कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण : सीमा विवादको समाधान– ६

प्रकाशित मिति : २७ जेष्ठ २०७७, मंगलबार  २ : ०५


सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल–भारतबीचका विज्ञहरु सम्मिलित इपीजीको प्रतिवेदन तयार भएको निकै लामो समय भएपनि भारतीय नेतृत्वबाट बुझ्न ढिलो गरिएको छ । अहिले नेपाल सरकारले प्रतिवेदन छिटो बुझिने छ र त्यसका सिफारिसहरु दुई देशले कार्यान्वयन गर्नेछन् भन्नेमा जोड गरिरहेको छ । नेपाल भारत सम्बन्धलाई सन् १९५० को सन्धिभन्दा भिन्न आजको परिवेश, आवश्यकता र औचित्यलाई मध्यनजर गरी तदनुरुप अगाडि बढाउने र त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने काम गरिने नै छ भन्ने अपेक्षा हो । यसलाई बुझ्न नमानेको अर्थमा औपचारिकरुपमा किन भन्नु जरुरी छैन भने कतिपय कुराहरुको प्राथमिकता ढिलोचाँडो हुनसक्छ । अहिले यो बुझ्न अवश्य ढिलाइ भएको छ । तर यसलाई बुझ्न नमानेको अर्थमा यसलाई लिनहुन्न । यो प्रतिवेदन छिटो ग्रहण गर्ने र दुई देशले प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिसहरुलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आपसी सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने, सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने काम हुनेछ भन्ने नै विश्वास गरिएको छ ।

