कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनिकरणको निमित्त कांग्रेसको जिम्मेवारी के ?

प्रकाशित मिति : २८ जेष्ठ २०७७, बुधबार  १२ : ५४


देश चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेतापनि हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण ७१ जिल्लामा फैलिसकेको छ र संक्रणको दर बढ्दो क्रममा छ । यसले एकातर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारेको छ भने आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनमा र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर पारेको छ । राष्ट्र र जनतामा आइपरेको यो संकटको घडीमा पनि सरकार क्रियाशील हुनसकेको छैन । सरकारी संयन्त्रहरु महामारी रोक्न असफल भएका छन् । लकडाउनको नकारात्मक प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । आम नागरिकको जीवन कष्टपूर्ण हुँदैछ । नागरिकका तर्फबाट लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्ने दवाव बढ्दो छ तर यसको लागि आवश्यक तयारी देखिएको छैन । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

सरकारले गर्ने हरेक क्रियाकलाप पारदर्शी र नागरिक केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । यसका लागि नेपाली काँग्रेसले पनि आवश्यक पहल गर्नु जरुरी छ । तर सरकार आमनागरिकको जीवनमा सहजता ल्याउनको लागि चालिनुपर्ने कदम तथा विश्वसनीयता, पारदर्शिता तथा प्रभावकारितामा गम्भीर रुपले चुकेको छ । सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आदेशलाई आम जनताले इमान्दारी तथा जिम्मेवारीपूर्वक साथ दिँदा पनि सरकारले संक्रमण रोकथाम तथा आमनागरिकको जीवनयापनको क्षेत्रमा आवश्यक तयारी गर्न सकेको छैन ।

कोरोना संक्रमणलाई न्यून गर्न र यसको कारणले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा परेको कठिनाईलाई सम्बोधन गर्न सरकार असफल देखिएको छ । सरकारका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न सकेन । सरकारका क्रियाकलापहरुको प्रभावकारिता न्यून रहेको र सरकारमा जिम्मेवारी बोधको अभाव देखिएको संदर्भमा आम नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि हाम्रो पार्टीको क्रियाशीलता आवश्यक छ र पार्टी यो दिशामा दृढतापूर्वक लाग्नु आवश्यक छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा आमनागरिकको जीवनको सुनिश्चितता र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि बुँदागतरुपमा सुझाव प्रस्तुत गरेको छु । म अध्यक्ष रहेको गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले पनि यी विषयहरुमा अध्ययन गरेर निकालेका केही निचोडहरु पनि यी बुँदाहरुमा समावेश गरिएका छन् । यी कार्यहरु गराउनको लागि नेपाली कांग्रेसले संसददेखि गाउँ तहसम्म आवश्यक भूमिका निर्वाहका लागि रणनीतिक कार्यक्रम ल्याउने छ भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु ।

१. राष्ट्रिय रणनीति तथा विस्तृत कार्यनीति :
नेपाली कांग्रेसले कोभिड– १९ को चुनौती सामना गर्न राष्ट्रिय रणनीति तथा विस्तृत कार्यनीति खाका तयार गर्नुपर्छ । साथै, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने कोभिड १९ लक्षित कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्न सम्बन्धित यस्तो समितिमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी एवम् गैरसरकारी क्षेत्र आदिका विज्ञ व्यवसायी तथा साझेदारहरूको समेत सहभागिता हुनु आवश्यक छ । यसबाहेक सरकारलाई अबिलम्ब राष्ट्रिय रणनीति तथा विस्तृत कार्यनीति तर्जुमा गर्न दवाव दिनु पर्दछ ।

२. सुरक्षित उपाय अबलम्बन गर्दै बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउने :
सरकारले अबिलम्ब बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउनु आवश्यक छ । यसको लागि विज्ञहरुको सहायतामा बन्दाबन्दीलाई स्पष्ट मार्गचित्रसहित सुरक्षित तवरले खुकुलो बनाउने उपायहरु खोजिनु पर्दछ ।

३. पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनेः
सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा ब्यापकरुपमा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ र यसको लागि आवश्यक पर्ने रकममा कमि हुन दिनु हुँदैन ।

४. क्वारेन्टाइन गृहको गुणस्तर वृद्धि गर्ने :
अहिले क्वारेन्टाइन गृह नै संक्रमण फैलाउने माध्यम भएको समाचार आइराखेका छन् । अतः क्वारेन्टाइन गृहको गुणस्तरीयता र संख्यामा बृद्धि गर्नु आवश्यक छ । यस बाहेक सम्पर्क पहिल्याउने (कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ), क्वारेन्टाइनमा राख्ने, अलग्याउने र उपचार गर्ने विधिले प्राथिमकता पाउनु पर्छ ।

