विश्व यतिबेला कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थिलोथिलो भएको छ । यसको उपचारका लागि अहिलेसम्म कुनै भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन । मात्र सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर यसको संक्रमणबाट जोगिने भन्दै सरकारले बिगत लामो समयदेखि लकडाउनको घोषणा गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन भन्दै सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेयता सामान्य निर्माणका कामदेखि ठूला राष्ट्रिय महत्वका कुनै कामहरु चलेका छैनन् । यसरी कामहरु रोकिँदा ज्याला मजदुरी गरेर साँझबिहानको छाक टार्ने मजदुरहरुलाई रोगको भन्दा बढी चिन्ता भोकको छ ।
लकडाउनको दोस्रो दिनदेखि नै एक बोरा चामल बोकेर समाज सेवा गर्न हिडेका व्यक्ति वा संस्थाहरु बर्षे च्याउझै भरररर उम्रेर हराइसके । स्थानीय सरकारले आफ्नो तहमा राहतस्वरुप खाद्यान्न बितरण गर्ने भनेका छन् । तर, राहत वितरणमा बढ्दो राजनीतिले वास्तविक गरिबले अझै राहत पाएका छैनन् ।
खोले भाएर पेटभरेका मजदुरहरु कुनाकुनामा बग्रेल्ती पाइन्छन् । त्यहाँ सरकार वा कुनै निजी संस्था पुगेर ढाडस दिन सकेको छैन । अझै केही समय लकडाउन लम्बिने हो भने वास्तविक गरिब जनतालाई अब रोगको भन्दा भोकको सन्त्रास देखिन्छ ।
यसरी रोगको सन्त्रासले आक्रान्त बनाएका बेला संघीय सरकारले रोगविरुद्ध जनताका लागि कुनै नौलो योजना लिन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।
कोरोनाका विरुद्ध लड्नका लागि सामग्री खरिद गर्दा नै करोडौंको घोटाला गरेको सरकारले पछिल्लो समय हिजोमात्र मन्त्रीपरिषदको बैठकको आव्हान गर्यो । हक्की स्वभावका विकासप्रेमी नेताको छवि बनाएका प्रधानमन्त्री मन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय महत्वको कुनै लोकप्रिय राहत प्याकेज जनताका बीचमा ल्याउने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए ।
महामारीको विपतमा राष्ट्रको अभिभावक सरकारसँग जनताले अपेक्षा गर्नु स्वभाविक नै थियो । अझै लकडाउनको अवधि के कति हुने हो भन्ने कुनै निश्चित नभएका बेला सरकारको आपतकालीन बैठकले गर्ने निर्णय जनताका लागि राहत नै हुन्छ भन्ने अपेक्षाका बीचमा सरकारको निर्णय ग्रासरुट लेबलका जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात सावित भयो । अनि राजनीति क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा भयो । जसले महाविपतका बेला राष्ट्रलाई एकजुट पार्नुको सट्टा फुटको संघारमै पुराइदियो ।
कोरोना भाइरसको सन्त्रास भएका बेला सरकारले विकास निर्माणदेखि सबै कुरा थाँती राखेर कोरोनाको संक्रमण, त्यसबाट मुलुकलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने योजना, विगत लामो समयदेखिको लकडाउन र यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै पारेको प्रभावको बारेमा ठोस कार्यनीति लिनुपर्ने समग्र क्षेत्रमा थियो । त्यस्तै गरिबीको रेखामुनी रहेका गरिब परिवारका लागि विशेष राहत प्याकेज सरकारले लिने कुरामा पनि सबै आशावादी नै थिए ।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले यस्तो अध्यादेशको प्रस्ताव गरे कि जसले कोरोनाविरुद्ध लड्ने यो जोखिमपूर्ण समयमा राजनीतिक जोखिम पनि मोले ।
बिल्कुलै फरक परिवेशबाट आएका देशका ठूला दुई राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले दुई पाइलट भएको एक विमानको संज्ञा दिँदै पार्टी एकता गरेको छोटो समयमै अझ भनौं एकताको दस्तावेजमा गरेको दस्तखतको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री समेत रहेका विशाल पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ल्याएको पार्टी खण्डीकरण गर्ने दस्तावेजले हाल नेकपामा तरंग पैदा गरेको छ ।
यस्तो महाविपतका बेला प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आव्हान गरिएको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा अन्य मन्त्रीहरुलाई नै यो अध्यादेशले चकित पारेको छ ।
सामान्यत मन्त्रिपरिषदको बैठकमा जाँदा नै सत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव लैजानुपर्नेमा त्यसो नहुनु त आपत्तिजनक छ नै अर्कोतिर वर्तमान महाविपतको समयामा कुनै अर्थ नराख्ने संविधानमा भएको ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ राख्ने निर्णय जति आपत्तिजनक छ, त्यो भन्दा बढी वर्तमान अवस्थामा अर्थहीन देखिन्छ ।
केही समय अगाडि नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कोरोनाको संक्रमणका बेला देशमा अस्तित्वमा रहेका र राष्ट्रको संविधानले चिन्ने सबै दलका शीर्षस्थ नेताहरुलाई राखेर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन ल्याएको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका प्रचण्डलाई नै आश्चर्यचकित पारेको यो अध्यादेशले पार्टी एकताको मर्म बोल्न नसकेको राजनीतिक वृत्तमा प्रष्ट छ ।
राष्ट्रका सबै दलहरुलाई जुटाएर कोरोनाविरुद्ध एक बनाउनुपर्ने बेलामा आएको पछिल्लो अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने होइन भने यसले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र समकालीन राजनीतिमा गम्भीर धक्का पुराउने देखिन्छ । जसको परिणाम माओवादी आन्दोलनबाट आएका अध्यक्ष प्रचण्डले मात्र होइन तत्कालीन एमालेबाट आएका केपी शर्मा ओलीले समेत बेहोर्नु पर्ने छ ।
