा समाधानमा पुग्ने कार्य हुन सकेन ।

यस विषयमा प्रमुख विपक्ष नेपाली काँग्रेसले पहिले कहिल्यैभन्दा स्पष्ट र राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिने सर्वसम्मत निर्णय ग¥यो । यसका निम्ति सरकारले विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्ने जेठ १६ को निर्धारित कार्यसूचि स्थगन गरेर प्रतिक्षा नै ग¥यो । यस सन्दर्भमा सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको ट्वीट र पार्टीको निर्णय उल्लेखनीय रहेको छ :
नेपाली काँग्रेसको धारणाबारे कुनैपनि भ्रमपूर्ण समाचारको अलमलमा नपर्न आग्रह गर्दछु । हामी स्पष्ट छौं, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका भूभाग हुन् । अतः संसदमा दर्ता भएको नेपालको संविधान संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक छ । यसबारे संस्थागत निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गर्नेछौं ।

–शेरबहादुर देउवा, १४ जेठ २०७७

१८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली (महाकाली) पूर्वको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालपानी नेपालको हो । अतः नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालपानीको भूभाग समावेश गरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको र नेपालको संविधानको धारा ९को उपधारा(२) सँग सम्बन्धित अनुसूचि–३ मा संशोधन गर्न संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न नेपाली काँग्रेस संसदीय दललाई केन्द्रीय समितिको यो बैठक निर्देश गर्दछ ।

– नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय, १७ जेठ २०७७

भारतले त पहिले एकतर्फी नक्सा प्रकाशित गरेको छ महिना नबित्दै एकतर्फी रुपमा नै निर्माण गरेको विवादास्पद बाटो उद्घाटन ग¥यो । त्यसो गरिरहँदा दुई देशबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिकरुपमा तथ्यप्रमाणहरुमा कसरी छुट्टिएको छ, सीमा कसरी छुट्याइएको छ भन्ने यथार्थप्रति आँखा चिम्लेको छ । खासमा सुगौली सन्धि नै सीमा निर्धारणको मुख्य आधार हो । त्यसको सोझै उल्लंघन भएको छ र नेपालको भूभाग अतिक्रमण एवं कब्जालाई निरन्तरता दिएको छ र सीमा मिचिएको छ । यस्तो बेलामा नेपालले आफ्नो नक्सा प्रकाशित नगरी बस्नु, नयाँ नक्सालाई आफ्नो निशान छापमा अंकित नगर्नु भनेको त समर्थनमा मौनता र आत्मसमर्पण नै हुन्थ्यो । सन् १९६२ यता जुन मौनता नेपालका अरु शासकहरुले देखाउँदै आए, कालापानीको ‘क’सम्म नै उच्चारण गरेनन् । वि.सं २०५२÷०५३ पछि खासगरी महाकाली सन्धिको अनुमोदनको क्रममा भएको अध्ययन, छलफल र बहसको क्रमपछि त्यहाँ भारतीय सेना रहेको तथ्य उजागर भयो । अनि यसमा हिजोजस्तो मौन बसेर न विरोध न त समर्थन गर्नु भनेको प्रकारान्तरले अतिक्रमण स्वीकार गरेर बस्नुजस्तो हुन्थ्यो, जो उचित हुँदैनथ्यो ।

मुलुकको नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्न सन् १९६२ यताका जुनसुकै सरकारका हात कसैले बाँधिदिएको थिएन । तर यसपालि नक्सा प्रकाशनपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको निर्णयभन्दा दुई कदम अघि बढेर श्रेय लिने र आफूलाई केन्द्रमा राखेर आफैले आत्मप्रशस्ती गर्ने क्रम पनि देखियो । धेरै अघि होइन, २०५३ पछिका जोकोही प्रधानमन्त्रीले यो कार्य पहिल्यै गरेर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यो मौका नै नदिन सक्दथे । यहाँनेर सल्लाह, सुझाव र अनुरोध अनेकले गरेको भए पनि निर्णय लिएर आधिकारिक ढंगले नक्सा दुनियाँसामु प्रस्तुत गरेको नेपाल सरकारको निर्णयले हो, प्रधानमन्त्रीको आँट, हिम्मत र नेतृत्वमा नै हो । उहाँले स्वयं प्रष्ट्याउनु भएको छ: यसमा देवत्वकरण वा जसअपजसको होडबाजी गर्नु आवश्यक छैन ।

ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र लिखतद्वारा निर्दिष्ट गरिएको आधारमा नेपाल सरकारले हाम्रो देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । … नेपालको अतिक्रमित भूमिलाई समेटेर देशको नक्सा जारी गर्नुपर्ने सन्दर्भमा मैले शुरुदेखि नै पार्टीमा सशक्त विचार र जोडदार माग राख्दै आएको म सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छु । यसपटक पनि छुटेका नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टीको बैठकमा मैले नै राखेको यहाँहरु सबैमा जानकारी गराउँछु । … सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हाम्रा ऐतिहासिक अभिलेखलाई यो नक्साले अझ बलियो प्रमाणका रुपमा आत्मसात् गर्दै आगामी पुस्तालाई सीमा रक्षाका निमित्त प्रेरणा, उत्साह र ऊर्जा दिने काम भएको छ । …अनुयायीहरु व्यक्तिकेन्द्रित हुन्छन् र निश्चित व्यक्तिको नामलाई देवत्वकरण गर्न व्यस्त हुने प्रचलन छ । तर, यो निर्णय पार्टीको सामूहिक निर्णय प्रक्रियाअनुसार भएर, नेपाल सरकारबाट पनि त्यहीअनुसार अनुमोदन भएको वास्तविकतालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

–वामदेव गौतम, ७ जेठ २०७७

यस विषयलाई नक्सा प्रकाशित गर्ने प्रक्रियामा जानुभन्दा अगाडि एकतर्फीरुपमा भारतीय पक्षबाट नक्सा सार्वजनिक भएपछि समस्या समाधान गर्न सम्वाद गर्ने, कूटनीतिक पहल गर्ने कुरालाई नै सरकारले बढी जोड दियो । प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरा संसदमा बोल्दा पनि राख्नुभयो, नक्सा प्रकाशन त एकछिनमा हुन्छ, गर्न सकिन्छ र यसो गर्न हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । हामी त भूमि फिर्ता लिन चाहन्छौं । त्यसका निम्ति वार्ता, सम्वाद र कूटनीतिक पहल गरिराखेका छौं ।

भारतले एउटा गल्ती एकतर्फीरुपमा नक्सा प्रकाशनमा गरेको थियो । त्यसपछि फेरि अर्को गल्ती बाटो उद्घाटनको शृंखलामा थप्यो । १९६२ मा अनाधिकृतरुपमा त्यतिखेरको परिवेशको फाइदा उठाएर भारतीय सैनिक टुकडी जसरी त्यहाँ बसेको थियो र पछि त्यहाँ कब्जा जमाएर रणनीतिक बिन्दुका रुपमा विकास गर्ने जुन काम भएको थियो, त्यसैको जारी रुपमा नै एकतर्फी ढंगले नक्सा प्रकाशित गर्ने र बाटो उद्घाटन गर्ने काम भयो । जबकि सीमाको पूर्वाधारका रुपमा यस्ता कार्य नेपाली भूभागमा गर्नु गलत थियो ।

