मोबाइलमार्फत जनताको हातहातमा कानूनी जानकारी पुर्‍याइनेछः कानूनमन्त्री

प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०७७, सोमबार  १२ : ५८


काठमाडौं । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सबै जनतामा न्यायको पहुँच पुर्याउने सवालमा केन्द्रीत भएर सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयहरुको विभिन्न शीर्षकहरुमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मन्त्री तुम्बाहाम्फेले पीडीतले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको र सबैलाई न्यायको प्रत्याभुति गराउने तर्फ सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो।

उहाँले मोबाईल एप्सको माध्यमबाट हातहातमा कानुनको जानकारी पुर्याउने किसिमकोव्यवस्था मिलाउने तर्फमन्त्रालय लागिरहेको बताउनुभयो।

न्यायमा समान पहुँचका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु प्रस्तावित गरिएको भन्दै उहाँले एकीकृत कानूनी सहायता नीति कार्यान्वन संगै कानुनी सचेतना अभियानलाई आगामी बर्ष प्रभावकारी ढंगले अघि बढाईने बताउनुभयो।

मौलिक हकसंग जोडिएका ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीहरु बन्ने क्रममा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले २ वटा ऐनको नियमावली बनाउन आवश्यक नभएको र बाकी १४ वटा मध्ये आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन र खाद्य अधिकार तथ खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनको नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनको नियमावलीबारे कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले आफ्नो काम गरिसकेको र खुलेपछि प्रदेश र स्थानीय तहसंग छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लगाईने स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐनको नियमावली बनेर अर्थमन्त्रालयमा फाईल पुगेको र लकडाउनका कारण महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको बैठक बस्न नसकेकाले अपराध पीडीत संरक्षण ऐन २०७५ को नियमावलीलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्