एमसिसी : नेकपाभित्र कसको निष्कर्ष खोटो निस्किन्छ?

प्रकाशित मिति : २५ जेष्ठ २०७७, आइतबार  ११ : २५


नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको फरक मत पढियो। एमसीसीको महत्व बुझ्न पढेको होइन, किनकि यस्ता भाष्यको रचनाभित्र अनौठो वियोग देख्दै आएको छु। एउटा अनौठो वियोग जुन महाकाली सन्धिदेखि हामी परिचित छौं। त्यतिबेला भारत के चाहन्छ भन्ने बयान नेपाली नेताले दिने गरेका थिए र अहिले MCC मार्फत अमेरिका के चाहन्छ भन्ने कुरा नेपालका पदाधिकारी र केही पश्चिमपरस्त विज्ञहरु बोलिरहेका छन्।

व्यक्तिगतरुपमा उहाँ नेपालको राजनीतिमा एकजना शालीन, जडता नभएको र देशदुनियाँ अध्ययन गरेको नेता हुनुहुन्छ। त्यो पक्षको म सधैं प्रशंसक नै हुँ। र, मलाई यो पनि लागि रहेको छैन कि परराष्ट्र मन्त्रीको नियत नै गलत छ। केही बाध्यता होलान् र केही निर्देशन, जसको लागि उहाँ आज आएर MCC लाई प्रतिष्ठाकै बिषय बनाउनु भएको छ। MCC को रकम त्यति ठूलो होइन तर यसको पछाडि निहित देखा/अनदेखा दवावले बताउँछ कि यो आफैमा कति सशक्त रणनीति साथ आएको छ। प्रतिपक्ष, प्रधानमन्त्री, जनता समाजवादीदेखि राप्रपासम्म सबै यो राष्ट्रघातको लागि राजीखुशी देखिन्छन्।

नेपालको असंलग्नताको सिद्धान्त विपरीत अमेरिका खेल्ने, बौद्धिक सम्पत्ति लैजाने, भारतको सहमति लिनुपर्ने, नेपालको कानुनभन्दा माथि सम्झौताको शर्त लागु हुने आदि बिषय पर्याप्तरुपमा बाहिर आएका छन् नै। म दोहोराउन चाहन्न। मैले यो फरक मत पढ्ने बेला त्यो सत्य खोजिरहेको थिएँ कि फरक मत भनेको के हो? तीन सदस्यीय समितिको कुन चाहिँ निष्कर्ष अब खोटो साबित होला? के झलनाथ खनाल र भीम रावलको अडानभित्र राष्ट्रहित छैन? छैन भने त्यसको राजनीतिक र सैद्धान्तिक असर के हुन्छ? कुन त्यस्तो कुरा छ, जो कांग्रेस र प्रधानमन्त्री टोलीले बुझेको छ तर खनाल नेतृत्वले बुझेको छैन? के त्यस्तो स्वर्णिम पाटो छ : एमसीसीभित्र जो नेकपाकै पंक्तिले बुझेको छैन?

पहिलो कुरा एमसीसीको उठानको मर्म र त्यसको सम्भावित नियतबारे बयान गर्दा मन्त्रीले एमसीसीको त्यो रचनात्मक विगतको बारेमा उल्लेख गर्नुभएको छ जो आफै एउटा इतिहास हो। जर्ज डब्लु बुस र बाराक ओबामाकालीन अमेरिकी विदेश नीति र एमसीसीको अन्तर्यको काँधमाथि ट्रम्प प्रशासनले कैयन बन्दुक राखिसकेको कुरा ‘रणनीतिक सम्बन्धको’ सामान्य ज्ञानले पनि समेट्ने बिषय हो। वातावरण र विश्व स्वास्थ्यको लागि अमेरिकी दायित्वको रुपमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान रोकिनु त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। क्वाडको असफलता, एमसीसीको आगमन, रक्षा विभागको आइपीएस रणनीति, हाल आएर निल बिन्दु सन्जालको बिडिएन बहस उठ्नु स्वयम्मा अमेरिकी नीतिका अर्थपूर्ण बदलिँदा उदाहरण हुन्।

अमेरिका स्वयमले एमसीसीलाई आइपीएसको अङ्ग मान्ने र नेपालको सत्ता र प्रतिपक्ष पार्टीले आश्चर्यजनक रुपमा आइपीएससँग जोडिएको छैन भन्ने बयानबाजीको अर्थ के लगाउने ? जहाँसम्म सन्तुलित सम्बन्धको कुरा छ, अहिले एमसीसी पारित गर्नुहुन्न भन्ने पक्ष कसरी सन्तुलन विरोधी भो ? के यसले सत्ताधारी पार्टीभित्रको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा विभाजित र पक्षपोषणको संकेत गरेको हो ? खासगरी हामी जनआवाजलाई मुखरित गर्ने अभियन्ताको दृष्टिबाट हेर्दा नेकपा स्वयम् केही कुरा लुकाइराखेको देख्छौं।

