‘भारतले छलफल गर्न चाहँदैन, सीमा विवाद अन्तराष्ट्रियकरण गरौं’

प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०७७, आइतबार  १० : ३२


काठमाडौं । संसदीय समितिले भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै भत्र्सना गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था थता सुशासन समितिमाले भारतले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्नु खेदपूर्ण भन्दै भत्र्सना गरेको हो। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप र थिचोमिचो गर्दै सडक निर्माण गर्नु भत्र्सना योग्य भएको बताउनुभयो।

‘‘नेपाल भारत र चीन बिचको त्रिदेशिय विन्दु रहेको वास्तविक सत्य हो। नेपालको सार्वभौंमिकता माथि बलात हस्तक्षेप र थिचोमिचो गर्दै उक्त क्षेत्रमा भारतले तेस्रो मुलुक पुग्ने सडक निर्माण गर्नु अतिक्रमक कार्यनीति भएको ठहर छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारत सरकारको यस कदम प्रति खेद व्यक्त गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछ।’

समितिले भारतलाई कालापानी र लिपुलेक लगायतका ठाउँबाट भारतीय सैनिक तत्काल फिर्ता गर्न पनि आग्रह गरेको छ। सार्वभौंमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्न र अतिक्रमणकारी कदम त्याग्न गर्दै समितिले नेपालको भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको विषयमा त्रिपक्षिय संवादका लागि कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ।

‘लिम्पियाधुरादेखि कालापानी लिपुलेक लगायतका भागबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गरी नेपालको सार्वभौंमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्न त्यसप्रकारको अतिक्रमणकारी कदम त्याग्न छिमेकिसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सम्मान गर्न पञ्चशिलको सिद्धान्तको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कार्यान्वयन गर्न समेत यो समिति आग्रह गर्दछ। यस सम्बन्धमा नेपाल सकरारले दुई पक्षिय र पिठौरागढबाट नेपालको कालापानी क्षेत्रको गुन्जि हुँदै चीन मानसरोवर जाने लिपुभञ्ज्याङ सम्मको सडक निर्माण गरेको विषयमा त्रिपक्षिय संबाद द्धारा तुरुन्तै र लगातार पहल गर्न निर्देशन गर्दछ। अन्यथा यो हुन सकेन भने अन्यथा भएका विषयवस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत सुझाव प्रदान गर्दछ’, सभापति श्रेष्ठले भन्नुभयो।

बैठकमा सांसदहरुले समस्या समाधानको ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। सरकारका निकायहरुले सही प्रतिवेदन र सूचना नदिदा नै समस्या आउने गरेको भन्दै सांसदहरुले अनुसन्धान विभागप्रति समेत प्रश्न उठाएका छन्। सांसद जनार्दन शर्माले अनुसन्धान विभागले कालापानी र लिपुलेकको बारेमा कुन दिन कुन समयमा सरकारलाई कस्तो प्रतिवेदन दिएको छ उक्त विषयमा जानकारी समितिले लिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो ‘अनुसन्धान विभागले यो बारेमा कुन समयमा कुन मितिमा के कुरा लेखेर सरकारलाई रिपोर्ट दिएको छ त्यो रिपोर्ट यहाँ झिकाइयोस। सभापति ज्यू म यो माग गर्न चाहन्छु। र त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्यो कि गरेन। जुन कुरा अनुसन्धान विभागले आफ्नो टेरोटोरी भित्र भएका कामबारबाही गतिविधिहरुको सूचना संकलन गर्यो कि गरेन। कि नेताहरुको मात्रै जासुस गरेर हिंडने त्यसको काम हो ? यो प्रश्न म सोध्न चाहन्छु। नेताहरुको जासुसी गर्नचाहिं मान्छे खटाइएका छन् तर त्यसले आफ्नो सीमा भित्र हुने गतिविधिको कुरा गर्छ कि गर्दैन। त्यो कुरा कुन मितिमा कसरी दिइएको छ भन्ने कुरा यो समितिमा आउनुपर्छ सभापति ज्यू।’

शर्माले सरकारले काम गर्न नसके नेपाली जनताले फेरी युद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘नेपाली जनताले फेरी पश्चिम किल्ला काकडा सम्झिनु नपरोस, स्मरण गर्न नपरोस फेरी नालापानीको युद्ध नेपाली जनताले सम्झन नपरोस त्यसकारणले हामीले हाम्रो भूभागको रक्षा गर्ने अधिकार हामीलाई छ हामीले गर्न पाउनुपर्छ।’ 

सांसद लालबाबु पण्डितले भारतले वार्ता गर्न पनि इच्छा नदेखाएको र नेपाली भूमिमा सडक समेत बनाइसकेकाले अव यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको बिकल्प नरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ‘भारतले वार्ता गर्नपनि अनिच्छुक भइसकेको स्थितिमा र अहिले सडक पनि बनाएको स्थितिमा चीनसँग पनि कुरा गरी अब यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ।’ उहाँले सरकारले नेपालको भूभागको नक्सा तत्काल जारी गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।

