राज्यबाटै प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लंघन :  लोकतन्त्र धरापमा

प्रकाशित मिति : २१ बैशाख २०७७, आइतबार  ५ : १२


  •  उपत्यकाबाट मजदूरहरु पैदल घर जाँदै गर्दाको धादिङका तस्वीरका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रित पे्रसको अवधारणा सार्वजनिक गरे, प्रेसले कसरी थाहा पाउँछ ? 
  • पार्टीको बैठकमा पत्रकारसँग टाढै बस्न प्रधानमन्त्री ओलीले उर्दी जारी गरे ।
  • आलोचना गर्नेविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल बन्न दिएको निर्देशन कमैले बिर्सेका होलान् ।   
  • रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्की र समय सन्दर्भ कार्यक्रमका प्रस्तोता डा. नवराज लम्साललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ । 
  •  रेडियो नेपालकै बोर्ड सदस्य दीपक पाठकलाई पक्राउ गरिएको छ । 
  • पूर्व सचिव भीम उपाध्यायलाई ट्वीटरमा अभिव्यक्त धारणाका लागि गिरफ्तार गरी अदालतको आदेशबाट छाडिएको छ । 
  • सामाजिक सञ्जालमै धारणा अभिव्यक्त गरेको आरोपमा नेविसंघकी नेतृ, मोरङ, मकवानपुर र चितवनका पत्रकार, भिमफेदीका एक सर्वसाधारण, ज्ञानेन्द्र शाहीलगायत पनि सरकारको कोप भाजनको शिकार बने ।
  • इटहरीका मेयरले पत्रकारलाई धम्की दिएको विषय निकै चर्चित बन्यो ।
  • प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीविरुद्ध साइबर अपराधको मुद्दा दायर ।
  • काठमाडौ प्रेस अनलाइनको कन्ट्रोल प्यानलभित्र अनधिकृतरुपमा प्रवेश गरेर समाचारको अपहरण । यसै प्रकरणमा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टलाई धम्की ।

प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका पछिल्ला केही समययताका यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । यस्ता उदाहरण अझै पनि छन्, जसका आधारमा प्रेस स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा वर्तमान सरकार असहिष्णु बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्दर्भ हो, प्रधानमन्त्रीले शुक्रवार व्यक्त गरेको धारणा ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे १)को अवसर पारेर सन्देश दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरुको उछित्तोमात्र काढेनन् बरु मजैले धम्क्याए पनि । ओली आफ्नो सन्देशमार्फत् पत्रकारले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको आरोप लगाइरहेका थिए । विडम्वना, अर्काको शरीरको जुम्रा देख्नेले आफ्नो शरीरको भैंसी पनि नदेख्ने भन्ने नेपाली लोकोक्तिजस्तै ओलीले पछिल्ला दिनमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन अध्यादेश ल्याउनेजस्तो आफूले गरेको कृत्य देखेनन् तर यी र यस्तै बेथितिका बारेमा सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने नेपाली प्रेसलाई भने अस्थिरताको वाहकका रुपमा दोषारोपण गरे । यतिमात्र होइन देशको कार्यकारी प्रमुख भएर प्रेसविरुद्ध धम्कीको भाषासमेत प्रयोग गरे । 

सम्पूर्ण विश्व आज प्रेस स्वतन्त्रता र त्यसको उल्लंघनका बारेमा चर्चा गर्न व्यस्त रहेको अवस्थामा एक महत्वपूर्ण प्रश्नको उठान भएको छ, कार्यकारी प्रमुख स्वयंले प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लंघन किन गरे ? प्रधानमन्त्रीले मे १ का दिन भनेका छन्,  “नेपालका केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ ।” ओली यतिमा मात्र सीमित छैनन् । उनले प्रेसविरुद्ध धम्कीको भाषा पनि प्रयोग गर्दै भनेका छन्, ‘…… कसैले यस परिस्थितिलाई बिथोल्न र बिगार्न खोज्छ भने सरकार, नेकपाका कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतालाई यो किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । त्यस्ता प्रयासलाई सफल हुन दिइने छैन भन्नेमा म सबैलाई आश्वस्त पनि पार्न चाहन्छु ।’

