शंकरले नमान्दा सरकार युटर्न, एक घण्टा पनि टिकेनन् ईश्वर

प्रकाशित मिति : २७ चैत्र २०७६, बिहिबार  २ : ४०


काठमाडौं । बिहीबार दिउँसो ३ बजेतिर एउटा खबर फैलियो– लकडाउनका कारण काठमाडौंमा अप्ठ्यारोमा परेकाहरुलाई गाउँ फर्कन दुई दिनको समय दिने । 

खबर अनुसार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवं उच्चस्तरीय समितिका संयोजक रहेका ईश्वर पोख्रेलले केही सरोकारवाला मन्त्रीहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नुभयो। छलफलको निष्कर्षअनुसार शुक्रबार र शनिबार काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जान चाहनेलाई आवश्यक व्यवस्था गरेर पठाउने निर्णय भयो। त्यसको आवश्यक कार्यविधि बनाउने जिम्मा पायो गृह मन्त्रालयले।

उक्त निर्णयको पुष्टि गर्दै भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङले नै मिडियालाई जानकारी दिनुभयो।

खबर पुष्टि गर्न उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलका पिएलाई नै फोन गरियो। उहाँले पनि उत्साहित हुँदै काठमाडौंमा अप्ठ्यारोमा परेकाहरुलाई उद्धार गर्नुपर्ने भएकाले निर्णय गरिएको पुष्टि गर्नुभयो।

लगत्तै गृहमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यसँग बुझ्दा गृहमन्त्री रक्षामन्त्रीलाई भेट्न जानुभएको र दुई दिनका लागि त्यस्तो निर्णय गर्नेबारे छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले कस्ता व्यक्तिलाई जान दिने र कसरी पठाउने भन्ने विस्तृत कार्यविधि गृहमन्त्रालयले बनाउन बैठक बस्न लागेको र केहीछिनमै विज्ञप्ती जारी गरिने बताउनुभयो।

यहीँ बीचमा कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय समितिका सचिव नारायण बिडारीलाई सोध्दा भने उहाँले अनभिज्ञता जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन, उपल्लो स्तरमा भएको डिजिसनको कुरा होला, मकहाँ केही जानकारी आइपुगेको छैन।’

आशंका यहीँनेर उब्जिसकेको थियो– यो निर्णयले सरकारको अपरिपक्व र हचुवा शैली फेरि देखिन्छ भनेर।

त्यतिञ्जेल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको फेसबुक पेजमा स्टाटस पोष्ट भइसकेको थियो– ‘लकडाउनका कारण काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नुभएका मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले भोलि र पर्सि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरिएको छ।'

त्यसको केही समयमै प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको फेसबुक स्टाटस आयो, ‘काठमाडौंबाट बाहिर जान दिने र बाहिरबाट काठमाडौं जान नदिने कुरा सत्य होइन होला। लकडाउनको अर्थ लकडाउन नै हो। बरु बेखर्चीलाई राहत देऊ।’ अहिले यो स्टाटसमा थोरै सम्पादन गरिएको छ।

उता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको फेसबुक पेजको स्टाटस भने त्यतिञ्जेल सम्पादन भइसकेछ। केही समयपछि सम्पादन गरिएको स्टाटसमा पुरानो व्यहोरा सबै थियो तर, तल अपडेट लेखेर 'स्थानीय तथा प्रदेश स्तरका सरकारहरुले मान्यता नदिएको हुनाले भोलि र पर्सि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ।’ लेखिएको थियो।

अहिले यो स्टाटस डिलिट गरिसकिएको छ।

आफ्नो गल्ती मिडियाको थाप्लोमा

यस्तो निर्णय गरिएको डेढ/दुई घण्टा नबित्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलको फेसबुकमा स्टाटस आयो– भोलि र पर्सि काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाडौं बाहिर जान खुला गरेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता छैन भन्ने आसयको ।

हेर्नुस् स्टाटस-

गृह मन्त्रालयको पनि उही प्रष्टिकरण

साँझ साढे ६ बजेतिर गृहमन्त्रालयका सह–प्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ती नै आयो– भोलि र पर्सि काठमाडौं बाहिर जान दिने भनेर आएको समाचार झुठो हो, त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन भनेर।