चीनको उक्साहटमा नेपालले नक्सा छाप्नेजस्ता गतिविधि ग¥यो भनेर भारतका सेनाप्रमुखले बोलेको कुरा सार्वजनिक भयो । तर यो टिप्प्णी सिंगो भारतले गरेको भनेर भन्नु आवश्यक छैन । यो समग्र प्रकरणमा भारतीय रक्षामन्त्रीले बाटो उद्घाटन गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि भारतीय स्थल सेनापतिले कसैले उक्साएर नेपालले नक्सा छापेको हुनसक्छ भन्ने आशंका व्यक्त गरेको देखिन्छ । सेनापति यस्ता विषयका बोल्ने अधिकारी होइनन्, दुई देशबीचको सम्बन्धका बारेमा सेनाले बोल्ने पनि होइन । उहाँ कुन स्वभाव र कुन शैलीको मान्छे हुनुहुन्छ ? त्यो भारतीयहरुले जान्ने कुरा हो । त्यस हिसाबले सेनापति कसैले अघि सारेर बोल्नुभयो वा आफै बोल्नुभयो भन्ने बारेमा टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन । नेपाली सेनाका तर्फबाट यस बारेमा केही टिप्पणी गरिएको छैन र आवश्यक परेका उपयुक्त फोरमहरु, संयन्त्रहरु र बैठकहरुमा सबै कुरा राखिनेछ भन्ने परिपक्व धारणा राखिएको छ । नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध, बाह्य सम्बन्ध वा विदेश मामला सेनापतिले बोलेका आधारमा निर्धारण हुने होइन । त्यसनिम्ति भिन्न संयन्त्र, स्थापित परम्परा र अभ्यासहरु छन् । त्यसो भएकाले यो समग्र प्रकरणपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताबाहेक सरकार, अन्य अधिकारी र जिम्मेवार पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री मोदीजी खासै केही बोलिरहेको अवस्था छैन । भारतीय मिडिया त सिंगो संसारमा अतिरञ्जनाका निम्ति बदनाम छ । अतिरञ्जना गर्दा नै यस्तै कुराहरु गरिन्छन् । तथ्यमा कुनै साइनो सम्बन्ध नभएका विषयहरु उछालिन्छन् । नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्दा कसैले उक्साउनु पनि पर्दैन, कसैले बहकाउनु पर्दैन र कसैले दबाव दिनु पर्दैन । कसैले सकारात्मक, नकारात्मक के भन्ला भन्ने प्रतिक्रिया कुर्नुपर्दैन । जस्तोकि भारतले गलत र एकतर्फी नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यतिखेर उसले नेपाललाई सोधेर अथवा बाह्य कुनै विश्वका देशको उक्साहटमा त त्यसो गरेको थिएन होला ? भारत सरकारको निर्णय र जवाफदेहीमा नै त्यसढंगले तथ्यहीनरुपमा नक्सा सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि त नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्नु अपरिहार्य बाध्यता थियो । आफ्नो सीमा र नक्सासम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण अध्ययन गर्न, नेपालको नक्साबाट स्यालको सिंग हराएको जस्तोगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हराउँदै आएको तथ्य समावेश गरी गल्ती सच्याउन अत्यन्त जरुरी थियो । हिजो अनेक कारणले मागदावी र हकदावी गर्ने कुराहरु छोड्दै आएको, बोल्न नसक्ने, खुट्टा कमाउने अवस्थाहरु भएका थिए होलान् । ती सबै चिजलाई तथ्य र प्रमाणहरुले ब्रिटिस लाइब्रेरी, अमेरिकी लाइब्रेरी, नेपालको नापी विभागअन्तर्गत, पुराना पाठ्यक्रममा रहेका अथवा नयाँ शिक्षा पछिका पाठ्यक्रममा रहेका वा नरहेका सबै नक्साहरुको अध्ययन गरेर यहाँको सीमाका बारेमा जानकार व्यक्तिहरुका राय सुझावहरु लिएर नक्सा तयार गर्नु अनिवार्य आवश्यकता थियो । यसलाई अझ प्रक्रियागत हिसाबले अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने तहसम्म पु¥याउन परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना पत्राचारहरुलाई हेरेर, रुजु गरेर र त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति भएर, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गृहकार्य गरेर र औपचारिक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लिएर, मन्त्रिपरिषद सहमत भएर सर्वसम्मतिका साथ यो निर्णय भएको छ । यसलाई भारतीय मिडियाले के लेख्छन् ? वा कस्तो हुइयाँ मच्चाउँछन् ? त्यस आधारमा हाम्रो निर्णय प्रभावित हुने होइन । यो निर्णय अकाट्य प्रमाणका रुपमा सुगौली सन्धिले कायम गरेको ऐतिहासिक तथ्य र त्यसले खामेको सीमाका आधारमा नै भएको छ । सीमा र स्तम्भहरु कहिले संशोधन भए, कहिले हटाइए, कहिले को तथ्य बोल्न सकेन र छाडिदिऊँ, कहिले को मुखमा टेप टाँसेर बसेको थियो ? यी अब इतिहासका विषय मात्रै हुन् । कमजोरी जसले गरेको भएपनि यी कमजोरीको विश्लेषण र समीक्षा भविष्यमा गरिएला नै । तर हामीले आफ्नो भूभाग एक इन्च पनि नछाड्ने, अरुको भूभाग एक इन्च पनि नलिने हँुदा लोभ गर्नु छैन । हाम्रो स्पष्ट नीति, सरकारको स्पष्ट मान्यता र अडान जे छ, यो त्यसअन्तर्गतकै कदम हो र संविधान संशोधन गरी अनुसूचि ३ मा रहेको प्रतिक चिह्न अथवा निशान छाप सच्याउने कार्यको औचित्य प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा प्रष्ट भन्नुभएको थियो । नक्सा सार्वजनिक भइसक्यो, छापियो र सबै प्रचलन र निशान छापमा नक्सा प्रयोग हुने भएकाले नेपालको सरकारी प्रचलन, नेपालका सबै अभ्यास, पाठ्यक्रमदेखि सबैमा यो नक्सा नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई अरु कसले मान्छ वा मान्दैन भन्ने कुनै विषय नै होइन । कूटनीतिकरुपमा दुईपक्षीय सहमतिबाट, दुईपक्षीय छलफलमा तथ्य प्रस्तुत गरेर, जानकार, विज्ञ र विशेषज्ञले धारणाहरु राखेर, दुईपक्षीय संयन्त्रहरुमार्फत नै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजी पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आउनुहँदा सचिवस्तरीय विशेष संयन्त्रमा छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । सीमा विवाद त दुईवटा कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा मात्रै बाँकी रहेको सामान्य स्वीकारोक्ति रहेको हो । यी दुईवटा क्षेत्रको सम्बन्धमा परराष्ट्र सचिवको तहमा संयन्त्र बनाएर छलफल गर्ने, सहमति जुटाउने र हल गर्ने भन्ने एक खालको सहमति त सन्् २०१४ मा नै भएर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तदनुरुप टुंगोमा पुग्न केही ढिला अवश्य भएको छ । तर यो विषय एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । हामीले समाधानको सही दिशा समातेका छौं । अब सही तथ्यमा उभिएका छौं र हामीले प्रस्तुत गरेको तथ्यको धरातल र टेकेको जमिन कमजोर छैन । यसलाई छलफल र सहमतिबाट नै निष्कर्षमा पु¥याउने काम हुन्छ र गर्नुपर्छ ।