नेपालमा प्रेसको स्वतन्त्रता हरण गर्न सकिने संवैधानिक र कानुनी स्पष्ट अवस्था छैन । वर्तमानमा छलफलमा रहेका केही कानुनहरु पारित भएको अवस्थामा भने भोलिका दिनमा नेपाली प्रेसको स्वतन्त्रता प्रभावित हुने निश्चित छ । तर वर्तमानको कुरा गर्ने हो भने सत्ताका नजिक रहेका नेता तथा कर्मचारीतन्त्रलगायत स्वयं प्रधानमन्त्री लगाताररुपमा प्रेसविरुद्ध प्रस्तुत हुनुले निश्चय पनि सुखद अवस्थाको संकेत गर्दैन । 

मे ३, आज विश्वभरिका पत्रकार र सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिन्छ । आजको दिनमा विश्वभरि विद्यमान प्रेस, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था, पत्रकार र सञ्चारकर्मीको अवस्था, सञ्चामाध्यम र सञ्चारगृहको अवस्था आदिबारे मूल्यांकन, विश्लेषण र छलफल गर्ने गरिन्छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्वभरका पत्रकार त्रसित र आक्रान्त छन् । विश्वभरि नै स्वतन्त्र र निर्बाध सञ्चारकर्मका लागि कोरोना ठूलो चुनौती बनेको छ । सञ्चारमाध्यम र सञ्चारगृह समस्यामा परेका छन् । अनेकौ छापालगायतका सञ्चारमाध्यम बन्द भएका छन् भने थुप्रै पत्रकार र सञ्चारकर्मी बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ  । स्वाभाविकरुपले नेपाल पनि अपवाद हुन सक्दैन, छैन । तर नेपालका समस्या यतिमा मात्र समाप्त हुँदैनन् । माथि पनि उल्लेख गरियो, अहिले नेपाली पत्रकारहरु कोरोनाको त्रास र सरकारी कोपभाजनको मार सँगसँगै खेप्न बाध्य छन् । शायद सरकारको नेतृत्व प्रेस र लोकतन्त्रप्रति अनुदार शक्तिले गरेका कारण पनि माथि उल्लिखित अवस्थाहरु सिर्जिएका हुन सक्छन् । 
    
सन १९९३ देखि नेपालमा पनि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालमा यो दिवसको आयोजना गर्न थालिएदेखि सम्भवतः पहिलोपटक हो, नेपाली प्रेसले यति सकसपूर्ण वातावरणमा यो दिवस मनाउन बाध्य हुनु परेको । 

यो सकस कोरोनाले खासै निम्त्याएको होइन । पछिल्ला केही महिनायताको सरकार, सत्तारुढ दल र तिनका कार्यकर्ता, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रका केही खास व्यक्तिहरु जसरी प्रेसविरुद्ध प्रस्तुत् भएका छन् र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरुलाई जुन प्रकारले प्रताडित हुन बाध्य बनाइएको छ, त्यसबाट नेपाली प्रेस सकसमा परेको छ । अझ प्रधानमन्त्रीको प्रेसविरुद्धको पटकपटकको अभिव्यक्तिबाट नेपाली प्रेसको तेजोबध गर्ने चेष्टा भएको छ । अरुले प्रेसलाई दूव्र्यवहार गरे, धम्की दिए त्यसको कानुनी उपचार गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो, तर जब राज्य आफै धम्कीको भाषा प्रयोग गर्छ भने कानुनी उपचारको आशा कोबाट गर्ने ? लोकतन्त्रको प्रत्याभूति कसबाट खोज्ने ? निश्चय पनि राज्यका यस्ताखाले अभिव्यक्तिले भविष्यमा प्रेसविरुद्धको दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनेछ र समग्रमा लोकतन्त्र धरापमा पर्ने सम्भावनाको विकास हुनेछ ।  

