नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र र यसको संवेदनशीलता

स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्र हो । यसको सम्बन्ध मानवको अमूल्य जीवनसँग जोडिएको हुन्छ । यस क्षेत्रमा सरकार, संस्था वा व्यक्तिद्वारा गरिने कुनै पनि निर्णय विशेष सावधानी र सतर्कता अपनाएर मात्र गरिनु पर्दछ । यो लेखको उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखापरेका विकृति तथा विसंगतिलाई केही हदसम्म उजागर गर्ने र सकारात्मक पहलका सम्भावनासहित नयाँ मार्गप्रशस्त गर्ने पनि रहेको छ ।

बढ्दो खाडल र खुल्ला बजारको वस्तु
विगतको तुलनामा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्था र चिकित्सकको संख्यामा बृद्धि भएपनि नेपालको आवश्यकता तथा जनसंख्याको अनुपातमा भने संस्था र चिकित्सक संख्या दुबै अपर्याप्त देखिन्छ । आज गाउँ र शहरबीच, शहर र शहरबीच तथा गाउँ र गाँउबीच पनि संख्यात्मक तथा गुणात्मक दुबै हिसावले असमानताका खाडलहरु कम हुनुको सट्टा झन बढ्दैछन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ५० प्रतिशत डाक्टरहरु नर्सिङ होम तथा शिक्षण अस्पतालहरुमा छन् ।
 
द्रूतगतिमा विकास हुँदै गएको आजको चिकित्साविज्ञान दिनप्रतिदिन निजीकरण र व्यापारीकरण हुँदै जाँदा स्वास्थ्य सेवा घरजग्गा, गाडी र निर्माण सामाग्री जस्तै दिनप्रतिदिन महङ्गो हुँदै गएको छ । अर्थात स्वास्थ्य सेवालाई खुल्ला बजारको वस्तुसरह छाडा छोडिदा सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर पुगिसकेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको नागरिकप्रतिको सामाजिक दायित्वअन्तर्गत पर्ने हुँदा यो क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रसरह पूर्णरुपमा खुला प्रतिस्पर्धामा छोडिनु उपर्युक्त हुँदैन । यसका लागि यो पेशालाई मर्यादित, जनहितकारी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनको लागि आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । 

नैतिकताको खडेरी
सरकारी उदासीनताले सरकारी अस्पतालको विश्वासमा ठूलो ह्रास आएको छ । सरकारी अस्पतालमा वरिष्ठ तथा अनुभवी डाक्टरले पूरै समय दिँदैनन् । राम्रा उपकरणहरुलाई उचित संरक्षण र उपयोग गरिँदैन । विरामीप्रति मानवीय व्यवहार देखाइँदैन भन्ने जस्ता आमधारणा बन्नु निश्चय पनि सुखद बिषय होइन । त्यसैगरी सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरहरुले सित्तैमा उपचार गरेका हौं भन्ने गलत धारणाको विकास भएको छ । जबकि सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरले घरबिदा, विरामी बिदा, भैपरी आउने विदा, बिरामी खर्च, संचयकोष तथा पेन्सनको हिसाव गर्दा निजी नर्सिङ होमको तुलनामा ४÷५ गुणा बढी सुविधा प्रष्ट देखिन्छ । आफ्नो तलब स्केलको मात्र कुरा उठाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रवृतिमाथि पनि औंला उठाउनु पर्दछ । लाखौ तिरेर किनेका उपकरणलाई मर्मत नगर्ने र क्लिनिकमा सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिले थप नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ । आजकाल यी सबै कारणले गर्दा विरामीका आफन्तहरुले प्रतिकार गरी अस्पतालसँग क्षतिपूर्ति माग्ने तथा मुद्दा दायर गरेको पाइन्छ । जसलाई सचेतनाका हिसावबाट राम्रो मान्नु पर्छ । तर न्याय खोज्ने नाममा डाक्टरहरुमाथि हातपात गर्ने, अस्पतालको सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलापलाई बढावा दिनु हुँदैन । त्यस्ता क्रियाकलापलाई पूर्णरुपमा निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । अझ एक कदम अगाडि बढेर डाक्टरहरुकै संस्थाहरु प्रतिकारको रुपमा हडतालमा उत्रने प्रवृत्तिले आफ्नो पेशागत मर्यादा र जिम्मेवारी नाघेको परिवेश अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको बोध गराउँछ । स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रका सम्पूर्ण सेवा ठप्प पारेको देख्दा आफ्नो मानवअधिकार खोज्दा अर्काको मानवअधिकार बिर्सनु हुँदैन ।

