प्रि–बोर्डको नतिजालाई नै एसईई मान्नु उत्तम विकल्प

प्रकाशित मिति : १८ बैशाख २०७७, बिहिबार  ६ : १५


सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको भए पनि कोरोना भाइरसका कारण परीक्षा हुने कि नहुने भन्ने अन्योलका बीच १४ घण्टाअगाडि मात्र परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय भयो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले २०७६ साल चैत्र ६ गते बिहान ८ बजेदेखि सुरु भई चैत्र १७ गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिइसकेको थियो । एसईई परीक्षामा कूल ४८२७०७ विद्यार्थी सहभागी हुने र परीक्षाका लागि देशभर १९९५ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको परीक्षा नियन्त्रकले सार्वजनिकरुपमा जानकारी गराएका थिए । परीक्षामा प्राविधिकतर्फ ९५०९ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै थिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वभरि महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको त्रासलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहको समन्वयमा सहायता कक्ष ‘हेल्थ डेस्क’ स्थापना गरिने जानकारी दिएका थिए । साथै विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत सरसफाईमा ध्यान दिन, मास्कको प्रयोग गर्न, अरूसँग हात नमिलाउन, सकभर भीडभाडमा नजान सुझाव दिएका थिए । अभिभावक र विद्यार्थीहरु चिन्तित थिए । सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकोले ‘हेल्थ डेस्क’ स्थापनागरी  परीक्षा लिने वा स्थगन गर्ने भन्नेमा मत बाझिएका थिए । अन्ततः परीक्षा स्थगन भयो । 

एसईई (पहिलेको एसएलसी) परीक्षा नेपालको विद्यालयस्तरमा सञ्चालन हुने अर्थात १० कक्षा उत्तीर्ण हुने अन्तिम परीक्षा हो । तत्कालीन अवस्थामा नेपालको शैक्षिक मोडका रुपमा वि.सं. १९९० सालदेखि एसएलसी परीक्षाको शुरुवात भएको थियो । त्यतिबेलाको परीक्षा भारतको पटना विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धनमा त्यहीँबाट खटिएका सुपरिटेन्डेण्टले सञ्चालन गर्दथे । यो क्रम वि.सं. २००२ सालसम्म चलिरह्यो । पछि वि.सं. २००३ सालमा आएरमात्रै नेपालमै आफ्नै परीक्षा प्रक्रियाअनुसार एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुन थालेको हो । 

एसएलसी परीक्षा पास गर्नुलाई फलामे ढोकाबाट पार गर्नु भनिन्थ्यो । यस परीक्षालाई विद्यार्थीको भविष्य कोर्ने परीक्षा पनि भनिन्थ्यो । प्रथम श्रेणीमा पास हुनु भनेको निकै ठूलो आत्मसम्मानको बिषय हुन्थ्यो । एसएलसीको नतिजाको आधारमा उच्च शिक्षाको लागि भर्ना हुन्थ्यो । कलेजमा छात्रवृत्ति पाउने वा नपाउने भन्ने निर्णय एसएलसीमा पाएको नम्बरको आधारमा हुन्थ्यो । छुटै परीक्षाको आवश्यकता थिएन । कतिपय जिल्लाहरुले राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यार्थीहरुलाई विज्ञान पढ्नको लागि छात्रवृत्तिको व्यबस्था गर्थे । लेखक पनि छात्रवृत्ति पाउने मध्ये एक हो ।

नेपालमा वि.सं. २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा लागु भएपछि मात्र एसएलसीमा प्रथम श्रेणीमा पास हुने विद्यार्थीको संख्या बढेको हो र खासगरी वि.सं. २०३६ सालपछि र निजी विद्यालयको विकाससँगै । यस प्रणालीअनुसार आधाभन्दा बढी विद्यार्थीहरु एसएलसी परीक्षामा फेल हुने गर्दथे ।

वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यले लगानीमा खुकुलो नीति अपनायो र निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा लगानी भयो । निजी स्कुल र कलेजहरु धमाधम खुले । हाम्रो शिक्षा प्रणाली हुने–खाने र हुँदा–खानेको लागि विभाजित भयो । निजी स्कुलहरुबाट एसएलसीमा उत्तीर्ण हुनेहरुको प्रतिशत सरकारी स्कुलको तुलनामा निकै बढी भयो किनकि ती स्कुलमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने अभिभावक तुलनात्मकरुपमा सम्पन्न थिए । शिक्षाको महत्व बुझेका थिए । 