सन् २०१५ मा चीन र भारतका उच्च नेताहरुबीच बेइजिङमा भएको लिपु पासको बाटो निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाललाई बाइपास गर्ने जुन गल्तीहरु भएका थिए, ती गल्तीहरुलाई मध्यनजर गरेर नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र भौगोलिक अधिकार, भूगोलमाथिको अधिकारका सम्बन्धमा सुगौली सन्धि र प्राप्त सबै प्रमाणहरुले नेपालको हक स्थापित गरेका सबै तथ्य प्रमाणहरुसहित नेपालले नक्सा प्रकाशित गरेको स्पष्ट छ । पहिलेको नक्सा यस्तै थियो, अहिले त्यसकै पुनःस्थापना र प्रकाशन गरेको मात्रै हो । कालान्तरमा नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको अंश नेपालको नक्साबाट स्यालको सिंग हराएजस्तो जसरी हराएको थियो जो पहिले प्रष्ट थियो । २०३२ साल अगाडिका नक्साहरुमा पनि यस्तो प्रष्टता थियो, कतिपय पाठ्यक्रमहरुमा पनि उपलब्ध रहेको पाइन्छ, तर बीचमा चाहिँ आफ्नो भूभागलाई आफ्नो भन्न नसक्ने, आफ्नो भूभाग नक्सामा राख्न नसक्ने, नक्सा संशोधन गरेर अनाधिकृतरुपमा छापिएको कुरालाई पनि लाचारीपूर्वक स्वीकार गर्ने जुन परिपाटी थियो, त्यस युगको अब अन्त्य भएको छ । अब त आफ्नो नक्सा प्रष्ट खुल्ने गरी छापिएको छ र सरकारले यो छापेको पनि छ । त्यसअनुरुप निशान छाप परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सबै विद्यार्थीहरुलाई नयाँ नक्सा पढाउने, पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, सबै जनप्रतिनिधिका लोगोदेखि सबै उपयोगमा यसको नै प्रयोग गर्ने र वार्ता सम्वादका क्रममा आफ्नो प्रमाणका रुपमा नयाँ प्रकाशित नक्सालाई प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव त्यसकै लागि हो । त्यसकै लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्नुभयो । सर्वदलीय बैठकमा उहाँले निशान छाप परिवर्तन अत्यन्त महत्वपूर्ण र आजको ज्वलन्त विषयका रुपमा विधेयक दर्ता गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । यसमा अरु विषयहरु नमिसाऔं । तमाम विषयहरुमा वार्ता गर्दै, सहमति गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ, तर यो विषयमा हामीले निशर्त राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडि बढौं, राष्ट्रियता, सीमा, भौगोलिक अखण्डता र एकताजस्ता विषयमा शर्तसहित सहमति होइन, निशर्त सहमतिका साथ अगाडि बढौं भन्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सरकारले यस बहसका क्रममा तीनवटा सर्वदलीय बैठक गरेर, सरकार एक्लैले मात्र होइन, सिंगै देशले, सबै विज्ञहरुले सबैका ज्ञान, तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड गरेको सर्वविदितै छ । यसको समाधान जमिन फिर्ता लिने, नेपालको नक्साले खामेको जमिन नेपालले उपयोगको सुनिश्चितता गर्ने नै हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले दलका नेताहरु, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग पनि यही भन्नुभयो, वार्ता र कूटनीतिक पहलबाट नै हामीले यसको समाधान गर्ने भन्ने प्रष्ट गर्नुभयो । यसका निम्ति जमिन फिर्ता लिने कुरा नै मुख्य हो । सरकार यसमा लाग्छ । नक्सा प्रकाशन त्यसका लागि आधार हो । संविधान संशोधन त्यसको अर्को वैधता हो र यिनै तथ्यप्रमाण, उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रीहरु, नक्साहरु, तथ्यहरु र यी सबै प्रक्रियासहित वार्तामा बसेर वार्ता सम्वादकै प्रक्रियाबाट यो हल गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने कुरामा नै सरकार र प्रधानमन्त्रीज्यूका तर्फबाट निरन्तर प्रयास भइरहेको छ ।

उहाँले अर्को महत्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो, दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन हुन सक्छ, निशान छाप परिवर्तनका निम्ति अघि बढ्न सक्छ । निशान छाप किन परिवर्तन गर्न खोजिएको हो भने त्यसमा अहिले प्रकाशित भएको नक्सा समावेश गर्नु अपरिहार्य छ । निशान छाप परिवर्तन गरी अनुसूचि–३ मा संशोधन गर्ने कुरा अत्यन्त जरुरी हो । तर सर्वदलीय बैठकमा उहाँले भन्नुभएको छ, दुई तिहाइले संविधान संशोधन हुनसक्छ, तर यसमा दुई तिहाइले मात्रै नगरौं । यो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरौं । त्यसो गर्दा हाम्रो वार्ता, सम्वाद, अडान र समस्या समाधान गर्ने सामथ्र्यलाई बल पुग्छ । यसमा अरु विषय नमिसाऔं । एकल विषयमै संशोधन गरौं र हाम्रा सबै प्रचलन, प्रयोग र अभ्यासमा त्यही नक्साको प्रयोग गरौं भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो ।