५. पारदर्शिता कायम गर्नेः
कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनिकरण गर्न चालिएका हरेक कदममा भएका खर्च पारदर्शी हुनुको साथै यसको लागि विभिन्न दातृ निकायमार्फत प्राप्त सहयोग पनि पारदर्शी हुनु पर्दछ । यसका लागि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समेत समेटिएको बहु क्षेत्रगत तथा बहु साझेदार सम्मिलित बृहत संयन्त्रमार्फत कार्यक्रमको अनुगमन गरिनु पर्दछ । सरकारले भर्खरै मात्र अहिलेसम्म कोभिड–१९ को रोकथाम तथा उपचारमा रु. १० अर्बको खर्च भएको जनाएको छ । यो खर्चको पारदर्शीरुपमा लेखापरीक्षण गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु पर्दछ ।

६. विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई तुरुन्त फिर्ता ल्याउने :
भारतीय सीमा लगायत विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई अविलम्ब घर फर्काउने व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्दछ ।

७. जनचेतना अभिबृद्धिका कार्यक्रम ल्याउनेः
जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई व्यापक बनाइनुपर्दछ । साबुन, स्यानिटाइजर र मास्क खरिद गर्न सक्नेलाई बजारमा उपलब्ध गराउने र गरिब, असहाय र पिछडिएका क्षेत्रहरुमा निःशुल्क वितरण हुने व्यवस्था मिलाई निरन्तर हात धुनुका साथै सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्ने कुराको चेतना फैलाउनु पर्दछ ।

८. स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा तथा प्रोत्साहन भत्तामा वृद्धि गर्ने :
कोरोनाविरुद्धको लडाईँमा स्वास्थ्यकर्मीहरु अग्रपंक्तिका योद्धाहरु भएकाले स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक पर्ने उच्च गुणस्तरका पीपीई, मास्क र अन्य उपकरण पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराई स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता शतप्रतिशत बढाइनुका साथै उनीहरु प्रत्येकका लागि रु. १ करोडको बिमा गरिनुपर्दछ ।

९. कोभिड–१९ बाहेकका विरामीहरुको हेरचाह र उपचारः
कोभिड–१९ संक्रमण नभएका तर दैनिक औषधि सेवन गर्नुपर्ने दीर्घरोगका बिरामीको औषधि र परीक्षणको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुका साथै आकस्मिक सेवा लिनुपर्ने बिरामीहरुको लागि आकस्मिक कक्ष खुला राख्नैपर्दछ । अस्पतालहरुका ओपीडी सञ्चालन गर्नुका साथै अपरेसन (शल्यक्रिया) गर्न पालो कुरिरहेका विरामीहरुको शल्यक्रिया गर्ने व्यवस्था तत्काल हुनु पर्दछ ।
१०. बजेटमा भएका स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम लागु गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नु पर्नेः
सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका स्वास्थ्य कार्यक्रम जस्तै अस्पतालहरुको स्तरवृद्धि गर्ने, पालिकाहरुमा ५ देखि १५ शैयासम्मका अस्पताल निर्माण गर्ने, सीडीसी र एफडीए स्थापना गर्ने जस्ता कार्यक्रम लागु गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गरिनु पर्दछ । यी कार्यक्रमहरुले बजेटमा त उल्लेख हुने तर कार्यान्वयन नहुने विगतका नियति भोग्नु नपर्ने सुनिश्चितता आवश्यक छ ।

११. जोखिममा परेकालाई नगद तथा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने :
अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार, स्वरोजगार र रोजगारी गुमाएका व्यक्ति तथा उनीहरुको परिवारलाई अविलम्ब नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गर्ने । सहयोगका यी कार्यक्रमको संयोजन पालिकाले सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । यसरी सहयोग गर्दा सहयोग लिनेलाई भरसक उत्पादनशील काममा लगाएर राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्यालाको आधारमा पोषण भौचर दिने काम गर्नु उचित हुन्छ । बेरोजगारहरुलाई स्थानीय सडक निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा वातावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा जस्ता क्षेत्रमा रोजगारी दिन सकिन्छ ।

१२. ग्रामीण जीवन आकर्षक बनाउने :
ग्रामीण जीवन आकर्षक बनाएर विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा फर्कन प्रोत्साहन गर्ने । सरकारले यसरी फर्कने युवाहरुको अनुभव र सीपको लगत राख्ने तथा उनीहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा फर्कन प्रोत्साहन गर्नको लागि गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सडकको उचित प्रबन्ध गरेर ग्रामीण जीवनयापन आकर्षक बनाउनेतर्फ कार्य गर्नुपर्दछ । यसको लागि कम्तिमा पनि नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि निर्वाचित भएका पालिकालाई नमूना पालिकाको रुपमा विकास गर्न पार्टीले निर्देशन दिने ।