निजी क्षेत्रले एसएलसीको नतिजाको आधारमा आफ्नो कलेजमा भर्ना नलिई आफ्नै प्रवेश परीक्षा लिन शुरु गरे र सोही नतिजाअनुसार भर्ना लिने र कतिपय विद्यार्थीको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय लिन थाले । राज्यले उनीहरुको निर्णयलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने कोसिस गरेन । महत्व दिएन । कतिपय स्कुल र कलेजले त विद्यार्थीको साथै बाबुआमासँग पनि अन्तरवार्ता लिन थाले । उनीहरुको घरको वातावरण, शुल्क तिर्नसक्ने क्षमता बुझ्न थाले । सम्पन्न परिवारका विद्यार्थीहरु भर्ना लिँदा उनीहरुलाई शुल्क उठाउन सजिलो हुने भयो । यसरी एसएलसीको नतिजा भन्दा कलेजहरुले लिएको परीक्षाको नतिजा महत्वपूर्ण मानिन थालियो र राज्यले पनि यस्तो परिपाटीलाई गहनरुपमा नलिँदा एसएलसीको नतिजाको महत्व घट्दै गयो । एसएलसीको नतिजाको आधारमा भर्ना र छात्रवृत्तिको निर्णय नहुने भएपछि  फलामे पक्की ढोका साधारण कच्ची ढोकामा परिणत भयो ।

वि.सं. २०७३ सालदेखि कक्षा १० को परीक्षामा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरियो, जसमा कुनै विद्यार्थी फेल हुँदैनन् । ग्रेडिङ प्रणाली परीक्षाको नतीजामा पास वा फेल उल्लेख नभई परीक्षार्थीले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा ग्रेड पाउँछन् । यसका आधारमा पहिले जस्तो पास र फेल नभनी विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरको मापन ग्रेडको आधारमा हुन्छ । यस प्रणालीअनुसार विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी प्लस, सी, डि र ई ग्रेड प्राप्त गर्दछ । जसअनुसार कूल पुर्णाङ्कको ९० देखि १०० प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई ए प्लस ग्रेड र ८० देखि ९० भन्दा कम प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई ए ग्रेड दिइन्छ । त्यसैगरी ७० देखि ८० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई लाई बी प्लस, ६० देखि ७० भन्दा कम प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई बी ग्रेड, ५० देखि ६० भन्दा कम प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई सी प्लस, ४० देखि ५० प्रतिशत कमलाई सी ग्रेड दिइन्छ । बाँकी २० देखि ४० प्रतिशतभन्दा कमलाई डि र अन्तिम १ देखि २० प्रतिशतभन्दा पनि कम अंक ल्याउनेलाई ई ग्रेड दिइन्छ । परीक्षामा सी, डि र ई ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीले भने ग्रेड सुधार्न चाहेको खण्डमा मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थीहरुले हासिल गरेको ग्रेडलाई अनुसांख्यिक मान अर्थात ‘ग्रेड पोइन्ट एभरेज’मा पनि हेर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसलाई छोटकरीमा जिपिए भनिन्छ । ग्रेड प्रणाली लागू भएपछि कुनै पनि विद्यार्थी अन्य परीक्षामा जस्तो अनुत्तीर्ण अर्थात ‘फेल’ हुँदैनन् र विद्यार्थीले आफूले प्राप्त गरेको ग्रेड सुहाउँदो विषयमा अध्ययन गर्छन् ।

सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने अवसर 
शिक्षा मन्त्रालय, अभिभावक र शिक्षाविद्हरु स्थगित परीक्षाका बारेमा के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल चलाइरहेका छन् । लकडाउन हटेको १५ दिनपछि एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् ।