खुल्ला अर्थनीतिले ल्याएको विकृति
खुल्ला अर्थनीतिको मुख्य चरित्र भनेको राज्यको अगाडि सबै नागरिकहरुको कानुनी हैसियत बराबर हुन्छ र स्वास्थ्य लगायतका अन्य जननीतिहरु यही सोंचबाट निर्देशित हुन्छन् । माग र पूर्तिको आधारमा उदार बजार टिकेको हुन्छ । यस्तो नीतिअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाका आवश्यकताहरुलाई मूलतः निजी क्षेत्रबाट पूर्ति गरिन्छ । खुल्ला अर्थनीतिले ल्याएको विकृतिबारे एउटा छुट्टै लेख तयार वा बहस गर्न  सकिन्छ । यहाँ जोड्न खोजेको विषय चाहिँ अव्यवस्थित औषधि बजार हो । 

हाम्रो देशको औषधि बजार अव्यवस्थित हुनुको पछाडि हामीले अबलम्वन गरेको खुलानीति नै हो । खुलानीतिको कारणले हाम्रो बजारमा अरु छिर्न सक्छ तर हाम्रा कम्पनीहरु विदेशी बजारमा जान सकेका छैनन् । औषधि एक अत्यावश्यक र आपतकालमा  प्रयोग गरिने वस्तु भएको हुँदा उपभोक्तालाई यसबारे विस्तृतरुपमा जानकारी हुँदैन । उपभोक्ताले औषधि आफै नछान्ने हुनाले यस क्षेत्रमा व्यवसायीबीच औषधि बेच्ने र नयाँ प्रविधि भित्राउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले उपभोक्ताहरुले औषधिमा चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ ।

औषधि उत्पादक कम्पनीहरुले एउटा ट्याबलेट उत्पादन गर्न रु. १ लगानी गरेका रहेछन् भने त्यस ट्याबलेटको मूल्य रु. ७ भन्दा बढी हुन्छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्ला तर वास्तविकता त्यही हो । हामीलाई कौतुहल लाग्न सक्छ, यो कसरी सम्भव छ ? के हाम्रो देशमा सरकार वा राज्य संयन्त्र छैन ? के चर्को मूल्य राख्ने औषधि कम्पनीहरुमाथि निगरानी राख्ने, गुणस्तर तथा सेवा जाँच्ने निकाय वा संयन्त्र नै निकम्मा छ ?

कतिपय औषधि उत्पादक कम्पनीहरुले बिक्रेतालाई २०० प्रतिशतसम्म बोनस दिने गरेको कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठन र औषधि व्यवस्था विभागको सहयोगमा गरेको अध्ययनले देखाइसकेको छ । मैले २०६६ सालमा गरेको अध्ययनले देखाएको छ कि बोनस बराबरको रकम, औषधि बिक्री प्रतिनिधि (मेडिकल रिप्रेजेन्टटिभ) र त्यसको व्यवस्थापनको खर्च, औषधि उद्योगले आयोजना गरेको वा प्रायोजन गरेको सभा÷सम्मेलन, उनीहरुले गर्ने प्रकाशनमा भएको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्च, थोक बिक्रेताले पाउने ५÷६ प्रतिशत कमिशन तथा खुद्रा बिक्रेताले पाउने १६ प्रतिशत कमिशन आदि सम्पूर्ण रकम औषधिको मूल्यमा जोडिने हुँदा औषधिको उत्पादन मूल्य र उपभोक्ता मूल्यमा ५ देखि ७ गुणाको अन्तर हुन्छ । मुटु तथा कलेजोका विरामीले प्रयोग गर्ने कार्डियाक औषधिमा समेत ३० प्रतिशत बोनस दिने गरेको कुरा स्वयं औषधि बिक्री प्रतिनिधि बताउँछन् । दुःखलाग्दो कुरा यो छ कि अब औषधि बिक्री प्रतिनिधिहरु डाक्टरकहाँ जानुको सट्टा थोक तथा खुद्रा विक्रेताकहाँ जाने र कम्पनीको औषधि बढी बिक्री गरिदिएमा थप रकम एकमुष्ठ दिने वा सो बराबरको औषधि सित्तैमा दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको कुरा स्वयं औषधि उत्पादकहरु बताउँछन् । यसरी एउटै किसिमका औषधिहरुको मूल्यमा बजारमा ठूलो अन्तर छ । औषधि उत्पादक कम्पनीहरुले भने विदेशी कम्पनीहरुसँगको प्रतिष्पर्धामा टिक्न उच्च बोनस दिनुपरेको दाबी गर्दै आएका छन् । औषधि ब्यवस्था विभागले बिक्रेतालाई दिने बोनसलाई निरुत्साहित गर्न १३ वर्ष पहिले औषधि प्रवद्र्धन संहिता जारी गरेको थियो । संहितामा बिक्रेतालाई बोनस दिन नपाइने र औषधिको मूल्य घटाउनुपर्ने ब्यवस्था उल्लेख थियो । नेपाल औषधि उत्पादक संघ र वितरक संघले शुरुमा उक्त आचारसंहिता पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पछि घोषितरुपमै पालन गरेनन् । 

