कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण : सीमा विवादको समाधान– ५

प्रकाशित मिति : २५ जेष्ठ २०७७, आइतबार  ९ : ४०


हामीले नेपालको जुन नयाँ नक्सा छापेका छौं वा संविधानमा जुन परिवर्तन गर्दैछौं, त्यसले हाम्रो निशान छापमा, लोगोहरु, पाठ्यपुस्तकलगायत अरु थुप्रै कुराहरुमा परिवर्तन ल्याउनु अनिवार्य छ । यो एउटा ऐतिहासिक काम हो । यसले नेपालको मानचित्रमा अहिले एकखालको परिवर्तन ल्याएको छ । ठोस कूटनीतिक पहलद्वारा यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ । यो एकदम सजिलै हुनेछैन, जे लक्षणहरु हामीले देखेका छौं, जस्ता मान्छेहरुले अनेकन् टिप्पणी गर्दैछन्, त्यसबाट हामीले जटिलता स्पष्टै देखिरहेका छौं । तर भारतको प्रतीकचिह्न जो छ, त्यो भारत भनेर चिनिने चिह्नमा अशोकले स्थापना गरेको चारमुखे सिंह रहेको छ । चारतिर फर्किएको सिंह भारतको प्रतीक चिह्नमा छ । त्यसका मुनि ‘सत्यमेव जयते’ लेखिएको छ । सत्यमेव जयते भारतको चिन्हमुनि छ, विश्वासचाहिं म गर्छु । अब म भारतलाई सोध्नेवाला छु, सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते ? त्यसमा दुईवटै कुरा छन्ः माथितिर सिंह छ, तलतिर सत्यमेव जयते छ । म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै सत्यमेव जयतेमा विश्वास गर्छौं । त्यसकारण हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्छौं । किनभने, सत्यमेव जयतेमा हामी विश्वास गर्छौं ।
– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्नुहुँदै
६ जेठ २०७७

राष्ट्रवादको मुख्य तत्वचाहिँ भौगोलिक नै हुन्छ । अन्यथा खालीस्तानजस्तो हुन्छ कि ? नेपाल भन्ने छुट्याउने केका आधारमा हो ? नेपाली भाषा, संस्कृति र सभ्यताले मात्रै नेपाल छुट्टिन्छ त ? त्यसो हो भने दार्जिलिङ र सिक्किममा पनि नेपाली भाषा बोलिन्छ । आसाम र मेघालयमा पनि नेपाली भाषा बोलिन्छ, बेलायत र अमेरिकामा पनि नेपाली भाषीहरु छन् । हाम्रो राष्ट्रियताको मेरुदण्ड, आधार र भूखण्ड कुन हो त ? हामो संविधानले परिभाषित गरेको नेपाल के हो ? संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिएको नेपाल कुन हो ? यसरी हेर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र मुख्य तत्व भूगोल नै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसो हुनाले राष्ट्रवादलाई भौगोलिक, साँस्कृतिक वा आदिइत्यादि भन्दै विशेषण लगाउने र आफूलाई अरुले लगाएका र अ¥हाएका कामहरु गर्नका निम्ति अनुकूल बहाना बनाउने काम गर्नु किमार्थ आवश्यक र उचित छ्रैन । राष्ट्रवादको मुख्य आधार र यथार्थ भनेकै भौगोलिक सरहद हो । त्यसपछि मात्र अरु विभिन्न तत्वहरु यसमा जोडिन्छन्, जो बढी भावनात्मक हुन्छन् । यसको हेक्का राखेर मात्रै बोल्नु, धारणा बनाउनु र राजनीति गर्नुसम्म उचित हुन्छ होला !

