विद्युतीय सवारी साधन आयात निर्णय पुनरवलोकन माग

प्रकाशित मिति : असार ६, २०७८ आइतबार


नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) की नेत्री पम्फा भुसालले बजेटमा गरीबीको रेखामुनि रहेका केही प्रतिशत जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्य सुधारोन्मुख रहे पनि अपर्याप्त रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०७७ का विभिन्न शीर्षकमाथि जारी छलफलमा भाग लिँदै उहाँले विकासको आधारभूत पूर्वाधार विद्युत् भएकाले ऊर्जा उत्पादनमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

नेत्री भुसालले भन्नुभयो, “सिंचाइँ र खानेपानीका लागि जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्छ, पार्टीको चुनावी घोषणापत्र र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गरी लगानी गर्नुपर्छ । विद्युतीय गाडी आयात र भन्सार शुल्कसम्बन्धी निर्णय राष्ट्रहितका पक्षमा नभएको भनी पुनरवलोकन गर्न उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

सोही दलका विरोध खतिवडाले झोलुङ्गे पुललाई चारपाङ्ग्रे साना सवारी साधन चल्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गराउन र गाँजाखेतीका लागि कानून सशोधन गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी सबैजसो जेलमा बसेर आएको हुँदा त्यहाँको समस्याबारे हामी भुक्तभोगी छौँ, जेलको अवस्था अहिले पनि दयनीय छ, त्यसैले जेलको सुधार र सीमास्तम्भ रक्षाका लागि सरकारको विशेष ध्यान पुगोस् ।”

नेकपाकै बृजेशकुमार गुप्ताले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण र पाठ्यक्रममा सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो । सोही दलका प्रभु साहले बजेटका विषय सम्बन्धित समितिमा गरियोस् भन्दै बजेट मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीको मनखुशमा परेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले प्राकृतिक प्रकोप रोक्न कार्यक्रम आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । सैनिक अदालतमा रहेका मुद्दा सत्य निरुपण आयोगमा ल्याउन पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।

नेकपाका छविलाल विश्वकर्माले कोरोना कहर, सीमाको घाउ र रुकुम घटनाले नेपाल र नेपालीको मन दुखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका सुुरक्षाकर्मीका लागि सेवा, सुविधा र बस्न पूर्वाधार निर्माण होस्, कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पिपिई उपलब्ध होस्, रुकुम घटनामा संलग्न अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याइयोस ।”
सोही दलकी कल्याणीकुमारी खड्काले विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी नीति ठीक नभएको जनाउँदै सच्याउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चकलेट र पीठोमा गरिएको भन्सारसम्बन्धी व्यवस्था ठीक छैन, सीमालाई नियमन गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याइयोस्, विपन्नलाई राहत दिइयोस्, बजेटमा विनियोजनमा केहीको मात्र पहुँच देखिएको छ, त्यसलाई सच्याइयोस् ।”

नेकपाका यज्ञ सुनुवारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि टालटुले नभई व्यापक सुधारको खाँचो रहेको औँल्याउनुभयो । सेनालाई दक्ष र व्यावसायिक बनाए पनि व्यापार र व्यवसायमा लगाउन नहुने सुझाव उहाँले दिनुभयो।

राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याउनुस्–प्रतिपक्ष
नेपाली काङग्रेसका डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले कोरोनाको कहरबाट संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्ने जोखिममा रहेको देशलाई जोगाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उद्धार, राहत, उपचार र अर्थतन्त्र उकास्ने ठोस राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सहमतिका लागि अहिलेको विनियोजन विधेयक बाधक रहेकाले यसलाई सच्याएर राष्ट्रिय अठोटअनुरुप सहमति कायम गराउन हामीले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुस् ।”

