‘खाडी देशका कैयौँ नेपाली श्रमिकलाई मध्य जेठपछि स्वदेश फर्काउन थालिने’

प्रकाशित मिति : १८ बैशाख २०७७, बिहिबार  २ : ०२


श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले खाडी देशबाट नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्थाका कामदारका लागि क्वारन्टीनको व्यवस्था गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको र आगामी जुन महिनाबाट कामदार फिर्ता ल्याउन थालिने बीबीसीलाई बताएका छन्। उनले सबैभन्दा सुरूमा झण्डै ७ हजार कामदार कुवेतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए।

खाडी क्षेत्रमा रहेका सबै नेपाली दूतावासहरूलाई रोजगारी गुमाएका वा विभिन्न सङ्कटमा परेका कारण स्वदेश फर्कन चाहेका कामदारको विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्री यादवले बताए।यसअघि खाडी देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूले अत्यावश्यक रूपमा नेपाल फर्कनुपर्ने कामदारहरूका लागि तत्कालै क्वारन्टीनको व्यवस्था गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए।

नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा ४० लाख कामदार बाहिर गएका छन्। अघिल्लो वर्ष वैदेशिक रोजगारीका निम्ति जानेहरू मध्ये झण्डै ९० प्रतिशत खाडी देशहरूमा गएको यसै वर्ष सार्वजनिक एउटा आँकडाले देखाएको थियो। कोरोनाभाइरसको सङ्कटका कारण कैयौँ देशमा विशेषगरि साना व्यवसायहरूमा कार्यरत नेपालीहरूले रोजगारी गुमाएका वा उनीहरूका सुविधा कटौती गरिएका विवरणहरू आइरहेका छन्।

कुवेत र युएईद्वारा कामदार फिर्ता लग्न नेपालसँग माग

त्यसबारे आफू पनि जानकार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले प्रत्यक्ष प्रभावित भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको बताए।

उनले भने, "कुवेतले तुरून्तै नेपाली कामदारहरूलाई लैजानुपर्‍यो भनेको छ। हामीहरू त्यसका लागि सम्पर्कमा छौँ र समन्वय गरिरहेका छौँ। जुन जुन देशमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी फर्कनुपर्ने अवस्था छ, उहाँहरूलाई हामी जुन महिनाबाट ल्याउने वातावरण बनाउँदैछौँ।"

कुवेतले ७ हजारदेखि ९ हजार नेपाली कामदार फिर्ता गर्न लागेको भन्दै उनले उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउनका लागि हाल बन्द रहेका होटल तथा विद्यालयहरुलाई क्वारन्टीन केन्द्र बनाउनेबारे छलफल भएको जानकारी दिए।

त्यसबाहेक संयुक्त अरब एमिरेट्सले पनि नेपाली कामदारहरू फिर्ता लैजान भनेको तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यहाँस्थित आफ्ना समकक्षीसँग कुराकानी गरेपछि उक्त विषय हाल स्थगित भएको जानकारी मन्त्रीले दिए।

मन्त्री भन्छन्, "फर्काउँदा पनि स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्रै फर्काउँछौँ। हामीले सम्बन्धित देशहरूलाई एकैचोटी ठूलो सङ्ख्यामा स्वास्थ्य जाँच गर्न हामीलाई पनि गाह्रो पर्छ भनेका छौँ। त्यहाँ नै स्वास्थ्य जाँच गरेर सङ्क्रमित नभएकालाई मात्रै ल्याउने वातावरण हामी बनाउँछौँ।" विज्ञहरूले चाहिँ दशौँ लाखको सङ्ख्यामा खाडी देशमा नेपाली श्रमिक रहेका र उनीहरूलाई आफ्नै बलबुतामा स्वदेश फर्काउनु नेपालका लागि ठूलो चुनौती हुनसक्ने बताएका छन्।

सरकारसामु अजङ्गको चुनौती
श्रम मामिला सम्बन्धी विज्ञ गणेश गुरूङ सबै कामदार ल्याउनुपर्‍यो भने नेपाल सरकारले नसक्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "ल्याउनुपर्ने अवस्थामा विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरेर नल्याइ नहुने अवस्थाका कामदारहरू – जस्तै कम्पनीबाट निकालिएका र खान बस्न व्यवस्था नभएका अनि राजदूतावासले शरण दिन नसकेकाकालाई – सबैभन्दा सुरूमा ल्याउनुपर्छ। बिरामी र गर्भवतीहरूलाई पनि सुरूमा ल्याउनुपर्छ।" "अरूका बारेमा रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग नै पहलकदमी र सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्नुपर्छ। सबैलाई ल्याउने परिकल्पना अहिल्यै नै गरिहाल्नु नपरेपनि तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ।"

कुवेत र बाहरेनस्थित नेपाली नियोगका अधिकारीहरूले कोरोनाभाइरसका कारण सबैभन्दा बढी साना व्यवसायमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू प्रभावित भएको र घर फर्कन चाहनेको सङ्ख्या सैयौँमा रहेको बताएका थिए। कोरोनाभाइरसको महामारीले श्रम बजारमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि पार्ने भन्दै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले आगामी दिनमा झण्डै १० देखि १५ प्रतिशत मानिस वैदेशिक रोजगारी त्यागेर देश फर्कन इच्छुक हुनसक्ने बताएका थिए।

ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिकहरू नेपाल फर्कन इच्छुक भएको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे आफूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन सहितका निकायसँग छलफल गरिरहेको श्रममन्त्री यादव बताउँछन्।

उनले कामदारहरूलाई उद्धार गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा भएको रकमको प्रयोग गर्न सकिनेबारे पनि छलफल भइरहेको उल्लेख गरे।वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट सङ्कलन गरिएको रकमबाट खडा भएको उक्त कोषमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको थियो।

गत साल नेपालले कामदारले पठाएका रेमिट्यान्स अर्थात विप्रेषणका रूपमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रूपियाँ देशमा भित्र्याएको थियो। उक्त रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाई हो।कोरोनाभाइरसको सङ्कटका कारण ठूलो सङ्ख्यामा कामदारहरू नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै विज्ञहरूले सबैभन्दा खराब सहित सबै सम्भावित अवस्था लागि नेपाल सरकारले तयारी अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्