मृत्यु पछि कोरोना परीक्षण गर्ने कारण अरुमा नहोस् भनेर : स्वास्थ्य मन्त्री

प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०७७, सोमबार  ७ : १७


काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको खर्चको सदनलाई जानकारी गराउनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरुले राखेको प्रश्नको उत्तर दिदै उहाँले कोरोना नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भएको खर्चको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

उहाँले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहिले सम्म भएको खर्च मध्ये २ सय ७६ करोड स्थानीय तहबाट, प्रदेशको तर्फबाट १ सय ८ करोड र संघको तर्फबाट ६ सय ३ करोड खर्च भएको स्पष्ट पार्नुभयो। तर, यो खर्चमा ६ सय ४१ वटा पालिकाको खर्च मात्रै समावेश भएकाले सबै पालिकाको खर्च जोड्दा अझै बढ्न सक्ने बताउनुभयो।

६ सय ३ करोड मध्ये सिसिएमसि, स्वास्थ्य मन्त्रालय र यो विषयसंग सम्बन्धीत अन्य कार्यमा खर्च भएको उहाँ स्पष्ट पार्नुभयो। संक्रमितको कन्ट्याक्ट टे«सिङ का लागि जानुपर्ने भएकाले त्यसक्रमको यातायात खर्च, संक्रमितलाई अस्पताल ल्याउने लगायत काममा हुने खर्च पनि समावेश भएको बताउनुभयो।

सांसदहरुले कोरोना नियन्त्रणमा भएको भनिएको १० अर्ब रुपैया खर्चमा प्रश्न उठाएपछि मन्त्री ढकालले सरकारको तहगत खर्च विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारी निकायबाट भएको खर्च प्रक्रिया पुरा गरेर जो सुकैले हेर्न सक्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो “२ अर्ब ९२ करोड ५५ लाख ७९ हजार रुपैया स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट सामाग्री किन्ने देखि अहिले सम्म भएका छ्। यी सबै कुरा राज्यको निकायबाट भएको हुनाले यी पारदर्शी छन्। जतिखेर जुनसुकै अवस्थामा पनि विधि पुर्याएर हेर्न सकिन्छ।”

उहाँले सोमबारसम्म संक्रमितहरुको संख्या ३ हजार ७ सय ६२ जना र ४ सय ८८ जना उपचारबाट निको भएर फर्किएको, १४ जनाको निधन भएको र ७ वटै प्रदेशका ७१ वटा जिल्लामा संक्रमणको प्रभाव देखिएको जानकारी दिनुभयो।

सरकारले संक्रमित भएको भए उसको शरिरमा भाइरससंग लड्न सक्ने एण्टिवडी प्राप्त भए नभएको अध्ययन गर्नका लागि आरडिटी परीक्षण लाई पनि निरन्तरता दिएको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “विश्व स्वास्थ्य संगठनले अध्ययन अनुसन्धानको निम्ति यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन । केसको एक्किन गर्ने कुरामा आरडिटी भन्दा पीसिआर ठिक छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा नेपाल सरकारले पनि आत्मसाथ गरेको छ। उसको शरिरमा त्यो रोग संग लड्ने एण्टिवडी प्राप्त भएको छ कि छैन भन्ने अध्ययनका निम्ति हामीले यो आरडिटीको प्रयोग गरेका छौ। पिसिआर प्रविधिबाट नै हामी अगाडि जान्छौ।”

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै प्रतिबन्ध लगाएको आरडिटी विधिबाट परीक्षण गरिएको भन्दै सांसदहरुले आरडीटि परीक्षण रोकि पिसिआर परीक्षणलाई बढाउन माग गरेका थिए। मन्त्री ढकालले सरकारले पिसिआर परीक्षण बढाउदै लगेको बताउनुभयो।

परीक्षण बढाउनका लागि उहाँले ७ वटै प्रदेशमा परीक्षणका लागि ठूला मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराउनुभयो।

उहाँले कोरोना संक्रमणको दरमा एशियामा नेपालको स्थान राम्रो रहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो “एशियाको स्थरमा हामी निकै राम्रो ठाउँमा छौ। यो प्रति १० लाखमा ३३ सय ३७ मा छौ। भारत ३३ सय ८४ छ । हामी केही दिन पछि भुटान भन्दा दोश्रोमा हुने छौ।”

मृत्यु हुनेका परिवार र संसर्गमा आएका व्यक्तिमा कोरोना नहोस् र कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी काम हुन सकोस् भन्ने दृष्टिले विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिका अनुसार मृत्यु भईसकेपछि पनि कोरोना परीक्षण गर्ने गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले विश्वस्वास्थ्य संगठनले संक्रमण भएको २ देखि १० दिन भित्र संक्रमितबाट अरुमा भाइरस सर्न सक्ने क्षमता राख्ने र त्यसपछि अरुलाई भाइरस सार्न नसक्ने भनेकाले १४ दिन सम्म सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राखेर आरडिटी परीक्षण गरी घर पठाउने नीति सरकारले लिएको बताउनुभयो।

कोरोना मधेस केन्द्रीत भयो र मधेसमा पीसिआर परीक्षणको मेसिनमा पनि कमि भएको भन्ने सांसदहरुको भनाईमा उहाँले तराई भएकै कारणले कोरोनाको जोखिम बढेको नभई बाहिर बाट आउनेहरु धेरै भएको स्थानमा संक्रमणको जोखिम देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले स्वास्थ्यका मापकहरुले दिएको मापदण्डको आधारमा जनजीवनलाई सहजीकरण गर्ने खाल गरि लकडाउनको मोडल तय गर्ने तयार गरेको भएपनि “एउटै व्यक्ति सर्वज्ञ विज्ञ” भएका कारण समाज अलमलमा परेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,“लकडाउनका बारेमा स्वास्थ्यका मापकहरुले दिएको मापदण्डको आधारमा मापदण्ड भित्र रहेर जनजीवनलाई सहजीकरण गर्ने खालको अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी विज्ञहरुको परामर्शबाट गईराखेका छौ। तर, हामीकहा विज्ञहरु यत्रतत्र सर्वत्र। सबै खालका व्यक्तिहरु। एउटै व्यक्ति सर्वज्ञ विज्ञ भएको कारणले गर्दा सवै विज्ञले गरेका घोषणाले समाज अलमलमा नपरोस् भन्ने विषयप्रति हामी सबै सचेत रहन सकियो भने अझ त्यसले अझ ठूलो सहयोग हुनसक्छ।”

सांसदहरु पार्वति बिसी चौधरी, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, रामसहाय प्रसाद यादवले मन्त्रीको जवाफमा थप स्पष्टिकरण मागेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्