१३. एसईई र अविच्छिन्न अध्ययन प्रक्रिया परीक्षा सधैका लागि अन्त गर्ने :
यो वर्षको एसईई परीक्षाको सट्टा विद्यालयको आन्तरिक परीक्षालाई आधार मानी विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । अध्ययन र अध्यापनका कार्यलाई अविच्छिन्न राख्नको लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने ।

१४. कृषि उत्पादनलाई प्याकेजमा सहयोग दिने :
संघीय सरकारले पालिकामार्फत किसानलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ, कृषिऔजार, कीटनाशक औषधि, निःशुल्क बिमा र कम्तिमा १ वर्षको लागि निब्र्याजी ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउनुका साथै किसानहरुकै सहकारीहरुलाई समेत संलग्न गराई कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गरिदिनु पर्दछ ।

१५. कृषकलाई नगद अनुदान दिने :
कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन र उत्पादित विद्युत ऊर्जा खपत गर्न तराई तथा पहाडमा विद्युतीकृत साना सिंचाई योजनाहरु (स्यालो ट्यूबवेल, डीप ट्यूववेल, सोलर पम्प)लाई नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१६. उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत दिनेः
सुक्ष्म, साना, मझ्यौला तथा ठूला उद्योगलाई बैंक व्याजदर, ऋण तथा साझेदारी मार्फत राहत प्रदान गर्ने ।

१७. सूचना तथा प्रविधिको व्यापक विस्तार गर्ने :

सूचना प्रविधिको विकासमा व्यापक लगानी गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, यातायात, कृषि, मनोरञ्जन, सेवा जस्ता क्षेत्रहरुलाई इकमर्स, इहेल्थ, इलर्निङ, इव्याङ्किङ, इलेन्डिङ, राइड शेयर, सफ्टवेयर निर्माण, एनिमेसन आदि मार्फत व्यापकरुपले डिजिटलाइज्ड गर्नुका साथै स्टार्टअप गर्न चाहने युवाहरुलाई प्रविधि विकासमा लाग्न प्रेरित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चालिनुपर्दछ ।

१८. पार्टी कार्यकर्ता परिचालन गर्ने :
अहिलेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेस आमनागरिकको जीवन सहज र सुरक्षित बनाउन उनीहरु सँगसँगै हातेमालो गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । यसको लागि पार्टीले कार्यकर्ता परिचालनको रणनीति निर्माण गरी सोही रणनीतिअनुसार देशभर पार्टी कार्यकर्ता परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।

१९. मितव्ययीता तथा खर्च घटाउने :
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र फेरिएको खर्चको प्राथमिकतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता अपनाउने । नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गरेर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आफूले लिएका सुविधाहरु फिर्ता गर्ने ।

२०. नेपाली कांग्रेसले समाजवादी आर्थिक प्रारुप निर्माण गर्नेः
कोभिड–१९ ले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको साथसाथै सरकारको पनि उपस्थिति हुनु पर्दोरहेछ भन्ने पाठ सिकाएको छ । अतः नेपाली कांग्रेसले कम्तिमा पनि यी तीन क्षेत्रको लागि समाजवादी आर्थिक प्रारुपको निर्माण गरेर आम नागरिकलाई यसबारे जानकारी गराउनु आवश्यक छ ।

२१. पारदर्शिता, सुशासन तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कायम राख्नेः
नेपालको संविधानले देशलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी राष्ट्रको रुपमा परिकल्पना गरेको छ । अतः सरकारले गर्ने हरेक क्रियाकलाप लोकतन्त्र, समाजवाद, नागरिक तथा प्रेस स्वतन्त्रता, कानूनी राज्य, तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारका सिद्धान्त तथा दर्शनबाट निर्देशित हुनुपर्दछ । नेपाली कांग्रेसले सरकारले यी कुराहरुलाई अबलम्बन गरे नगरेको अनुगमन दृढ तथा चनाखोरुपमा गर्नुपर्दछ । सरकारको विगत तीन वर्षको क्रियाकलाप तथा कोभिड–१९ को बेलामा देखिएको अकर्मण्यताका कारण आम नागरिक वर्तमान सरकारप्रति निराश छन् । आम नागरिकहरुमा विभिन्न कमिकमजोरीका बावजुद पनि नेपाली कांग्रेसको सरकार जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्ने सरकार थियो भन्ने आभास भएको छ । आम नागरिकको यो विश्वासलाई पार्टीले कायम राख्दै उनीहरुको समस्या समाधानको लागि आम नागरिकको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु हामीहरुको कर्तव्य हो ।

(नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नविन्द्रराज जोशीले २०७७ जेठ २६ गते बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी सभापति तथा केन्द्रीय समितिसमक्ष राख्नुभएको २१ बुँदे प्रस्ताव)


प्रतिक्रिया दिनुहोस्