अझ बुझ्नुपर्ने अर्को पक्ष भारतीय तीर्थयात्रीहरु मानसरोवर जाने छोटो बाटोका निम्ति खासगरी धार्मिक पर्यटनको अपार सम्भावना बोकेको मानसरोवर यही अवस्थिति भएर जान सकिन्छ । नेपालले पनि त्यसनिम्ति छुट्टै करिडोर निर्माण गरिरहेको छ । बार्षिक ५० हजारभन्दा बढी संख्यामा भारतीय पर्यटकहरु नेपाल भएर पहिले कोदारीको बाटो र पछि हिल्सा हुम्ला भएर मानसरोवर जाने गरेको तथ्यांक पाइन्छ । नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट हवाइजहाज, हेलिकप्टर हुँदै त्यहाँ तीर्थाटनमा जाने गरेको यो निकै महत्वको गन्तव्य रहेको स्पष्ट छ । यस हिसाबले पनि भारतले बाटो निर्माणलाई महत्व दिएको भन्ने बुझिन्छ । मानसरोवर जानको निम्ति नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको सीमा र नेपालको भूभागमा अतिक्रमण गरेर सन् १९६२ को युद्धकालीन चेतनाले अहिले बाटो बनाइरहनु आवश्यक थिएन । बाटो निर्माणका निम्ति दुई देशका सरकारहरुबीच आवश्यक सम्झदारी, बैठक, सल्लाह र सहयोग त आदानप्रदान हुँदै आएका छन् र फेरि पनि गर्न सकिन्छ । मानसरोवर जाने जति भारतीय तीर्थयात्री र पर्यटक छन, नेपालबाट पनि निकै ठूलो संख्यामा त्यहाँ मानिसहरु जाने गरेको पाइन्छ । त्यसो भएर यी र यस्ता साझा आवश्यकताहरुको विकास र प्रबद्र्धनमा साझा भावना र सम्भावनाका साथ जानसक्ने स्थिति हुन्छ नै । नेपालको भूभाग र सीमा मिचेर नेपाली भावनामा चोट पु¥याइरहनु पर्दैन !

भारतले एकतर्फीरुपमा नक्सा सार्वजनिक गरेदेखि नै नेपालले आफ्नो अडान र धारणा स्पष्ट गरेको छ नै । प्रधानमन्त्रीज्यूको अपेक्षा, बुझाइ र विश्वासअनुरुप यो कूटनीतिक तहमा छलफल गरी शीघ्र छलफल गर्नेगरी जुन डिप्लोमेटिक नोट पठाइएको थियो, त्यस आधारमा सम्वाद र सहमति छिटो हुन्छ । त्यसनिम्ति दुई देशबीचका संयन्त्रहरु बस्छन्, बैठक बस्छन् र त्यहाँ नै दुई देशले आ–आफ्ना प्रमाणहरु राख्छन् र राजनीतिक तहमा यो विषय आइपुगेर छिटो समाधान हुन्छ भन्ने नै अपेक्षा थियो ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले २०७६ फागुन ३ गते प्रतिनिधिसभामा सरकारको कामका २ वर्षका उपलब्धिहरु राख्नुहँुदा सांसदहरुद्वारा विभिन्न प्रश्नहरु राखिएको थियो । त्यसमध्ये यो नक्सा कहिले प्रकाशन हुन्छ भनेर सांसदहरुले सोधेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट भन्नुभएको थियो– नक्सा छाप्नका निम्ति हामीलाई धेरै समस्या छैन । जहिले चाह्यो, तहिले नक्सा छाप्न र प्रकाशित गर्न सक्छौं । त्यस किसिमले गृहकार्य भइराखेको छ । मेरो जोडचाहिँ नक्साभन्दा बढी महत्वको विषय भूमिमाथिको आफ्नो स्वामित्व कायम गर्ने, अतिक्रमण हटाउने र भूमि प्राप्त गर्ने नै कुरामा केन्द्रित हो । नक्सा प्रकाशनभन्दा भूमि प्राप्त गर्ने कुरामा बढी जोड हो ।