यतिबेलाको नियमअनुसार हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा विद्यालय शिक्षा भनेको कक्षा १२ सम्म हो । यसरी हेर्दा अन्य कक्षासरह कक्षा १० पनि एउटा कक्षा मात्र हो । राज्यले अघिल्ला कक्षाहरुको परीक्षा र परीक्षाफलका बारेमा सम्बन्धित विद्यालय र शिक्षकको विश्वास गरेको छ । अब कक्षा १० को एसइई परीक्षाको जिम्मेवारी पनि तिनीहरुलाई नै बिना हिच्किटाहट दिन सक्नुपर्छ । जुन शिक्षकले पढाएर कुनै विद्यार्थी १० कक्षासम्म आयो, जसले निकालेको प्रश्न समाधान गरेर कक्षा उत्तीर्ण हुँदै आयो, उसैलाइ अब यो कक्षाका लागि पनि प्रश्नपत्र व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन र कपी परीक्षणको जिम्मा दिनको लागि यो वर्षलाई अवसरको रुपमा किन नलिने ? विद्यालयकै मूल्यांकनलाई आधार किन नमान्ने ? कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा भन्ने राज्यको नियम भएपछि कक्षा १० तहको परीक्षा लाई अन्तिम परीक्षा मान्न जरुरी नै छैन । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश सरकारको हुने राज्यको नीति भइसकेको अवस्थामा एसइई परीक्षाको परम्परागत तरिकालाई फरक ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो र आजको परिस्थितिले सही निर्णय गर्न थप मद्दत गर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी बढाउने काम गर्छ । यस्तो परिस्थितिलाई अवसरको रुपमा किन नलिने ? यसले सङ्घीयताको महत्व र कार्यान्वयनमा सघाउने काम गर्छ । यो अवसर गुम्न नदिऔं, आफ्नो शिक्षकलाई विश्वास गरौं । विद्यालयले परीक्षा लिने, स्थानीय तहले समन्वय गर्ने र आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी गर्नेतर्फ सोचौं । यसो गर्दा  संघीयताको भावना र  मर्म पनि पूरा हुन्छ । एसइईको परीक्षा कहिले गर्ने भन्नु भन्दा सरकारको ध्यान यतिबेला आवश्यक ऐन, नियममा संशोधन गरी सङ्घीयताको मर्मबमोजिम शिक्षा क्षेत्रमा आजसम्म रहेको शक्तिको केन्द्रीयतालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तारण गरी सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु नै उत्तम विकल्प हुन्छ ।  

अन्तमा, 
यतिबेला ‘हामी अधिकारिक, हामीले बाहेक अरूले लिएको परीक्षालाई मान्यता दिन सकिँदैन, अरुले पनि मान्यता दिँदैनन’ भन्ने मान्यता भत्काउनु जरुरी छ । यो परम्परागत केन्द्रीकृत सोंच हो । आफ्नो अधिकार र शक्ति कमजोर होला भन्ने चिन्ता हो । आफूलाई हुने नाफाघाटाको आधारमा बनाउने ‘कु’तर्क हो । यस्तो सोंच र चिन्ताले सङ्घीयताको महत्व र कार्यान्वयनमा सघाउन पुग्दैन । सबै विद्यालयसँग प्री–बोर्ड परीक्षाको नतिजा छ । उनीहरुलाई आफ्नो विद्यार्थीको क्षमताको बारेमा जति थाहा अरुलाई हुँदैन र तीन घण्टाको थप जाँचले कुनै नयाँ मूल्यांकन गर्न सक्दैन । विद्यालयले गर्ने मूल्यांकनलाई परीक्षाको आधार बनाउन के कस्ता कानुनी अन्योल छन् र यी  अन्योल हटाउन के गर्नुपर्ने हो भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानु पर्छ । प्रि–बोर्डको नतिजालाई नै एसईई मान्दा शैक्षिकसत्रलाई असर पर्दैन । प्रि–बोर्डको परीक्षामा सी, डि र ई ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीले ग्रेड सुधार्न चाहेको खण्डमा मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्ने र विद्यालयलाई निश्चित समयभित्र यो काम पूरा गर्न जिम्मेवारी दिनु नै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुन्छ । सरकारले बेलैमा उपयुक्त निर्णय लिँदा अन्योल घट्छ । अभिभावक र विद्याथीलाई सहजता पैदा हुन्छ । आकाश खस्दैन, धर्ती फाट्दैन । संसारका अरू प्रतिष्ठित माध्यमिक शिक्षाका बोर्डहरूले जस्तै बेलायतको क्याम्ब्रिज इन्टरनेसनल जेनरल सर्टिफिकेट अफ सेकेन्डरी इजुकेसन तथा भारतको सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डरी एजुकेसनले यो वर्ष सञ्चालन नगरिने र आन्तरिक मूल्यांकनलगायतका आधारमा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिइने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

आगामी वर्षबाट विद्यालयको परीक्षा सम्बन्धी जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने संविधानसम्मत वातावरण बनाउन सबैले सहयोग गर्नु नै सही निर्णय हुन्छ । यसपटकको असहज परिस्थितिको मूल्यांकन गरी प्रि–बोर्डको नतिजालाई नै एसईई नतिजा मान्ने कानुनी झन्झटको गाँठो फुकाउने काममा राज्य लाग्नु र सबैले सहयोग गर्नुनै उत्तम विकल्प हो । राज्यले बेलैमा सोचेर निर्णय गरोस् ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्