सीमानाकामा सुरक्षाव्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा कोरोनाको जोखिम बढ्यो

प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०७७, मंगलबार  ९ : ०३


बलेवा । लकडाउनकै बीचमा भारतीय सीमा क्षेत्रबाट लुकिछिपी एक व्यक्ति जैमिनीमा प्रवेश गरे । भारतको मुम्बई शहरबाट दशगजासम्म आइपुगेका उनी जैमिनी—८ छिस्तीको पालुङखोला नजिकैबाट सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर केहीदिन पहिलेमात्रै नगरमा भित्रिएको हो । उनको प्रवेशले नगरमा ठूलो हल्लाखल्ला मच्चियो ।

 मुम्बईमै पिसिआरबाट कोरोना जाँच गरेको बताउने उनीमाथि नगरवासीले विश्वास गरेनन् । नगरमै रहेको क्वारेन्टाइनमा राख्ने नगरपालिकाको प्रयासलाई स्थानीयवासीले नमानेपछि उनलाई सेराबजार ल्याइयो । त्यहाँस्थित शान्ति मावि क्वारेन्टाइनमा राख्न खोज्दा स्थानीयवासीको विरोधका कारण उनलाई अन्ततः होम क्वारेन्टाइनमा पठाइयो । घरमा सुरक्षित तरिकाले बसे नबसेको हेर्न पुग्ने जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीलाई उनले टेर्दैनन् । उनी बसेको ठाउँमा पुग्ने सुरक्षाकर्मी जैमिनीमा छैनन् । लकडाउनको समयमा नगरभित्र कसैलाई भित्रिन नदिन सर्वसाधारणले अनुरोध गर्छन् । बाहिरबाट आएकासँग नगरवासी तर्सिन्छन् । तर, सीमानाकामा ज्वारोसम्म जाँच गरेर प्रवेश गराउन पनि नगरले सकिरहेको छैन ।

    बागलुङको दक्षिणक्षेत्र प्रदेश नं ५ सँग जोडिएको छ । जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकामा छिमेकी पालिकासँगको सीमानाकाबाट लकडाउनको समय भारत तथा देशका विभिन्न ठाउँबाट प्रवेश गर्नेको कमी आएको छैन । सुरक्षाकर्मी कम भएका कारण दक्षिणी सीमाबाट बिनाजाँच भित्रिनेहरु बढेका हुन् । जिल्ला समन्वय समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा सीमानाकामा सामान्य ज्वरोसमेत जाँच नगरी बाहिरबाट मानिस भित्रिएको पाइएको समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुङ्गानाले बताउनुभयो । जैमिनी र बरेङ गाउँपालिकाले फितलो सुरक्षा व्यवस्थाका कारण सीमामा सुरक्षा कडाइ गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । “प्रहरी चौकीमा जनशक्ति छैन, हामी कार्यक्षेत्रमा गएर कसैले टेर्दैन”, जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीप्रसाद शर्माले भन्नुभयो, “सोचेजस्तो सावधानी अपनाउन सकिएको छैन ।”

जैमिनीको जस्तै समस्या बरेङमा पनि छ । त्यहाँका सीमानाकाबाट गाउँ भित्रिनेको सङ्ख्या धेरै छ । छिमेकी प्रदेश गुल्मी जिल्लामा सडकमार्गमार्फत जोडिने सीमानाका मात्रै बरेङमा २८ वटा छन् । त्यही बाटो भएर आएका ४२ जना अहिले पनि बरेङमा होम क्वारेन्टाइनमा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले बताउनुभयो । त्योबाहेकका पैदलमार्गबाट भित्रिने नाकाको विषयमा तथ्याङ्क नै छैन ।

खुल्ला सीमाबाट गाउँमा भित्रिनेहरुले जनप्रतिनिधिलाई समेत नटेर्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । सुरक्षाकर्मीको जनशक्ति कम रहेकाले लकडाउनमा पालिका प्रवेश गर्नेहरुको व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको बरेङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । दुवै पालिकाले सीमानाकामा सुरक्षाकर्मी खटाउन नसकेका कारण बाहिरबाट प्रवेश गर्नेहरुको सङ्ख्या बढेको जनाएका छन् ।

सङ्क्रमण फैलिएको क्षेत्र र विशेषगरी भारतबाट पैदल आउनेहरुका कारण गाउँमा उत्पन्न त्रास व्यवस्थापन र जोखिम घटाउन कठिन भइरहेको जैमिनी नपाका प्रमुख इन्द्रराज पौडेलले बताउनुभयो । बरेङमा एक इलाका प्रहरी कार्यालय छ भने जैमिनीमा दुई प्रहरी चौकी छन् । स्थानीय तहले चाहेको स्थानमा खटाउनेगरी ती चौकीमा जनशक्ति नरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले स्वीकार गर्छ । प्रहरी चौकी कुश्मीशेरा र बेलबगरमा ११÷११ जनाको दरबन्दी भए पनि दुवै ठाउँमा गरेर जम्मा १५ जनामात्रै सुरक्षाकर्मी रहेको प्रहरी निरीक्षक हेम केसीले बताउनुभयो । ४५ जना दरबन्दी रहेको बरेङ इलका प्रहरी कार्यालयमा १९ जना मात्रैले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेका कारण स्थानीय तहले चाहेअनुसारको सुरक्षाको प्रबन्ध नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

