काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाको बिधायन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले देशव्यापी लकडाउनको स्वरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले लकडाउनको समयमा कृषिउपजको बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई दुई बुँदे सुझाव दिएको छ।
समितिको आज बसेको बैठकले संक्रमित क्षेत्र, संक्रमण जोखिमपूर्ण क्षेत्र, संक्रमण नरहेको क्षेत्र, जिल्ला, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र साना ठूला उद्योग सञ्चालित क्षेत्रसमेत स्थान वर्गीकरण गरी आंशिक तथा पूर्ण ललडाउन गर्ने गरी छनोटको नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई पठाएको निर्देशनमा भनिएको छ, “कृषि बाली लगाउने, बाली उठाउने समयमा त्यसको विशेष व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ।”
यस्तै, कृषि उत्पादन कृषकबाट सङ्कलन, ढुवानी, वितरणको व्यवस्थापन प्रणालीलाई सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन सरकार स्वयं वा निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो।
यसैबीच, स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक स्रोत साधन दिएर कोरोना विरुद्ध लड्न सकिने सांसदहरुले बताएका छन्।
लकडाउनले मात्रै सम्पूर्ण समस्या समाधान नहुने भन्दै सांसदहरुले परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, राहत वितरण र पहिचानका लागि स्थानीय तहहरुलाई चलायमान बनाउनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा समिति सभापति दिल कुमारी रावल थापाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि पहिलो पंक्तिमा बस्ने स्थानीय सरकारलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
राहत वितरण र पहिचानका लागि स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
टोलटोलमा स्थानीय सरकारको पहुँच भएका कारण स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ। केही प्राइभेट अस्पतालहरुले ढोका बन्द गरेर इमेरजेन्सीमा मात्रै विरामी लिने र टिकट पनि महंगो भएको गुनासो आएकाले यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
सांसद अनिता देवकोटाले राहत वितरण सामाजिक दुरी कायम गर्दै वितरण गर्नुपर्ने, सम्बन्धित वर्गको अभिलेख तयार राख्नुपर्ने र परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। सबै प्रदेशहरुमा आवश्यक पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरणहरु पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले लक डाउनसँगै परीक्षणको दायरा बढाएमात्रै कोरोना नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त हुने बताउनुभयो।
सांसद कोमल वलीले प्रदेशहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभाव भएको बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर ५ मा संक्रमित नभेटिएकाले डाराउनुपर्ने अवस्था नभएनि सागम्री अभाव भएको गुनासो आएको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले करारमा चिकित्सक भर्ना गरी राहतमा रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
सांसद खिमलाल भट्टराईले उपत्यका लगायत अन्य ठूला सहरबाट घर जानेहरुलाई सुरक्षित रुपमा घर जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो।
संक्रमण फैलिनबाट रोक्न जहाँ छ त्यही बस्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति राम्रो भएपनि खाना र बस्नको उचित व्यवस्थान हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। देशभित्र नियन्त्रणको काममा सरकारले राम्रो प्रयास गरेपनि देशबाहिर रहेका नागरिकहरुको गुनासो पनि सुन्नुपर्ने उहाँको धारणा छ।
बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रको समस्या, कोरोना नियन्त्रणका लागि भएका भएका प्रयास र सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। कृषि क्षेत्रलाई समेत आवश्यक सुरक्षा संयन्त्र अपनाएर चलायमान बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको सांसदहरुको धारणा थियो।