मन्त्रीज्यूले विगतका केही लगानीसँग सम्बन्धित सम्झौताको नजिर उल्लेख गर्नु भएको छ। यसले एमसीसीको औचित्यलाई होइन बरु नेपालको विकास मोडेलमा कसरी वैदेशिक निगम, बैंकहरु लगायतले नेपालको सार्वभौमिकतालाई आफू अनुकूल निगमीकरण गर्नसके भन्ने उदाहरण हुन्। जनमतको ओइरो पाएको वर्तमान सरकारले बिगतका कमजोर उदाहरणको बिरासतमा निरन्तरता दिइराख्न मिल्छ ?

अर्को कुरा सन २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौताले यदि संसदबाट पारित हुनु थियो भने किन नेकपा र नेपाली कांग्रेस लगायतले सन २०१८ को निर्वाचनमा यो बिषय जनतालाई जानकारी दिएनन् वा पारदर्शी गरेनन् ? यो सदनसँग वैधानिक शक्ति भएतापनि एमसीसी पास गर्ने नैतिक अनुमति छ ? के जनताले कुनै रुपमा यसको बारेमा जानकारी र छलफलमा भाग लिएका छन् ? पारदर्शिताको सूचकबाट थ्रेसहोल्ड पार गरेको भनिने एमसीसी नेपाली जनताको निम्ति किन रहस्यको बिषय बनाएर लुकाउँदै बजेटमा सङ्लग्न गरियो ? सुशासन र पारदर्शिताको मोडेल यस्तै हो ?

तर्क यो आउन सक्छ कि दिनेलाई मतलब छैन किन हामी पाउनेलाई तनाव ? महत्वपूर्ण कुरा दिने र पाउने होइन । यसको रहस्यमयी कार्यान्वयन शैलीमाथि नेपाली जनताले शंका किन नगर्ने ? नेपालको विकास साझेदारी र वैदेशिक सहायताको जमिनी यथार्थबारे समीक्षा गर्दा तपाईं हामीलाई कालो युग लाग्ने निरंकुश शासनभित्र विकास परियोजना थिएनन र ? के एलडिपी, आरएलडिपी लगायत देशभर विभिन्न दाताका एकीकृत विकास परियोजना चलेका थिएनन् ? ती परियोजनामा भएका लगानीले कुनै पूर्वशर्त राखेका थिए ?

बोर्डको गठन, कर्मचारी र नियुक्तिको सम्बन्धमा मन्त्रीज्यूको तर्कले स्वयम् स्वीकार गरेको छ कि नेपालको विकास प्रशासन र शासन प्रणाली भरोसायोग्य छैन । एमसीसीले चाहेको छायाँ प्रशासनले नेपालको समग्र प्रशासन र कानुनी व्यवस्थालाई अडचन मानेको छ । के त्यसो हो भने सुशासन, पारदर्शिता, क्षमता विकास र राज्यका संरचनाप्रति सरकारको विश्वास उडेकै हो ? के नेपालमा विकासको लागि सेना वा आन्तरिक कानुनको दायराबाट इम्मुनिटी पाएका प्रोजेक्ट मोडेलमा सिफ्ट हुन खोजेको हो ? खासगरी ज्ञानमाथिको अग्राधिकार लिएर दाता राष्ट्रलाई बुझाउने कुरा चलिरहँदा नेपालको भौगोलिक, जनसाङ्खिक, प्राविधिक सूचनाको सुरक्षा कसरी हुन्छ ?

एमसीसीसँग सम्बन्धित अमेरिकी ऐन कानुनमा भविष्यमा आउने परिवर्तनसँग एमसिए प्रभावित हुन्छ हुँदैन ? सम्झौताले यस्ता कानुनी परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नेपाल राजी हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । भविष्यमा आउने परिवर्तनको बारेमा अहिले नेपालका नेताहरुले के बुझेका छन् ? किनकि हरेक समस्याको जड त सम्झौतामा हुन्छ ।

अहिले एमसिए नेपालको कार्यालयबाट धमाधम टेण्डर आव्हान मात्र भएका छैनन् प्रस्तावित बजेटका परियोजनाहरु समेटिएका छन् । एमसीसीको सैद्धान्तिक पक्षमा जनतालाई कुनै जानकारी नदिई नीतिगतरुपमा यसलाई अगाडि बढाउने र जनताको विरोधको आवाजलाई नजरअन्दाज गर्ने मार्गमा सरकार अगाडि बढेको छ । त्यसले परियोजनाको कार्यान्वनमा जनतालाई बहिष्कार गरेको छ ।

अमेरिकी हस्तक्षेप हुँदैन भनेर हामीलाई तपाईंको आश्वासन चाहिएको होइन । श्रीलङ्काले किन रद्द गर्यो भनेर पनि हेर्न जरुरी छ । अमेरिकाको रक्षा विभागको आइपिएस रणनीतिमा पनि र नेपाल एउटा सझेदार भएको कुरा तपाईंकै अमेरिका भ्रमणको बेला गरिएका आधिकारिक अमेरिकी मन्तब्य, इन्डोप्यासिफिक कमाण्डका वरिष्ठ सैन्य अधिकारीको बाक्लो नेपाल भ्रमण आदि उदाहरणले के देखाउँछन् ?

हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, साम्राज्यवाद स्थल सेना र आर्सनल बोकेर आउँदैन बरु उसलाई आफू आउनुपर्ने पर्याप्त कारण निर्माण गर्दछ। विकास लगानी, गैर सरकारी संस्था, विचार निर्माण गर्ने अगुवा, मिडिया र धर्म समेतको प्रयोग गर्छ।
नेपालकै लागि अमेरिकी सैन्य चासो छैन भनेर कसरी भन्नुहुन्छ ? जबकि तिब्बत मामलाको लागि अमेरिका र भारत दुबै नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।

एमसीसीको थ्रेसहोल्ड पार गर्न नेपालले आफ्नो काबिलियत वा सूचकमा ल्याएको सुधारले गर्दा हो भन्ने तर्क हाँस्यास्पद छ । पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, स्वतन्त्रता जस्ता सूचकहरु नेपालले कसरी पास गर्यो ? जबकि आस्थाको स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक विपरीत राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । आस्थाको आधारमा गोली हानेर मारिएको छ । मानवअधिकारको स्वतन्त्र सिफारिसलाई रद्दीको टोकारीमा फालिएको छ ।

जहाँसम्म समृद्धिको चाहना छ, बिजुली बेचेर देश समृद्ध हुन्छ भन्ने तर्कमा दम छैन । हिरा खानी भएर अफ्रिका धनी किन भएन ? संसारकै धेरै तेल भएर भेनेजुएला र इराक किन सम्पन्न भएनन् ? ५० लाख युवा बेचेर ९ खर्व रेमिट्यान्स ल्याएर नेपाल किन धनी भएन ? सुन, हिरा र ग्याँसको पैठारी गरेर पनि किन रुसको अर्थतन्त्र सबल भएन? नेपालमा बिद्युत प्रयोग गर्दा नेपाल सम्पन्न र आत्मनिर्भर हुन्छ, उद्योग र रोजगार बढ्छ। बिजुली भारतलाई बेच्दा नेपालको धनको रिमोट भारतको हातमा हुन्छ । यो आर्थिक योजनामा देशभक्ति र राष्ट्रवाद कतै सोच्नु पर्दैन?

नेपालसामु अब एउटै बाटो छ– त्यो हो वैदेशिक लगानी र दानको पैसाबाट समृद्धिको सपना देख्ने युगको अन्त्य। यही कल्याणकारी दानको अपेक्षामा विश्वका दर्जनौं देश परनिर्भरताको खाडलमा गएका छन्। गरिबीबाट मुक्ति र सार्वभौम देश बन्ने सपना सबैको हुन्छ तर इत्तेफाक यस्तो हुन्छ कि भू–रणनीतिको सुनामीमा कोही देश अफगानिस्तान बन्दछन् त कोही मलेसिया, सिङ्गापुर। अहिले तपाईं एमसीसीले मागेको इम्युनिटी दिनुहुन्छ। भोलि तपाईं बीआरआई वा बीडिएनले मागेको पनि दिनुहुन्छ ? अहिले तपाईं जनतालाई सुन्नु हुँदैन। भोलि जनताले असहभागिता देखाएमा के गर्नुहुन्छ?

हामी आज राम्रोसँग सोच्दैनौं र आफै विकास गर्ने बाटोमा लाग्दैनौं भने माननीय मन्त्रीज्यू हाम्रो आगामी वियोगको हिसाब माग्न फुर्सद हुने छैन। हामी शरणार्थी वा युद्धबन्दी के बन्दछौं थाहा छैन? हामी नबिराएको अपराधको भागिदार बन्छौ बन्दैनौं थाहा छैन ? हामी तपाईंलाई इज्जत गर्न र आफ्ना पुर्खाप्रति श्रद्धा गरेका आउने पुस्ता चाहन्छौं। हामी कोशी, गण्डक, महाकाली जस्तो अर्को एउटा कलंक चाहँदैनौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्