“जनशक्ति नै छैन, सकेको गरेकै छौँ” केसीले भन्नुभयो, “उहाँहरुले चाहेको जस्तो सबै नाकामा प्रहरी पुग्न हामीसँग भएको दरबन्दीले पुग्दैन ।” ४९० जनाको दरबन्दी रहेको जिल्लामा २९१ जना प्रहरी मात्रै उपलब्ध छन् । बरेङलगायत जिल्लाका केही पालिकामा सशस्त्र प्रहरीको टोली पुगेको भए पनि परिचालनमा समस्या हुने गरेको स्थानीय तहको गुनासो छ ।

राहतमा स्थानीय तहका आ–आफ्नै विधि

    लकडाउनको समयमा कामविहीन बनेका मजदुरलाई राहत वितरणमा जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहले आ–आफ्नै कार्यविधि अपनाएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिलाई आधार मानेर यहाँका स्थानीय तहले आ–आफ्नै परिवेशअनुसारका कार्यविधि बनाएर राहत वितरण गरेका हुन् । दश पालिकामध्ये केहीले मन्त्रालयले तोकेभन्दा धेरै परिणाममा राहत वितरण गरेका छन् भने अवश्यकताका आधारमा केहीले त्यसलाई परिमार्जन गरेका छन् । “हामीलाई प्राप्त विधिमा खाजाका लागि चाउचाउ दिने भनेको छ तर त्यो हाम्रो अवश्यकताको विषय होइन” बरेङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले भन्नुभयो, “हाम्रो गाउँमा खाजा मकै, रोटीले चल्छ, सोहीअनुसारको सामग्री दिने नीति बनायौँ ।” 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला समन्वय समितिले दशवटै पालिकामा गरेको अनुगमनका क्रममा कोरोनाको नियन्त्रण तथा सावधानी र राहत वितरणमा स्थानीय तहको विशेषताअनुसारकै विधि बनाएर काम भइरहेको पाइएको हो । “सबैको एकैखाले विधि छैन, स्थानविशेष विधि बनाएर गरिएका काम प्रभावकारी देखिए” जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राजेन्द्र ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “कोरोनासँग जुध्न भइरहेका तयारी र राहत वितरणको काम सन्तोषजनक छ ।” समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा स्थानीय तहले सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि गरेका क्रियाकलाप तत्कालका लागि सन्तोषजनक देखिएका छन् ।

“भोलि भैपरी आउँदा बनेका संरचनाको परिचालन कसरी गर्छन् भन्ने हो, अहिले जे तयारी भइरहेको छ त्यो राम्रो देखियो”, समन्वय समितिका उपप्रमुख विष्णु भुसालले भन्नुभयो । अनुगमनमा दशवटै पालिका पुगेको समन्वयको टोलीले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामग्रीको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाउन, राहत वितरणमा वास्तविक पीडितलाई मात्रै सहभागी गराउन अनुरोध गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा राहतमा प्रयोग भएका खाद्य सामग्रीको खरिद प्रक्रियाको विषयमा समेत टोलीले चासो राखेको थियो ।

“तत्काल गर्नुपर्ने काम भएकाले धेरैले बिनाकोटेशन सामग्री खरिद गरेको पायौँ”, ढुंगानाले भन्नुभयो, “कालोबजारी र म्याद गुज्रिएका सामग्रीमा सचेत हुन भनेका छौँ ।” स्थानीय उत्पादनको प्रयोगले राहत वितरण प्रभावकारी भएको समन्वय समितिको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ । “जहाँ स्थानीय उत्पादन बाँडिएको छ, ती पालिकामा वास्तविक पीडितमात्रै राहतका लागि आएको पाइयो”, उहाँले भन्नुभयो, “आयातित खाद्यान्नमा लाभग्राहीभन्दा बाहिरका मानिसले दाबी गरेको गुनासो सुनियो ।”

स्थानीय तहले कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न सीमानाकामा गरिरहेको जाँच, आवतजावतमा गरिएको कडाइ, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, आपत्कालीन सवारीको व्यवस्थापन र तथ्याङ्क सङ्कलन तथा सूचना प्रवाहमा अपनाएको विधि सकारात्मक रहेको समन्वय समितिले जनाएको छ । राहत वितरणमा जिल्लाभर सबैभन्दा धेरै बागलुङ नगरपालिकाले दुई हजार ८४३ परिवार र सबैभन्दा कम ताराखोला गाउँपालिकाले १५१ परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्