किन गर्नुपर्छ कालापानी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण ?

dainikonline
मनोज भट्ट | जेठ १०, २०७७ शनिबार | 0

लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेकसहितको भूभागलाई समेटेर नेपाल सरकारले प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । सन् १९६२ देखि नै भारतीय सेना कालापानीमा बस्दै आउनुका साथै त्यहाँ आप्mनो संख्या बढाउँदै लगेको छ । तात्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाले सम्वत २०३२ सालमा भारतको दवावमा लिम्पियाधुरासहितको भूभागलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्नबाट पछाडि हटेको थियो, जसको परिणाम लिम्पियाधुरासहितको भूभागबिनाको नक्सा प्रचलनमा आयो ।

गतसाल कार्तिक १७ गते भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेर भारतीय नक्सा जारी गरेको विरोधमा ती भूभागसहितलाई समेटेर नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारमाथि दवाव परिरहेको थियो । अझ त्यसमा पनि यही बैशाखको अन्तिम साता अतिक्रमित भूमिमा बाटो बनाएर भारतले उदघाटन गरेकोले सकारमाथि दवावको आयतनलाई बढाइदियो । जनताको बढ्दो विरोधलाई सम्बोधन गर्नुको विकल्प सरकारसँग थिएन । वि.स. २०३२ देखि छुट्टाएको भूभाग नक्सामा समेटिएको छ । सरकारको यो निर्णयले जनताको मागको एक हदसम्म सम्बोधन भएको हुनाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । अबदेखि कालापानीसहितको भूभागमाथि नेपालको दावीले वैधता पाउने परिस्थिति निर्माण भएकोछ ।

नक्साअनुरुप भूभागको प्राप्तिका लागि नेपाल केन्द्रित हुनुपर्नेछ तर यो विषय त्यति सजिलो छैन । निक्कै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण रहेको छ । भारतले सहजढंगबाट अतिक्रमित भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्नेछ भन्ने सोचाई बनाउनु बचकाना ठहरिने छ । त्यसैले अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनका लागि नेपालले कडा संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । अझ त्यसमा पनि दक्षिण एशियामा आफना छिमेकीहरुप्रति भारतको हेपाहा प्रवृत्तिले झन समस्या बढ्नसक्ने कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यो प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राखेर भारतसँग द्विपक्षीय वार्तामार्फत कुटनीतिक दवाव दिनुका साथै कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

कालापानीसहितको भूभागलाई सामेल गरेर नक्सा जारी गरेपछि ती भूभागहरुमा नेपालको दावीका लागि आधार तयार भएको छ । तर अर्को विषयमाथि पनि हाम्रो ध्यान दिनु जानु पर्दछ । नक्सामा सामेल गरिएका वा भएका भूभाग प्राप्त नभएका पनि थुपै्र उदाहरणहरु छन् । त्यसका लागि एशियाबाट हामी टाढा जानु पर्दैन । सन् २०१९ सालको नोभेम्बर २ तारिखका दिन भारतले नेपाली भूभागका साथै पाकिस्तान शासित काश्मीरका तीन जिल्लालाई पनि भारतले आफनो नक्सामा समावेश गरेको थियो । अर्थात पाकिस्तान शासित काश्मीरका तीन जिल्ला भारत र पाकिस्तान दुबै देशको नक्सामा छन् । अझ ती भूभागहरुमा पाकिस्तानका डेढ लाख सेना तैनाथ छन् । ती भूभागहरुमा पाकिस्तानको नै शासन प्रशासन चलेको छ ।