यसो हुनाले अहिले यो एकाएक उजागर भएको विषय नभएर यो पुरानो विषय नै हो । भारतीय सेना बसेको नै २९–३० वर्षदेखि हो । अनुसूचि–३ मा संशोधनका लागि विधेयक दर्ता भइसकेको अवस्थामा अनुसूचि–३ मै के के विषयमा अरु के गर्ने भनेर राख्न सकिन्छ, तर संविधानका अरु भाग, धारामा के गर्ने भन्ने बारेमा यसमा अरु कुरा मिसाउन प्रक्रियागत हिसाबले मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरा बैठकमा पनि राख्नु भएको छ । यो एकल विषय पारित गरेर जानुपर्छ । अरु विषयमा त वार्ता गर्ने, सहमति गर्ने, छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने र सहमति भएका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने कुरामा संविधान आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन हुनसक्छ । त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा अरु कुनै विषय मिसाउने काम गर्नुहुन्न । अरु विषयमा छुट्टै र यो छुट्टै रुपमा गरिने हो ।

भारतीय मिडियाले यसमा एउटा गल्ती गरिरहेको देखिन्छ । पाकिस्तानसँग उत्तेजक र दुश्मनीपूर्ण व्यवहारमा भारतीय मिडिया जति आक्रामक र असहिष्णु ढंगले प्रस्तुत हुन्छ, नेपालको मामलामा उसको त्यसखालको बुझाइ र व्यवहार देखिन खोज्नु गलत छ । नेपालसँगको सम्बन्ध केवल राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा शासन सत्ताको तहको मात्रै होइन । यो पाकिस्तानभन्दा भिन्न र आमरुपमा जनस्तरको रहेको छ । नेपालको जमिनमा थिचोमिचो गर्दा, नेपालमाथि आक्रमण गर्दा पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथमाथि आक्रमण गरेकोजस्तो अनिष्टकारी हुन्छ भन्ने ज्यादै घतलाग्दो पक्ष र तर्क उठ्छ । यस सन्दर्भमा सरकारका एक कटु आलोचक नेपाली कांग्रेसका नेता डा.मीनेन्द्र रिजालले भारतीय मिडियासँगको बहसमा प्रस्तुत गर्नुभएको राष्ट्रहित पक्षीय यो दृष्टान्त ज्यादै सान्दर्भिक र उदाहरणीय रहेको छः
तपाईंलाई थाहै छ, म विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व गर्दछु । सरकारसँग कैयांै एजेण्डाहरुमा देशभित्र मेरो मत मिल्दैन । तर सीमा समस्याको समाधान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सरकारले नक्सा प्रकाशन गर्ने जुन कदम चालेको छ, त्यसमा म प्रधानमन्त्रीको अडानसँगै साथमा छु ।

–डा.मीनेन्द्र रिजाल, भारतीय टिभी रिपब्लिकमा

दुई देशको बीचमा यस्ता तमाम विषयहरुमा छलफल हुन सक्छन् । हिजोका गल्तीहरुका कारणले भूमि यताउति परेका गल्तीहरु हुनसक्छ । तर ती गल्तीलाई उपलब्ध तथ्य प्रमाणहरुका आधारमा समाधान गर्ने र सच्याउने हो । असहिष्णुता वा कुनै आक्रामक र उत्तेजक व्यवहारका आधारमा, सैनिक नेतृत्व बोल्न अघि सारेर वा त्यस्ता कुनै गलत तरिकाले किमार्थ होइन । यसलाई कूटनीतिक माध्यम, पहल, छलफल र सम्वादबाट नै समाधान गर्न जोड गरिनु पर्छ । संसारका १९ वटा कसैको दासत्व स्वीकार नगरेका, गुलाम नभएका देशहरुमध्ये एउटा नेपाल हो । यो दक्षिण एशियामा सबैभन्दा पुरानो स्वतन्त्रता र धेरै पुरानो इतिहास भएको, धेरै मुलुकमध्येको जेठो स्वतन्त्र देश हो । यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सीमाको सम्बन्धमा नेपालले आफ्नो हक र स्वामित्वको दावी प्रस्तुत गर्ने कुराप्रति अरुलाई धेरै चित्त दुखाई हुनुपर्ने, टाउको दुख्नुपर्ने र छटपटी हुनुपर्ने कुनै जरुरी छैन । देश त धनीगरिब हुन सक्छन् । सानाठूला हुन सक्छन् । सम्पन्न र पछौटे पनि हुन सक्छन्, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता त सबैको समान र बराबर हो । परस्परमा एकले अर्कालाई गर्ने सम्मानमा आकारप्रकार वा सम्पन्नता र समृद्धिले कुनै फरक पार्नु हुँदैन । स्वाभिमान र स्वाधीनताका हिसाबले हरेकले हरेकप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्दछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्