आउँदो बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सुझाव

प्रकाशित मिति : २७ बैशाख २०७७, शनिबार  ३ : २६


काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि उत्पादनका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आर्थिक पत्रकारहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

संसदको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा पत्रकारहरुले उत्पादनका क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै साना तथा मझौता उद्योगिहरुका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्।

गरिबीको रेखामुनि रहेका कृषकहरुलाई पूर्ण रुपमा अनुदान दिनुपर्ने, किसानका उत्पादन किन्ने ग्यारेण्टी सरकारले गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनीहरुको छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष भीम गौतमले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो।

कृषिका लागि आवश्यक मल, विउ र उपकरण खरिदमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो।

साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई सरकारले ६ महिनासम्मको भाडा बाफतको रकम सतप्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, ब्याजमा लाग्ने जरीवना ६ महिनासम्म नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघका अध्यक्ष सिताराम कोइरालाले अनावश्यक खर्च कटौतीतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।

कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने महासंकटको पूर्वानुमान र प्रक्षेपण अहिले गरेर पूर्ण तयारी गर्ने औजारको रुपमा बजेटको सदुपयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। बजेटको आकार घटाएर आवधिक योजनाको प्राथमिकतामा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो।

अर्का पत्रकार रोयल आचार्यले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कडाईका साथ लागु गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

कोरोना महामारीको बेला मात्रै नभएर सधैका लागि कृषि उत्पादनको ढुवानीमा पनि राज्यले ५० प्रतिशत राज्यले दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले जलविद्युत विकासको क्षेत्रमा आकार्षित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। २ खर्ब १६ अर्ब बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थालाई जलविद्युतको विकासले विस्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अझै सञ्चारमाध्यमले सरोकारवालाहरुसँग बसेर प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याएर सुझाव दिए सरकारलाई भन्न सकिने अवस्था आउने बताउनुभयो।

समितिले शनिबार कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र आगामी बजेटका प्राथमिकताका विषयमा सञ्चार क्षेत्रसँग छलफल गरेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्