संसद् अधिवेशन: आह्वानमा ढिलाइ, सहकार्य जरुरी

प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०७७, मंगलबार  १२ : २४


नारायण न्यौपाने

कोभिड–१९ बाट सिर्जित अवस्था र नेकपाभित्र आन्तरिक बिवादले सङ्घीय ससद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को छैटौँ अधिवेशन आह्वान पर धकेलिएको छ। नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले हरेक आर्थिक वर्षका लागि राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुङले बजेटसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र प्रि–बजेट छलफलको तालिकाअनुसार अधिवेशन आह्वान गर्ने समय भइसकेको जानकारी दिनुभयो। बजेट प्रस्तुत गर्नु १५ दिनअघि प्रि–बजेट छलफलका लागि संसद्को बैठक बस्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले विपद्को समय छ। अधिवेशन आह्वान सरकारको परामर्शमा हुन्छ। प्राप्त समयको व्यवस्थापन गरेर काम गर्नुपर्छ। अधिवेशन बोलाउने समय भने भइसक्यो।”

नेपालको संविधानले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। बर्खे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भनिन्छ। राष्ट्रपतिबाट यस अधिवेशनमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ। 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ल्याएको चुनौती र अर्थतन्त्रका अबका प्राथमिकताजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अधिवेशन आह्वान गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो। सभामुखको अध्यक्षतामा बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले प्रि–बजेटलगायत विषयमा सदनमा छलफलका लागि समय र कार्यसूची निर्धारण गर्ने गर्छ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “अधिवेशनका विषयमा सभामुखसँग छलफल भएको छैन। अब बोलाउन सक्रियता देखाउनुपर्छ। कोरोनाले कमजोर बनाएको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने, रोजगारीका योजना, कृषि विकासलाई लक्ष्य गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्ने देखिन्छ।” जनताका प्रतिनिधिले सावभौमसत्ताको पूर्ण अभ्यास गर्ने सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक छ। 

राष्ट्रिय जनता पार्टीका मुख्य सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व सदनमा हुने र संसद् नभई बजेट पारित नहुने भएकाले सामाजिक दूरी कायम हुने सिटको व्यवस्थापनसहित यो महिनाभित्र संसद्को बैठक बोलाउन सरकार र संसद् सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। संसद्को प्रमुख कार्य कानून निर्माण, सरकार गठन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र अनुमोदन, संविधान संशोधन र जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी निर्णय हो।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “संसद्को अधिवेशनका विषयमा अहिलेसम्म कहीँ कसैले सल्लाह र सुझाव मागेको छैन। कोरोनाको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर छलफललाई छोट्याउने र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नेतिर ध्यान पु¥याउनुपर्छ। सङ्कटका बेलामा राजनीतिक दल एक भएर काम गर्नुपर्नेमा अहिले उल्टो काम भएको छ।” बजेटमाथि छलफल र अनुमोदन, सरकारका नियमित काम कारवाहीको निगरानी, सरकारलाई आवश्यक निर्देशन र सुझाव, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुमोदन पनि सङ्घीय संसद्का अरु जिम्मेवारी हुन्। 

कूल ३३४ सदस्यीय सङ्घीय संसद्मा ११२ महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व छ। तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ भने माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा ५९ सदस्य छन्। अघिल्लो वर्ष बजेट अधिवेशन वैशाख १६ गते अर्थात् आजकै दिन प्रारम्भ हुनाका साथै वैशाख २० गते राष्ट्रपतिबाट दुवै सदनलाई सम्बोधन भएको थियो। राष्ट्रपतिबाट वैशाख ८ गते अधिवेशन आह्वान भएको थियो।

प्रतिनिधिसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, सङ्घीय समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व छ। छक्कबहादुर लामा स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ। राष्ट्रियसभामा (नेकपा), काँग्रेस, राजपा र सङ्घीय समाजवादी र तीन मनोनित सांसदले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। 

सङ्घीय संसद् सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले अधिवेशन कहिले आह्वान हुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो तहमा अहिलेसम्म कुनै खबर आएको छैन भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अधिवेशन आह्वान भएमा सञ्चालनका लागि हामी तयारी अवस्थामै छौँ।”

प्रतिनिधिसभा मातहत १०, राष्ट्रियसभामा चार र संयुक्त दुई विषयगत समिति छन्। लकडाउनपछि सुस्ताएका संसदीय समितिका बैठक पछिल्ला दिनमा बस्न थालेका छन्। राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान भए राष्ट्रियसभा तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “भौतिक दूरी कायम गर्ने ढङ्गबाट सदनमा सिटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यहीअनुसार माइकको व्यवस्था मिलाइएको छ। हामी तयारी अवस्थामै छौँ। 

अबको अधिवेशनमाथि कोभिड–१९ को सन्त्रास र यसले राष्ट्रिय जीवनमा पारेका दुष्प्रभाव न्यून गर्ने जिम्मेवारी रहेकाले सरकार र संसद्बीच सुझबुझपूर्ण सहकार्य आवश्यक ठानिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्