विदेशी कम्पनीको हकमा नेपाल सरकारले केही गर्न नसक्ने कुरा औषधि ब्यवस्था विभाग वताउँछ । यसरी खुल्ला अर्थनीतिअनुसार बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्दछ भन्ने नीति निर्माताको विश्वासले गर्दा जनताले उचित मूल्यमा सही र गुणस्तरीय औषधि पाउन सकेका छैनन् । नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा देशभित्रका उत्पादकलाई एउटा नियम र देशबाहिरका उत्पादकलाई अर्को नियम लागू गर्न त्यति सजिलो छैन तर राष्ट्रिय औषधि ऐनको ब्यवस्था गरेमा यस किसिमको अनियमितता नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ । 

पार्टीहरुको ओंठे प्रतिवद्धता 
नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको उच्चतम अभ्यास गरेर नेपाली जनताले बनाएको संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको छ र सबैलाई आधारभूत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ भनिएको छ । विपन्न ब्यक्ति, लिङ्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । नेपालको स्वास्थ्य नीति २०७६ ले समुदायमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सशक्तिकरण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई उत्तरदायी बनाउने, ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका चिकित्सकहरु र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न विशेष पहल गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुलाई आधारपत्रको मर्म र भावनाअनुरुप सहयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रशासनिक तथा आर्थिक भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन नदिने कुरा उल्लेख गरेको छ । सरसर्ती हेर्दा यी सबै बुँदाहरु र  उल्लिखित विषयवस्तुमा असहमति जनाउने ठाउँ छैन र अधिकांश नेपालीले यी नीति छिटो लागु होऊन् र त्यसको प्रतिफल नेपाली जनताले पाएको अनुभव गर्न पाऊन् भन्ने ठान्दछन् । तर यी कार्यक्रमलाई बुँदागतरुपमा प्राथमिकीकरण गर्ने, वर्तमान कानूनसँग बाझिएका कुराहरुलाई हटाउन प्रयत्न गर्ने, आर्थिकरुपले विपन्न व्यक्ति, लिङ्ग, जाति, समुदाय वा क्षेत्रको पहिचान गर्ने कुरामा त्यति प्रष्टता देखिँदैन । यसो हुँदा जनतामा निराशा पलाउनु स्वभाविक हो । 

त्यसैगरी आफ्नो पार्टीको जिम्मेवार सदस्यको मातहतमा रहने गरी निजी अस्पताल किन्नु, शेयर लगानी गर्नु, सत्ताको आडमा ती अस्पतालहरुलाई बार्षिक बजेटमा पार्नु,  सामान्य स्वास्थ्य समस्या पर्दा पनि जिम्मेवार नेतृत्व निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित महङ्गा अस्पतालमा उपचार गराउनु र अधिकतम छुटको सुविधा लिनुले पनि आम जनमानसमा नेतृत्वप्रति शंका पैदा गरेको छ । 

नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा देशका सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अवसर सिर्जना गर्नु राज्यको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेका छन् । ती घोषणापत्रमा देशका न्यून आय भएका जनता खासगरी ग्रामीण र दुर्गम भेगका जनता, बालबालिका र महिलाले सहजै स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नसक्ने गरी सरकारी अस्पतालको सञ्जाल र गुणस्तरीय सेवा र स्वास्थ्य विमा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