यस्तोमा नेपाली प्रेसले संकट अनुभूत गर्दछ भने त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । कोरोना महाकारीका समयमा पनि प्रेसविरुद्धको राज्यको कहर कम भएको छैन । सम्पूर्ण विश्वका सरकारहरुले कोभिडसँगको युद्धमा सञ्चारको भूमिकालाई अत्यन्त महत्वका साथ मूल्यांकन गरेका छन् । कतिपय देशमा अहिलेको महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसँगै सञ्चारकर्मीलाई पनि अग्रपंक्तिको योद्धाका रुपमा मूल्यांकन गरिएको छ । स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि वर्तमानमा प्रेसले अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको भनेर प्रशंसा गरिरहेको पृष्ठभूमिमा नेपालको अवस्था भने फरक छ । नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार नेपालमा कोरोनाकाल (चैत ११ देखि बैशाख १८) मा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का १४ वटा घटना भएका छन्, यसबाट १९ जना सञ्चारकर्मी प्रभावित छन् । महासंघका अनुसार प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का अधिकांश घटनामा सरकारी पक्षकै संलग्नता पाइनु दुःखद छ । यसलाई तलको तालिकाबाट पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ,

प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा थोरै चर्चा सन् २०१९ को मे ४ देखि २०२०को मे २ सम्मको प्रेस स्वतन्त्रताको सामान्य लेखाजोखा गर्नु आवश्यक हुन्छ । सारमा भन्ने हो भने प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका दृष्टिले यो वर्ष सन्तोजनक हुन सकेन । प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना अनुगमन गरिरहेको फ्रिडम फोरमका अनुसार यस अवधिमा १०७ वटा घटना दर्ता गरिए, यसबाट २०६ जना प्रभावित हुन पुगेका छन् । प्रभावित हुनेमध्ये ११ जना महिला छन् । प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका सबैभन्दा बढी घटना बागमति प्रदेशमा (४३ वटा) छन् भने सबैभन्दा कम घटना प्रदेश पाँच र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा (६/६ वटा) छन् । फोरमका अनुसार यो संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा ३ ले बढेको छ । यसैगरी यसै अवधिमा नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ५८ वटा घटना दर्ता गरिए । यी दुबै संस्थाको संख्यामा अन्तर पाइएको छ । यससम्बन्धमा फरक ढंगले अध्ययन   आवश्यक हुन सक्छ । तर यी दुबै अभिलेखमा संख्यामा अन्तर रहेको पाइए पनि क्षेत्रगत प्रवृत्ति भने समान रहेको पाइएको छ । महासंघका अनुसार पनि प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का सबैभन्दा बढी घटना बागमति प्रदेशमा (१० वटा) छन् भने सबैभन्दा कम प्रदेश ५ मा (२) वटा छन् । यसले निश्चय पनि नीतिनिर्माताहरुलाई सोच्न घचघच्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

माथिको तथ्यांक र विश्लेषणका आधारमा भन्न सकिन्छ, लोकतन्त्र/गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गएको, स्थिर सरकारको निर्माण भएको, संघीयता लागू हुँदै गरेको अवस्थामा पनि प्रेस सुरक्षित छैन । असुरक्षित प्रेसले सूसूचित समाजको निर्माण गर्न सक्दैन र समाज सुसूचित नहुँदा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । यस्तोमा नेपाली लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने गहन दायित्व प्रेसको काँधमाथि छ । नेपाली प्रेसले कुनै पनि दुष्कृत्यबाट प्रभावित र विचलित नभई आफ्नो दायित्वको निर्वहन गर्नेछ । युनेस्कोले यस वर्षका लागि विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा तय गरेको नारा, स्वतन्त्र र तटस्थ पत्रकारिता (जर्नलिज्म विदाउट फियर अर फेवर), लाई नेपाली प्रेसले पूर्णतः अनुशरण गरेर भावी दिनमा जिम्मेवार प्रेस कर्म गर्नेछ, यो पक्का छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्