यसमा सरकारको परिपक्वता, गृहकार्य र अध्ययनको पक्ष प्रष्टिन्छ । कोरोनाले लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेपछि दुई देशबीचका धेरै नियमित काम र कुराहरु पनि भएका छैनन् । सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरुसँग भिडियो कन्फरेन्स र असंलग्न आन्दोलनको स्पेशल समिटमा भर्चुअल सम्बोधनसम्म भएको छ । त्यसमा यो विषय आउने कुरा भएन । खासमा ती कोरोनाकेन्द्रित छलफल र सम्बोधन थिए ।

नेपालमा एउटा ज्यादै गलत मानसिकता रहेको देखिन्छ । अझ सोसल मिडियामा बढिरहेको अराजकता (एनार्किज्म)ले त के भन्छ भने उनीहरुले आज कुनै धारणा पोष्ट गरे भने प्रधानमन्त्रीले भोलि नै पो वार्ता गरिहाल्नुपर्छ कि ! कूटनीतिमा त यस्तो हुन्न । सरकारले गृहकार्य गर्छ । नक्सा आम जनताको भावनाअनुसार, विज्ञ, विद्धत समुदाय वा यस क्षेत्रका जानकार, सीमा अभियन्ता, गे्रटर नेपालका अभियन्ताहरु र यो क्षेत्रमा क्रियाशील सबैको र आमनागरिक, अर्थात् ३ करोड नेपालीको अपेक्षा, माग र तथ्यप्रमाणअनुसार नै सार्वजनिक भएको छ । यो सबैको साझा प्रयत्नको परिणाम र उपलब्धि हो । बुझाइ फरकफरक हुनसक्छन्, तर नेपालको आफ्नो जो हक हो, जे स्वामित्व हो, जुन भूमि हो, त्यसमाािथको अधिकार कायम गर्ने सन्दर्भमा अब बोलेर, आफ्नो दावीमात्र प्रस्तुत गरेर मात्र होइन, हाम्रो नक्साले खामेको, सुगौली सन्धिले कायम गरेको अधिकार र स्वामित्वलार्ई अब कूटनीतिक तहबाट र राजनीतिक छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याउनु अनिवार्य छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयलाई जुन गम्भीरताका साथ लिनुभएको छ, बुझ्नुभएको छ, पहल गर्नुभएको छ, कूटनीतिक पहल भइरहेको छ । डिप्लोमेटिक संयन्त्रहरुले काम गरिरहेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जुन संवेदनशीलताका साथ छलफल र प्रयास गरिरहनुभएको छ, यी सबैको समुच्च रुप भनेको छिटो निष्कर्षमा पु¥याउनेगरी समाधानको कोशिस नै हुन्छ । यसमा सरकारलाई सबैले साथ सहयोग गर्नु नै सबभन्दा उपयुक्त भूमिका हुन्छ ।

सरकारले अहिले नै यस विषयको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने भन्दैन । सरकारको काम राजनीतिक निर्णय, कूटनीतिक पहल र कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरी निर्णय गर्ने र समस्याको समाधानमा पुग्ने हो । समस्यालाई लम्बाउने, पन्छाउने र सुदूर भविष्यको विषय बनाउनेगरी कदम चाल्ने वा त्यतापट्टि लाग्नेगरी अलमलिने होइन । भावुकताले वशिभूत भएर पनि यसो गर्न मिल्दैन ।