मातृशिशु स्वास्थ्य सेवाका सम्बन्धमा राज्यले आमा र नवजात शिशुको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने, देशभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनमा जोड र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको गुणस्तरीयताको प्रभावकारी अनुगमनलाई राज्यको कर्तव्य हो भनेका छन् । तर उनीहरु सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुविधा बढाउन, सुपरीवेक्षण गरी ब्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई जिम्मेवार बनाउन, औषधि र उपकरणको ब्यवस्था गर्न, चिकित्सक र स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुलाई जिल्लामा बस्ने वातावरण बनाउन प्रयत्न गर्ने कुरामा यथेष्ट ध्यान दिँदैनन् । जिम्मेवाररहित ढङ्गले निजी अस्पताल तथा मेडिकल, फार्मेसी तथा नर्सिङ कलेजलाई फस्टाउने मौका भने यो वा त्यो बहानामा राजनीतिक नेताहरुबीच सहमति र सहकार्य चलिरहेकै छ । यस्तो तरिकाले राज्यले देशका सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अवसर कसरी देला ? आमा र नवजात शिशुको बाँच्न पाउने अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ला ? जेष्ठ नागरिकहरुलाई उपचार सुबिधाको व्यवस्था कसरी गर्ला ? यी यावत प्रश्नहरुको उत्तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले सोचेका छैनन् र जनतासामु उत्तर दिनुपर्छ भन्ने पनि ठान्दैनन् । निजी अस्पतालमा आफ्नो र आफ्नो नातेदारले शुल्कमा छुट पाएकोमा दङ्ग पर्छन् । धन्यवाद दिन्छन् तर गरिवले छुट पनि पाउँदैन र उपचार पनि गर्न सक्दैन भन्ने हेक्का पाउँदैनन् । यसरी ‘काँशी जानु कुटीको बाटो’ भने जस्तै भइरहेको छ ।

राजनीतिक पार्टीहरुमा देखापरेको कोठे भाषण र ओंठे प्रतिबद्धता नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखापरेको सबभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यसैगरी स्रोतको खोज तथा परिचालन कसरी गर्ने, काम गर्ने त भन्ने तर खर्च कसरी जुटाउने भन्ने बारेमा खासै चासो नराख्ने, छलफल नगर्ने, सतहीमा चर्को कुरा गर्ने तर व्यवहारमा सुधारका कुरा समेत नगर्ने, प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने तर प्रयत्न नगर्ने राजनीतिक पार्टीहरुको आम प्रवृत्ति भइसकेको छ ।

अपुरो बुझाइ 
नेपालमा स्वास्थ्य र यससँग जोडिएका विषयहरुलाई जोड्ने बुझाइ निकै अपुरो र साँघुरो छ । यो बुझाई मूलतः स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय केन्द्रित छ । नेपालीहरुको स्वास्थ्यसँग जोडिएको मुद्दा सिंगो सरकारको हो कि मन्त्रालय वा विभागको वा अस्पतालको ? यहाँ प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने स्वास्थ्यलाई औषधिले मात्र समेट्दैन । स्वास्थ्य खासगरी शिक्षा, खानपिन, सरसफाई, पोषण, काम गर्ने ठाउँको वातावरण आदि विभिन्न पक्षसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो । जतिसुकै खोप लगाए पनि स्वच्छ खाना तथा पौष्टिक आहार र स्वच्छ पानीको व्यवस्था गर्न नसके बच्चा तथा आमालाई स्वस्थ राख्न सकिँदैन । स्वच्छ खानेपानी, सरसफाई, चर्पीको व्यवस्था, खानालाई छोपेर राख्ने बानी, स्थानीयस्तरमा अन्न तथा तरकारीको उत्पादन र व्यवस्थापन, मल तथा कीटनाशक पदार्थको सही सदुपयोग गर्न नसके स्वस्थ रहन सकिँदैन । जीवनजल र औषधिले मात्र झाडापखाला रोक्न सकिँदैन । रोकिहाले पनि फेरि त्यो समस्या तुरुन्त देखापर्दछ । राज्यले यी यावत कुरामा विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने बारेमा आजसम्म छलफल समेत भएको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । 

यहाँ अर्को उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक होला । जनस्वास्थ्यलाई डाक्टरसँगको पहुँच र औषधिको पर्याप्ततासँग मात्र हेरेको देखिन्छ । यो हेराई अति नै साँघुरो छ । वास्तवमा जनस्वास्थ्यको मूल अवधारणा मानिस विरामी नै नहोस् भन्ने हो र त्यसका लागि अथक प्रयत्न गर्ने हो । यी प्रयत्नको लागि भोजन, बसोबास, विद्यालय, बाटो, पानी, सरसफाई, काम गर्ने वातावरण, सुरक्षा र रोग लागिसकेपछि सकेसम्म चाडो एवं पूरा मात्रामा उपचारको व्यवस्था हो । स्वास्थ्य स्तरको प्रगतिको मापनलाई दिनानुदिन बढिरहेका अस्पताल तथा डाक्टरहरुको संख्या, औषधिको बढ्दो खपत र उपचारमा सहयोग पुग्ने आधुनिक उपकरणको उपलब्धता मात्र कदापि हुन सक्दैन । त्यसको सट्टा बालमृत्युदरमा कमि, मातृमृत्युदरमा कमि, सरुवा रोगमा आएको कमि, औसत आयुमा भएको बृद्धि, प्रतिव्यक्ति विरामीका लागि हुने खर्चमा आएको कमि तथा विरामी नभइकन काम गर्न सकेको दिनहरुको संख्यामा वृद्धि तथा अस्पतालमा दर्ता हुने विरामीको संख्यामा आएको कमीलाई हेरेर गर्नुपर्दछ । यी मापनहरुको आधारमा जनताको स्वास्थ्यमा उन्नति एवं प्रगति हुँदै गरेको छ भने दाबी गर्नको लागि बुझाइमा स्पष्टता जरुरी छ ।

इच्छाशक्तिको आवश्यकता
संविधानसभाको चुनावपश्चात गणतान्त्रिक सरकारको पहिलो बजेटमा स्वास्थ्यलाई ‘नयाँ नेपाल स्वस्थ नेपाल’ भन्ने अवधारणा अगाडि सार्दै प्राथमिक र आधारभूत स्वास्थ्यलाई नेपाली जनताको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गर्दै लगिने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरियो । निःशुल्क स्वास्थ्यको नाराले केही हदसम्म नयाँ तरङ्ग पनि पैदा ग¥यो । यसका पक्ष तथा विपक्षमा विभिन्न धारणा पनि आए । कसैकसैले यसलाई सस्तो लोकप्रियताको संज्ञा दिए भने कसैले यसलाई आफ्नो ठूलो उपलब्धिको रुपमा ब्याख्या गरे । मूलतः यो पहल स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको एउटा स्पष्ट पाइला थियो । तर यसलाई दीर्घकालीनरुपमा कसरी हेर्ने भन्ने बिषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइएन । केही मूलभूत प्रश्नहरुको उत्तर खोजिएन । जस्तो कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा विरामीको चापलाई निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रमले कति बढायो वा बढाएन ? मानिसहरुको भीड महङ्गा, निजी तथा प्राइभेट क्लिनिकमा औषधि उपचारका लागि किन लागिरहेको छ ? के सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको दरवन्दी परिपूर्ति भएको छ ? सो दरवन्दीअनुसार के तिनीहरु आफ्नो काम गरिरहेका छन् ? के औषधिको नियमित आपूर्ति भइरहेको छ ? के यी विषयहरुमा नियमित अनुगमन भइरहेको छ ? के राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गरिएको छ ? के  निजी क्षेत्रले आफ्नो सामाजिक दायित्व पूरा गरेका छन् ? के उनीहरुको कामको लेखाजोखा भएको छ ? यी प्रश्नहरुको गहिराईमा पुगेर उत्तर खोज्ने र त्यसलाई ठिक ढंगले कार्यान्वयन गरिएन भने स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान हुन सक्दैनन् । यदि यसो गरिएन भने नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको कुरा कागजमा मात्र सीमित हुन्छ । यसको राज्य र  राजनीतिक पार्टीको दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।

अन्तमा, 
निजी अस्पताल कोरोना संक्रमितको उपचारमा विमुख रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि यसै हप्ता मात्र भएको सुनुवाइ क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले त्यस्ता अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएर संक्रमितको पहिचान र उपचारमा खटाउने तयारी गरिरहेको बताए । उनले इजलाससमक्ष भनेका छन् कि ‘सबै अस्पतालको ओनरसिप अब राज्यले लिन्छ । सबै अस्पतालको बेड तथा मेडिकल कलेज राज्यको नियन्त्रणमा सञ्चालन गरिनेछ ।’ झट्ट हेर्दा राज्यको यो निर्णय निकै सुन्दर छ र  कतिपय नेकपाका कार्यकर्ता दङ्ग परेर आफ्नो फेसबुक, ट्वीटर र अन्य सोसल मिडियामार्फत खुशी ब्यक्त गरिरहेका छन् । अधिकांश नेपालीको चाहना पनि त्यही होला । आम जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? अदालतलाई ढाँटेको हो कि सरकार साँच्चिकै त्यही दिशातिर उन्मुख हो ? नतिजाको प्रतीक्षामा छु र लागू भएपछि मात्रै धन्यवाद दिउँला । अहिलेलाई पर्ख र हेर ।