सांसद डिला संग्रौलाले यो समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा नगरेसम्म समाधान नुहने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ‘यो कोरोनाको महामारीको फाइदा उठाएको होइन भारतले, यो हेपाहा प्रवृति हो कि होइन ? त्यसकारणले यो फाइदा उठाएर जसरी सडकको उद्घाटन गरेको छ यो भूमिलाई फिर्ता लिनको लागि तत्काल यो मुलुकको प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वान टू वान वार्ता गर्नुपर्छ ।’ उहाँले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सिमाको सुरक्षा गर्न पर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो ‘गृहमन्त्री ज्यू सीमाको सुरक्षा गर्न पर्यो कि परेन? त्यहाँ तैनाथ भएका सेनालाई फिर्ता गर्ने आफ्नो सेना राख्ने सीमाको सुरक्षा गर्छु भन्नुभएको थियो त्यो पनि गर्नुपर्यो।’  

सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारलाई भारतले नेपालको भूमिमा सडक बनाएको विषयमा यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराएपनि नसुनेको बताउनुभयो । सबै राजनीतिक दल र नागरिकले सरकारलाई साथ दिँदा पनि सरकारले किन काम नसकेको भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्तीले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विषयमा यत्रो ध्यानाकर्षण गर्दा गर्दै व्यक्तिगत रुपले र प्रतिपक्षको नाताले यत्रो ध्यानाकर्षण गर्दागर्दै सरकार बेखबर बसेको जस्तो देखिन्छ । त्यसकारण यो आपत्तिजनक छ । दुखद छ । यसप्रति सरकारल अहिलेको अवस्था के हो र के गर्दै छ हामी पुरा साथ दिन तयार छौं । पुरा राष्ट्र एकसाथ उभिएको बेला सरकार किन बिलम्ब गरिरहेको छ के आपत्ति हो के परिस्थिति हो के बाध्यता हो सरकार अगाडि बढ्न त्यो निर्णायक ढंगले गम्भिर ढंगले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन् । प्रधानमन्त्री ज्यूले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।

सांसद प्रेम सुवालले भारतले नेपाली भूमिमा बाटो बनाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नोटमा कसैको हस्ताक्षर नहुनुले सरकार बोल्नै नसकेको स्पस्ट हुने बताउनुभयो। उहाँले भारतले नेपालको भूभाग मिचेर सडक बनाएपछि मन्त्रीले नै पत्र लेख्नु पर्नेमा सरकार मुसा जस्तै भागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अहिले यो बाटो बनाएपछि फेरी यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तब्य छ । यसमा व्यक्तिको नाम पनि छैन केहीपनि छैन्। भनेपछि सरकारको कुन अंगले हस्ताक्षर गरेको हो ? त्यहाँचाहिं रक्षा मन्त्रीले हाम्रो जमिन मिचेर सडक उद्घाटन गर्ने अनि हामी यहाँ कोही बोल्नै नसक्ने। रक्षा मन्त्रीले हाम्रो भूभाग मिचेर सडक बनाएपछि त मन्त्रीले पत्र लेख्नु पर्यो नी। रक्षा मन्त्री ज्यू के गर्नुभएको हाम्रो भूमिमा भनेर। त्यसकारण मुसा जस्तै भाग्ने यो सरकार यस्तो सरकार चल्छ? यो सार्वभौम देशको सरकार भन्न मिल्छ?’

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पूर्व शासकहरुले गरेको गल्तिको पिडा अहिलेको पुस्ताले भोग्नुपरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ‘आज हाम्रो यो पुस्ताले पूर्व शासकहरुले गरेको गल्तिको पिडा हामी भोग्दै छौं। हाम्रा पूर्व शासकहरुले राष्ट्रियता सम्बन्धी गरेको गम्भिर गल्ति भनेको नेपालका सीमहरुमा भारतीय सेनालाई भारतीय सुरक्षा चौकिहरु स्थापित गर्ने अनुमति दिनु नै एउटा ठूलो गम्भिर एतिहासिक भुल गरेको थियो। र त्यसैको परिणाम आज हामी भोग्दैछौ ।’

गृहमन्त्री थापाले भारतले त्यस लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा सडक मात्र नभएर अन्य प्रशासनिक संरचनाहरु पनि बनाएको बताउनुभयो। त्यो कुराहरु सरकारको जानकारीमा भएको उल्लेख गदै गृहमन्त्री थापाले कुटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान निकाल्ने तर्फ सरकार लागिपरेको बताउनुभयो। कुटनीतिक वार्ताबाट त्यसको समाधान नभए यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा समेत सोच्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। 

भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेको विषयमा समितिमा छलफल भएको हो । भारतले नेपाली भूमि मिचेर तिब्बतको मानसरोवर सम्म जाने मार्ग निर्माण गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्