सोही दलका प्रदीप गिरीले बेजिङ र क्यान्भेराका राजदूतावास भवन निर्माणसँग रोजगारीका लागि विदेशिन पुगेका नेपालीको उद्धारसँग तुलना गर्न नमिल्ने भए पनि त्यो कुरा उठाउन बाध्य भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विदेशस्थित दूतावासको संख्या घटाउनुपर्छ, कूटनीतिका विषयमा बुद्धि पु¥याइरहेका छैनौँ, परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित तुल्याउन र सार्थक कूटनीतिक सञ्चालन गर्न जोड दिन्छु ।”

काङ्ग्रेसकै उमेश श्रेष्ठले राष्ट्र विकासको मूल आधार ऊर्जालाई ठूलो लगानी र प्राथमिकताको क्षेत्र बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गरियोस्, शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुन आवश्यक छ, अहिले कयौँ विद्यालयमा शिक्षक छैनन् भने केही विद्यालय विद्यार्थीविना सञ्चालनमा छन्। प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ, भर्चुअल शिक्षालाई बजेट छैन, घोकन्ते विद्यामा लगानी गरेर देशको विकास हुँदैन।

सोही दलका अभिषेकप्रताप शाहले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन हुनु पर्नेमा त्यो हुन सकेन भन्नुभयो ।
सोही दलका राजेन्द्रकुमार केसीले हिँडेर आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा भेडाबाख्रा जस्तो गरी तथा हवाइजहाज र गाडीमा आउनेलाई बेग्लै सुविधा उपलब्ध गराइएको भनी आपत्ति जनाउनुभयो । कोरोनाको नाममा खर्च गरिएको भनिएको रु १० अर्बको खर्च विवरण सदनमा प्रस्तुत गर्न उहाँले माग गर्नुभयो।

कांग्रेसकै उमा रेग्मीले स्वास्थ्य, कृषि र ऊर्जामा अधिकतम बजेट विनियोजन हुनु पर्नेमा त्यो हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । सोही दलका उमाकान्त चौधरीले नेपाली सेनाको मुख्य जिम्मेवारी मुलुकको सार्वभौमको रक्षा गर्ने भए पनि अहिले मुख्य जिम्मेवारी भन्दा विकासनिर्माण, व्यपार र व्यववसायतर्फ उन्मुख गराइएको भनी सच्याउन माग गर्नुभयो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्देनले पूर्वको पानी ट्याङकीदेखि पश्चिमको गौरीफण्टासम्म सीमापारि खोलिएका अखडाका कारण विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई दुव्र्यसनी बनाइरहेकाले नियन्त्रणका लागि सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सीमा सुरक्षाका लागि खटाइएका सुरक्षा फौजलाई स्थायीरुपमा त्यहीँ राख्नुपर्छ, जेललाई यातना होइन सुधारगृहमा परिणत गर्नुपर्छ, स्वयंसेवकका नाममा कार्यकर्तालाई शिक्षकमा भर्ना गर्दा शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न आउन सक्ने पाटोलाई हेक्का राख्न आवश्यक छ ।”

राष्ट्रिय जनता पार्टीकी नरमाया ढकालले निर्मला पन्तका बलात्कारीले कहिले सजायँ पाउँछन् भनी प्रश्न गर्दै रुकुम घटनामा प्रहरी प्रशासनबाटै लापरवाही भएको आरोप लगाउनुभयो । सङ्घीय समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादवले बजेट मुलुकको हित र सन्तुलनभन्दा नेकपाले आफ्नो दलका कार्यकर्ताको पालनपोषण गर्ने ढंगबाट विनियोजन गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “मधेसका डुम र मुसहर समुदायका बच्चालाई विद्यालयमा पु-याउने र टिकाउने कार्ययोजना बजेटमा खै ? ”

सोही दलका उमाशंकर अरगरियाले शान्ति सुरक्षा र कोरोनाका रोकथामका सन्दर्भमा अग्रमोर्चामा खटिएका चिकित्सक र सुरक्षाकर्मी न्यूनतम सेवा सुविधाविहीन अवस्थामा कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हुलाकी सडकका लागि सरकारले आवश्यक ध्यान पु¥याउन सकेको छैन, आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस् ।”


प्रतिक्रिया दिनुहोस्