नेपालमा मान्छेहरु आफैले प्रश्न गर्छन् । संशय पनि आफैले सिर्जना गर्छन् । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बाहिर भनिने कुरा या त प्रधानमन्त्रीले आफै बोलेको हुनुप¥यो वा प्रधानमन्त्रीका परिभाषित संयन्त्रहरु छन्, जस्तो कि मन्त्रिपरिषद्का संयन्त्रहरु छन् । यदि कुनै कुरा प्रधानमन्त्रीले आफै बोल्नु भएको छैन । प्रधानमन्त्रीका संयन्त्रहरुले बोलेका छैनन् । अनि उहाँलाई यो जानकारी थियो कि थिएन भनेर कुनै मिडियामा स्रोतको हवाला दिँदै प्रधानमन्त्रीले यसो वा त्यसो भन्नु भयो भन्दै गलतरुपमा लेखिएको आधारमा हामीले कुनै दृष्टिकोण र धारणा बनाउनु हुँदैन । म तथ्यसहित भन्छु, प्रधानमन्त्रीले कतै आफ्नो मन्तव्यमा मलाई बाटो बनिरहेको छ भन्ने जानकारी नै भएन भनेर केही भन्नुभएको छैन । उहाँले पहिले एउटा अन्तरवार्तामा जुन प्रचलित नक्सा हो, मैले पढ्ने बेलाका पाठ्यपुस्तकमा योचाहिँ नक्सा देखिएको थिएनसम्म भन्नुभएको थियो । हामी उत्ताउलो भएर यसो भनेको होइन, हाम्रो प्रमाण र दाबी त सुगौली सन्धिले नै प्रष्ट देखाउँछ । हिजोका हाम्रा शासकहरुले गरेका गल्तीहरुको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा स्वभाविकरुपमा उहाँले यो कुरा भन्नुभएको छ । सार्वजनिक रुपमा पनि भन्नुभएको छ । फायर साइडमा भूषण दाहालले लिनुभएको अन्तरवार्ता हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले कुन सन्दर्भमा यो कुरा भन्नुभएको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सबै मिडियालाई त आक्षेप लगाउन आवश्यक छैन, तर जसले तोडमरोड गर्छन्, जसले स्रोतको हवाला दिएर हुँदै नभएका कुरा सम्प्रेषण गर्छन्, जसले संशय पैदा गर्ने मात्रै उद्यम गरिरहेका छन्, तिनीहरुका सम्बन्धमा तिनीहरुले राम्रो गरे भन्ने मान्छेअन्तर्गत म पर्दिनँ । प्रधानमन्त्रीज्यूको संयन्त्रले, प्रधानमन्त्री कार्यालयले, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले वा प्रेस सल्लाहकारले, सरकारका प्रवक्ताले, स्वयम् प्रधानमन्त्रीले थाहा भएको र नभएको भन्ने यो अनुचित बहसमा कोही पनि आधिकारिक रुपमा बोलेको पाइन्न । हामीले यस्ता नचाहिने कुराको पछि लागेर बहस छलफल गर्नु जरुरी छैन ।

नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्न ढिलो भयो भनेर भन्ने कतिपय साथीहरु छन् । सीमा सुरक्षा अभियानमा क्रियाशील नागरिक अगुवाहरु, विभिन्न क्षेत्रका बौद्धिक व्यक्तित्वहरु र विद्धत समुदायले त भारतले एकतर्फीरुपमा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि होस् वा हिजो महाकालीको सन्धिका बेलामा भएका बहसहरुको क्रममा होस् वा आज पनि त्यसले जुन खालको प्रयत्न गरिरहेको छ, भैरव रिसालसहितको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नक्सा नै हस्तान्तरण गर्ने समय मागिएको थियो र प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएपछि उहाँका तर्फबाट भूमि व्यवस्थापन मन्त्रीले उक्त नक्सा बुझ्नु भएको थियो । अहिले प्रकाशित र सार्वजनिक गरिएको नक्सा र त्यस नक्सामा केही भिन्नता अवश्य छ । त्यसभन्दा बढी तथ्यपरक र सही नक्सा अहिले प्रकाशित भएको छ । सरकारलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा नागरिक क्षेत्रका अगुवाहरु, सीमा सुरक्षा अभियानमा संलग्न व्यक्तित्वहरु, ग्रेटर नेपाल अभियानका अभियानकर्ताहरुसमेत सबैलाई यथोचित योगदानका निम्ति धन्यवाद दिनैपर्छ । यो काम सरकारले मात्रै गरेको हो, प्रधानमन्त्रीले मात्रै गरेको हो, मन्त्रिपरिषद् र संसदले मात्रै सम्पन्न गरेको हो भन्ने होइन । हाम्रो पार्टीमा पनि यसबारेमा संस्थागत छलफल भएको छ । पार्टी सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा सुझाव लिनुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रम आउनु एक दिनअघि सुझाव लिएर नै नक्सा प्रकाशन गर्ने बुँदा समेटिएको थियो । यसनिम्ति सचिवालयका नेताहरुले आआफ्नो राय सुझाव दिनुभएको छ । सांसदहरुसँग पनि सुझाव लिइएको छ । खासमा नक्सा छिटो आओस् भन्ने आमरुपमा सबैको सुझाव रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले आफै पनि भन्नुभएको छ, सीमा सुरक्षासँग, नेपालको सार्वभौमसत्तासँग, यसको अखण्डतासँग, भौगोलिक सीमासँग सम्झौता गरेर एकदिन पनि सत्ता लम्बाउनुपर्ने मलाई कुनै जरुरत छैन । त्यसखालको दाउँपेचमा प्रधानमन्त्रीको कुनै रुचि नै छैन । प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले यो कुरा सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ । सत्ता लम्बाउन त कागजको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन । प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमै भन्नुभएको छ, म कुनै उत्ताउलो कुरा गर्न आवश्यक ठान्दिनँ र गर्दा पनि गर्दिनँ । यो हाम्रो भूमि हो । हाम्रो अधिकार रहिआएको भूमि हो । भारतले अतिक्रमण गरेको हो । यसमा हाम्रो अधिकार छ भन्नका लागि किन डराउनु प¥यो ? किन उत्ताउलो हुनुप¥यो ? किन खुट्टा कमाउनु प¥यो ? हामीले सही कुरा गरेका छौं र दृढतापूर्वक अघि बढ्छौं । त्यसो हुनाले सत्ताप्राप्ति वा सत्ता गुम्ने कुरासँग वा कसैले भनेजस्तो सत्ता लम्बाउन वा भविष्यमा सत्ता हासिल गर्ने कुरासँग यसलाई जोड्नु भनेको ज्यादै अमिल्दो र गलत तरिका हो । कुण्डकुण्ड पानी, मुण्डमुण्ड बुद्धि यस्तैलाई भनिन्छ ! विद्यमान नेपालीे समाज लोकतान्त्रिक र खुला समाज हो । यहाँ हरेकले आआफ्ना धारणा, तर्क र तथ्य राख्न पाइन्छ । तर जुनकुनै विषयमा परिपक्व ढंगले कार्यसम्पादन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसक्रममा नै जुनसुकै विषयले एउटा राम्रो आधार र तथ्य हासिल गर्छ । अहिले नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुसम्म आइपुग्दा यसबीचमा सरकारका तर्फबाट कूटनीतिक नोट पठाइएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग नयाँ वर्ष २०२० र अरु सन्दर्भहरुमा खासगरी कोरोना संक्रमणको समस्या उत्पन्न भएपछि पनि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग व्यक्तिगत तहमा टेलिफोन वार्ताहरु भएका छन् । नेपाल–भारतबीच विद्यमान समस्याहरुलाई सन् २०२० मा सम्पूर्णरुपमा समाधान गर्नेगरी अगाडि बढ्न दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुबीच छलफलसमेत भएको थियो । त्यतिबेला यी विषयहरुमा खासगरी सीमा समस्या, अझ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा तथा सुस्तासमेतको समस्या समाधान गर्नेबारेमा संवाद भएको थियो । अहिले आएर ती मानिसहरु नाजवाफ भएका छन्, जो सरकारलाई दोष थोपरेर आफूलाई अतिरिक्त राष्ट्रवादी कहलाउन अभिनय गर्न चाहन्थे । सरकारले गल्ती गर्दा अवश्य नै खबरदारी गर्नुपर्छ । तर गल्ती नगरेको समयमा त समर्थन गर्नुपर्छ, सुझाव दिनुपर्छ र खबरदारी पनि गर्नुपर्छ । आधारभूतरुपमा सही दृष्टिकोण, सही धारणा र अडान राखेर अगाडि बढेको बेलामा सरकारका कदमहरुमा सन्शय पैदा गर्नु भनेको प्रकारान्तरले घुमाएर अतिक्रमण गर्ने पक्षको सेवा गर्नु नै हुन जान्छ । हाम्रो पार्टीभित्र राष्ट्रवादको चर्को स्वरमा कसैले वकालत गरेको छ र म मात्रै देशभक्त या राष्ट्रवादी हुँ भनेर आफूलाई तामझामका साथ प्रस्तुत गरेको छ भने पनि त्यो केवल गलत फण्डा हो । जानेर, नजानेर, बुझेर वा बुझ पचाएर जसरी गरेपनि त्यस किसिमको गलत तरिका र फण्डाको कुनै मूल्य र अर्थ छैन ।

पुरानो प्रचलित नक्साको सन्दर्भमा विवाद थियो र अहिले सच्चाएर प्रकाशन गरिएको छ । यसमा ढिलो वा चाँडो भयो भन्नुभन्दा पनि समष्टिमा सही निर्णय भएको छ र उपयुक्त कदम चालिएको छ । यो ऐतिहासिक र गौरव गर्न सकिने अत्यन्त महत्वपूर्ण र साहसिक कार्य हो । विगत ६० बर्षमा कसैले गर्न नसकेको काम अहिलेको सरकारले गरेको छ ।