नेपालमा अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ भनेर निकै सजिलोगरी उच्चारण गर्ने गरेको सुनिन्छ । बुझेर वा नबुझेर मानिसहरुले यसढंगले बोलिरहेका पाइन्छन् । यस प्रकारको विकल्पको विरोध र निन्दा किन गर्नु प¥यो र ? तर सरकारको प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने वा कुनै अदालत जाने भन्ने अहिले छैन । मुद्दा मामिलाभन्दा तथ्यप्रमाणहरुका आधारमा यस समस्याको छिनोफानो लगाउने, निष्कर्षमा पुग्ने, सम्वाद गर्ने र कूटनीतिक पहल गर्ने नै हो । त्यतिले पुगेन भने राजनीतिक तहमा छलफल गरेर सम्झदारीमा पुग्ने र निष्कर्ष निकाल्ने हो । हामी असल वा खराब छिमेकीलाई त बदल्न सक्दैनौं, आपसी सम्बन्ध सुधार गर्ने मात्रै हो । हाम्रो ध्यान सम्बन्ध सुधार गर्ने हो र आफ्नो भूमिमा भइरहेको अतिक्रमण हटाउने, अनि आफ्नो सार्वभौम स्वामित्व कायम गर्ने हो ।

यति सानो विषयले विशाल भारत अन्तर्राष्ट्रियरुपमा बदनाम हुने, आलोचित हुने, विरोध हुने र संसारभरि नेपालीहरु प्रर्दशनमा उत्रिनुपर्ने खालको स्थिति निम्त्याउने विकल्पमा भारतीय नेतृत्व जान्छ होला त ? तथ्यप्रमाण नै नभएको विषयमा किन जिद्धी गर्छ होला र ? भारतीय नेतृत्वले यस विषयमा गल्ती नगर्ला नै भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ । स्पष्टरुपमा तथ्यहरु अगाडि आइसकेपछि त्यसलाई स्वीकार्नुको अरु कुनै विकल्प छैन र हुन सक्दैन । स्वीकारिएका तथ्यहरुको आधारमा विभिन्न संयन्त्रहरु, अझ कूटनीतिक संयन्त्रहरुले, आपसी छलफल र सम्वादहरु एवं राजनीतिक सहमति र निर्णयहरुका साथ समाधानमा पुग्ने कोशिस अवश्य हुन्छ । नेपालको जमिन फिर्ता लिन यो प्रक्रिया र कोशिस नै अगाडि बढ्छ । यो अदालतको विषय न देशभित्र, न देशबाहिर कतै पनि हुनु आवश्यक छैन र प्राथकिताको विकल्प हुँदैन । राजनीतिक व्यक्तिहरुको प्राथमिकताको विषय भनेको कार्यकारी संयन्त्रको परिचालन हो । हरहालतमा र सजिलै उच्चारण गरिएजस्तो वा वडा कार्यालयमा अथवा पालिकाहरुमा निवेदन लिएर पुगेजस्तो राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने विषय सहज छैन । यस विषयलाई पर पन्छाउने, लम्ब्याउने र ढिलोढालो गर्ने होइन, सम्वाद, समझदारी र तथ्यको आधारमा समाधान गर्ने नै सही विकल्प हो । यसरी मात्र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई उचाइमा पु¥याउन र समस्यारहित बनाउन सम्भव हुन्छ ।

यसै प्रयोजनका साथ आफ्नो ठोस तयारी गर्न २०७७ जेठ ९ गते संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको स्पष्ट छ : ‘नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) मा नेपालको निशान छाप अनुसूचि–३ मा उल्लेख भएबमोजिम हुने व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमाअनुरुपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूचि–३ को निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमाअनुरुप मिलाउन आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूचि–३ मा संशोधन गर्ने प्रयोजनको लागि यो संशोधन पेश गरेको छु ।
–डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्