भारतीय सङ्घको २४औं राज्य अरुणाञ्चल राज्यको अर्थात भारतको पूर्वी तथा पश्चिम सिमानामा अवस्थित ठूलो भूभाग चीन र भारत दुबै देशको नक्सामा छन् । तर भारतले आफनो नक्सामा देखाएको भूगोल चीनको नक्सामा हुनुका साथै  त्यहाँ चीनको कब्जा समेत रहेको छ । भारतको पश्चिम बंगालमा बङ्गलादेशका दाहाग्राम र अंगारपोटा नाम गरेका दुई क्षेत्र थिए । ती भारतीय नक्साका साथै भारतीय प्रभुत्वमा थिए । त्यसैगरी बङ्गलादेशका ५१ वटा भूटापु (Enclave) भारतको नक्सामा र भारतका १११ वटा भूटापु बङ्गलादेशमा पर्दथे । हिन्द महासागर अन्तरगतको बंगालको खाडीको एउटै क्षेत्र दुईवटै देशको नक्सामा थियो । कच्छद्वीप टापुमाथि श्रीलङ्का र भारत दुईवटैको दावी थियो । बङ्गालको खाडीमा अवस्थित मुर टापुमाथि भारत र बङ्गलादेश दुईवटैको दाबी थियो । यी केही उदाहरणबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि कालापानीसहितको भूभाग नक्सामा सामेल गरेर नेपालको एक चरणको जित अवश्य भएको छ । अर्थात यो प्रारम्भिक कार्य मात्र हो । तर ती भूभागहरु प्राप्त गरिसकेपछि मात्र वास्तविक जीत हुनेछ । त्यसैले अब यो जटिल संघर्षमा विजय प्राप्त गर्न कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ । त्यसका साथै सयुंक्त राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जानु पर्दछ । 

कालापानीको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्नुकोे तात्पर्य कालापानीसहितको भूभागमाथि भारतको हेपाहा प्रवृत्तिका विरुद्ध राजनीतिकरुपले अन्तर्राष्ट्रिय जनमत जुटाउने प्रयत्न गर्नु हो । भारतलाई दवाव दिनका लागि विभिन्न मुलुकहरुसँग पत्राचार गर्ने, सार्क, विमस्टेक तथा सयुंक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा यो विषय उठाएर बढीभन्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ । यो सवालमा हामीले स्वयम् भारतबाट पनि सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अक्टोबर १९६२ मा चीनले भारतको पूर्वी तथा पश्चिमी सिमानामा ठूलो पैमानामा आक्रमण गरेर ठूलो क्षेत्रफल कब्जा गरेको थियो । भारतको पूर्वी तथा पश्चिम सिमा क्षेत्रको ५० हजार बर्गमाइल क्षेत्रफल चीनले आफ्नो नक्सामा देखाएकोमा भारतको विरोध थियो । सीमा विवादका कारण चीन र भारतका बीच १९६२ मा युद्ध भएको थियो । भारतले आफ्नो भनेर दावी गरेको भूभागमाथि चीनले आफनो नियन्त्रणमा लिइसकेपछि एकतर्फी युद्धविरामको घोषणा गरेको थियो । चीनको यो कारवाहीका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जनमत तयार पार्न र आफ्नो भूभाग फिर्ता लिनका लागि भारतले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको थियो । अफ्रिकाका ६ वटा मुलुक, सोभियत रुस र एशियाका विभिन्न मुलुकसँग लविङ गरेको थियो । जसअनुरुप यो विवादलाई सुल्झाउन सन् १९६२ को १० देखि १२ डिसेम्बरसम्म चीन भारत लगायत एशियाली तथा अफ्रिकन मुलुकहरुको कोलोम्बोमा सम्मेलन समेत भएको थियो । त्यो सम्मेलनले चीनलाई कैयौं सुझवहरु दिएको थियो । ती सझावहरुलाई मान्न चीन तयार पनि भएको थियो । असंलग्न परराष्ट्रनीति मान्ने मुलुकहरुको बाङडुङग सम्मेलनमा समेत भारतले चीनसँगको सीमा समस्यालाई  उठाएर जनमत निर्माण गर्ने काम गरेको थियो । 

नेपालमा जारी भएको संविधानका विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न भारतले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको थियो । नेपालका संविधानका विरुद्ध युरोपियन युनियनसँग मिलेर सयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नुका साथै अमेरिकासँग पनि मिलेर त्यसप्रकारको प्रयास भारतले गरेको थियो । यद्यपि त्यसमा भारत सफल हुन सकेन । विश्व राजनीतिमा आ–आफ्ना समस्या वा दुई तथा बहुपक्षीय विवादलाई समाधान गर्न सम्बन्धित राष्ट्रले समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेका थुप्रै उदाहरणहरु पाइन्छन् ।
 
कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेमा भारतलाई दवाव सिर्जना हुनेछ । भारत जस्तो विशाल र शक्ति राष्ट्रले नेपाल जस्तो सानो र कमजोर मुलुकप्रति अपनाएको हेपाहा प्रवृत्तिले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा विवादमा पार्न सक्दछ । आप्mनै संविधानले निर्दिष्ट गरेको असंलग्न परराष्ट्रनीतिका पनि विरुद्ध भारतले नेपालमाथि दवाव सिर्जना गरेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियरुपमा जानेछ । विगतमा क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको प्रभावका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका मुलुकहरुबाट भारतकोे विरोध भएका कारण पनि भारत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा निर्वाचित हुन बाधा पुगेको थियो । मोदीकालमा पनि भारतको छिमेकी सम्बन्ध फेल भएको छ ।