हचुवामा निर्णय र प्रचार, गल्ती स्वीकार्न छोडेर मिडियालाई गाली

विश्व नै हायलकायल भएको कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले आफ्नो सबै शक्ति लगाइरहेको छ। मन्त्रीहरुलाई निकै दौडधूप र तनाव छ। भाइरस विरुद्धको लडाईंको नेतृत्वमा गरिरहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको खाना खाने फूर्सद छैन होला। त्यो आम नेपालीले बुझेकै छन् र त चैत ११ देखि शुरु भएको लकडाउन पूर्णतः सफल भएको छ। जनता भोकै बस्न तयार छन् तर सरकारलाई सहयोग गरेकै छन्।

तर, शारिरीक रुपले प्रधानमन्त्री ‘केही अस्वस्थ’ भएको बेला सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएका उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहनुभएका रक्षामन्त्रीले आफैले गरेको निर्णय (?)मा फिर्ता लिँदा समस्या बढी हुने भयो भने के बिग्रिहाल्ने थियो र मिडियालाई गलत समाचार भन्दै दोष थुपार्नतिर लाग्नुभयो?

यदि निर्णय नै भएको होइन भने किन मिडियासम्म सूचना चुहाउनु? विभागीय मन्त्री नै मिडियामा बोलेका छन्। पोख्रेलकै पिएले पुष्टि गरेका छैन। फेसबुकले भेरिफाइ गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पेजमै सूचना अपलोड गरिएको छ। अनि मिडियामा आएको समाचारचाहिँ गलत हो भन्दै आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुकमा स्टाटस लेख्ने?

यो उच्चस्तरीय समन्वय समिति भनेकै स्टन्टबाजी गर्नलाई गठन भएको हो कि ? देशमा एउटा सरकार हुँदाहुँदै उनै मन्त्रीहरु सदस्य रहेको अर्को समिति किन चाहिएको ? कि समानान्तर सरकार हो उच्चस्तरीय समिति?

यहाँ उच्चस्तरीय समितिका विवादास्पद निर्णयहरु कोट्याउन थाल्ने हो भने लामै फेहरिस्त नै बन्छ। त्यो अर्को कुनै प्रसंगमा भनौंला। गत चैत ४ गते दिउँसोसम्म उच्चस्तरीय समितिले कुनै पनि हालतमा एसईई गराइछाड्ने भन्यो, जब विद्यार्थीहरु परीक्षा केन्द्रको छेऊमा डेरा लिएर बसे– परीक्षा शुरु हुनुभन्दा १२ घण्टा बाँकी रहँदा स्थगित गर्यो। त्यहीं निर्णय ३ दिन अघि गरेको भए के हुन्थ्यो?

चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा मेडिकल क्षेत्रको सामान आयात गर्ने लाइसेन्स नभएको ओम्नीलाई कसरी ठेक्का दिइयो र कसरी रद्ध गरियो भन्ने यहाँ लेखिरहनु पर्दैन।

अहिले लकडाउनका कारण हजारौं नागरिकहरु घरबाहिर बन्धक जस्तै छन्। कयौं नेपालको सीमा क्षेत्रसम्म आइपुगेर पनि देशभित्र प्रवेश गर्न पाइरहेका छैनन्। कयौं दिन हिडेर सिमानासम्म आइपुगेका नेपालीहरुलाई देशमा प्रवेश गर्न दिएर व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था यो सरकारले गर्न नै चाहेन।

यस्तो बेला सरकार त के उच्चस्तरीय समन्वय समितिसँग आवश्यक सल्लाह नै नगरी दुई/तीन जना मन्त्री बसेर सल्लाह गर्ने र निर्णय भएझैं मिडियाबाजी आफै गर्ने अनि उल्टै मिडियाले गलत समाचार लेखे भन्दै कराउने ? देशमा संकट आएको बेला देशको नेतृत्व गरेका मन्त्रीहरुको 'होस' त ठीक ठाउँमै छ नि ! नत्र गल्ती आफूले गर्ने अनि अरुलाई गाली गरेर उन्मुक्ति पाइन्छ र? अरुलाई चोर भन्दै एउटा औंला देखाउँदा आफूतिर तेर्सिएका चार वटा औंलाको पनि हिसाब गर्ने कि?
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्