हामीकहाँ सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका चिजहरुमा अलिकति सम्यक दृष्टिकोण र सही धारणा बनाउनु पर्छ । मिडियाको तथ्यपरकता प्राण हो । तथ्यपरकता गुमाएको मिडियाको अकाल मृत्यु हुन्छ । अहिले विश्वसनीयताकोे सबैभन्दा ठूलो संकटका रुपमा नेपालमा मिडियाहरुको विश्वसनियता प्रकट भएको छ । भारतीय मिडियाहरु अतिरञ्जनामा काविल छन् होला । यहीँ नक्सा प्रकाशनको प्रकरणपछि हेर्ने हो भने तिनीहरुको अतिरञ्जित दुष्प्रचारको खेतीलाई एक ढंगले हेर्न सकिएला । साथै, नेपालको व्यवसायिक भनिने मिडियामा तथ्यको समस्या चानचुने अवश्य छैन । स्रोतको हवाला दिएर मनोगत कुरा पस्कने, लेख्ने र संप्रेषण गर्ने विश्वसनीयताको संकटबाट नेपाली मिडियाहरु धेरै नै गुज्रिएको पाइन्छ । व्यक्तिगत तहमा उत्रिएर मानमर्दन गर्न जरुरी छैन । संविधान उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा जारी भएको थियो । एकतर्फी नेपालको सोसल मिडिया, मास मिडिया, प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक सबैजसो मिडिया हेर्ने हो भने यो कुराको छेउँछाउँमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा यो लिपुलेकको प्रसंग आयो र उहाँले भारत भ्रमण नै गर्नुभएन भनेर पनि लेखियो । तथ्य त्यही हो त ? नेपालमा उहाँ त्यस्तो प्रधानमन्त्री हो, जो भारतले कहिले पनि औपचारिक भारत भ्रमणको निम्तो गरेन र उहाँले भ्रमण गर्नुभएन । पछि भारत जाने कार्यक्रम बनेको थियो, एउटा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त वा के कार्यक्रममा निम्त्याइनु भएकोसम्म थियो । भारत सरकारको कुनै औपचारिक, अनौपचारिक वा राजकीय वा कुनै प्रकारको भ्रमणमा होइन । तथ्य यो छ, । यस तथ्यमा पर्दा हालेर सोसल मिडिया, मास मिडिया, प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडिया र अरु सबै मिडियाले सुशील कोइरालाले अडान लिनुभयो र भारत भ्रमण गर्नुभएन भनेर झूठो संप्रेषण गरियो । सन् २०१५ को कुरा हो । तथ्यमा यति साह्र्रो हेल्चेक्रयाँइ गर्ने होइन कि ? जानीजानी भ्रम सिर्जना गर्ने काम त झन् नगरौं कि ? लिपुलेकको सन्दर्भमा भारत र चीनबीच लिपुपासबाट जाने सडक खोल्ने निर्णय कहिले भएको थियो ? त्यतिखेरका सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नै हुनुहुन्थ्यो । २० दिनसम्म नौलो, २० दिनपछि बिर्सियो भन्ने छोटो स्मृति क्षमताका आम नेपालीहरुले यो तथ्य सम्झिनुपर्छ होला कि ? यसबारेका तमाम तथ्यहरु बिस्मृतिमा गइसकेका छैनन् । सबैको विस्मृतिमा त झनै गइसकेका छैनन् र त आज चीनले आफ्नो अडानलाई केही बदलेको अनुभूति हुन्छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा हाम्रो भारतसँग कुनैै समस्या छैन, नेपालसँग त हाम्रो समस्यारहित सम्बन्ध नै छ । खासमा यो चीन र भारतबीचको विषय नै होइन र त्रिदेशीय विवाद पनि होइन । योे नेपाल र भारतका बीचको विषय नै हो । हामीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमिसँग जोडिएको या लिपुपास निर्माणसँग जोडिएको सडकसम्बन्धी सम्झौता कसको पालामा कहिले भएको थियो भन्ने कुराको हेक्का राखेर मात्रै को दोषी हो वा को निर्दोष ? को जिम्मेवार र को गैरजिम्मेवार ? कसले ध्यान दिएका थियो र कसले ध्यान नदिएर आँखा चिम्लिएको थियो ? यी यावत् प्रश्नहरुमा सही दृष्टिकोण भएमात्र सही ठाउँ, अडान र धारणामा पुग्न सकिन्छ होला कि ?

यस विषय, मुद्दा र प्रकरणलाई आजको परिवेशमा नभएर सिंगो छ दशकभन्दा बढी समयको हरेकको भूमिका इतिहासको कठघरामा छ । यसमा को कसरी प्रस्तुत भयो वा कसले के अडान राख्यो ? आज विकसित माहोल र घटनाक्रमले कदापि हिजोका मौनता, उदासीनता, दासता र बेखबर रहेबसेका भूमिकाहरु विस्मृतिमा धकेलिन, जनतालाई झुक्याउन र राष्ट्रवादको कल्की पहिरेर देशभक्त बन्ने प्रयास सम्भव र सफल हुने अवस्था छैन । सबैले आआफ्ना कालखण्डमा उभिएर इतिहासको निर्मम फैसला स्वीकार गर्दै हिस्सेदारी वा जसअपजसको भारी बोक्न तयार हुनुपर्दछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्