कालापानी विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा समेत जान तयार हुनु पर्दछ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कालापानी विवादलाई लिएर जानसक्ने अधिकार राख्दछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र नभएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जानबाट कसैलाई पनि बञ्चित गरिएको छैन । दुई देश बीचका सिमा विवाद निरुपण वा समाधान अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । दक्षिण एशियाका विभिन्न मुलुकका बीच भएका सीमा विवाद लगायत मानवअधिकारको सुरक्षासँग जोडिएका समस्याहरुले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा प्रवेश पनि पाएका छन् । 

भारत र बङ्गलादेशका बीच लामो समयदेखि जटील प्रकारको सीमा संघर्ष चल्दै आएको छ । त्यसक्रममा दुईवटा देशका बीच सैन्य झडपहरु पनि भएका छन् । बङ्गलादेश र भारतका बीच सीमाको सवालमा दुईपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक संघर्ष हुनुका साथै सीमा समस्याले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत प्रवेश पाएर समाधान भएका उदाहरण पनि छन् । भारत र बङ्गलादेशका बीच तीन दशकदेखि चलिरहेको बङ्गालको खाडीमा रहेको समुद्री सीमा विवाद जुलाई २००९ सालमा बङ्गलादेशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समुद्री कानूनमाथि आधारित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा उठाएको थियो । न्यायाधिकरणले विवादित क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा बङ्गलादेशलाई दिने फैसला जुलाई २०१४ मा गरेको छ । फैसलाअनुसार विवादित २५००० वर्ग किलोमिटर इलाका मध्येको १९५०० वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र भारतले बङ्गलादेशलाई दिनुपर्यो । यसरी झण्डै ५ वर्षसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बङ्गलादेशले भारतका विरुद्ध लड्नु पर्यो ।

भारतले त झन आफना नागरिकको सुरक्षाको हकमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई गुहारेको उदाहरण समेत पाइन्छ । भारतीय सेनाका पूर्वअधिकारी कुलभूषण यादवलाई पाकिस्तानले ३ मार्च २०१६ मा इरानबाट अपहरण गरी पाकिस्तान पुराएको थियो । तर, पाकिस्तानले यादवलाई पाकिस्तानकै बलुचिस्तानबाट गिरफतार गरेको र उनी भारतीय जासुस भएको आरोप लगाएको थियो । यादवका विरुद्ध सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाएर १० अप्रैल २०१७ मा फाँसीको सजाय दिने फैसला गरेको थियो । त्यो फैसलाका विरुद्ध भारतले ८ मई २०१७ मा पाकिस्तानका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई गुहारेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले पाकिस्तानलाई फाँसी रोक्न आदेश दिएको थियो । पाकिस्तानले फाँसी रोक्नु पर्यो । भारतले पनि चीन र भारतबीचको सीमा समस्यालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा लैजान चाहेको थियो । सोझै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जान भारतले साहस गरेन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई मध्यस्थ मानेर जाऔं भन्ने भारतीय प्रस्तावलाई चीनले स्वीकार गरेन । 

नेपालले कालापानीसहितको भूभागलाई समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गरिसकेपछि अब यो विषय नेपाल र भारतको आन्तरिक मामिला मात्र रहेन । नेपालले नक्सा जारी गरिसकेपछि चीनले सार्वजनिकरुपमा आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानीसहितको भूभाग नेपालले आफ्नो नक्सामा सामेल गरेको कार्यको विरोध गर्दै भारतको सार्वभौमसत्तामाथिको आक्रमण बताएको छ । अब यो विषय यसरी पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । दुई देशबीचको तनावले क्षेत्रीय तथा विश्व राजनीतिमा पुग्नसक्ने असरको आँकलन क्षेत्रीय तथा विश्व राजनीतिक मञ्चहरुले पनि गर्ने भएको हुनाले यो कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा अन्यथा हुँदैन । 
 

मनोज भट्ट

[लेखक नेकपा (मसाल) निकट राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज हुनुहुन्छ । उहाँ समसामयिक राजनीतिक विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।]

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय