चावहिल–साँखु सडक खण्ड विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत थलीका बासिन्दाका घरमा सडक विभागले डोजर चलाएको छ।
विभागले शङ्खरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाअन्तर्गत सडकको मापदण्डभित्र पर्ने मूलपानी, थली र डाँछीका गरी सात घर भत्काइएको हो ।
घरको मुआब्जा लिएर पनि पटक–पटक हटाउन अनुरोध गर्दा अटेर गरेको कारण सडक विस्तार गर्न घर विभागले डोजर चलाएको हो ।
विभागले मूलपानीमा एक, थलीमा पाँच र डाँटीमा एक वटा घर भत्काएको हो।
मुआब्जा लिएर घर भत्काउन अटेर गरेपछि मूलपानीमा एक, थलीमा पाँच र डाँटीमा एक वटा गरी जम्मा सात वटा घर भत्काएको विभागले जनाएको छ ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणका इञ्जिनीयर खेमराज जोशीका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाबाट एकवर्ष पहिल्यै घरको क्षतिपूर्ति लिएर पनि घर नभत्काएपछि डोजर चलाएको छ।
विसं २०७२ मा सरकारले चावहिलबाट साँखुसम्म २२ मिटरचौडा चार लेनको सडक बनाउने योजना ल्यायो र काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले २०७२ जेठमा सडकखण्डको निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएको थियो।
कूल लम्बाई ११ दशमलव ४६ किलोमिटर सडकखण्डमा चार कम्पनीले समयमै निर्माण नसक्ने भएपछि पछि थप एक कम्पनी गरी पाँच ठेकेदार कम्पनीले यो सडकको विस्तार गरिरहेका छन्।
ठेक्का दिएको मितिदेखि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, मुअब्जा प्रक्रिया, विद्युतीय र टेलिफोनको पोल र तार नपन्छाउनु, खानेपानी तथा ढल लिकेज भई सडक सतहमा पानी बग्ने जस्ता कारणले निर्माण गर्न सकेको थिएन।
सडकमा जग्गा पर्ने स्थानीयवासीले आफ्नो घर जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाएसम्म सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउन नदिने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ असोज १ गते सडकमा घर र जग्गा पर्नेलाई मुअब्जा दिनुपर्ने भन्दै फैसला गरेको थियो । त्यसपछि सडक विभागले सडकमापर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति र मुआब्जा वितरण गरेको थियो ।
घरको मात्रै मुआब्जा पाएकाले जग्गाको पनि पाउनुपर्ने माग राख्दै थली र मूलपानी र डाँछिका स्थानीयवासीले सडक निर्माण गर्न दिएका छैनन् ।
विवाद टुङ्गिएको ठाउँमा कालेपत्र गरेको भए पनि विवादित ठाउँको सडक विस्तार हुन नसक्दा यस सडकले सम्पन्नता पाउन सकेको छैन ।
शङ्खरापुर नगरपालिकाभित्रपर्ने पाँच वटा र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाभित्रको २५ वटा घरले मुआब्जा लिन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।
उचित क्षतिपूर्ति नदिने तथा बिना सूचना घर भत्काउन थालेपछि विरोधमा उत्रिएको भन्दै थलीका स्थानीयवासीले आक्रोश पोखेका छन् ।
